नेपाली सहकारी अभियानले विभिन्न आरोह अवरोहसहित छ दशक पार गरेको छ । २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना र २०१३ चैत्र २० गते चित्तवनमा बखान ऋण सहकारीको स्थापनासँगै अघि बढेको अभियानले दशक पार गरिरहँदा थुप्रै उपलब्धि र अवसरहरूसँगै विकृति, जोखिम र चुनौती पनि खडा भएको छ । एक राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, १८ केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ, तीन सयको हाराहारीमा जिल्ला सङ्घहरू र बाँकी प्रारम्भिक संस्थाहरू गरी सहकारीको सङ्ख्या बत्तीस हजार पुगेको छ । सहकारीहरूमा सतचालीस लाख नागरिकबीच झन्डै तीन सय अर्बको कारोबार भइरहेको छ । सहकारीहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ र वित्तीय क्षेत्रमा बीस प्रतिशत योगदान गरिरहेका छन् । राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्दै त्रैआयामिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सहकारी नियमनका लागि सहकारी ऐन, नियमावली, नीति र मापदण्डहरूको व्यवस्था भएको छ । स्वानुशासित र स्वनियमित सामाजिक संस्था भएकोले साधारणसभा, आन्तरिक नीति नियम र उत्तम अभ्यासले निर्देशित गर्ने स्वायत्त निकायको रूपमा सहकारीलाई लिइन्छ ।
सहकारीले समुदायका सबै तहतप्काका नागरिकलाई स·ठित गरेर सामूहिकरूपमा वित्त परिचालन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दछ । समाजका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, आर्थिकरूपमा पछि परेका समुदायहरूको आयआर्जन र जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने सशक्त तथा निर्विकल्प विधाको रूपमा सहकारी स्थापित छ । कृषक, कालिगढ, कम पूँजीवाल, निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमिहीन, बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताहरूले पारस्परिक हितका लागि सहकारी गठन र सञ्चालन गर्न सकिने ऐनको प्रस्तावनाले पनि यसको पुष्टि गर्दछ । विश्वव्यापी इतिहास र अनुभवले सहकारी गरीबी न्यूनीकरण, दिगो र समावेशी आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिको आधार बनेको छ । राज्य र निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने कामहरू र तिनका सकारात्मक पक्षहरूसहित समुदायलाई स·ठित र परिचालित गर्ने विशेषताहरू सहकारीसँग छन् । विशेषत: बचत तथा ऋण सहकारीले समुदायलाई स·ठित गर्ने, उनीहरूबीच शेयर र बचत सड्ढलन र परिचालनले जनस्तरमा अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउँदछ । तुलनात्मकरूपले स्थापना र सञ्चालन गर्न सजिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहज विकल्प अनि कानुनी औपचारिकता र नियमनको लचकताको कारण सहकारीहरू खुल्ने र फराकिलो हुने क्रम बढेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका र पुग्न नसकेका सबै ठाउँमा आर्थिक र सामाजिकरूपमा पछि परेका र पारिएका सबै सीमान्तकृत समुदाय र तहतप्काका नागरिकको सहज वित्तीय पहुँच सहकारीले बनाएको छ ।
२०४६ को परिवर्तन र करिब चार दशकको अनुभवको आधारमा २०४८ सालमा सहकारी ऐन जारी भएपछि सहकारीले गति लिएको हो । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनपछि सहकारीले सङ्ख्या, कारोबार, प्रभाव र भूमिकाका हिसाबले गौरवपूर्ण उचाइ प्राप्त गरेको छ । उपलब्धि र सफलता मात्रै होइन, विकृति, जोखिम र दुरुपयोग पनि बढेको छ । सहकारी सिद्धान्त, सामुदायिक भावना र व्यावसायिक पक्षलाई आत्मसात गर्न नसक्दा कैयन सहकारी धराशायी भएका छन् भने व्यक्तिगत, पारिवारिक र समूहगत स्वार्थका कारण सर्वसाधारणका अर्बौको शेयर र बचत रकम गुमेको छ । सहकारीलाई बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्ने तर वित्तीय सुरक्षाका सिद्धान्तहरू अवलम्वन नगर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । वास्तविक सदस्य नबनाई कारोबार गर्ने, सेवा शुल्क र ब्याजदरका नाममा सदस्यहरूबीच शोषण, दोहोरो सदस्यता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायत समस्या छ । स्वनियमित स्वायत्त निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण, प्रजातन्त्र, वित्तीय अनुशासन र अनुगमनका समस्याहरू देखा परेका छन् । यी समस्याहरू सावधानीपूर्वक समाधान नगर्ने हो भने सहकारी अभियानको उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिएको छ । कतिपय सहकारीमा अनुशासन, सुशासन र कर्तव्यबोधको अभाव देखिएको छ । समस्या गाउँभन्दा बढी शहरमा छ । शहरका सहकारीहरूमा सामुदायिक भावनाको अभाव छ भने गाउँकोमा व्यवसायिकता, सीप र स्रोतसाधनको कमी छ ।
