सहमतीय सरकार : अधिनायकवादी सूत्र

ओमप्रकाश खनाल
    प्रमुख राजनीतिक दलका स्वयंसेवी टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा घरटहरा निर्माणमा जसरी सक्रिय छन्, तिनैमध्ये केही पार्टीका माउ नेता राजधानीमा राष्ट्रिय सहमतिको सत्ता कसरतमा त्योभन्दा बढी तल्लीन छन् । नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले सत्ता परिवर्तनलाई भूकम्पबाट नराम्ररी हल्लिएको नेपाली जनजीविका सम्हाल्ने योजनाको प्राथमिक सर्त मानेको छ । र, त्यही सहमतीय टेकोमा ६ महिनाभित्र संविधान जारी गरेर राजनीतिक सङ्क्रमण सल्ट्याउने उपाय उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
    तर विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणको आवरणमा सत्तापरिवर्तनको दौडमा लागिपरेका पार्टीहरू अधिनायकवादतिर उन्मुख भइराखेका देखिन्छन् । एकीकृत माओवादीले सार्वजनिक गरेको १० वर्षे सत्तासाझेदारीको खाकाले यसको छनक दिन्छ । प्रचण्ड राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्री, बाबुराम भट्टराई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखलगायतका प्रस्ताव पुनर्निर्माणका नाममा अधिनायकवाद लाद्ने योजनाको प्रस्थानबिन्दु प्रतीत भइराखेको छ । एक दशकको सत्तासाझेदारी लोकतन्त्रको कुन मान्यताभित्र पर्दछ ? कसरी र कुन आधारमा दलहरूको हैसियत अनुमोदन हुन सक्छ ? मौजुदा जनमतको धरातल के हो ? यस्ता पेचिला प्रश्नहरूलाई छल्दै पार्टीहरू जनताबाट अनुमोदित हुनै नपर्ने गरी ‘काले–काले मिलेर भाले खाने’ जुक्तिमा जमेका छन् । पुनर्निर्माण सत्ताभोगको कुरूप बहानामात्र बन्न पुगेको छ ।
    राजनीतिमा तीन दलीय शक्ति सन्तुलनको प्रस्ताव झनै सन्देहजनक छ । कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस र राजावादी राजनीतिक धारको आवश्यकताको उठानले माओवादीको आस्था र भरोसाको तार कता जोडिएको छ भन्ने बुझ्न धेरै माथापच्ची आवश्यक पर्दैन । अकल्पनीय विपद्को घडीमा अधियनायकवादी सत्तासाझेदारीको खतरनाक खेलप्रति खबरदारी आवश्यक छ । यो अभिप्रायले विपत्तिको परिपूरण सम्भव छैन । यो सङ्क्रमणलाई लम्ब्याएर अनन्तकालसम्म सत्तामा जमिराख्ने उद्देश्यकेन्द्रित प्रपञ्चमात्रै हो ।
    हाम्रो राजनीतिका प्रत्येक आयाम सत्तारोगबाट ग्रसित छ । हरेक जिम्मेवारी र दायित्व सत्तास्वार्थसित जोड्ने आचारण नै समस्याको कडी हो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यही सत्तालोलुपताकै कारण हाम्रा राजनीति, आर्थिक र सामाजिक आवश्यकताहरू एकपछि अर्को गर्दै मृत्युको मुखमा पुगिराखेका छन् । सत्तासित सती जाने राजनीतिक चरित्रको अगाडि जनताका अपेक्षा र आकाङ्क्षा सधैं कुण्ठित छन् । त्यसैले जनता राजनीतिप्रति चरम असन्तुष्टिको आगो ओकल्छ । यो असन्तुष्टि बेलाबेलामा नेतृत्वमाथि नै अराजक र अमर्यादित आक्रमण बनेर पोखिन्छ । तथापि, नेतृत्व चेत्न तयार छैन ।
    विनाशलाई सही बाटोमा ल्याउन राष्ट्रिय एकता, सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन । विपद्को यो घडीमा मुलुकको राजनीतिक तप्काप्रति जति आक्रोश र असन्तुष्टि छ, त्यति नै आशावादी हुनुपर्ने बाध्यता पनि छ । मुलुकमा लम्बिंदो राजनीतिक सङ्क्रमण समाधानमा राजनीतिक नेतृत्व असफल भयो, यो नयाँ कुरा होइन । त्यो जान्दाजान्दै समाधानको मौका राजनीतिलाई नै दिइयो । यो नेपालीको बाध्यात्मक अवस्थाको उदाहरण मात्रै हो । राजनीतिक समस्याका उत्पादक, समाधानको प्रयास तथा यसका आयामहरू राजनीतिकै वरिपरि घुम्ने हो । गैरराजनीतिक चरित्रबाट राजनीतिक समस्यामा समाधान सम्भव हुँदैन । यस कारण राजनीतिको विकल्प राजनीति नै हो ।
