$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकास र सङ्घीयता

SHARE:

वीरेन्द्र यादव
    । संविधान जारी गर्ने तिथि जति नजिक आउँदैछ, त्यति नै अन्योल र निराशा थपिदैछ । मुलुकको मूल उद्देश्य रहेको सङ्घीयता अनिश्चित हुँदैछ । स्थानीय जनताले सङ्घीयतामार्फत् पाउने आर्थिक एवं संवैधानिक अधिकारको ठूलो अपेक्षा राखे पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले त्यसलाई ओझेलमा पारेको छ । जुन निकै चिन्ताजनक अवस्था  हो । २०५२ सालदेखिकै राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले मुलुक आर्थिकरूपले धराशायी बन्दै गएको छ भने भ्रष्टाचारले पनि गाँजिदै गएको छ । मुलुकको अस्तित्व जोगाउने तथा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको जनसङ्ख्यासमेत घट्दै गएको जनगणना २०६८ को परिणामले देखाएको छ । तथ्याड्ढले जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर १.३५ देखाएको छ । यसबाट २०५८ दखि २०६८ सम्म प्रतिवर्ष प्रतिहजार लगभग १४ जना मानिस थपिएको मान्नुपर्छ । २०५८ साल अघिको जनगणनामा यो अनुपात २५ थियो । दश वर्षमा जनसङ्ख्या घट्नुमा परिवार नियोजनको कार्यक्रम, वैधानिक गर्भपतन लगायत कारण भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण युवा जनशक्ति विदेशमा पलायन हुनु पनि हो । २०५२ सालदेखि उत्पादक जनशक्ति बाहिरिएको बाहिरियै छ । प्रतिवेदनमार्फत १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ अनुपस्थित जनसङ्ख्या विदेश गएको अनुमान गरिए पनि यो जनसङ्ख्या पचासौ लाख हुन सक्ने अनुमान छ । किनभने प्रतिदिन १५०० देखि २००० हजारसम्म नागरिक त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने गरेको बताइन्छ । भारतसित  तीनतिर खुला नाकाले जानेहरूको तथ्याड्ढ राज्यसँग नै छैन । यसबाट के देखिन्छ भने युवा जनशक्ति बाहिर गएकोले पनि जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको छ । यसले उत्पादन घट्ने निश्चित त छ नै, एउटा विचारणीय प्रश्न के छ भने दश वर्षको अन्तरालमा जनसङ्ख्या घट्नु, रेमिटान्स बढ्नुले अर्थतन्त्र दुरूस्त हुनुपर्नेमा अर्थतन्त्र झन् धराशायी भएको छ । यसबाट स्थानीय स्तरको आर्थिक उत्पादन हुने युवा जनशक्तिको व्यवस्थापनको पनि अभाव छ । यस्तो व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा बेरोजगारी त कारक छ नै, आफनै देश भित्र स्थानीय साधन स्रोत परिचालन गरेर स्वरोजगार दिने केन्द्रीकृत सरकारको असफलता पनि हो । यसले स्थानीय सरकारको आवश्यकता महसुस भएको छ । स्थानीय साधान स्रोत परिचालन गर्ने उचित अधिकारको बाँडफाँडको पनि अपरिहार्यता देखिएको छ । सङ्घीयताको प्रमुख चुनौति आर्थिक अपर्याप्तता हो । मुलुकको आयस्रोतको चित्र हेर्ने हो भने मुलुकभरिका १२ जिल्लाले मात्र ९४ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने बाँकी जिल्लाहरूको आर्थिक योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ । काठमाडौं ४२, पर्सा २४, मोरङ ८, रूपन्देही ७, ललितपुर २, चितवन २, सिन्धुपाल्चोक, झापा, धनुषा, बाँके, मकवानपुर र कास्की प्रत्येकले १ प्रतिशत योगदान गरेको छ । मुलुकको कुल जिडिपीको २७.