सहकारी अभियानका समस्या र चुनौती हेर्दा कतिपय मानिस यसको भविष्यमाथि चिन्ता र आशड्ढा व्यक्त गर्छन् । सहकारीमा कानुनी पक्षपोषण, विधि, पद्धति, प्रविधि, प्रतिबद्धता र उत्तम अभ्यासको कमी छ । सहकारीमा वास्तविक सदस्यहरूको तन्त्रभन्दा पनि सञ्चालकहरूको व्यक्तिगततन्त्र हावी छ । सञ्चालक सुविधा, क्षमतावानभन्दा आफ्नालाई रोजगार, पेश्की र नगद अपचलनजस्ता समस्या पनि छ । यस कारण यसमा संस्थागत साहुकारी र सम्भ्रान्त र नवधनाढ्यहरूको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप छ । स·ठनात्मक अनुशासनको विधिको अभाव, वित्तीय र सुरक्षा विश्लेषण नै नगरी उत्पादनमूलक परियोजनामा लगानी नगर्ने कारण पुनर्भुक्तानी समस्याको कारण वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदा कतिपय संस्था सञ्चालकहरूको सत्प्रयासका बावजुद धराशायी भएका छन् । सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै सहकारी, पूर्वाधार र क्षमताबिनाको सहकारी अनि दोषी र अपराधीलाई कारबाई गर्न कानुनी आधार कडा नहुँदा दुरुपयोग बढेको हो ।
सहकारीको व्यवस्थापन र विस्तारका लागि कानुन र कार्यान्वयन संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । सहकारी ऐनको परिमार्जन र ठूलो हिस्सामा रहेको वित्तीय सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन आवश्यक छ । ऐनमार्फत् सहकारीहरूको अनुगमन र नियमनका लागि केन्द्रीय सङ्घहरूलाई जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्दछ । सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई स्वायत्तताको भावना अनुरूप सञ्चालन, नीति, विधि र मार्गनिर्देशन अनिवार्य पालना गराउने, पल्र्स अनुगमन पद्धति, जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली र स्थिरीकरण कोषमार्फत् अप्ठ्यारोमा परेका सहकारीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्ने पद्धति आत्मसात गर्नुपर्दछ । उनीहरूलाई पर्याप्त शिक्षा तथा तालिमको माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र अत्याधुनिक सीप, प्रविधि र उत्तम सिकाइ एवं तरिकाहरू लागू गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । सहकारीहरूले अनिवार्यरूपमा स्थिति विश्लेषणको आधारमा रणनीतिक एवं व्यावसायिक योजना, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, सञ्चालक समितिलाई नीतिगत नेतृत्व र व्यवस्थापनलाई संस्थाको सञ्चालनमा क्रियाशील बनाउने, लेखा समितिलाई जिम्मेवार बनाउने पद्धति स्थापित गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेतको आधारमा बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा एकरूपता दिन युनिफिकेशन सिस्टमलाई आधारभूत तहसम्म लागू गर्नुपर्दछ । सहकारीहरूबीच विविधता र दूरी घटाउने, पारस्परिक सम्बन्ध र एकीकरणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ । कानुनीरूपमैं युनिफिकेशन, केन्द्रीय सङ्घहरूको प्रभावकारी भूमिका, निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डको आधारमा अनिवार्य एकीकरण व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
वास्तवमा सहकारीका उपलब्धिहरूको जगेर्ना र विकृति हल नगरेसम्म अभियानले अपेक्षित गति हासिल गर्न सक्दैन । विद्यमान कार्यशैली, अभ्यास र कानुनमा आमूल सुधार नगरी अभियानलाई जोखिम, सड्ढट र समाप्तिको खतराबाट मुक्त गर्न सकिंदैन । सहकारी स्थापनाको जागरण र उभारलाई गुणात्मक सुधार र शुद्धीकरणको चरणमा प्रवेश गराउनु पर्दछ । आमरूपमा सहकारीमा सदस्यहरूलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र कर्तव्यनिष्ठ बनाउने र संस्थालाई सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको आधारमा समुदायमा आधारित बनाउनुपर्दछ । विश्वव्यापी अनुभव, सिद्धान्त र विधिको आधारमा सहकारीहरू सञ्चालन गर्न गम्भीर हुनुपर्दछ । शहर केन्द्रित सहकारीहरूलाई समुदायमा आधारित र गाउँका सहकारीहरूलाई व्यावसायिक बनाउँदै समुदायको वित्तीय स्रोतमा पहँुच र प्रभावकारी उपभोगको वातावरण नबनाई समतामूलक र समृद्ध समाजको परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन । वित्तीय साक्षरता, कृषिवित्त र उद्यमशीलताको विकास अतिरिक्त गैरवित्तीय अर्थात् सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सहकारीहरूलाई स्थापित गर्नुपर्दछ । सहकारी अभियन्ताहरूले आफूलाई अनुशासित, क्षमतायुक्त र उच्च छवियुक्त बनेर उभ्याउनुपर्दछ । सहकारीहरू तुलनात्मकरूपमा सुदृढ र सुशासित सामाजिक संस्थासमेत भएकोले समाजका अन्य क्रियाकलापहरूमा यो संरचनाको प्रयोगले दिगो र सर्वतोमुखी विकासको वातावरण बन्दछ । सहकारीको विस्तार र गुणस्तरीयताबिना नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र एकता सम्भव छैन । संवैधानिक, कानुनी र कार्यक्रमिकरूपमा राज्यले सम्बोधन गर्ने, सहकारी अभियान लोककल्याणकारी समाज निर्माणमा पवित्र भावनासहित क्रियाशील रहने र नागरिक समुदाय राष्ट्र र समृद्धिप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । सहकारीले सिर्जना गरेको पूँजी, स·ठन, सीप र सम्भावनालाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्न ध्यान दिनुपर्दछ । सहकारी अभियान आफ्नो भूमिका र अभियानप्रति वफादार बनेर यसलाई सशक्तरूपमा स्थापित गर्न सके मुलुकको समृद्धि टाढा छैन ।
पउबगमभ)िदबचब२थबजयय।अयm
९८५५०२२८७५
