जनतालाई यसै जनार्दन भनिएको होइन । जनअभिमतको अगाडि कसैको बल चल्दैन । यसको पछिल्लो नमूना भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको विधानसभा निर्वाचन बनेको छ । परिणामको विश्लेषण नेपालमा पनि शुरू भइसकेको छ । मानौं चुनाव दिल्लीमा होइन, काठमाडौंमा भएको हो । नहोस् पनि किन, काठमाडौंको राजनीति जो दिल्लीबाट ग्रसित छ । घागडान तानाशाह र अधिनायकवादी पनि ढिलोचाँडो जनताको अघिल्तिर घुँडा टेक्न बाध्य भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दृश्यावलीले पटकपटक प्रमाणित गरिराखेको सत्यको बुझ पचाउनु नै हाम्रो समकालीन राजनीतिक गत्यावरोधको कडी हो।
अघिल्लो विधानसभाबाट बागडोर समातेर छोटो समयमैं सत्ता त्यागेका आम आदमी पार्टीका अरविन्द केजरीवालले पनि पत्याएका थिएनन् कि यति ठूलो आकारमा जीत हात पर्ला भनेर । ७० सिटमध्ये ५० को हाराहारीमा आउने चुनावी दाबी उनीहरूको थियो । तर केजरीवालले ६७ सिटसहित दिल्लीसत्ताको साँचो समाते । केन्द्रीय सरकारमा एकछत्र जमाएको भारतीय जनता पार्टी ३ सीटमा डल्लो पर्दा देशविदेशमा वाहवाही कमाइरहेका नरेन्द्र मोदी ‘फेस सेभिङ’को उपायमा छन् । यो अवस्थामा राजनीतिक बहानाबाजी अस्वाभाविक होइन । केजरीवालको झाडुले एकताकाको संस्थापन भारतीय काङ्ग्रेसलाई रसातलमा पुर्याइदियो । काङ्ग्रेसजन यतिखेर जीउको धूलो टक्टक्याउँदै होलान् ।
लोकसभा चुनावमा काङ्ग्रेसलाई पछारेर अकल्पनीय बहुमतसहित सत्तामैं रहेको भाजपा यति छोटो अवधिमा दिल्लीमा किन पत्तासाफ भयो ? भाजपाको हार र आम आदमीको जीतको कारण खोतल्दा तर्कहरूको फेहरिस्त लामै हुन सक्छ । नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्व ब्रान्डिङमा सत्तामा उक्लिएपछि भाजपामा पलाएको अहड्ढार नै हारको मुख्य कारण हो भन्नेहरू छन् । स्वयम् केजरीवालले आफ्नो विजयोत्सवमा आम आदमीको जीतलाई भाजपाको अहड्ढारले सघाएको बताएकै हुन् ।
दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएकी किरण बेदीको ओजमुक्त व्यक्तित्व, नरेन्द्र मोदी र भाजपाका नेताहरूको अहड्ढारपूर्ण अभिव्यक्ति लज्जास्पद हारका कारण हुन् भन्ने तर्क पनि आपैंmमा असान्दर्भिक होइनन् । लोकसभामा भाजपासितै लज्जाजनक हार खेपेको काङ्ग्रेस शून्य परिणाममा भएर पनि तुलनामा भाजपा र आम आदमीबीच हुनु भनेको भारतीयको अपेक्षा पनि यिनै पार्टीमा केन्द्रित हुनुले हो । केन्द्र सरकारको तालाचाबी भाजपाको नियन्त्रणमा हुनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
सत्य त के हो भने भाजपाको हारको कारणमात्र आम आदमीको जीतको आधार होइन । भारतको लोकतन्त्र व्यवस्थापनका हिसाबमा संसारकै लागि उदाहरणीय मानिन्छ । तर भारतीयहरूकै दिनैन्दिन आवश्यकता आपूर्तिको स्तर निकै तल छ । केन्द्रीय शासन–प्रशासनको केन्द्र दिल्ली खानेपानी, शिक्षा, बिजुली, सरसफाइ, आधारभूत सञ्चार, सुरक्षा आदि आवश्यकताका समस्याले ग्रस्त छ । यसको आपूर्तिमा त्यहाँका जनताको दैनिकी अल्झिएको छ । यसबाट छुटकाराको अवस्था सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । आम अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेकै कारण अभिमत आम आदमीतिर पल्टिएको हो । केजरीवालको अघिल्लो सरकारले छोटै समयमा