ओमप्रकाश खनाल
केही दिनयता नेपाली मिडियामा कुनै बेलाका भारतका कुख्यात डाँकू पञ्चमसिंह चौहानको प्रवचनले ठाउँ पाएको छ । करिब एक महिनाको अन्तरमा सञ्चारमाध्यममा पटकपटक पञ्चमसिंहको धाराप्रवाह प्रवचनको विषयवस्तु समेटिएका सामग्री पढेको छु, त्यो पनि शान्ति र मानव जीवनको अन्तर्सम्बन्धका बारेमा । सन् १९६० को दशकताका मध्यभारतको चम्बल घाटीमा आतङ्कको पर्याय बनेका यी पूर्व डाँकूको प्रवचनलाई यतिखेर हाम्रा समाचारमाध्यमले किन यति महत्त्व दिएका होलान् ? उद्देश्य शान्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा यो प्रसङ्ग अनुकरणीय उदाहरण बन्न सकोस् भन्ने नै होला ।
दलीय दम्भले शान्तिप्रक्रियामा संशयको बादल मडारिइरहँदा पूर्व डाँकूको प्रवचन एउटा संयोग हुन सक्छ । यो संयोगको समकालीन नेपाली राजनीतिक आयाममा कुनै सरोकार पनि सायदै होला । तर भारतका पञ्चमसिंह र हाम्रो राजनीतिमा एमाओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डका राजनीतिक आरोह–अवरोहमा धेरै हदसम्म समानता भेटिन्छ । फरक यति हो कि पञ्चमले अब शान्तिको सन्देशलाई मात्र आफ्नो अभीष्ट बनाएका छन् भने प्रचण्डलाई अझै बङ्करले लोभ्याउन छाडेको छैन । अब शान्तिमैं सन्तुष्टि पञ्चमको अन्तिम उद्देश्य बनेको छ, तर प्रचण्डको बोलीमा युद्धको धङ्धङी सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेका माधव नेपालले प्रचण्डले विप्लव समूहलाई हतियार उचाल्न उकासेको आरोप यसै लगाएका होइनन् होला ।
२०५२ सालमा हिंसात्मक विद्रोहमा लागेका प्रचण्डले तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक असमानतालाई हिंसामा तरूप बनाए भने पञ्चम व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण हिंसाको बाटोमा हिंडेका थिए । बाटो हिंसाको हुनुका कारण परिणाम दुवैको सुखद हुने भएन । प्रचण्डहरूको उद्देश्य राजनीतिक भनिए पनि आतङ्कका परिदृश्यहरू कुनै डकैतीभन्दा कम्ती भयावह थिएनन् । सुराकीका नाममा निर्दोष मानिसहरूको हत्या माओवादी युद्धको विशेषताजस्तै थियो । हिंसालाई साथ नदिएकै कारण सुराकीको आरोपमा ज्यान गुमाएका, आक्रमणमा अङ्गभङ्ग भएका, विस्थापित भएका, लुटपाटमा परेकाहरूको यकिन तथ्याड्ढ अहिले पनि छैन ।
मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्धमा दुई माओवादीबीच देखिएको मतैक्यताले यसलाई सजिलै पुष्टि गरेको छ । किनभने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट माफीको प्रावधानमा गरिएको हेरफेरले माओवादीकै नेता र कार्यकर्ता सजायमा जेलिनुपर्ने सत्यबाट उनीहरू नै तर्सिएका छन्, बढी भयग्रस्त छन् ।
टाउकाको मोल तोकिएका पञ्चमहरू १४ वर्षको जङ्गलवासपछि ८ सूत्रीय मागसहित भारत सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । भारतीय सामाजिक अभियन्ता जयप्रकाश नारायणले उनीहरूलाई आमजीवनमा अवतरणको बाटोमा ल्याएका थिए । त्यो भारत सरकारको सुरक्षा चिन्ताभन्दा पनि पञ्चमहरूका लागि जीवनरक्षाको आवश्यकता थियो । उनीहरूले हिंसाको बाटो छाड्ने मौकामात्र पर्खिएका थिए ।