    नेतृत्व फेरबदल हुन्छ, तर राज्य सञ्चालन गर्ने त राजनीतिले नै हो । यसका लागि लोकतन्त्रको अद्यावधिक अभ्यास चाहिन्छ । अधिनायकवादी आचरणमा सम्भव हुँदैन । सत्ताकै सेरोफेरोमा गजुल्टिने राजनीति हाम्रो विडम्बना पनि हो । अहिले सहमतीय सरकारको गठनसँगै सबै सङ्क्रमणको छुमन्तर हुन्छ भन्ने आधार फेला पार्न सकिएको छैन । एमाले र माओवादीको प्रस्तावमा आफूलाई जनमतमा ठूलो आकारमा उभ्याएको काङ्ग्रेस सरक्क सहमत हुने सङ्केत पनि छैन । मधेसवादीको प्रभावकारी जमात सहमतीय सरकारको आलोचनालाई दैनिकी बनाउनै थालिसक्यो । सहमतीय सरकाको खिचडी असहमतिको नयाँ अध्यायको खुराक बन्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसरी विपद् व्यवस्थापन उद्देश्यको हबिगत के होला भन्नेपट्टि दलहरू कत्ति पनि गम्भीर देखिएनन् ।
    भूकम्पपछिको उद्धार तथा राहतमा देखिएको कमीकमजोरीलाई लिएर सरकार र मूलधारको राजनीतिको आलोचना अस्वाभाविक थिएन । विपत्तिको प्रारम्भिक व्यवस्थापनको काममा राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएका आग्रह र दुराग्रहका पहेलीले राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल कोटिमा उभ्याउन मदत नै गरेको हो । आमरूपमा राज्यले केही पनि गरेन भन्ने परिरहँदा राज्यकै अङ्गको रूपमा सक्रिय सेना र प्रहरीको क्रियाशीलता भने प्रशंसायोग्य रह्यो । यो राज्य, राज्यसञ्चालक र जनताबीच असमझदारीको गहिरो खाडलको नमूना हो । राजनीतिले जनस्तरमा राज्यको उपस्थिति र सहभागिताको स्वरूपबारेमा जानकारी पुर्‍याउन नसक्नुको गतिलो प्रमाण पनि हो ।
    राजनीति केवल राज्यको शासनसत्ताको आसपासका सीमित रहनुले जनतासितको अन्तर्संवादबाट टाढिएको देखियो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र विघटनमा रुमलियो । जनस्तरमा संयन्त्रले राजनीतिप्रति भरोसा जागृत गराउन सकेन । नेतृत्वले जनतासितको बढ्दो दूरी लोकतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन भन्ने पाठ कम्तीमा यो महाविपत्तिबाट ग्रहण गर्नु जरुरी छ । एकातिर राजनीतिक तरलता र अर्कापट्टि मुख्यधारको राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको असर राजनीतिक उपलब्धिहरूको व्यवस्थापनमा परिरहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य स्वार्थ समूहको चलखेलका लागि यस्तै बेला उपयुक्त  मौका बन्न सक्दछ भन्नेतिर पनि पर्याप्त सुझबुझ र सतर्कता आवश्यक छ । हाम्रो राजनीति यही बेला सत्ताको लागि अन्धो बन्दैछ ।
    पीडितले राहत नपाएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा आउने क्रम रोकिएका छैनन् । कतिपय स्थानमा राहत नै नपुगेका खबर पनि सुनिएका छन् । राज्य र राजनीतिले यस्ता प्रारम्भिक आवश्यकताहरूको उचित पूर्तिमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यत्रो विपद् र पीडाका बेलामा प्रभावितहरूको आक्रोश र आलोचनालाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ । कम्तीमा अहिलेका लागि यसलाई त्रुटि सच्याएर अघि बढ्ने औजारका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्दछ । राज्यले जोखिमको घनत्व जान्दाजान्दै विपद्को व्यवस्थापनमा आवश्यक सतर्कता नअपनाएकै हो । सम्भवत: पूर्वतयारी भइदिएको भए जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । अहिले विगतको आलोचना र पछुताउमा समय बिताउनुमात्रै पनि बुद्धिमानी हुँदैन ।