यस्ता आधारभूत समस्याको निरूपणमा केन्द्रित गरेर आफूलाई आम आदमीको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सक्यो । आशावादी बन्ने वातावरण बनायो । र, भारी चुनावी परिणाम उसको पक्षमा परेको हो । यस अर्थमा आम जनता आम आवश्यकताको सहज प्राप्तिमा विश्वास राख्छ । आश्वासन र सपनाको चाङमा उभिएर जनतालाई झुक्याउने राजनीतिको दुर्गति निश्चित छ, जो दिल्लीको ताजा मत परिणामले देखाएकै छ । जनताले परख गर्न जानिसकेका छन् ।
अब नेपालपट्टि फर्कौं । नेपाल–भारतको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दैनिकीमा धेरै समानताहरू पाइन्छन् । समाधानका उपाय पनि समान छन् भन्न असजिलो छैन । नेपाल र भारतीय जनताका चासो र चिन्ता एकै खालका छन् । जनजीवन बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षणको एकनासे सकसमा छ । उपलब्धताको परिमाण फरक हुन सक्ला, तर आवश्यकताको प्रवृत्ति उस्तै हो । राजनीतिक र आर्थिक आयाम त बढी नै प्रभावित छन् ।
राजनीतिक परिवर्तन केका लागि ? सत्ता फेरबदल कुन उद्देश्यका निम्ति ? समाधान सोझो छ, कुनै पनि जनता माथि उल्लिखित आवश्यकताको सहज पहुँच र उपयोग चाहन्छ । आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा चाहन्छ । जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति र अपनत्वसहितको स्थायित्व चाहिन्छ । आजसम्म भएका परिवर्तनका लडाइँमा जनसहभागितालाई यिनै अनिवार्य आवश्यकताको अपेक्षाले डोर्याएको हो । तर कैयौं राजनीतिक उतारचढावहरूले जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेको प्रमाण राजनीतिमा छैन ।
राजनीतिक परिवर्तन एउटा चक्र हो, यसको गतिलाई जनताको परिवर्तनशील चेतनाले तय गर्छ भन्न पनि सकिएला । नेपालको राजनीतिक दृश्यावलीलाई मिहिनरूपमा केलाउने हो भने राजनीति केवल सत्तास्वार्थ र यसैको अङ्कगणितमा खेर गएको छ । जनताको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका अवसरहरू राजनीतिलाई डोर्याउने नेतृत्वको निहित दम्भको शिकार भएका छन् । २००७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ का राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा जनताको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहे पनि नेतृत्वको निकृष्ट भूमिकामा देखियो । यसले उद्देश्य सधैं अलपत्र पर्यो । अपूर्ण आवश्यकतालाई औजार बनाएर आन्दोलनको घुर्की पस्किने राजनीतिक कुटिलता अद्यावधिक छ ।
स्मरण गरौं, २०१५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनाएको थियो । २००७ को सत्तापलटमा जनसहभागिताको तात्पर्य काङ्ग्रेसलाई सत्तामा उकाल्नुमात्र थिएन । तर सत्ता जनताको हितभन्दा स्वार्थको दाउपेचमा अल्झियो र महेन्द्रले चौका हाने । जनतालाई पञ्चायती शासन संरचना भत्काउन ३० वर्ष लाग्यो । २०४८ मा जनताले नै काङ्ग्रेसलाई बहुमत दियो, तर यसको उपयोगमा काङ्ग्रेस चुक्यो । सत्तास्वादमा काङ्ग्रेसीहरू यति मग्न भए कि २०५१ को मध्यावधिमा जनताले एमालेलाई नेतृत्वको मौका दियो । तर कुनै दलले जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न जानेन । २०५६ मा एमालेलाई जनताले नै ठेगान लगाइदियो ।