३ प्रतिशत सम्पन वर्गमा खर्च हुने गरेको छ भने ३.७ प्रतिशत मात्र अति विपन्न वर्गमा खर्च हुने गरेको छ । यस्ता बेमिसाल आर्थिक असन्तुलनमा सबै प्रान्त आर्थिकरूपले सक्षम हुन निकै चुनौती छ । यद्यपि मुलुक साधन स्रोतको हिसाबले कमजोर छैन । नेपाल यस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन भएको देश हो, जहाँ ज·लमा कोही हरायो भने महिनौसम्म खानाबेगर मर्न सक्दैन । विभिन्न किसिमका फलफूल लगायत कुरा खाएर बाँच्न सक्छ । साधन स्रोतमा सम्पन भए पनि यसको सदुपयोग र व्यवस्थापनको अभाव छ । यस्तो हुन नसक्नुमा स्थानीयस्तरमा अधिकारको कमी र विकास–चेतनाको अभाव हो । स्थानीय स्रोत साधनकै प्रयोगले सत्ता तथा राज्यको अर्थ व्यवस्थामा ग्रासरूटका जनताको पहुँच स्थापित हुन्छ । यसर्थ सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारको आर्थिक अधिकारको गहन अध्ययन र न्यायोचित व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चर्चा गर्नु जरुरी भएको छ । स्थानीय साधन स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार तथा त्यसबाट प्राप्त लाभमा अत्यधिक प्रयोग गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा भएन भने न साधनस्रोत परिचालन हुन सक्छ, न  सङ्घीयताको मर्म पूरा हुन सक्छ । सबै प्रान्तले आर्थिक भार पनि वहन गर्न सक्दैन किनभने सबै प्रान्तलाई केन्द्रले अनुदान दिएर जीवित राख्ने केन्द्रीय अर्थ व्यवस्था छैन । राष्ट्र नै विदेशी अनुदानमा टिेकेको छ ।
    २ सय चालीस वर्षको केन्द्रीकृत शासनले स्थानीय जनतालाई अवसर नदिएर केन्द्रको बढी पक्षपोषण गरेको हुँदा स्थानीय जनतालाई अधिकारसम्पन बनाउन सङ्घीयता आवश्यक भएको छ । यस अवस्थामा सङ्घीयता ढिलो चाँडो आउनु त्यति महत्त्वपुर्ण छैन, जति स्थानीय सरकारले पाउने अधिकार छ । मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि स्थानीय जनता अधिकार सम्पन्न भएन वा यथोचित मात्रामा आर्थिक–राजनीतिक अधिकार पाएन भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ रहँदैन ।
    यसर्थ संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरू र विवाद समाधान उपसमितिले सर्वसम्मतिले गरेका सरकारहरूको तह र अधिकार सम्बन्धी केही निर्णयहरूको सन्दर्भमा भएका  सहमतिका बुँदाहरूको विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ । दलहरूबीच भएका सहमतिका बुँदा हेर्दा सङघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको व्यवस्थालगायत मोटामोटी चार तहको सरकार बनाउने कुरामा सहमति भएको छ । चारै तहमा आफ्नै निर्वाचित सरकार, निर्वाचित व्यवस्थापिका, कानुन बनाउने हक तथा न्यायालय राख्ने र सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने हक हुने कुरामा सहमत छन् । सरकारहरूलाई कार्यकारिणीदेखि न्यायिक अधिकारले मात्र सम्पन्न बनाइएको छैन, प्रहरी परिचालन गर्ने, सडक, विद्युत्, सिंचाइ, कृषि, पशुपालन, व्यापार–व्यवसाय, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, पुस्तकालय, सेवा