    भूकम्प प्रभावितहरूका लागि अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध तत्कालीन आवश्यकता हो । अस्थायी घरटहराका लागि सरकारले दिने भनिएको सहयोग नै पर्याप्त नभएको र अपर्याप्त रकम पनि पीडितको हातमा पुगिनसकेको अवस्थामा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता स्वयंसेवीको रूपमा पीडामा मल्हम लगाउन पुगेका छन् । यतिखेर राजनीतिक पार्टीहरूमा स्वयंसेवी कार्यकर्ता परिचालनमा प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले आचारसंहिता नै बनाएर आफ्ना कार्यकर्ता प्रभावित क्षेत्रमा आवास निर्माणमा खटाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरू नै स्वयंसेवीसँगै खटिएका छन् । यसको निरन्तरताले ध्वस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण मात्र हुँदैन, जनतामा गिरेको राजनीतिक साखको पनि पुनर्निर्माणका निम्ति सहयोगी हुने छ । यो सकारात्मक काम हो ।
    सँगै राजनीतिक नेतृत्वले बुझ पचाउन नहुने सत्य के हो भने विपद्को क्षति पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सत्ताको जुहारीमा पीडित तथा आमजनताको कत्ति पनि चासो छैन । मुख्य राजनीतिक दलहरू विपद्को समाधानमा लाग्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय सत्तामा कसको हैसियत के हुने भन्ने जोडघटाउमा लाग्नुले ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिराखेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा निरीह सुशील कोइरालाकै थमौती होस् कि अर्का रोगी नेता केपी ओली विराजमान हुन्, यसले पीडितको चासो सम्बोधन गर्दैन । पीडितहरू त घामपानी ओत्ने बास र बिहानबेलुकाको गाँसको आशमा दैनिकी गुजारिराखेका छन् ।
    प्रत्येक पीडितको प्रश्न छ, हामीलाई परेको विपत्ति राजनीति नेतृत्वका लागि  सत्ता फेरबदलको हतियार किन बन्दैछ ? जनता पीडामा रोइरहेका बेला सत्तामा नपुगी समाधानमा अघि बढ्नै नसक्ने मानसिकता किन ? जिम्मेवारीमा उत्रिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिनै पर्छ ? विपत्ति समाधानका लागि सत्ताभोग अनिवार्य कुरा हो ? राजनीति जनताको लागि हो भने पुनर्निर्माणका कार्ययोजनाको जिम्मेवारी उठाउन यथास्थानबाट सहकार्य सम्भव नै छैन ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ समाधानबिना पुनर्निर्माणको उद्देश्य सहज हुँदैन । ऊर्जा जति सत्तासमीकरणमा सिध्याएर राजनीतिक र विपद्जन्य सङ्क्रमणको समाधान सम्भव हुँदैन ।
    कम्तीमा निकट अनुभवबाट सिकेर सुरक्षित भविष्यको बाटोमा अघि बढ्ने सन्दर्भमा लापर्बाही क्षम्य हुँदैन । यो उद्देश्य बनाइएको पनि छ । तर कार्यान्वयनको सफलतामा आशङ्काका पर्याप्त ठाउँ छन् । विपद्को तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा राजनीतिक गति र निष्ठा महत्त्वपूर्ण मात्रै हुँदैन, अनिवार्य नै हुन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै नीति, ऐन, नियम, विधि, प्रक्रियाको निर्माण राजनीतिले गर्ने हो । त्यसको प्रभावकारिता पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ ।
                     यmपजबलब२िनmबष्।िअयm