सत्तामा एउटै प्रवृत्तिको आलोपालो पुनरावृत्ति मात्र भयो । जनताका अपेक्षा भने जहाँको त्यहीं । वर्गीय र क्षेत्रीय विभेद समाधान हुन सकेनन् । असमानता पेचिलो बन्दै गयो । यसैको असन्तुष्टिलाई भजाएर माओवादीले मुलुकलाई दशक लामो हिंसामा होम्न सफल भएको हो । अधिकारसहितको संविधानका लागि संविधानसभा राजनीतिक मुद्दा बन्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा जनताले यसकै लागि माओवादीलाई ठूलो शक्ति बनाइदियो । काङ्ग्रेस र एमाले हरुवाको लाइनमा उभिए । मधेसको सहानुभूतिमा टेकेर मधेसवादी दलहरू सत्तागणितमा सधैं सक्रिय रहे । मुलुक गणतान्त्रिक भयो, सबै धर्म–संस्कृतिको सम्मानका लागि भनेर धर्मनिरपेक्षता पनि ल्याइयो । पहिलो संविधानसभा सत्ता निर्माण र विघटनमा खेर गयो । दलहरू संविधानका देखावटी अन्तर्वस्तुमा अडान लिएर बसे ।
२०७० को दोस्रो चुनावमा जनताले नै राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिदिए । पासा काङ्ग्रेस–एमालेको पक्षमा पल्टियो । स्थायित्व र विकासका लागि संविधान जारी गर्ने एक वर्षे प्रतिबद्धता त तुहियो नै राजनीतिक ध्रुवीकरणले राजनीति अरू असहज र अन्योल चरणमा प्रवेश गर्यो ।
माओवादी हरुवा मानसिकतामा आन्दोलनको आलापमा छ । अगुवा प्रचण्ड कहिले मधेसबाट बडारिएका केही दलको औंला समातेर आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने घुर्की लगाउँछन्, त कहिले समानान्तर सरकार चलाउँछु भन्दै बर्बराउँछन् । युद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ओर्लिएको माओवादीमा अहिले पनि हिंसाको धङ्धङी यथावत देखिन्छ । उनीहरू अहिले घुमाउरो पारामा कार्यकर्तालाई हिंसातिर धकेल्न खोज्दैछन् । यदि यसो हो भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, १७ हजार मानिसको रगतको औचित्य के ? मुलुकलाई फेरि हिंसाको आहालमा डुबाउने हो भने शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणको के अर्थ ? १० वर्षसम्मको हिंसाको सार करिब त्यति नै समय सत्ता र सुविधाभोग मात्र हो त ? एकीकृत माओवादी र त्यसका अगुवा प्रचण्ड र योजनाकार बाबुराम भट्टराईले जिम्मेवारी लिनै पर्छ । मोहन वैद्य र विप्लवका उपमाओवादीय समूहहरू यसमा उत्ति नै साझेदार छन् । सत्तास्वादको पछाडि मधेसको नाममा भद्दा मञ्चन गरिरहेका मधेसवादीहरूको आन्दोलनको आलाप पनि यति बेला यो धरातलभन्दा फरक छैन ।
सङ्ख्याका आधारमा सत्ताको मालिक बनेको काङ्ग्रेस–एमाले कित्ता अहड्ढारमा चुर छ । भारतको भाजपामा सत्ताको घमण्ड सहजरूपमा देख्न सकिन्छ । त्यही पदचापलाई काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनले पछ्याइरहेको भान हुन्छ । उसले मौजुदा सङ्क्रमण निकासका लागि सत्तामा हुनुको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेकै हो । सत्ता सञ्चालकमा संयमता जरुरी हुन्छ । संविधानसभाको सङ्ख्या काङ्ग्रेस–एमालेप्रति जनताको भरोसाको प्रमाण होइन । विकल्प छनोटको अवसर नहुनुको बाध्यता हो । जसरी भारतको महाराष्ट्र, हरियाणा र झारखण्डमा भाजपाको जीत भयो । दिल्लीमा आम आदमी पार्टी पत्यारलाग्दो विकल्पको रूपमा भेटियो, त्यसैले भाजपालाई जनताले आकारमा ल्याइदियो । जनअभिमतविपरीत चल्ने राजनीतिको दुर्दिन निश्चित छ ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