व्यवस्थापन, नागरिकता, राहदानी, एफएम रेडियो, टिभि सञ्चालन, नगर प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी तथा शिक्षालगायत सन्दर्भमा निर्णय लिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अधिकारको यत्रो फेहरिस्तले वास्तवमैं स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुने कुरामा शड्ढा गर्न मिल्दैन तर ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोत पनि अपरिहार्य छ । तर स्थानीय निकायको आर्थिक अधिकार केन्द्रीकृत शासनभन्दा पनि धेरै कम देखिन्छ । जसले अधिकार हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार खासै केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । पहिले केन्द्रमा भर पर्ने स्थानीय जनताले अब प्रदेशको मुख ताक्नुपर्छ ।
    आर्थिक अधिकारको प्रावधान हेर्दा मालपोत, सम्पत्ति कर तथा सवारी साधन करलाई मात्र स्थानीय निकायको भागमा पारिएको छ । मालपोत उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि मालपोत निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । जबकि यस अघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई हेर्दा घरजग्गा कर, मालपोत वा भूमिकर, हाट बजार पसल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिटौरी कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर तथा अन्य कर लगाउने अधिकार गाविसहरूलाई थियो । यसैगरी मालपोत तथा घरजग्गा कर, बहाल कर, व्यवसाय साधन कर, सवारी कर, सम्पत्ति कर, मनोरञ्जन कर, व्यावसायिक भिडियो कर, विज्ञापन कर, पार्किङ शुल्क तथा सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगायत कर लगाउने अधिकार नगरपालिकाहरूलाई थियो । एकात्मक शासनमा स्थानीय निकायले उठाउँदै आएको व्यवसायिक कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करजस्तो महत्त्वपूर्ण अधिकार खोसिएको छ । यसबाट विगत भन्दा पनि कमजोर आर्थिक अवस्था स्थानीय सरकारको हुन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भयो भने प्रदेश र केन्द्रको मुख ताक्नु त पर्छ नै, प्रशासन पनि राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्षम हुँदैन । क्षेत्राधिकार भित्रको विकास कार्य गर्न असफल त हुन्छ नै, जनतालाई सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन पनि असफल हुन्छ । यस अवस्थामा स्थानीय स्तरको विकास हुनुको साटो अझ भयावह अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । यसले प्रदेशमा अशान्ति र विद्रोह त हुन्छ नै, आपराधिक गतिविधि पनि बढ्न सक्छ । यसले स्थानीय सरकार असफल हुन्छ र यसैको कारण  सङ्घीयता पनि असफल भएको अर्थ लाग्न सक्छ । यसले सङ्घीयतालाई सफल बनाउनुको साटो असफल पारेर पुन: केन्द्रित व्यवस्थातर्फ उन्मुख गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशड्ढा देखिन्छ । यसर्थ सङ्घीयता र गणतन्त्र स्थापना गर्नुभन्दा यसको स्थायीत्वतर्फ ध्यानाकर्षण हुन अपरिहार्य छ  । गणतन्त्र र सङ्घीयता स्थापना गरेर पनि दीर्घायु बनाउन सकिएन भने लाभको सट्टा हानि मात्र हुन्छ । बेलायतमा पनि कुनै कालखण्डमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो तर दश वर्ष नपुग्दै समाप्त भयो । फ्रान्सजस्तो मुलुकमा पटकपटक गणतन्त्र र राजतन्त्र आएको दृष्टान्त छ । सय वर्ष पहिले बनेको भारत अमेरिकालगायतको संविधानले उनीहरूलाई विश्वकै शक्तिशाली बनाएको छ भने बिना संविधानको मुलुक बेलायत प्रजातन्त्रको जननी कहलाउँछ । तर करिब ६ दशकको छोटो अवधिमा नेपालमा ६ वटा संविधान बनेको छ र अन्तरिम संविधान सातपटक संशोधन भएको छ । तथापि लोकतन्त्र संस्थागत हुने सम्भावना कम छ । यस गन्जागोल परिस्थितिमा स्थानीय सरकार आर्थिक अधिकारमा कमजोर हुनु स्थानीय जनता झन् दमन शोषणमा पर्नु हो ।
neelambAd
Name

(स्थानीय समाचार ,1, %प्रमुख समाचार ,1, खेलकूद ,25, मन्तव्य ,3, सम्पादकीय ,27,(७ अप्रिल–विश्व स्वास्थ्य दिवसको उपलक्ष्यमा),1,(सन्दर्भ: ५८ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस,1,(स्थानीय समाचार,7,%प्रमुख समाचार,3,१५ अगस्त,6,२० चैत्र २०७१),1,२०७७ सालको वार्षिक राशिफल,1,main news,8,pramuk samachar,1,recent,5,अन्तरार्टिय समाचार,10,अन्तराष्ट्रिय समाचार,105,अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस,1,अन्तर्वार्ता,28,अर्थ विशेष,129,अर्थ-उद्योग-वाणिज्य,710,अर्थ–उद्योग–वाणिज्य,29,अर्थविशेष,390,असार १५: धान दिवस,1,आइतवार विशेष,441,आजको बहस,16,आयुर्वेद,77,आर्थिक समाचार,136,आलेख,3,इतिहास,11,उपन्यास,11,एकाङ्की,4,एकाङ्की नाटक,2,कथा,55,कबीरा खडा बजार,216,कविता,44,कानुनी परामर्श,61,कुरोको चुरो,41,कृति समीक्षा,3,खेलकूद,1780,खोजीनीति,2,गजब,2,गुड फ्राइडे,1,गुरुनानक जयन्ती,1,गुरुनानक देव जयन्ती विशेष,1,चिठ्ठी,1,चियोचर्चा,1,जनसरोकार,2,जीवनी,2,जीवशास्त्र,1,जीवेम शरदः शतम्,1,जीवेम शरद: शतम्,1,जैव विविधता दिवस,1,टाकन–टुकन,54,टाकनटुकन,18,तथ्याङ्क,1,दृष्टिकोण,1,धन्वन्तरि जयन्ती,1,धर्म दर्शन,5,धर्म संस्कृति,10,धर्म–संस्कृति,115,नारी हस्ताक्षर,3,नारी हस्ताक्षर,6,नियतिको फल,1,नियात्रा,2,नीति वचन,1,पाठक पत्र,54,पाठक प्रतिक्रिया,22,पाठक मञ्च,58,पाठकमंच,42,पुस्तक समीक्षा,10,पोषण,2,पोषण/आहार,3,प्रजापिता ब्रह्माबाबाको ४७ औं अव्यक्ति दिवस,1,प्रतीक दैनिक,2264,प्रमुख समाचार,3585,प्रविधि,3,प्रवृत्ति र मनोवृत्ति,2,प्रसङ्गतरङ्ग,4,प्रसङ्गवश,1,फरक,145,फरक मत,2,फिचर,456,फिचर समाचार,81,फोटो,8,बाटिका,441,बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा,1,बेलाको बोली,1,ब्रह्मा स्मृति दिवस,1,भानु जयन्ती,1,भाषा,1,भाषा/संस्कृति,1,भ्यालेन्टाइन डे,1,मजदुर दिवस विशेषः,1,मतमतान्तर,1,मतान्तर,1,मनोरन्जन,9,मन्तव्य,483,महाभारतबाट सङकलन तथा अनुवाद,231,महाभारतबाट सङकलित,16,महाशिवरात्री,1,महिला सरोकार,1,महिला हस्ताक्षर,1,मानवीय व्यवहार,1,यात्रा,29,यात्रा संस्मरण,3,यात्रानुभव,1,युग परिवर्तन कसरी र कहिले,3,युवा आवाज,1,राशिफल,2,रोचक,18,लघुकथा,32,लोक/संस्कृति,11,लोकविश्वास,2,लोहिया जयन्ती,1,वाटिका,553,वातावरण,1,वि.