वीरेन्द्र यादव
। संविधान जारी गर्ने तिथि जति नजिक आउँदैछ, त्यति नै अन्योल र निराशा थपिदैछ । मुलुकको मूल उद्देश्य रहेको सङ्घीयता अनिश्चित हुँदैछ । स्थानीय जनताले सङ्घीयतामार्फत् पाउने आर्थिक एवं संवैधानिक अधिकारको ठूलो अपेक्षा राखे पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले त्यसलाई ओझेलमा पारेको छ । जुन निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । २०५२ सालदेखिकै राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले मुलुक आर्थिकरूपले धराशायी बन्दै गएको छ भने भ्रष्टाचारले पनि गाँजिदै गएको छ । मुलुकको अस्तित्व जोगाउने तथा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको जनसङ्ख्यासमेत घट्दै गएको जनगणना २०६८ को परिणामले देखाएको छ । तथ्याड्ढले जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर १.३५ देखाएको छ । यसबाट २०५८ दखि २०६८ सम्म प्रतिवर्ष प्रतिहजार लगभग १४ जना मानिस थपिएको मान्नुपर्छ । २०५८ साल अघिको जनगणनामा यो अनुपात २५ थियो । दश वर्षमा जनसङ्ख्या घट्नुमा परिवार नियोजनको कार्यक्रम, वैधानिक गर्भपतन लगायत कारण भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण युवा जनशक्ति विदेशमा पलायन हुनु पनि हो । २०५२ सालदेखि उत्पादक जनशक्ति बाहिरिएको बाहिरियै छ । प्रतिवेदनमार्फत १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ अनुपस्थित जनसङ्ख्या विदेश गएको अनुमान गरिए पनि यो जनसङ्ख्या पचासौ लाख हुन सक्ने अनुमान छ । किनभने प्रतिदिन १५०० देखि २००० हजारसम्म नागरिक त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने गरेको बताइन्छ । भारतसित तीनतिर खुला नाकाले जानेहरूको तथ्याड्ढ राज्यसँग नै छैन । यसबाट के देखिन्छ भने युवा जनशक्ति बाहिर गएकोले पनि जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको छ । यसले उत्पादन घट्ने निश्चित त छ नै, एउटा विचारणीय प्रश्न के छ भने दश वर्षको अन्तरालमा जनसङ्ख्या घट्नु, रेमिटान्स बढ्नुले अर्थतन्त्र दुरूस्त हुनुपर्नेमा अर्थतन्त्र झन् धराशायी भएको छ । यसबाट स्थानीय स्तरको आर्थिक उत्पादन हुने युवा जनशक्तिको व्यवस्थापनको पनि अभाव छ । यस्तो व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा बेरोजगारी त कारक छ नै, आफनै देश भित्र स्थानीय साधन स्रोत परिचालन गरेर स्वरोजगार दिने केन्द्रीकृत सरकारको असफलता पनि हो । यसले स्थानीय सरकारको आवश्यकता महसुस भएको छ । स्थानीय साधान स्रोत परिचालन गर्ने उचित अधिकारको बाँडफाँडको पनि अपरिहार्यता देखिएको छ । सङ्घीयताको प्रमुख चुनौति आर्थिक अपर्याप्तता हो । मुलुकको आयस्रोतको चित्र हेर्ने हो भने मुलुकभरिका १२ जिल्लाले मात्र ९४ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने बाँकी जिल्लाहरूको आर्थिक योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ । काठमाडौं ४२, पर्सा २४, मोरङ ८, रूपन्देही ७, ललितपुर २, चितवन २, सिन्धुपाल्चोक, झापा, धनुषा, बाँके, मकवानपुर र कास्की प्रत्येकले १ प्रतिशत योगदान गरेको छ । मुलुकको कुल जिडिपीको २७.३ प्रतिशत सम्पन वर्गमा खर्च हुने गरेको छ भने ३.७ प्रतिशत मात्र अति विपन्न वर्गमा खर्च हुने गरेको छ । यस्ता बेमिसाल आर्थिक असन्तुलनमा सबै प्रान्त आर्थिकरूपले सक्षम हुन निकै चुनौती छ । यद्यपि मुलुक साधन स्रोतको हिसाबले कमजोर छैन । नेपाल यस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन भएको देश हो, जहाँ ज·लमा कोही हरायो भने महिनौसम्म खानाबेगर मर्न सक्दैन । विभिन्न किसिमका फलफूल लगायत कुरा खाएर बाँच्न सक्छ । साधन स्रोतमा सम्पन भए पनि यसको सदुपयोग र व्यवस्थापनको अभाव छ । यस्तो हुन नसक्नुमा स्थानीयस्तरमा अधिकारको कमी र विकास–चेतनाको अभाव हो । स्थानीय स्रोत साधनकै प्रयोगले सत्ता तथा राज्यको अर्थ व्यवस्थामा ग्रासरूटका जनताको पहुँच स्थापित हुन्छ । यसर्थ सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारको आर्थिक अधिकारको गहन अध्ययन र न्यायोचित व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चर्चा गर्नु जरुरी भएको छ । स्थानीय साधन स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार तथा त्यसबाट प्राप्त लाभमा अत्यधिक प्रयोग गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा भएन भने न साधनस्रोत परिचालन हुन सक्छ, न सङ्घीयताको मर्म पूरा हुन सक्छ । सबै प्रान्तले आर्थिक भार पनि वहन गर्न सक्दैन किनभने सबै प्रान्तलाई केन्द्रले अनुदान दिएर जीवित राख्ने केन्द्रीय अर्थ व्यवस्था छैन । राष्ट्र नै विदेशी अनुदानमा टिेकेको छ ।
२ सय चालीस वर्षको केन्द्रीकृत शासनले स्थानीय जनतालाई अवसर नदिएर केन्द्रको बढी पक्षपोषण गरेको हुँदा स्थानीय जनतालाई अधिकारसम्पन बनाउन सङ्घीयता आवश्यक भएको छ । यस अवस्थामा सङ्घीयता ढिलो चाँडो आउनु त्यति महत्त्वपुर्ण छैन, जति स्थानीय सरकारले पाउने अधिकार छ । मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि स्थानीय जनता अधिकार सम्पन्न भएन वा यथोचित मात्रामा आर्थिक–राजनीतिक अधिकार पाएन भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ रहँदैन ।
यसर्थ संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरू र विवाद समाधान उपसमितिले सर्वसम्मतिले गरेका सरकारहरूको तह र अधिकार सम्बन्धी केही निर्णयहरूको सन्दर्भमा भएका सहमतिका बुँदाहरूको विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ । दलहरूबीच भएका सहमतिका बुँदा हेर्दा सङघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको व्यवस्थालगायत मोटामोटी चार तहको सरकार बनाउने कुरामा सहमति भएको छ । चारै तहमा आफ्नै निर्वाचित सरकार, निर्वाचित व्यवस्थापिका, कानुन बनाउने हक तथा न्यायालय राख्ने र सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने हक हुने कुरामा सहमत छन् । सरकारहरूलाई कार्यकारिणीदेखि न्यायिक अधिकारले मात्र सम्पन्न बनाइएको छैन, प्रहरी परिचालन गर्ने, सडक, विद्युत्, सिंचाइ, कृषि, पशुपालन, व्यापार–व्यवसाय, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, पुस्तकालय, सेवा व्यवस्थापन, नागरिकता, राहदानी, एफएम रेडियो, टिभि सञ्चालन, नगर प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी तथा शिक्षालगायत सन्दर्भमा निर्णय लिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अधिकारको यत्रो फेहरिस्तले वास्तवमैं स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुने कुरामा शड्ढा गर्न मिल्दैन तर ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोत पनि अपरिहार्य छ । तर स्थानीय निकायको आर्थिक अधिकार केन्द्रीकृत शासनभन्दा पनि धेरै कम देखिन्छ । जसले अधिकार हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार खासै केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । पहिले केन्द्रमा भर पर्ने स्थानीय जनताले अब प्रदेशको मुख ताक्नुपर्छ ।
आर्थिक अधिकारको प्रावधान हेर्दा मालपोत, सम्पत्ति कर तथा सवारी साधन करलाई मात्र स्थानीय निकायको भागमा पारिएको छ । मालपोत उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि मालपोत निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । जबकि यस अघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई हेर्दा घरजग्गा कर, मालपोत वा भूमिकर, हाट बजार पसल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिटौरी कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर तथा अन्य कर लगाउने अधिकार गाविसहरूलाई थियो । यसैगरी मालपोत तथा घरजग्गा कर, बहाल कर, व्यवसाय साधन कर, सवारी कर, सम्पत्ति कर, मनोरञ्जन कर, व्यावसायिक भिडियो कर, विज्ञापन कर, पार्किङ शुल्क तथा सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगायत कर लगाउने अधिकार नगरपालिकाहरूलाई थियो । एकात्मक शासनमा स्थानीय निकायले उठाउँदै आएको व्यवसायिक कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करजस्तो महत्त्वपूर्ण अधिकार खोसिएको छ । यसबाट विगत भन्दा पनि कमजोर आर्थिक अवस्था स्थानीय सरकारको हुन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भयो भने प्रदेश र केन्द्रको मुख ताक्नु त पर्छ नै, प्रशासन पनि राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्षम हुँदैन । क्षेत्राधिकार भित्रको विकास कार्य गर्न असफल त हुन्छ नै, जनतालाई सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन पनि असफल हुन्छ । यस अवस्थामा स्थानीय स्तरको विकास हुनुको साटो अझ भयावह अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । यसले प्रदेशमा अशान्ति र विद्रोह त हुन्छ नै, आपराधिक गतिविधि पनि बढ्न सक्छ । यसले स्थानीय सरकार असफल हुन्छ र यसैको कारण सङ्घीयता पनि असफल भएको अर्थ लाग्न सक्छ । यसले सङ्घीयतालाई सफल बनाउनुको साटो असफल पारेर पुन: केन्द्रित व्यवस्थातर्फ उन्मुख गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशड्ढा देखिन्छ । यसर्थ सङ्घीयता र गणतन्त्र स्थापना गर्नुभन्दा यसको स्थायीत्वतर्फ ध्यानाकर्षण हुन अपरिहार्य छ । गणतन्त्र र सङ्घीयता स्थापना गरेर पनि दीर्घायु बनाउन सकिएन भने लाभको सट्टा हानि मात्र हुन्छ । बेलायतमा पनि कुनै कालखण्डमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो तर दश वर्ष नपुग्दै समाप्त भयो । फ्रान्सजस्तो मुलुकमा पटकपटक गणतन्त्र र राजतन्त्र आएको दृष्टान्त छ । सय वर्ष पहिले बनेको भारत अमेरिकालगायतको संविधानले उनीहरूलाई विश्वकै शक्तिशाली बनाएको छ भने बिना संविधानको मुलुक बेलायत प्रजातन्त्रको जननी कहलाउँछ । तर करिब ६ दशकको छोटो अवधिमा नेपालमा ६ वटा संविधान बनेको छ र अन्तरिम संविधान सातपटक संशोधन भएको छ । तथापि लोकतन्त्र संस्थागत हुने सम्भावना कम छ । यस गन्जागोल परिस्थितिमा स्थानीय सरकार आर्थिक अधिकारमा कमजोर हुनु स्थानीय जनता झन् दमन शोषणमा पर्नु हो ।
। संविधान जारी गर्ने तिथि जति नजिक आउँदैछ, त्यति नै अन्योल र निराशा थपिदैछ । मुलुकको मूल उद्देश्य रहेको सङ्घीयता अनिश्चित हुँदैछ । स्थानीय जनताले सङ्घीयतामार्फत् पाउने आर्थिक एवं संवैधानिक अधिकारको ठूलो अपेक्षा राखे पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले त्यसलाई ओझेलमा पारेको छ । जुन निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । २०५२ सालदेखिकै राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले मुलुक आर्थिकरूपले धराशायी बन्दै गएको छ भने भ्रष्टाचारले पनि गाँजिदै गएको छ । मुलुकको अस्तित्व जोगाउने तथा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको जनसङ्ख्यासमेत घट्दै गएको जनगणना २०६८ को परिणामले देखाएको छ । तथ्याड्ढले जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर १.३५ देखाएको छ । यसबाट २०५८ दखि २०६८ सम्म प्रतिवर्ष प्रतिहजार लगभग १४ जना मानिस थपिएको मान्नुपर्छ । २०५८ साल अघिको जनगणनामा यो अनुपात २५ थियो । दश वर्षमा जनसङ्ख्या घट्नुमा परिवार नियोजनको कार्यक्रम, वैधानिक गर्भपतन लगायत कारण भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण युवा जनशक्ति विदेशमा पलायन हुनु पनि हो । २०५२ सालदेखि उत्पादक जनशक्ति बाहिरिएको बाहिरियै छ । प्रतिवेदनमार्फत १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ अनुपस्थित जनसङ्ख्या विदेश गएको अनुमान गरिए पनि यो जनसङ्ख्या पचासौ लाख हुन सक्ने अनुमान छ । किनभने प्रतिदिन १५०० देखि २००० हजारसम्म नागरिक त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने गरेको बताइन्छ । भारतसित तीनतिर खुला नाकाले जानेहरूको तथ्याड्ढ राज्यसँग नै छैन । यसबाट के देखिन्छ भने युवा जनशक्ति बाहिर गएकोले पनि जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको छ । यसले उत्पादन घट्ने निश्चित त छ नै, एउटा विचारणीय प्रश्न के छ भने दश वर्षको अन्तरालमा जनसङ्ख्या घट्नु, रेमिटान्स बढ्नुले अर्थतन्त्र दुरूस्त हुनुपर्नेमा अर्थतन्त्र झन् धराशायी भएको छ । यसबाट स्थानीय स्तरको आर्थिक उत्पादन हुने युवा जनशक्तिको व्यवस्थापनको पनि अभाव छ । यस्तो व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा बेरोजगारी त कारक छ नै, आफनै देश भित्र स्थानीय साधन स्रोत परिचालन गरेर स्वरोजगार दिने केन्द्रीकृत सरकारको असफलता पनि हो । यसले स्थानीय सरकारको आवश्यकता महसुस भएको छ । स्थानीय साधान स्रोत परिचालन गर्ने उचित अधिकारको बाँडफाँडको पनि अपरिहार्यता देखिएको छ । सङ्घीयताको प्रमुख चुनौति आर्थिक अपर्याप्तता हो । मुलुकको आयस्रोतको चित्र हेर्ने हो भने मुलुकभरिका १२ जिल्लाले मात्र ९४ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने बाँकी जिल्लाहरूको आर्थिक योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ । काठमाडौं ४२, पर्सा २४, मोरङ ८, रूपन्देही ७, ललितपुर २, चितवन २, सिन्धुपाल्चोक, झापा, धनुषा, बाँके, मकवानपुर र कास्की प्रत्येकले १ प्रतिशत योगदान गरेको छ । मुलुकको कुल जिडिपीको २७.३ प्रतिशत सम्पन वर्गमा खर्च हुने गरेको छ भने ३.७ प्रतिशत मात्र अति विपन्न वर्गमा खर्च हुने गरेको छ । यस्ता बेमिसाल आर्थिक असन्तुलनमा सबै प्रान्त आर्थिकरूपले सक्षम हुन निकै चुनौती छ । यद्यपि मुलुक साधन स्रोतको हिसाबले कमजोर छैन । नेपाल यस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन भएको देश हो, जहाँ ज·लमा कोही हरायो भने महिनौसम्म खानाबेगर मर्न सक्दैन । विभिन्न किसिमका फलफूल लगायत कुरा खाएर बाँच्न सक्छ । साधन स्रोतमा सम्पन भए पनि यसको सदुपयोग र व्यवस्थापनको अभाव छ । यस्तो हुन नसक्नुमा स्थानीयस्तरमा अधिकारको कमी र विकास–चेतनाको अभाव हो । स्थानीय स्रोत साधनकै प्रयोगले सत्ता तथा राज्यको अर्थ व्यवस्थामा ग्रासरूटका जनताको पहुँच स्थापित हुन्छ । यसर्थ सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारको आर्थिक अधिकारको गहन अध्ययन र न्यायोचित व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चर्चा गर्नु जरुरी भएको छ । स्थानीय साधन स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार तथा त्यसबाट प्राप्त लाभमा अत्यधिक प्रयोग गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा भएन भने न साधनस्रोत परिचालन हुन सक्छ, न सङ्घीयताको मर्म पूरा हुन सक्छ । सबै प्रान्तले आर्थिक भार पनि वहन गर्न सक्दैन किनभने सबै प्रान्तलाई केन्द्रले अनुदान दिएर जीवित राख्ने केन्द्रीय अर्थ व्यवस्था छैन । राष्ट्र नै विदेशी अनुदानमा टिेकेको छ ।
२ सय चालीस वर्षको केन्द्रीकृत शासनले स्थानीय जनतालाई अवसर नदिएर केन्द्रको बढी पक्षपोषण गरेको हुँदा स्थानीय जनतालाई अधिकारसम्पन बनाउन सङ्घीयता आवश्यक भएको छ । यस अवस्थामा सङ्घीयता ढिलो चाँडो आउनु त्यति महत्त्वपुर्ण छैन, जति स्थानीय सरकारले पाउने अधिकार छ । मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि स्थानीय जनता अधिकार सम्पन्न भएन वा यथोचित मात्रामा आर्थिक–राजनीतिक अधिकार पाएन भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ रहँदैन ।
यसर्थ संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरू र विवाद समाधान उपसमितिले सर्वसम्मतिले गरेका सरकारहरूको तह र अधिकार सम्बन्धी केही निर्णयहरूको सन्दर्भमा भएका सहमतिका बुँदाहरूको विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ । दलहरूबीच भएका सहमतिका बुँदा हेर्दा सङघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको व्यवस्थालगायत मोटामोटी चार तहको सरकार बनाउने कुरामा सहमति भएको छ । चारै तहमा आफ्नै निर्वाचित सरकार, निर्वाचित व्यवस्थापिका, कानुन बनाउने हक तथा न्यायालय राख्ने र सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने हक हुने कुरामा सहमत छन् । सरकारहरूलाई कार्यकारिणीदेखि न्यायिक अधिकारले मात्र सम्पन्न बनाइएको