टाउकाको मूल्य तोकिएका प्रचण्डलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि आठ बुँदे एकल समझदारीमा राजनीतिको मूलधारमा ल्याए । दरबार र भारतको भरथेगमा हिंसामा होमिएका प्रचण्डहरू हिंसाबाटै गलेको अवस्था थियो । त्यस बेला दरबारलाई झुकाउनमात्र माओवादीसितको सहकार्यको जरूरत परेको थिएन । त्योभन्दा बढी आवश्यकता प्रचण्ड र माओवादीका लागि हिंसाको सुरक्षित अवतरणको लागि थियो । १२ बुँदे समझदारी र बृहत शान्ति सम्झौता त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरू हुन् ।
राजनीतिमा यति नै खेर स्वर्गीय कोइरालाको सम्झनाको माहोल छ । कोइरालाको व्यक्तित्व र राजनीतिक योगदानको बखानमा जिब्राहरू चलायमान छन् । यसमा पनि प्रचण्डवाणी अरूभन्दा प्रखर छ । प्रचण्डवाणीका आधारमा यो बखत कोइरालाको अभावले सबैभन्दा बढी उनैलाई सताएको भान हुन्छ । उनी आफूलाई कोइरालापछिको उँचाइ प्राप्त नेता ठान्छन् । यो पनि सत्य हो कि जीवनको उत्तरार्धमा कोइरालालाई राजनीतिकरूपमा धोका दिनेमा प्रचण्ड नै अग्रपङ्क्तिमा थिए ।
प्रचण्डले कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने आश्वासनमा पहिलो संविधानसभामा काङ्ग्रेसलाई हारमात्र चखाएनन्, कोइरालाई धोका दिएर राजनीतिकरूपमा आपैंm पछारिए । सम्भवत: कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धताबाट पछि नहटेको भए यतिखेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिइसकेको हुने थियो । कोइरालाको स्मरणमा स्वयम् प्रचण्डले खर्चेको भावनामा यो सम्भावना प्रकट हुने गरेको छ ।
हिंसाको राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेयताका कुनै पनि प्रचण्ड निर्णय मुलुक र उनको दलगत स्वास्थ्यका लागि लाभदायक भएका प्रमाण जुटाउन कठिन छ । तत्कालीन राजाको विरुद्धमा सात दलसित हात मिलाउनु माओवादीको धरातलीय बाध्यता थियो । कोइरालासितको गोप्य सहमतिको उल्लङ्घनदेखि कटवाल प्रकरण हुँदै दुई तिहाइ ल्याउने लोभमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको सार दोस्रो संविधानसभाको चुनावको परिणामले देखाइसकेकै हो । पार्टी विभाजन प्रचण्ड दम्भकै परिणति थियो । प्रकारान्तरले यति बेला फुटेका माओवादी जुट्ने कसरतमा छन् । यसको अन्तर्वस्तु बहसको बेग्लै विषय बन्न नसक्ने होइन ।
यतिले नपुगेर प्रखर गणतन्त्रवादी नै राजतन्त्रका उत्कृष्ट उत्पादनलाई अख्तियार प्रमुखमा विराजमान गराउने योजनाको मुख्य मतियार बनेकै हो । यसपछाडि लडाकूको नाममा भएको अपचलन पचाउने प्रपञ्चमा जेलिएको प्रचण्ड नालीबेली नयाँ नलाग्न सक्छ । यस कारण यसको चर्चामा यतिखेर धेरै शब्द नखर्चिऊ । ल्यारक्यार लामालाई सभासद्मा नियुक्ति र यसमा पोखिएको अन्तरपार्टी असन्तुष्टिले प्रचण्डको असली आचरण आकलनका लागि अब माथापच्ची आवश्यक परेन । सिङ्गो माओवादी पार्टी र प्रचण्डको व्यक्तित्वको स्खलनमा उनका कदम स्वयम् आत्मघाती साबित भएका छन् । माओवादी पार्टी शान्तिप्रक्रियाको एउटा साझेदार हुनुको कारण कमान्डरको रणनीति र निर्णयबाट मुलुकको राजनीतिक धरातल नै धराशयी बन्दैछ ।
