वीरेन्द्र यादव
अमेरिका, भारतजस्ता ठूला एवं विकसित मुलुकहरूले सयकडौं वर्ष अघि जारी गरेको संविधान अद्यापि कायम मात्र छैन, पचासौं वर्ष अघि विकासको लागि बनाएको रोडम्यापहरूले मुलुकलाई समृद्ध एवं लोकतान्त्रिक बनाएका छन् भने प्रजातन्त्रको जननीको रूपमा रहेको बेलायत अलिखित संविधानकै भरमा विश्वकै विकसित राष्ट्रमा दर्ज भएको छ । चीनमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छैन तथापि विकासको मामिलामा विश्वलाई उछिनेको छ । उसको आर्थिक विकास हेरेर अमेरिका र भारतजस्ता मुलुक पनि अचम्भित छन् । चीनमा कुन र कस्तो शासन छ, त्योभन्दा पनि चीनको आर्थिक विकास महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ माओत्सेतुङको मान्यता फिट भएको छ । उनले भनेका थिए–बिरालो कालो होस् वा सेतो त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदैन । बिरालोमा मुसा मार्ने क्षमता कति छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । हामीसँग विकासमा प्रचुर पूर्वाधार एवं साधन–स्रोत छन् तथापि हामी गरिब छौ । यहाँको पानी, कषियोग्य जमिन, वनज·ल पर्यटकीय क्षेत्रका लागि हिमाल पहाड, हावापानी इमानदार एवं बहादुर जनशक्ति तथा चीन र भारतजस्ता छिमेकी मुलुक आर्थिक विकासलाई गति दिने ठूला आधार हुन् तर पनि सफलता प्राप्त नहुनु हाम्रो विकासको योजना र रणनीतिको असफलता हो । नेपालजस्तो सानो एवं गरिब मुलुकमा ६ दशकमा ५ वटा संविधान जारी भइसकेको छ भने छैठो संविधान जारी हुने तरखर भइरहेको छ । अहिलेसम्म विकास नहुनुको पछाडि विकासमैत्री एवं लोकतान्त्रिक संविधानको अभाव देखाइन्छ । तर उपरोक्त देशहरूको विकासले यी मान्यताहरूलाई गलत मात्र साबित गरेको छैन, विकास कार्यलाई संविधानले रोक्दैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । केवल विकासमैत्री इच्छाशक्ति एवं सुशासन हुनुपर्छ । अन्य मुलुकहरूले बनाएको संविधान टिकाउ हुनुको अर्थ संविधान निर्माता दूरदर्शी थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ भने । नेपालका संविधान निर्माताहरूमा दूरदर्शिताको अभाव छ । अदूरदर्शिता हुने कारण के छ भने अन्य मुलुकमा विद्वान्हरूलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिने गरिन्छ भने यहाँ राम्रोभन्दा हाम्रोको मान्यता लागू गरिएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानको सन्दर्भमा हामीकहाँ कोही प्रकाण्ड विद्वान् छ भने पनि त्यसलाई कसैले चिन्दैन तर पैसावाला छ, नेताहरूको अगाडिपछाडि गर्छ भने उसैलाई अवसर दिइन्छ । यो कमजोर पक्ष हो । विकासको सवालमा पनि त्यस्तै काखापाखाको नीति लागू छ । संविधान, संविधानवाद, लोकतन्त्र विषयमा कोही प्राध्यापक छ भने पनि नेताहरू तिनलाई योग्य देख्दैनन् तर धनाढय छ, पार्टी र नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्ने खालको छ भने उसैको छनोट हुन्छ । चाहे सामानुपातिकको माध्यमले होस् चाहे राष्टियस्तरमा ख्याति प्राप्त गरेको माध्यमले होस् । मुलुकमा कुनै संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता आयो भने वा कुनै राजनीतिक सड्ढट आयो भने त्यस सम्बन्धी विज्ञलाई सञ्चारमाध्यमको बहसमा बोलाइन्छ । उपाय निकाल्न लगाइन्छ तर मनोनीतको अवसर आएपछि बिर्सिइन्छ । यसले नातावाद, कृपावादले प्रश्रय पाएको छ । यस्तो रहेसम्म दूरदर्शिता स्थापित हुँदैन । यस्तो व्यक्तिवादी सोच र प्रवृत्ति नै विकासको बाधक हो । बजेट व्यक्तिको पहँुच र भोट–बैक हेरी विनियोजन गर्ने, आफ्ना मान्छे र कार्यकर्तालाई निर्माणको जिम्मा लगाउने, चुस्त–दुरुस्त अनुगमन नगर्ने । गलत भए पनि कार्यवाही नचलाउने, आम जनता पनि टुलुटुलु हेरी बस्ने प्रवृत्तिले पनि विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ । यस्तो अवरोध फुकाउन संविधानमा व्यवस्था नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । केवल आम जनताको जागरण र चासो चाहिन्छ । कम साधनस्रोत भएको पर्वते जिल्लाहरूमा मन खुशी हुने विकास हुनु, तराईजस्ता सुगम ठाउँको विकास कार्य हेरी मन रुनुको कारण आम जनताकै उदासीनता र नेताहरूको व्यक्तिवादी सोच हो । यस्तो सोच हटाउने काम हुनुपर्छ । पर्वते जिल्लामा विकास कार्य गर्न जग्गा–जमिन दिनुका साथै धन–श्रम पनि सहयोग हुन्छ तर यहाँ विकास कार्य रोक्ने गरी अभियान चलाइन्छ । वीउमनपालाई आधुनिक शहरको रूपमा विकास गर्न एडिबीको सहयोगमा लगभग चार अर्ब विदेशी सहयोग आएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न भारतीय सहयोग आएको छ । तराईमा उद्योग स्थापना गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता आएका छन् तर प्राय:मा कुनै न कुनैरूपले मुद्दा–मामिला गरी अवरोध गरेको पाइन्छ । एकदुईजनाको स्वार्थले अर्बौको विकास कार्य प्रभावित मात्र भएको छैन, बजेट फ्रिज हुने र फर्केर जाने बाध्यता सिर्जना भएको छ । आखिर वीरगंजको नाला, सडकको विकास भयो भने यहींका मानिसलाई काम लाग्ने हो । हुलाकी राजमार्गको निर्माण भयो भने समग्र मुलुकको मात्र होइन तराईको विशेष विकास हुने अवसर छ । खुला नाका तराईको लागि वरदान हो तर त्यसको व्यवस्थापन र सदुपयोगको अभावले अभिशाप बन्न गएको छ । यद्यपि सरकारी तवरबाट पनि विभेद छ । अन्य जिल्लाका हाइडा्रे पावर कम्पनीमा स्थानीयलाई लाभ हुने किसिमको शेयर दिने नीति छ तर सीमावर्ती जनताले निकै पीडा सही राजस्व उठाउन सहयोग गरे पनि त्यसको विशेष सुविधा अलिकति पनि छैन । यस्ता विभेदले पनि आम सहयोग नपुगेको हुन सक्छ । यही विभेद हटाउन नै सङ्घीयता र नयाँ संविधानको आवश्यकता महसुस भएको छ । तराईको प्रयर्टन व्यवसाय, जमिनमुनिको चीजवस्तुको उत्खनन र कृषिको सेवा सुविधालगायतमा उदासीनताले पनि विकास रोकिएको छ । यहाँको शैक्षिक जनशक्तिको सामावेशी कार्यमा विशेष चासो नहुनु, विकासमैत्री शिक्षा प्रणाली नहुनु लगायत पनि विकासको अवरोधक हो ।
यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहलाई तीन वर्षबाट चार वर्षे कोर्ष बनाइएको छ । लगभग एक दशक पहिलेसम्म कानुनको स्नातकबाहेक सबै स्नातक दुई वर्षको कोर्ष थियो भने लगभग आधा दशक पहिले सबै स्नातक तीन वर्षे बनाइयो । सातआठ बर्ष नबित्दै शिक्षा नीति परिवर्तन गरी स्नातक तहको कोर्ष चार वर्षे बनाइएको छ । शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा समयानुकुल परिवर्तन गर्नु सकारात्मक कुरा भए पनि एक दशकभित्र दुईपटक परिवर्तन गर्नु भनेको नेतृत्वमा दूरदर्शिताको अभाव हो । यद्यपि शिक्षा सम्बन्धी कानुन अनुसार दुई वर्ष नपुगेसम्म संशोधन गर्न मिल्दैन । एकजना प्रध्यापकका अनुसार एकपटक त्रिविले एउटा सिलेबस उपर छलफल गर्न केही विज्ञ प्रध्यापकहरूलाई बोलायो । त्यसमा महात्मा गाँधी र माओत्सेतुङलाई एउटै स्कुल भित्र राखिएको पाए । प्राध्यापक द्वारा कमेन्ट भएपछि कमजोरी स्वीकार गर्दै दुई वर्ष नपुगी संशोधन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया आयो । माओत्सेतुङ र महात्मा गाँधी कुनै पनि दृष्टिले एउटा क्लासमा नपर्ने भए पनि एउटा स्कूलमा राखेर उच्च अध्ययन गर्नु र गराउनु भनेको गहिरो चिन्तन मननको अभाव निश्चित रूपमा पुष्टि हुन्छ । किनभने एकजना हिंसामा विश्वास गर्छ भने अर्का अहिंसामा ।
यतिखेर चार वर्षे स्नातक बनाउनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक योग्यता बनाउनु हो भने तर्क दिइँदैछ । हुन पनि विश्वव्यापीकरणको जमानामा र रेमिटान्सको भरमा सञ्चालन हुने मुलुकमा आफ्नो जनशक्तिलाई विश्वबजारको वस्तु बनाउनु अस्वाभाविक होइन । यसबाट हामीले आफ्नो जनशक्ति आफ्नो माटोको लागि भन्दा अरूको लागि उत्पादन गरिरहेको भान हुन्छ । हामी घरको मालिक उत्पादन गरिरहेका छौं कि अरूको लागि चौकीदार बुझ्न कठिन छ । मुलुकको स्वाधीनता र विकासको रट लगाउनेहरूले यस सन्दर्भमा बहससम्म नलचाउनु निकै चिन्ताको विषय हो । विद्यार्थी देशका कर्णधार हुन् । आजको विद्यार्थी भोलिको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, वकिल, इन्जिनियर, प्राध्यापक हुन् । विद्यार्थीकै हातमा सबैथोक छ । यसर्थ हाम्रो विद्यार्थाीलाई राज्यले त्यस्तो शिक्षा दिन सक्नुपर्छ, जुन सबैको पहुँचभित्र होस् र प्राप्त शिक्षाले यहाँको उत्पादनमा सघाओस् । यहाँको शैक्षिक जनशक्ति विदेशी भूमिमा शिक्षा बेच्न बाध्य नहोस् । नर्सरीदेखि स्नातकसम्म राज्यले खर्च गरी तयार गरेको स्नातकले विदेशमा गएर आफ्नो योग्यता खर्च गर्छ भने त्यसबाट निश्चितरूपमा राज्यलाई निकै अपूरणीय क्षति पुग्छ । अहिले नै तीसौं लाख युवा जनशक्ति विदेशमा छ । सरकारी तथ्याड्ढ अनुसार संविधानसभाजस्तो ऐतिहासिक महोत्सवमा १९ लाख युवा भोट हाल्न आएन । मतदाता परिचय पत्र बनाउन सकेन । यो राज्यको लागि कम दु:खदायी कुरा होइन । यस्तो दु:खदायी कुरा रेमिन्टासको लोभले मात्र भएको छ । कतिपय युवाको लाश मात्र विदेशबाट आएको छ भने चेलीको अस्मितासम्म सुरक्षित नरहेको दृष्टान्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रो शिक्षा नीति नै वैदेशिक रोजगारमैत्री बनाउनु मुलुकलाई जनशक्तिविहीन र परनिर्भर बनाउनु सरह हो । केही वर्ष पहिले मात्र विविसको एउटा अन्तर्वार्तामा बताइएको थियो–कृषि प्रधान मुलुकको एउटा मात्र कृषि कलेजबाट उत्पादन भएका कृषि–वैज्ञानिकहरू प्राय: विदेश जान्छन् । जुन क्षेत्रमा कलेज छ, त्यही क्षेत्रमा ती वैज्ञानिकहरूको योगदान नरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । यसको प्रमुख कारण हाम्रो सिलेबस नै नेपाली कृषि अनुकूल नभई विदेशी कृषि अनुकूल हुनु हो । जसले गर्दा यहाँका वैज्ञानिकहरूको दक्षता यहाँ काम नलागी विदेशमा काम लाग्छ । यस्ता दृष्टान्त निकै चिन्ताजनक हो भने यस्तो कमजोरी भइरहनु अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा नै हो ।
चार वर्षे शिक्षा नीतिले थोरै एवं सम्पन्न वर्गलाई मात्र स्नातक बन्ने अवसर दिन्छ । विपन्न एवं महिला वर्ग स्वत: यस वञ्चित हुनुपर्छ । हाम्रो सामाजमा केटाकेटीहरू पन्ध्र–सोर्ह वर्षको हुने बित्ततकै आमाबुवाहरूले काममा लगाउने सोच बढी छ । गाउँतिर भए गाईभैंसी बाख्रा चराउन, खेतीपातीमा सघाउन, शहर–बजारमा भए तस्करी गरेर भए पनि पैसा कमाउन उत्प्रेरित गर्छन् । छोरीको रजस्वला नहुँदै विवाह गर्ने प्रचलन यथावत छ । स्नातक गरेपछि पनि राज्यले जागिर दिने ग्यारेन्टी गरेको छैन । चार वर्षे स्नातक गराउँदासम्म अभिभावकको लाखौं रुपियाँ खर्च हुन्छ भने कमसेकम तेइस चौबीस वर्षको उमेर पुग्छ । मुलुक भित्र यत्रो लगानी र समय खर्च गरी सन्तानलाई स्नातक गराउने इच्छा भएको नागरिक मुश्किलले दश प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यत्रो लगानीपछि पनि जागिरको सुनिश्चितता नरहेकोले विपन्न वर्ग एवं मध्यमवर्गीय विद्यार्थीले स्नातक गर्न पाउने सम्भावना छैन । नेपाली केटीहरू बार्ह तेर्ह वर्ष नपुग्दै आमाबाबु सबै काम छोडी छोरीको विवाह गर्न लागिपर्छन् । ती आमाबाबुले चौबीस वर्षपछि छोरीको विवाह रोकी स्नातक गराउलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्न । यस नयाँ व्यवस्थाबाट मधेसका केटाकेटीहरूले स्नातक गर्न निकै मुश्किल पर्छ । यसर्थ यो शिक्षा नीति मधेस, महिला एवं गरीब वर्गमैत्री छ कि छैन, विचार पुर्याउनुपर्छ । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई शिक्षित हुनबाट वञ्चित पार्ने काम विकास कार्यको अवरोध मात्र हो ।
अमेरिका, भारतजस्ता ठूला एवं विकसित मुलुकहरूले सयकडौं वर्ष अघि जारी गरेको संविधान अद्यापि कायम मात्र छैन, पचासौं वर्ष अघि विकासको लागि बनाएको रोडम्यापहरूले मुलुकलाई समृद्ध एवं लोकतान्त्रिक बनाएका छन् भने प्रजातन्त्रको जननीको रूपमा रहेको बेलायत अलिखित संविधानकै भरमा विश्वकै विकसित राष्ट्रमा दर्ज भएको छ । चीनमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छैन तथापि विकासको मामिलामा विश्वलाई उछिनेको छ । उसको आर्थिक विकास हेरेर अमेरिका र भारतजस्ता मुलुक पनि अचम्भित छन् । चीनमा कुन र कस्तो शासन छ, त्योभन्दा पनि चीनको आर्थिक विकास महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ माओत्सेतुङको मान्यता फिट भएको छ । उनले भनेका थिए–बिरालो कालो होस् वा सेतो त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदैन । बिरालोमा मुसा मार्ने क्षमता कति छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । हामीसँग विकासमा प्रचुर पूर्वाधार एवं साधन–स्रोत छन् तथापि हामी गरिब छौ । यहाँको पानी, कषियोग्य जमिन, वनज·ल पर्यटकीय क्षेत्रका लागि हिमाल पहाड, हावापानी इमानदार एवं बहादुर जनशक्ति तथा चीन र भारतजस्ता छिमेकी मुलुक आर्थिक विकासलाई गति दिने ठूला आधार हुन् तर पनि सफलता प्राप्त नहुनु हाम्रो विकासको योजना र रणनीतिको असफलता हो । नेपालजस्तो सानो एवं गरिब मुलुकमा ६ दशकमा ५ वटा संविधान जारी भइसकेको छ भने छैठो संविधान जारी हुने तरखर भइरहेको छ । अहिलेसम्म विकास नहुनुको पछाडि विकासमैत्री एवं लोकतान्त्रिक संविधानको अभाव देखाइन्छ । तर उपरोक्त देशहरूको विकासले यी मान्यताहरूलाई गलत मात्र साबित गरेको छैन, विकास कार्यलाई संविधानले रोक्दैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । केवल विकासमैत्री इच्छाशक्ति एवं सुशासन हुनुपर्छ । अन्य मुलुकहरूले बनाएको संविधान टिकाउ हुनुको अर्थ संविधान निर्माता दूरदर्शी थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ भने । नेपालका संविधान निर्माताहरूमा दूरदर्शिताको अभाव छ । अदूरदर्शिता हुने कारण के छ भने अन्य मुलुकमा विद्वान्हरूलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिने गरिन्छ भने यहाँ राम्रोभन्दा हाम्रोको मान्यता लागू गरिएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानको सन्दर्भमा हामीकहाँ कोही प्रकाण्ड विद्वान् छ भने पनि त्यसलाई कसैले चिन्दैन तर पैसावाला छ, नेताहरूको अगाडिपछाडि गर्छ भने उसैलाई अवसर दिइन्छ । यो कमजोर पक्ष हो । विकासको सवालमा पनि त्यस्तै काखापाखाको नीति लागू छ । संविधान, संविधानवाद, लोकतन्त्र विषयमा कोही प्राध्यापक छ भने पनि नेताहरू तिनलाई योग्य देख्दैनन् तर धनाढय छ, पार्टी र नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्ने खालको छ भने उसैको छनोट हुन्छ । चाहे सामानुपातिकको माध्यमले होस् चाहे राष्टियस्तरमा ख्याति प्राप्त गरेको माध्यमले होस् । मुलुकमा कुनै संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता आयो भने वा कुनै राजनीतिक सड्ढट आयो भने त्यस सम्बन्धी विज्ञलाई सञ्चारमाध्यमको बहसमा बोलाइन्छ । उपाय निकाल्न लगाइन्छ तर मनोनीतको अवसर आएपछि बिर्सिइन्छ । यसले नातावाद, कृपावादले प्रश्रय पाएको छ । यस्तो रहेसम्म दूरदर्शिता स्थापित हुँदैन । यस्तो व्यक्तिवादी सोच र प्रवृत्ति नै विकासको बाधक हो । बजेट व्यक्तिको पहँुच र भोट–बैक हेरी विनियोजन गर्ने, आफ्ना मान्छे र कार्यकर्तालाई निर्माणको जिम्मा लगाउने, चुस्त–दुरुस्त अनुगमन नगर्ने । गलत भए पनि कार्यवाही नचलाउने, आम जनता पनि टुलुटुलु हेरी बस्ने प्रवृत्तिले पनि विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ । यस्तो अवरोध फुकाउन संविधानमा व्यवस्था नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । केवल आम जनताको जागरण र चासो चाहिन्छ । कम साधनस्रोत भएको पर्वते जिल्लाहरूमा मन खुशी हुने विकास हुनु, तराईजस्ता सुगम ठाउँको विकास कार्य हेरी मन रुनुको कारण आम जनताकै उदासीनता र नेताहरूको व्यक्तिवादी सोच हो । यस्तो सोच हटाउने काम हुनुपर्छ । पर्वते जिल्लामा विकास कार्य गर्न जग्गा–जमिन दिनुका साथै धन–श्रम पनि सहयोग हुन्छ तर यहाँ विकास कार्य रोक्ने गरी अभियान चलाइन्छ । वीउमनपालाई आधुनिक शहरको रूपमा विकास गर्न एडिबीको सहयोगमा लगभग चार अर्ब विदेशी सहयोग आएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न भारतीय सहयोग आएको छ । तराईमा उद्योग स्थापना गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता आएका छन् तर प्राय:मा कुनै न कुनैरूपले मुद्दा–मामिला गरी अवरोध गरेको पाइन्छ । एकदुईजनाको स्वार्थले अर्बौको विकास कार्य प्रभावित मात्र भएको छैन, बजेट फ्रिज हुने र फर्केर जाने बाध्यता सिर्जना भएको छ । आखिर वीरगंजको नाला, सडकको विकास भयो भने यहींका मानिसलाई काम लाग्ने हो । हुलाकी राजमार्गको निर्माण भयो भने समग्र मुलुकको मात्र होइन तराईको विशेष विकास हुने अवसर छ । खुला नाका तराईको लागि वरदान हो तर त्यसको व्यवस्थापन र सदुपयोगको अभावले अभिशाप बन्न गएको छ । यद्यपि सरकारी तवरबाट पनि विभेद छ । अन्य जिल्लाका हाइडा्रे पावर कम्पनीमा स्थानीयलाई लाभ हुने किसिमको शेयर दिने नीति छ तर सीमावर्ती जनताले निकै पीडा सही राजस्व उठाउन सहयोग गरे पनि त्यसको विशेष सुविधा अलिकति पनि छैन । यस्ता विभेदले पनि आम सहयोग नपुगेको हुन सक्छ । यही विभेद हटाउन नै सङ्घीयता र नयाँ संविधानको आवश्यकता महसुस भएको छ । तराईको प्रयर्टन व्यवसाय, जमिनमुनिको चीजवस्तुको उत्खनन र कृषिको सेवा सुविधालगायतमा उदासीनताले पनि विकास रोकिएको छ । यहाँको शैक्षिक जनशक्तिको सामावेशी कार्यमा विशेष चासो नहुनु, विकासमैत्री शिक्षा प्रणाली नहुनु लगायत पनि विकासको अवरोधक हो ।
यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहलाई तीन वर्षबाट चार वर्षे कोर्ष बनाइएको छ । लगभग एक दशक पहिलेसम्म कानुनको स्नातकबाहेक सबै स्नातक दुई वर्षको कोर्ष थियो भने लगभग आधा दशक पहिले सबै स्नातक तीन वर्षे बनाइयो । सातआठ बर्ष नबित्दै शिक्षा नीति परिवर्तन गरी स्नातक तहको कोर्ष चार वर्षे बनाइएको छ । शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा समयानुकुल परिवर्तन गर्नु सकारात्मक कुरा भए पनि एक दशकभित्र दुईपटक परिवर्तन गर्नु भनेको नेतृत्वमा दूरदर्शिताको अभाव हो । यद्यपि शिक्षा सम्बन्धी कानुन अनुसार दुई वर्ष नपुगेसम्म संशोधन गर्न मिल्दैन । एकजना प्रध्यापकका अनुसार एकपटक त्रिविले एउटा सिलेबस उपर छलफल गर्न केही विज्ञ प्रध्यापकहरूलाई बोलायो । त्यसमा महात्मा गाँधी र माओत्सेतुङलाई एउटै स्कुल भित्र राखिएको पाए । प्राध्यापक द्वारा कमेन्ट भएपछि कमजोरी स्वीकार गर्दै दुई वर्ष नपुगी संशोधन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया आयो । माओत्सेतुङ र महात्मा गाँधी कुनै पनि दृष्टिले एउटा क्लासमा नपर्ने भए पनि एउटा स्कूलमा राखेर उच्च अध्ययन गर्नु र गराउनु भनेको गहिरो चिन्तन मननको अभाव निश्चित रूपमा पुष्टि हुन्छ । किनभने एकजना हिंसामा विश्वास गर्छ भने अर्का अहिंसामा ।
यतिखेर चार वर्षे स्नातक बनाउनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक योग्यता बनाउनु हो भने तर्क दिइँदैछ । हुन पनि विश्वव्यापीकरणको जमानामा र रेमिटान्सको भरमा सञ्चालन हुने मुलुकमा आफ्नो जनशक्तिलाई विश्वबजारको वस्तु बनाउनु अस्वाभाविक होइन । यसबाट हामीले आफ्नो जनशक्ति आफ्नो माटोको लागि भन्दा अरूको लागि उत्पादन गरिरहेको भान हुन्छ । हामी घरको मालिक उत्पादन गरिरहेका छौं कि अरूको लागि चौकीदार बुझ्न कठिन छ । मुलुकको स्वाधीनता र विकासको रट लगाउनेहरूले यस सन्दर्भमा बहससम्म नलचाउनु निकै चिन्ताको विषय हो । विद्यार्थी देशका कर्णधार हुन् । आजको विद्यार्थी भोलिको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, वकिल, इन्जिनियर, प्राध्यापक हुन् । विद्यार्थीकै हातमा सबैथोक छ । यसर्थ हाम्रो विद्यार्थाीलाई राज्यले त्यस्तो शिक्षा दिन