सं. २०७७ सालको वर्षफल,1,विज्ञान प्रविधि,3,विज्ञापनको लागि सम्पर्क,1,विश्लेषण,1,विश्व एड्स दिवसको उपलक्ष्यमा,1,विश्व सन्दर्भ,3,व्यक्तित्व,1,व्यङग्य,27,व्यङ्ग्य,35,व्यङ्ग्यम्,5,शिक्षा नेपाल,10,शिक्ष्f नेपाल,487,सङ्कलन तथा अनुवाद,35,सन्दभ: विश्व मधुमेह दिवस,1,सन्दर्भ ः विवेकानन्दा दिवस,2,सन्दर्भ - महिला हिंसा,3,सन्दर्भ - मानव अधिकार दिवस,1,सन्दर्भ : क्षयरोग दिवस,1,सन्दर्भ : चुरे दिवस,1,सन्दर्भ : बाल दिवस,1,सन्दर्भ : रमजान,1,सन्दर्भ ६१ औं राष्ट्रिय क्षयरोग दिवस,1,सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दी दिवस,1,सन्दर्भ गाँधी जयन्ती,1,सन्दर्भः गुरु नानक जयन्ती,1,सन्दर्भ भानुजयन्ती,1,सन्दर्भः भारतको स्वतन्त्र दिवस,1,सन्दर्भ मोती जयन्ती,1,सन्दर्भः योग दिवस,1,सन्दर्भ रक्तसञ्चार सेवा दिवस,1,सन्दर्भ विश्व रेडक्रस दिवस,1,सन्दर्भ- विश्व वातावरण दिवस,1,सन्दर्भ- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी,2,सन्दर्भ-विश्व पर्यटन दिवस,1,सन्दर्भ– शहीद दिवस,1,सन्दर्भ: २६ जनवरी,8,सन्दर्भ: नारी दिवस,2,सन्दर्भ: बाल दिवस,2,सन्दर्भ: भारतको ६४औं गणतन्त्र दिवस,1,सन्दर्भ: भारतको ६९औं स्वतन्त्रता दिवस,1,सन्दर्भ: भारतको स्वतन्त्र दिवस,2,सन्दर्भ: रमजान पर्व,1,सन्दर्भ: रेडक्रस दिवस,1,सन्दर्भ: विश्व एड्स दिवस,3,सन्दर्भ: विश्व बाल दिवस,1,सन्दर्भ: विश्व मौसम दिवस,1,सन्दर्भ: विश्व रेडक्रस दिवस,1,सन्दर्भ: वीपी जयन्ती,1,सन्दर्भ: श्री गुरु अर्जुनदेवजी महाराज शहिदी दिवस,1,सन्र्दभ विश्व पर्यावरण दिवस,1,सम–सामयिक,1,समय–सन्दर्भ,9,समयान्तर,301,समसामयिक,28,समाचार विश्लेषण,3,समीक्षा,1,समीक्षा समाहरण,1,सम्पादकीय,3049,सरोकार,46,संस्कृति/साहित्य,3,संस्मरण,15,साहित्यवार्ता,1,साहित्यात्मक,5,सिर्सियाँ नदी प्रदूषण प्रकरण,2,स्तवतन्त्र विचार,254,स्थानीय समाचार,12448,स्मृति,2,स्वतन्त्त विचार,2,स्वतन्त्र विचार,2833,स्वान्त सुखाय,88,स्वान्तः सुखाय,14,स्वान्तः सुखायः,140,स्वान्त सुखाय:,132,स्वान्त–सुखाय,157,स्वायन्त सुखाय,22,स्वास्थ्य चर्चा,49,हाम्रो बारेमा,2,हास्य एकाङ्की,1,हास्यव्यङ्ग्य एकाÍी,1,
ltr
item
Prateek Daily । प्रतीक दैनिक : स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकास र सङ्घीयता
स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकास र सङ्घीयता
Prateek Daily । प्रतीक दैनिक
https://www.prateekdainik.com.np/2015/02/blog-post_994.html
https://www.prateekdainik.com.np/
https://www.prateekdainik.com.np/
https://www.prateekdainik.com.np/2015/02/blog-post_994.html
true
6917042177189007432
UTF-8
सबै हेर्नुहोस् केही भेटिएन थप विस्तृत जवाफ दिनुहोस् Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS सबै हेर्नुहोस सिफारिस गरिएको वर्गीकरण समाचार संग्रह खोज्नुहोस् सबै पोस्ट Not found any post match with your request गृहपृष्ठ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec भर्खरै एक मिनेट अघि $$1$$ एक मिनेट अघि एक घण्टा अघि $$1$$ एक घण्टा अघि हिजो $$1$$ हिजो $$1$$ एक साताअघि पाँच साताअघि Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy