तराई–मधेसको भूगोल र सङ्घीयता

चन्द्रकिशोर
यतिखेर मुलुकमा सङ्घीयताको बहसले ठूलो आकार लिंदै गएको छ । प्राय:जसो सबै राजनीतिक दलले सङ्घीयताको पक्षमा मत जाहेर गरिसकेका छन् । संविधानसभाले पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा तराई–मधेसको भूगोल केन्द्रित सङ्घीयताका विभिन्न स्वरूपहरू अवधारणागतरूपमा आइरहेका छन् । तर यी सबै अवधारणाहरू यहाँका जनतालाई लक्षित गरी मात्र प्रक्षेपण गरिएको छ, तराई–मधेसको भूगोललाई लिएर गरिएको पाइँदैन । यस क्षेत्रको पर्यावरणीय स्तरमा जुन र्‍हास आइरहेको छ तथा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र संरक्षण तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चतताका लागि गरिनुपर्ने कार्यनीतिको बारेमा बहस उठान भइरहेको छैन । केवल बासिन्दालाई मात्र लक्षित गरियो र भूगोललाई उपेक्षा गरियो भने यसले धेरै चुनौतीहरू खडा गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मधेसको भावी प्रगति र अस्तित्वलाई चुनौती दिंदै छ । मूलत: यतिखेर भूगोलले पनि लोकतन्त्रको माग गरेको छ ।
    मधेसका जनताले जल, जमिन र जङ्गलको कुरा गरे तापनि जलवायु परिवर्तनसँग सरोकार राख्ने विषयमा छलफल गरिराखेको पाइन्न । वातावरणीय असन्तुलनले तराईमा उत्पन्न गरेको विपदाहरूका बारेमा छलफल भइरहेको पाइँदैन । यो त फगत केही शोधकर्मीहरूका लागि बौद्धिक विलासको विषयमात्र बन्दै गएको छ । राजनीतिकर्मीहरूको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन । मानिसको आर्थिक जीवनमा प्राकृतिक साधनहरूको बडो व्यापक प्रभाव पर्दो रहेछ । कुनै पनि देशको आर्थिक विकास त्यहाँको प्राकृतिक साधनमाथि नै निर्भर रहन्छ । यसैले भनिने गरिन्छ, “देशले आफ्नो निवासीहरूलाई बनाउँछ ।” प्राकृतिक साधनहरूको सामूहिक शक्तिले नै देश तथा समाजको आर्थिक विकासको सीमा एवं दिशा निर्धारण गर्दछ । यो शक्ति त्यो आधारशीला हो, जसमाथि मानिसहरू श्रम गरेर सम्पत्तिको सृजना गर्ने गर्छन् । मुलुकको जलवायु, वर्षा तथा भूमिको बनोटद्वारा नै कृषिको प्रकृति एवं उब्जनी निश्चित हुने गर्छ ।
    मधेसी समाजको आर्थिक जीवनको सर्वाधिक प्रमुख विशेषता कृषिमाथिको निर्भरता हो । मधेसीहरूको आर्थिक व्यवस्थामा कृषिको महत्त्वलाई निम्नलिखित कारणहरूले अर्थपूर्ण बनाएको छ । त्यो भनेको जीवन निर्वाहको प्रमुख साधन, राष्ट्रिय आयको प्रधान साधन, सरकारी आयको महत्त्वपूर्ण साधन, भोजन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको प्रमुख साधन, निर्यातको आधार, यातायात क्षेत्रमा प्रभाव, मूल्यस्तरमा प्रभाव जस्ता पक्षहरू छन् । कृषि मधेसीहरूका लागि केवल पेसामात्र होइन, यो जीवन निर्वाहको एउटा यस्तो साधन हो, जसको प्रभाव लाखौं मधेसीहरूको विचारधारा एवं दृष्टिकोणमाथि परेको छ ।
    यी पक्षहरूको चर्चा गरिरहँदा यो पनि विचारणीय छ कि मधेसको उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? भूमिको उपयोगसम्बन्धी अवस्था कस्तो छ ? उब्जाउ भूमिहरूको गुणवत्ता स्थायी छ कि छैन ? कृषिमाथिको निर्भरता कायम छ कि छैन ? कृषिमाथिको निर्भरतामा भइरहेको र्‍हासले जीवनपद्धति र मनोविज्ञानमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ र समग्रमा यसले मधेसको भूगोल र यसका बासिन्दाहरूको भविष्यमाथि के कस्तो प्रभाव पार्छ ? के मधेस आपैंmमा सङ्कुचित भएर निर्भर रहन सक्छ कि यसको भविष्यको सुनिश्चितताका लागि हिमाल, पहाड र तराईको अन्तरनिर्भरता आवश्यक छ ? जलवायु परिवर्तनले तराईको पर्यावरणको जग नै हल्लाइदिएकोले वृहत्तररूपमा अन्तर्निर्भरताको अपरिहार्यतालाई त औंल्याइएको छैन जस्ता प्रश्नहरूबारे पनि त्यत्तिकै गम्भीर छलफल हुनुपर्दछ । यो सही हो, मधेसका राजनीतिक दलहरू वा अन्य अधिकारवादी पक्षहरू नदी, नाला, जल उपयोगबारे पनि सचेत देखिन्छन् तर त्यतिमात्रले यावत प्रश्नहरूको जटिलता सुल्झिदैन ।
    मधेस अन्नको माइती भनेर चिनिन्छ  तर अब निकट भविष्यमा यसको यो विशेषता कायम रहन्छ त ? यी प्रश्न मधेससँग जोडिएको सङ्घीयताको साझा सवाल हो । यी प्रश्नलाई हल नगरीकन सङ्घीयताको बहसले पूर्णता प्राप्त गर्दैन । तथ्यहरूले बताइरहेको छ, मधेसको कृषिमा कमी आउनुका कारणहरू मौलिक छन् र यसले यस क्षेत्रको जीवनपद्धतिमा पनि हस्तक्षेप गर्दै गइरहेको छ । कृषिमाथि जनसङ्ख्याको अत्यधिक बोझ, वर्षाको अनिश्चितता, खेतहरूको विभाजन, कृषिको अवैज्ञानिक प्रणाली, परम्परागत औजारहरूको प्रयोग, उत्तम बीउको अभाव, माटोको कटान, रोगहरूद्वारा फसलको बर्बादी, किसानहरूको ऋणग्रस्तता, आवश्यक पूँजीको अभाव, सहायक उद्योगधन्धाको अभाव, उत्तम मलको आपूर्तिमा कमी, दोषपूर्ण कृषि बजार, अवैज्ञानिक भूमि व्यवस्था, कमजोर पशुधन, सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूसँगको तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा र किसानहरूको श्रम क्षमतामा र्‍हास जस्ता कारणहरूले उत्पादकत्वलाई दबाब दिएको छ । तराई–मधेस लक्षित सिंचाइ प्रणालीको आठ दशकको इतिहास भइसक्दा पनि मधेसको कृषिलाई मनसुनसँगको जुवाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यस क्षेत्रका नदीहरूमा ठूल्ठूला सिंचाइ आयोजनाहरू भएको भए तापनि अहिलेसम्म ती आयोजनाहरूले किसानहरूभन्दा पनि सत्तालाई नै सिञ्चित गर्दै आएको छ । सिंचाइ आयोजनाहरूको जालो देखिए तापनि आकाशे पानीमाथिको निर्भरता घटेको छैन र बदलिंदो जलवायु परिवर्तनले मनसुनको परम्परागत उपयोगितामा सङ्कुचन ल्याइदिएको छ ।
    कृषिका लागि सिंचाइ नभई हुँदैन । सिंचाइका लागि बर्सेनि करोडौंको बजेट छुट्याउने गरिएको छ । आधुनिक तथा व्यवस्थित सिंचाइ प्रणालीका लागि विदेशी ऋण र अनुदान पनि आउने गरेको छ । तराईभरि छरिएर रहेका सिंचाइ योजनाहरूमा भएको लगानीमा जनताले बुझाएको राजस्वको ठूलो हिस्सा रहेको छ । तर यी सिंचाइ आयोजनाहरूको प्रभावकारिता हेर्दा बालुवामा पानी हाले सरह मात्र देखा परेको छ । केही सिंचाइ आयोजनाहरू त सेतो हात्तीका नामले चिनिएका छन् । जहाँ सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै परियोजना प्रमुखमा हेरफेर हुन थाल्थ्यो । यस फेरबदल पछाडिको रहस्य कसैका लागि पनि अबुझ रहेको छैन ।
    भावी मधेसका लागि कस्ता बाँधहरू चाहिने हुन्, त्यो बहसको केन्द्र हुनुपर्छ । बाँधसम्बन्धी विवादबारे यतिखेर नै निक्र्योल गरिएन भने भावी दिनमा अन्तर्राज्यस्तरमा यसले विवादहरू सृजना गर्नेछन् । अबका दिनमा बाँधहरू मधेसको भूगोलभन्दा पनि यसको ठीकमाथि निर्माण हुने अवधारणाहरू आइरहेका छन् । सिंचाइका बारेमा पनि र त्यससँग जोडिएर आउने पानीको बाँडफाँडको सवाल पेंचिलो रहेको छ । यस सवालमा पनि राष्ट्रिय बहसको खाँचो छ । पानीको उपयोगको हकमा स्थानीय प्रभावित जनताको पूर्वसूचित सहमतिको आवश्यकता हुन्छ । आउने दिनमा दक्षिण एसियामा पानीको अर्थ राजनीतिले गम्भीर मोड लिने भएको हुनाले र हाम्रै सन्दर्भमा पनि बदलिंदो पर्यावरणीय कारणले पानीको सड्ढट उत्पन्न हुने हुँदा संविधानले स्वच्छ पानीको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दा त्यसमा तराई–मधेसको हिस्सेदारी कसरी गराउने र आयोजनाको लगानीमा दायित्वकारी भूमिका कसरी वृद्धि गर्ने यसतर्फ नीतिगत स्पष्टता हुनु आवश्यक छ ।
    मधेसको भूगोलसँग जोडिएको अर्को सवाल हो, यहाँको उर्वर भूमिमा मानवबस्तीको विस्तारीकरण हुनु । विगतमा पनि राज्य निर्देशित बसाइँसराइको कारणले मधेसको जनघनत्वलाई बढाएको छ । आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सक्ने बसाइँसराइलाई तराई भागमा मलेरियाको उन्मूलन, पुनर्वास कम्पनीको स्थापना, भूमिसुधार कार्यक्रम जस्ता पक्षले आन्तरिक बसाइँसराइ बढायो भने यसमा राजनीतिक पीडितहरूलाई जग्गा वितरणले पनि बल पुर्‍याएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, औद्योगीकरण, रोजगारीको अवसर जस्ता पक्षले मधेसमा बसाइँसराइ समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पहाडी भेगमा व्यापकरूपमा ज·ल फडानीले गर्दा उत्पन्न बाढी, भूक्षय, पहिरो, अतिवृष्टि र अनावृष्टिको कारणबाट गरिबीको चपेटामा पिल्सिनुपरेको सन्दर्भमा समेत मानिसहरू पहाडबाट तराईतर्फ ओइरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइमा मुख्यरूपमा भारतीयहरू रहेका छन् । मध्य र पूर्वी तराईतिर ब·लादेशबाट पनि आउनेहरू छन् । भूटानी शरणार्थीको बसोबासबाट मधेसको भूगोल त्यत्तिकै पिरोलिएको छ । नेपालको खुल्ला सिमानाको कारणबाट भित्रिने जनसङ्ख्यालाई रोक्न विशेष प्रकारको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ तर आन्तरिक बसाइँसराइको दुष्प्रभावलाई रोक्न तथा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न नेपाली भूगोलभित्र पनि बसाइँसराइलाई एउटा खास मापदण्ड तयार गरी नियमित गर्ने हो कि भन्ने सवालमा पनि छलफल हुनुपर्दछ । राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएका यी आधारभूत सवालहरू हुन् । मधेस र समग्रमा राष्ट्रिय हितलाई हेरेर मधेसमा केही निश्चित अवधिका लागि बसाइँसराइ निषेध गर्ने हो कि ? बरु मधेसबाट पहाडतिर बसोबास गर्न जानेहरूलाई राज्यले केही प्रोत्साहन दिने हो कि ?
    मधेसका जग्गाहरूको उपविभाजन तथा अपखण्डनका कारणहरूतर्फ नियाल्दा उत्तराधिकार तथा पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन, जनसङ्ख्याको अत्यधिक वृद्धि, राष्ट्रिय उद्योगधन्धामा र्‍हास, किसानहरूमा ऋणग्रस्तता, संयुक्त पारिवारिक व्यवस्थामा र्‍हास र भूसम्पत्तिसँग विशेष प्रेम रहेको छ । यसका आर्थिक प्रभावहरू अत्यन्त नकारात्मक रहेका छन् । यसले अलाभकारी कृषि, वैज्ञानिक कृषि तथा भूमिसुधारमा कठिनाइ, कृषियोग्य भूमिमा र्‍हास, समय तथा स्रोतको अपव्यय, अत्यधिक मुद्दाबाजी र सिंचाइमा असुविधा जस्ता पक्षहरू रहेका छन् ।
    यतिखेरसम्म सङ्घीयताको सवालमा फगत नाराहरूमात्र प्रक्षेपित भएका छन् र त्यो पनि राजनीतिक सेरोफेरोमा मात्रै सीमित छन् । भावी मधेसको समृद्धिका लागि र समग्र राष्ट्रका लागि बहसको यस पाटोले मात्र काम गर्दैन । मधेसी जनताको समुन्नति र स्वतन्त्रताका लागि यस क्षेत्रका भूगोलसँग जोडिएका यक्ष प्रश्नबारे पनि त्यत्तिकै गम्भीर छलफल हुनुपर्दछ । संविधानसभामार्फत् नयाँ नेपालको चित्र कोर्न थालिएको बेला यहाँ समेटिएका सवालहरूले राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा रुचि राख्ने मधेस केन्द्रित दलहरूलाई मात्र हैन, समग्र राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । भावी समयमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा भूगोलको उपयोग, लाभको बाँडफाँड र व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीर बहस हुनु तथा यसलाई सही दिशानिर्देश गर्नु आवश्यक र समय सान्दर्भिक छ र यी सवालहरू मधेसका लागि त सर्वाधिक चासोका विषय हुँदै हो, यसबाहेक नेपालका अन्य भूगोलका लागि पनि त्यत्तिकै साझेदार पक्ष हो ।