सक्नुपर्छ, जुन सबैको पहुँचभित्र होस् र प्राप्त शिक्षाले यहाँको उत्पादनमा सघाओस् । यहाँको शैक्षिक जनशक्ति विदेशी भूमिमा शिक्षा बेच्न बाध्य नहोस् । नर्सरीदेखि स्नातकसम्म राज्यले खर्च गरी तयार गरेको स्नातकले विदेशमा गएर आफ्नो योग्यता खर्च गर्छ भने त्यसबाट निश्चितरूपमा राज्यलाई निकै अपूरणीय क्षति पुग्छ । अहिले नै तीसौं लाख युवा जनशक्ति विदेशमा छ । सरकारी तथ्याड्ढ अनुसार संविधानसभाजस्तो ऐतिहासिक महोत्सवमा १९ लाख युवा भोट हाल्न आएन । मतदाता परिचय पत्र बनाउन सकेन । यो राज्यको लागि कम दु:खदायी कुरा होइन । यस्तो दु:खदायी कुरा रेमिन्टासको लोभले मात्र भएको छ । कतिपय युवाको लाश मात्र विदेशबाट आएको छ भने चेलीको अस्मितासम्म सुरक्षित नरहेको दृष्टान्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रो शिक्षा नीति नै वैदेशिक रोजगारमैत्री बनाउनु मुलुकलाई जनशक्तिविहीन र परनिर्भर बनाउनु सरह हो । केही वर्ष पहिले मात्र विविसको एउटा अन्तर्वार्तामा बताइएको थियो–कृषि प्रधान मुलुकको एउटा मात्र कृषि कलेजबाट उत्पादन भएका कृषि–वैज्ञानिकहरू प्राय: विदेश जान्छन् । जुन क्षेत्रमा कलेज छ, त्यही क्षेत्रमा ती वैज्ञानिकहरूको योगदान नरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । यसको प्रमुख कारण हाम्रो सिलेबस नै नेपाली कृषि अनुकूल नभई विदेशी कृषि अनुकूल हुनु हो । जसले गर्दा यहाँका वैज्ञानिकहरूको दक्षता यहाँ काम नलागी विदेशमा काम लाग्छ । यस्ता दृष्टान्त निकै चिन्ताजनक हो भने यस्तो कमजोरी भइरहनु अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा नै हो ।
चार वर्षे शिक्षा नीतिले थोरै एवं सम्पन्न वर्गलाई मात्र स्नातक बन्ने अवसर दिन्छ । विपन्न एवं महिला वर्ग स्वत: यस वञ्चित हुनुपर्छ । हाम्रो सामाजमा केटाकेटीहरू पन्ध्र–सोर्ह वर्षको हुने बित्ततकै आमाबुवाहरूले काममा लगाउने सोच बढी छ । गाउँतिर भए गाईभैंसी बाख्रा चराउन, खेतीपातीमा सघाउन, शहर–बजारमा भए तस्करी गरेर भए पनि पैसा कमाउन उत्प्रेरित गर्छन् । छोरीको रजस्वला नहुँदै विवाह गर्ने प्रचलन यथावत छ । स्नातक गरेपछि पनि राज्यले जागिर दिने ग्यारेन्टी गरेको छैन । चार वर्षे स्नातक गराउँदासम्म अभिभावकको लाखौं रुपियाँ खर्च हुन्छ भने कमसेकम तेइस चौबीस वर्षको उमेर पुग्छ । मुलुक भित्र यत्रो लगानी र समय खर्च गरी सन्तानलाई स्नातक गराउने इच्छा भएको नागरिक मुश्किलले दश प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यत्रो लगानीपछि पनि जागिरको सुनिश्चितता नरहेकोले विपन्न वर्ग एवं मध्यमवर्गीय विद्यार्थीले स्नातक गर्न पाउने सम्भावना छैन । नेपाली केटीहरू बार्ह तेर्ह वर्ष नपुग्दै आमाबाबु सबै काम छोडी छोरीको विवाह गर्न लागिपर्छन् । ती आमाबाबुले चौबीस वर्षपछि छोरीको विवाह रोकी स्नातक गराउलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्न । यस नयाँ व्यवस्थाबाट मधेसका केटाकेटीहरूले स्नातक गर्न निकै मुश्किल पर्छ । यसर्थ यो शिक्षा नीति मधेस, महिला एवं गरीब वर्गमैत्री छ कि छैन, विचार पुर्याउनुपर्छ । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई शिक्षित हुनबाट वञ्चित पार्ने काम विकास कार्यको अवरोध मात्र हो ।
