शैक्षिक सत्र २०७२ को शुरुआत विगतभैंmं घरदैंलो भर्ना अभियानबाट शुरु गरिएको छ । सुन्दा सारै राम्रो लाग्ने कार्यक्रम हो घरदैलो भर्ना अभियान । बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन घरघरै गएर शिक्षक–शिक्षिकाहरूले आग्रह गर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा नराम्रो मान्न सकिंदैन । वास्तवमा घरघर गएर सामुदायिक विद्यालयमा नानीबाबूहरूलाई पढ्न पठाउनुस् भनेर शिक्षकहरूले बाजागाजा झन्डा, ब्यानर तथा विद्यार्थीसहितको लावालश्कर लिएर जानु राम्रो कार्य हो । यसबाट सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकवर्गमा रहेको नकारात्मक भाव थोरै भए पनि सफा गर्न सहयोग पुग्छ । तर प्रश्न उठ्छ के घरदैंलो कार्यक्रममा शिक्षकहरू पुग्ने बित्तिकै निराश भइसकेका अभिभावक आफ्नो नानीबाबूहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनको लागि पठाउँलान् ?
भनिन्छ, एकचोटि आँखाबाट खसेपछि फेरि उसको नजरमा उठ्न बडो गार्हो हुन्छ । वास्तवमा नेपाली जनताको आँखाबाट सामुदायिक विद्यालयहरू खसिसकेका छन् । आमनागरिकमा सामुदायिक विद्यालयबारे एउटै धारणा छ– त्यहाँ सिकाइ प्रक्रिया हुँदैन । शिक्षकहरू ढिलो विद्यालय आउँछन्, कक्षामा ढिलो जान्छन्, छिटो निस्कन्छन्, रचनात्मक ढ·ले पढाउनुभन्दा पढ्पढ् भन्दै घन्टी बिताउँछन्, शिक्षक, स्टाफ कोठाभित्रै गफ हाँकेर बस्छन्, कक्षाकोठामा नजाने, गए पनि नपढाउने जस्ता क्रियाकलापले सामुदायिक विद्यालय नागरिकको अगाडि बदनाम भइसकेको छ । फलस्वरूप अभिभावकहरू ऋण नै गरेर, गाँस नै काटेर भए पनि सामुदायिक व्द्यिालयमा आफ्ना नानीबाबूलाई नपठाएर बरु निजी संस्थागत विद्यालयहरूमा पढ्न पठाउँछ । संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि अधिकांश पूर्णरूपेण व्यापारिक प्रतिष्ठानबाहेक केही पनि भिन्नता छैन । अभिभावकको ढाड सेक्नुबाहेक पठ्नपाठन त्यहाँ पनि जीरो नै छ तर पनि अङ्ग्रेजी भाषाप्रति बढ्दो आकर्षणले गर्दा अभिभावकहरू आफ्ना नानीबाबूहरूलाई संस्थागत विद्यालयहरूमा पठाउन बाध्य रहेको छ । यसतर्फ अझैसम्म पनि सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष सचेत हुन सकेको छैन ।
‘जसोजसो बाहुनबाजे उसोउसो स्वाहा’ भन्ने उखानजस्तै सरकारले घरदैंलो कार्यक्रम गर भनेपछि विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष घरदैंलोमा जाने उर्दी जारी गर्छन् । वास्तवमा विद्यालयभित्र खस्किंदो शैक्षिक गुणस्तर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्नेबारे कुनै चर्चा नै हुँदैन । कुनै पनि विद्यालयसँग आफ्नो शैक्षिक स्तर उठाउने कुनै निश्चित योजना देखिंदैन । शिक्षकहरू आउँछन्, घन्टी बिताउँछन् र विद्यार्थीहरू घर जान्छन् भन्ने लयमा मात्रै चलिरहेको छ सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठन ।
सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ अनुगमनको । विद्यालय सञ्चालन भएको समयमा विद्यालयभित्र अभिभावकहरूलाई आएर पठनपाठन भइरहेको छ वा छैन भनेर हेर्ने फुर्सत नै छैन वा हेर्न जानुपर्दछ भन्ने चेतना नै छैन । यस अर्थमा अभिभावकले गर्नुपर्ने अनुगमन भएको नै हुँदैन ।
अनि आफूखुशी चल्ने बन्न पुगेका छन् हाम्रा विद्यालयहरू । जहाँसम्म व्द्यिालयभित्र प्रधानाध्यापकले कक्षा कोठाको अवलोकन गर्ने सवाल छ त्यसमा अधिकांश प्रधानाध्यापकहरू स्वयं कक्षा लिने गर्दैनन् । हुनत उनीहरूको नाम हेर्नको लागि भने कार्यतालिकाभित्र देखिन्छ तर अध्यापन गराउन उही चाडपर्वहरू वर्षभरिमा कहिलेकाही आएर सरह नै हो ।
विद्यालयहरूमा अनुगमन गर्ने, पठनपाठन व्यवस्थित गर्ने जिम्मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पनि हो । कुनै पनि जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सबैभन्दा बढी जिम्मेवार निकाय हो । तर यति बेला विद्यालयहरूको पठनपाठन प्रक्रिया धराशायी भई शैक्षिकस्तर समाप्त हुनुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पनि प्रमुख जिम्मेवारी देखिएको छ । प्रत्येक विद्यालयभित्र अनुगमन अवलोकन निरीक्षण पुस्तिका हुन्छ । जोकोहीले पनि त्यहाँ गएर हेरे हुन्छ । बडो मुश्किलले एकपटक पनि वर्षभरिमा स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक वा स्वयं जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपस्थित भई अनुगमन गरेको होस्, त्यस्तो देखिंदैन । उहाँहरू कसैलाई पनि अनुगमन गर्ने फुर्सत नै छैन ।
विद्यालयहरूमा दरबन्दी, विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयगत शिक्षकबीच कुनै तालमेल छैन । झूटो नामाड्ढनको आधारमा वा सङ्घ, स·ठन, राजनीतिक पार्टी, शिक्षक युनियनको सिफारिसमा अनावश्यक काज भनेर शिक्षकहरूको कतै थुप्रो भेटिन्छ भने कतै विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक थोरै भएर अनिकाल देखिन्छ । यसरी अतिवृद्धि र अवृद्धिको लुकामारीबीच चलिरहेको हाम्रो शिक्षा प्रणालीभित्र केवल औपचारिकताको लागि मात्र विद्यालय भर्ना अभियान घोषणा गर्नु वा सञ्चालन गर्नुको के तुक छ ? झन् यसै बहानामा एक हप्ता सिकाइ प्रक्रिया विद्यालयहरूमा प्रभावित रहन्छ । त्यसैले वास्तवमा प्राथमिक स्तरमा शिक्षकहरू जबसम्म योजनाबद्ध तरिकाले शिक्षण कार्यमा जुट्दैनन्, सरोकारवाला अभिभावक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थानीयरूपमा स्थलगत निरीक्षणलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउँदैनन्, तबसम्म सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको अनुपस्थिति बढ्दै जान्छ ।