दुई तिहाइको अनुनयविनय बिसाउँदै जनतामा गएको माओवादीलाई जनताले नै ठेगान लगाएपछि सहमतिको आलापमा उत्रिएको नबुझिएको विषय होइन । माओवादीको चुनावी प्रतिबद्धताको भीष्म प्रतिज्ञामा सकभर सहमतिमा नभए प्रक्रियाबाट संविधान ल्याउने स्पष्ट लेखिएको छ । हुनत प्रतिबद्धताबाट पुल्टुङबाजी मार्न माहिर माओवादीले यही सुविधाका निम्ति प्रतिबद्धतापत्र ल्याएको हुन सक्छ । कुनै दिन माओवादी नेतृत्वबाट यो अभिव्यक्ति आए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
सहमति सुन्दा सुन्दर लागे पनि यसका मर्यादा र सीमाहरू हुन्छन् । सङ्घीयताको नापनक्सा, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्यायिक प्रणालीका बखेडामा आफ्नो सर्तमा मात्र सहमति खोज्ने मानसिकताले कसरी सहमति सम्भव हुन्छ ? सहमतिका लागि त लचकता र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि दलगत र वैयक्तिक स्वार्थ त्याग्न सक्नुपर्दछ । अभाव यही तत्परताको छ ।
माओवादी अडानको राजनीतिमा अब्बल कित्तामा देखिन्छ । यो पहिलो संविधानसभामा प्राप्त अकल्पनीय परिणामले ल्याएको उन्माद र दोस्रोपटक खाएको हारको पीडाको परिणाम हो । जनमत जेसुकै होस, सहमति हाम्रै अडानमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने सोच अराजकताको उपजबाहेक अन्यथा होइन । अडान पेस गर्दा माओवादीलगायत उसको मोर्चाका सहयात्रीले जनमतको हैसियत ख्याल गर्नुपर्दछ ।
अहिले न सहमति, न बहुमतीय छिनोफानोको अवस्था छ । जेठ १४ गते संविधान जारी गर्ने अमूर्त कुरा आएका छन् । यथास्थितिको निरन्तरताले संविधानसभाको बाँकी मोटामोटी ३ वर्षमा पनि संविधान सम्भव छैन भन्नु वैचारिक पुनरावृत्तिमात्र हो । सहमतिको बखेडामा प्रक्रिया अवरुद्ध भइराख्दा काङ्ग्रेस र एमालेले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरौं भन्नु स्वाभाविकमात्र होइन, आवश्यकता हो । यो जनमतको उपयोग हो । यसैका लागि संविधानमा बहुमतीय प्रक्रियाको प्रबन्ध गरिएको हो । जनमत मान्दिनँ भन्ने सुविधा लोकतन्त्रमा हुँदैन ।
अहिले प्रचण्ड अरू दलमा इच्छाशक्तिको अभावले सहमति हुन नसकेको बताउन थालेका छन् । उनकै शब्दमा– संविधान भनेको धर्मशास्त्र बनाउने होइन । आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने कुरा हो । यसो हो भने बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बनाएर पछि जनताले पत्याए छन् भने संशोधन गर्ने सुविधा माओवादीलाई नहुने होइन । आफूलाई गिरिजाप्रसादपछिको नेता भन्ने प्रचण्ड यतिखेर जनताले बगरमा हुत्याइदिएका केही दलहरू बटुलेर सडक तताउने तानाबानामा छन् । प्रचण्डले आफूलाई गिरिजाप्रसादको दर्जामा उभ्याउने हो भने त राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि सम्झौता पो गर्नुपथ्र्यो । जसरी गिरिजाप्रसादले उत्तरार्धमा आफ्नो राजनीति दाउमा लगाएका थिए ।
संयोग, आफूलाई एक नम्बरी नेता ठान्ने प्रचण्ड आन्दोलनको आलापमा मग्न रहँदा करिब उनकैजस्तो परिस्थितिजन्य अवस्थामा आमजीवनमा ओर्लिएका पञ्चमसिंह चौहान बुद्धभूमिमा शान्तिको सन्देश प्रवाह गरिरहेका भेटिन्छन् । तर प्रचण्ड मुलुकलाई मुठभेडको भड्खालोमा जाक्ने योजनाको मुख्य मतियार बन्दैछन् । यतिखेर मौजुदा प्रचण्ड आचरणमाथि पञ्चम प्रवाहको जीत नै मुलुकको जीत साबित हुनेछ । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