छैन, प्रहरी परिचालन गर्ने, सडक, विद्युत्, सिंचाइ, कृषि, पशुपालन, व्यापार–व्यवसाय, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, पुस्तकालय, सेवा व्यवस्थापन, नागरिकता, राहदानी, एफएम रेडियो, टिभि सञ्चालन, नगर प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी तथा शिक्षालगायत सन्दर्भमा निर्णय लिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अधिकारको यत्रो फेहरिस्तले वास्तवमैं स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुने कुरामा शड्ढा गर्न मिल्दैन तर ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोत पनि अपरिहार्य छ । तर स्थानीय निकायको आर्थिक अधिकार केन्द्रीकृत शासनभन्दा पनि धेरै कम देखिन्छ । जसले अधिकार हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार खासै केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । पहिले केन्द्रमा भर पर्ने स्थानीय जनताले अब प्रदेशको मुख ताक्नुपर्छ ।
आर्थिक अधिकारको प्रावधान हेर्दा मालपोत, सम्पत्ति कर तथा सवारी साधन करलाई मात्र स्थानीय निकायको भागमा पारिएको छ । मालपोत उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि मालपोत निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । जबकि यस अघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई हेर्दा घरजग्गा कर, मालपोत वा भूमिकर, हाट बजार पसल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिटौरी कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर तथा अन्य कर लगाउने अधिकार गाविसहरूलाई थियो । यसैगरी मालपोत तथा घरजग्गा कर, बहाल कर, व्यवसाय साधन कर, सवारी कर, सम्पत्ति कर, मनोरञ्जन कर, व्यावसायिक भिडियो कर, विज्ञापन कर, पार्किङ शुल्क तथा सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगायत कर लगाउने अधिकार नगरपालिकाहरूलाई थियो । एकात्मक शासनमा स्थानीय निकायले उठाउँदै आएको व्यवसायिक कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करजस्तो महत्त्वपूर्ण अधिकार खोसिएको छ । यसबाट विगत भन्दा पनि कमजोर आर्थिक अवस्था स्थानीय सरकारको हुन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भयो भने प्रदेश र केन्द्रको मुख ताक्नु त पर्छ नै, प्रशासन पनि राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्षम हुँदैन । क्षेत्राधिकार भित्रको विकास कार्य गर्न असफल त हुन्छ नै, जनतालाई सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन पनि असफल हुन्छ । यस अवस्थामा स्थानीय स्तरको विकास हुनुको साटो अझ भयावह अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । यसले प्रदेशमा अशान्ति र विद्रोह त हुन्छ नै, आपराधिक गतिविधि पनि बढ्न सक्छ । यसले स्थानीय सरकार असफल हुन्छ र यसैको कारण सङ्घीयता पनि असफल भएको अर्थ लाग्न सक्छ । यसले सङ्घीयतालाई सफल बनाउनुको साटो असफल पारेर पुन: केन्द्रित व्यवस्थातर्फ उन्मुख गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशड्ढा देखिन्छ । यसर्थ सङ्घीयता र गणतन्त्र स्थापना गर्नुभन्दा यसको स्थायीत्वतर्फ ध्यानाकर्षण हुन अपरिहार्य छ । गणतन्त्र र सङ्घीयता स्थापना गरेर पनि दीर्घायु बनाउन सकिएन भने लाभको सट्टा हानि मात्र हुन्छ । बेलायतमा पनि कुनै कालखण्डमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो तर दश वर्ष नपुग्दै समाप्त भयो । फ्रान्सजस्तो मुलुकमा पटकपटक गणतन्त्र र राजतन्त्र आएको दृष्टान्त छ । सय वर्ष पहिले बनेको भारत अमेरिकालगायतको संविधानले उनीहरूलाई विश्वकै शक्तिशाली बनाएको छ भने बिना संविधानको मुलुक बेलायत प्रजातन्त्रको जननी कहलाउँछ । तर करिब ६ दशकको छोटो अवधिमा नेपालमा ६ वटा संविधान बनेको छ र अन्तरिम संविधान सातपटक संशोधन भएको छ । तथापि लोकतन्त्र संस्थागत हुने सम्भावना कम छ । यस गन्जागोल परिस्थितिमा स्थानीय सरकार आर्थिक अधिकारमा कमजोर हुनु स्थानीय जनता झन् दमन शोषणमा पर्नु हो ।