केही दिनयता नेपाली मिडियामा कुनै बेलाका भारतका कुख्यात डाँकू पञ्चमसिंह चौहानको प्रवचनले ठाउँ पाएको छ । करिब एक महिनाको अन्तरमा सञ्चारमाध्यममा पटकपटक पञ्चमसिंहको धाराप्रवाह प्रवचनको विषयवस्तु समेटिएका सामग्री पढेको छु, त्यो पनि शान्ति र मानव जीवनको अन्तर्सम्बन्धका बारेमा । सन् १९६० को दशकताका मध्यभारतको चम्बल घाटीमा आतङ्कको पर्याय बनेका यी पूर्व डाँकूको प्रवचनलाई यतिखेर हाम्रा समाचारमाध्यमले किन यति महत्त्व दिएका होलान् ? उद्देश्य शान्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा यो प्रसङ्ग अनुकरणीय उदाहरण बन्न सकोस् भन्ने नै होला ।
दलीय दम्भले शान्तिप्रक्रियामा संशयको बादल मडारिइरहँदा पूर्व डाँकूको प्रवचन एउटा संयोग हुन सक्छ । यो संयोगको समकालीन नेपाली राजनीतिक आयाममा कुनै सरोकार पनि सायदै होला । तर भारतका पञ्चमसिंह र हाम्रो राजनीतिमा एमाओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डका राजनीतिक आरोह–अवरोहमा धेरै हदसम्म समानता भेटिन्छ । फरक यति हो कि पञ्चमले अब शान्तिको सन्देशलाई मात्र आफ्नो अभीष्ट बनाएका छन् भने प्रचण्डलाई अझै बङ्करले लोभ्याउन छाडेको छैन । अब शान्तिमैं सन्तुष्टि पञ्चमको अन्तिम उद्देश्य बनेको छ, तर प्रचण्डको बोलीमा युद्धको धङ्धङी सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेका माधव नेपालले प्रचण्डले विप्लव समूहलाई हतियार उचाल्न उकासेको आरोप यसै लगाएका होइनन् होला ।
२०५२ सालमा हिंसात्मक विद्रोहमा लागेका प्रचण्डले तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक असमानतालाई हिंसामा तरूप बनाए भने पञ्चम व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण हिंसाको बाटोमा हिंडेका थिए । बाटो हिंसाको हुनुका कारण परिणाम दुवैको सुखद हुने भएन । प्रचण्डहरूको उद्देश्य राजनीतिक भनिए पनि आतङ्कका परिदृश्यहरू कुनै डकैतीभन्दा कम्ती भयावह थिएनन् । सुराकीका नाममा निर्दोष मानिसहरूको हत्या माओवादी युद्धको विशेषताजस्तै थियो । हिंसालाई साथ नदिएकै कारण सुराकीको आरोपमा ज्यान गुमाएका, आक्रमणमा अङ्गभङ्ग भएका, विस्थापित भएका, लुटपाटमा परेकाहरूको यकिन तथ्याड्ढ अहिले पनि छैन ।
मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्धमा दुई माओवादीबीच देखिएको मतैक्यताले यसलाई सजिलै पुष्टि गरेको छ । किनभने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट माफीको प्रावधानमा गरिएको हेरफेरले माओवादीकै नेता र कार्यकर्ता सजायमा जेलिनुपर्ने सत्यबाट उनीहरू नै तर्सिएका छन्, बढी भयग्रस्त छन् ।
टाउकाको मोल तोकिएका पञ्चमहरू १४ वर्षको जङ्गलवासपछि ८ सूत्रीय मागसहित भारत सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । भारतीय सामाजिक अभियन्ता जयप्रकाश नारायणले उनीहरूलाई आमजीवनमा अवतरणको बाटोमा ल्याएका थिए । त्यो भारत सरकारको सुरक्षा चिन्ताभन्दा पनि पञ्चमहरूका लागि जीवनरक्षाको आवश्यकता थियो । उनीहरूले हिंसाको बाटो छाड्ने मौकामात्र पर्खिएका थिए ।
टाउकाको मूल्य तोकिएका प्रचण्डलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि आठ बुँदे एकल समझदारीमा राजनीतिको मूलधारमा ल्याए । दरबार र भारतको भरथेगमा हिंसामा होमिएका प्रचण्डहरू हिंसाबाटै गलेको अवस्था थियो । त्यस बेला दरबारलाई झुकाउनमात्र माओवादीसितको सहकार्यको जरूरत परेको थिएन । त्योभन्दा बढी आवश्यकता प्रचण्ड र माओवादीका लागि हिंसाको सुरक्षित अवतरणको लागि थियो । १२ बुँदे समझदारी र बृहत शान्ति सम्झौता त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरू हुन् ।
राजनीतिमा यति नै खेर स्वर्गीय कोइरालाको सम्झनाको माहोल छ । कोइरालाको व्यक्तित्व र राजनीतिक योगदानको बखानमा जिब्राहरू चलायमान छन् । यसमा पनि प्रचण्डवाणी अरूभन्दा प्रखर छ । प्रचण्डवाणीका आधारमा यो बखत कोइरालाको अभावले सबैभन्दा बढी उनैलाई सताएको भान हुन्छ । उनी आफूलाई कोइरालापछिको उँचाइ प्राप्त नेता ठान्छन् । यो पनि सत्य हो कि जीवनको उत्तरार्धमा कोइरालालाई राजनीतिकरूपमा धोका दिनेमा प्रचण्ड नै अग्रपङ्क्तिमा थिए ।
प्रचण्डले कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने आश्वासनमा पहिलो संविधानसभामा काङ्ग्रेसलाई हारमात्र चखाएनन्, कोइरालाई धोका दिएर राजनीतिकरूपमा आपैंm पछारिए । सम्भवत: कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धताबाट पछि नहटेको भए यतिखेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिइसकेको हुने थियो । कोइरालाको स्मरणमा स्वयम् प्रचण्डले खर्चेको भावनामा यो सम्भावना प्रकट हुने गरेको छ ।
हिंसाको राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेयताका कुनै पनि प्रचण्ड निर्णय मुलुक र उनको दलगत स्वास्थ्यका लागि लाभदायक भएका प्रमाण जुटाउन कठिन छ । तत्कालीन राजाको विरुद्धमा सात दलसित हात मिलाउनु माओवादीको धरातलीय बाध्यता थियो । कोइरालासितको गोप्य सहमतिको उल्लङ्घनदेखि कटवाल प्रकरण हुँदै दुई तिहाइ ल्याउने लोभमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको सार दोस्रो संविधानसभाको चुनावको परिणामले देखाइसकेकै हो । पार्टी विभाजन प्रचण्ड दम्भकै परिणति थियो । प्रकारान्तरले यति बेला फुटेका माओवादी जुट्ने कसरतमा छन् । यसको अन्तर्वस्तु बहसको बेग्लै विषय बन्न नसक्ने होइन ।
यतिले नपुगेर प्रखर गणतन्त्रवादी नै राजतन्त्रका उत्कृष्ट उत्पादनलाई अख्तियार प्रमुखमा विराजमान गराउने योजनाको मुख्य मतियार बनेकै हो । यसपछाडि लडाकूको नाममा भएको अपचलन पचाउने प्रपञ्चमा जेलिएको प्रचण्ड नालीबेली नयाँ नलाग्न सक्छ । यस कारण यसको चर्चामा यतिखेर धेरै शब्द नखर्चिऊ । ल्यारक्यार लामालाई सभासद्मा नियुक्ति र यसमा पोखिएको अन्तरपार्टी असन्तुष्टिले प्रचण्डको असली आचरण आकलनका लागि अब माथापच्ची आवश्यक परेन । सिङ्गो माओवादी पार्टी र प्रचण्डको व्यक्तित्वको स्खलनमा उनका कदम स्वयम् आत्मघाती साबित भएका छन् । माओवादी पार्टी शान्तिप्रक्रियाको एउटा साझेदार हुनुको कारण कमान्डरको रणनीति र निर्णयबाट मुलुकको राजनीतिक धरातल नै धराशयी बन्दैछ ।
दुई तिहाइको अनुनयविनय बिसाउँदै जनतामा गएको माओवादीलाई जनताले नै ठेगान लगाएपछि सहमतिको आलापमा उत्रिएको नबुझिएको विषय होइन । माओवादीको चुनावी प्रतिबद्धताको भीष्म प्रतिज्ञामा सकभर सहमतिमा नभए प्रक्रियाबाट संविधान ल्याउने स्पष्ट लेखिएको छ । हुनत प्रतिबद्धताबाट पुल्टुङबाजी मार्न माहिर माओवादीले यही सुविधाका निम्ति प्रतिबद्धतापत्र ल्याएको हुन सक्छ । कुनै दिन माओवादी नेतृत्वबाट यो अभिव्यक्ति आए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
सहमति सुन्दा सुन्दर लागे पनि यसका मर्यादा र सीमाहरू हुन्छन् । सङ्घीयताको नापनक्सा, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्यायिक प्रणालीका बखेडामा आफ्नो सर्तमा मात्र सहमति खोज्ने मानसिकताले कसरी सहमति सम्भव हुन्छ ? सहमतिका लागि त लचकता र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि दलगत र वैयक्तिक स्वार्थ त्याग्न सक्नुपर्दछ । अभाव यही तत्परताको छ ।
माओवादी अडानको राजनीतिमा अब्बल कित्तामा देखिन्छ । यो पहिलो संविधानसभामा प्राप्त अकल्पनीय परिणामले ल्याएको उन्माद र दोस्रोपटक खाएको हारको पीडाको परिणाम हो । जनमत जेसुकै होस, सहमति हाम्रै अडानमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने सोच अराजकताको उपजबाहेक अन्यथा होइन । अडान पेस गर्दा माओवादीलगायत उसको मोर्चाका सहयात्रीले जनमतको हैसियत ख्याल गर्नुपर्दछ ।
अहिले न सहमति, न बहुमतीय छिनोफानोको अवस्था छ । जेठ १४ गते संविधान जारी गर्ने अमूर्त कुरा आएका छन् । यथास्थितिको निरन्तरताले संविधानसभाको बाँकी मोटामोटी ३ वर्षमा पनि संविधान सम्भव छैन भन्नु वैचारिक पुनरावृत्तिमात्र हो । सहमतिको बखेडामा प्रक्रिया अवरुद्ध भइराख्दा काङ्ग्रेस र एमालेले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरौं भन्नु स्वाभाविकमात्र होइन, आवश्यकता हो । यो जनमतको उपयोग हो । यसैका लागि संविधानमा बहुमतीय प्रक्रियाको प्रबन्ध गरिएको हो । जनमत मान्दिनँ भन्ने सुविधा लोकतन्त्रमा हुँदैन ।
अहिले प्रचण्ड अरू दलमा इच्छाशक्तिको अभावले सहमति हुन नसकेको बताउन थालेका छन् । उनकै शब्दमा– संविधान भनेको धर्मशास्त्र बनाउने होइन । आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने कुरा हो । यसो हो भने बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बनाएर पछि जनताले पत्याए छन् भने संशोधन गर्ने सुविधा माओवादीलाई नहुने होइन । आफूलाई गिरिजाप्रसादपछिको नेता भन्ने प्रचण्ड यतिखेर जनताले बगरमा हुत्याइदिएका केही दलहरू बटुलेर सडक तताउने तानाबानामा छन् । प्रचण्डले आफूलाई गिरिजाप्रसादको दर्जामा उभ्याउने हो भने त राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि सम्झौता पो गर्नुपथ्र्यो । जसरी गिरिजाप्रसादले उत्तरार्धमा आफ्नो राजनीति दाउमा लगाएका थिए ।
संयोग, आफूलाई एक नम्बरी नेता ठान्ने प्रचण्ड आन्दोलनको आलापमा मग्न रहँदा करिब उनकैजस्तो परिस्थितिजन्य अवस्थामा आमजीवनमा ओर्लिएका पञ्चमसिंह चौहान बुद्धभूमिमा शान्तिको सन्देश प्रवाह गरिरहेका भेटिन्छन् । तर प्रचण्ड मुलुकलाई मुठभेडको भड्खालोमा जाक्ने योजनाको मुख्य मतियार बन्दैछन् । यतिखेर मौजुदा प्रचण्ड आचरणमाथि पञ्चम प्रवाहको जीत नै मुलुकको जीत साबित हुनेछ । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm