मालपोत र नापी कार्यालयको थप सेवा केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनरत सिमरा क्षेत्रका स्थानीयले आम हडताल र राजमार्ग चक्काजाम स्थगन गरेका छन् ।
मालपोत कार्यालय सिमरामा स्थापना सरोकार समिति गठन गरेर सेवा केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै नौ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयले सडक सङ्घर्ष छाड्ने निर्णय गरेका हुन् ।
दुई दिनसम्म लगातार भएको झडपले आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि जनधनको क्षति देखेर समितिले सडक सङ्घर्ष छाडेर अन्य प्रक्रियाबाट माग पूरा गराउन राज्यलाई दबाब दिने समितिको भनाइ छ । समितिले म·लवार सिमरामा पत्रकार सम्मेलन गरी आम हडताल र राजमार्ग चक्काजाम स्थगन गरेको जानकारी दिएको छ ।
सरकारले वार्ताका लागि आग्रह गरिरहेको अवस्थामा आन्दोलन लम्ब्याएर थप हिंसात्मक बनाउन नहुने समितिको संयोजक भोला अधिकारीले बताए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यबाट भएको दमनको भत्र्सना गर्दै अधिकारीले अब डेलिगेशन गएर राज्यलाई दबाब दिने बताए । उनले आन्दोलन स्थगित भएको नभई स्वरूप मात्र परिवर्तन गरिएको बताए ।
नौ दिनदेखि जारी आन्दोलन पछिल्लो दुई दिनमा हिंसात्मक बन्दै गएको थियो । बन्दकर्ता र प्रहरीबीच पटकपटक भएको झडपले स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो भने दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका थिए । प्रहरी र बन्दकर्ता दुवैतर्फ घाइते हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि समितिले संयम अपनाएर सडक सङ्घर्ष तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । समितिले अबको आन्दोलन बालुवाटारमा हुने बताएको छ । सरोकार समितिका सदस्य कृष्ण पौडेलले माग पूरा गराउनकै लागि लगातार सडक सङ्घर्ष जारी राख्नु उचित नभएको बताए । आम नागरिकले भोगिरहेको प्रत्यक्ष असर र झडपका क्रममा भएको क्षति दृष्टिगत गरी आम हडताल र राजमार्ग चक्काजाम स्थगन गर्नुपरेको बताए ।
सडक सङ्घर्ष स्थगन गर्ने निर्णयमा संयोजक अधिकारीसहित नेकपा एमालेका कृष्ण खनाल, नेपाली काङ्ग्रेसका छविलाल शर्मा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कर्ण थापा, मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी राधादेवी साह र राप्रपा नेपालका सुरज लम्सालले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
सडक सङ्घर्ष छाड्ने निर्णयप्रति एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा– माओवादीले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारलाई दबाब दिन भइरहेको आन्दोलन बीचमैं छाड्न नहुने दुवै पार्टीको भनाइ थियो ।
सरोकार समितिका सदस्य तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता मीनप्रसाद आपागाईले आफैंले निर्णय
गरेको सेवा विस्तारबाट पछि हट्ने सरकारविरोधी आन्दोलनबाट अचानक पछि हट्न नहुने बताए । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा भने उनले पनि समर्थन जनाए । सडक सङ्घर्ष स्थगन भए पनि राज्यले चाँडोभन्दा चाँडो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । माग पूरा गराउन एकीकृत माओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने आपागाईंको भनाइ थियो ।
सरोकार समितिकै सदस्य तथा नेकपा–माओवादी बारा क्षेत्र नं. ६ का सेक्रेटरी अर्जुन चिमरियाले कुनै छलफल नगरी सडक सङ्घर्ष छाड्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।
सडक सङ्घर्ष स्थगन गर्ने निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेका दुवै माओवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पुतला जलाएका छन् । आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै उनीहरूले पुतला जलाएका हुन् । उनीहरूले जनताको जायज माग सम्बोधन गर्न माग राखेका छन् ।
बन्दका कारण प्रभावित बनेको सिमराको जनजीवन म·लवार बिहानदेखि सामान्य बनेको छ । बन्दकर्ताले सडक सङ्घर्ष स्थगन गरेपछि पथलैया–वीरगंज सडकखण्डमा यातायात पूर्णरूपमा सुचारु भएको छ । शैक्षिक संस्था र कलकारखाना पनि खुलेका छन् ।
लगातारको बन्दका कारण बजारमा थुप्रिएको फोहोर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सफा गरेको छ । प्रहरीले बजार क्षेत्रको नालासमेत सफा गरेको थियो ।
यसैगरी सडक आन्दोलन स्थगनसँगै शान्ति सुरक्षामा सुधार आएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराले राजमार्गमा सोमवार जारी गरेको निषेधाज्ञा हटाएको छ । सडक अवरोध हटाउन घोषणा गरिएको निषधित क्षेत्र प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै म·लवार साँझ ५ बजेदेखि हटाएको हो । प्रशासनले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चुरिया माईदेखि निजगढको धन्सार पुल र त्रिभुवन राजपथको पथलैयादेखि परवानीपुरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
जनताको मार्ग पुरा गराइछाड्ने सडक आन्दोलन स्थगन गर्ने सरोकार समितिको निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेका एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादीका स्थानीय नेताले जनताको माग पूरा गराइछाड्ने बताएका छन्।
सरोकार समितिका सदस्यसमेत रहेका दुवै पार्टीका नेताहरूले म·लवार सिमरास्थित होटल सम्यकमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सडक सङ्घर्ष रोकिए पनि जायज माग पुरा गराउन लागिपर्ने बताए ।
सरोकार समितिमा रहेका काङ्ग्रेस र एमालेलगायत केही दलले एकलौटी ढ·ले सडक सङ्घर्ष फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका दुवै पार्टीले जनतासम्म पुगेर आन्दोलनलाई नयँ उचाइ दिने बताए । माग पूरा नभई सङ्घर्ष नरोकिने उनीहरूको भनाइ थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर राज्यलाई दबाब दिने नेकपा माओवादीका नेता ग·ा बस्नेतले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
जायज माग राखेर गरिएको आन्दोलनमा राज्यबाट भएको दमनको दुवै पार्टीका नेताहरूले भत्र्सना गरेका छन् ।
दुवै दलका नेताले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने, आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनको छानबिन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । सेवा विस्तार गर्ने माग पूरा नभए सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने एमाओवादी नेता धनबहादुर श्रेष्ठले बताए । आन्दोलनको कार्यक्रम छलफल गरेर तय गरिने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
आन्दोलनको दमन गर्न सक्रिय प्रशासनले एमाओवादी र नेकपा– माओवादीका नेतालाई निशानामा पारेको उनीहरूको आरोप थियो । सडक सङ्घर्ष रोकिए पनि दुवै पार्टीका स्थानीय नेतालाई प्रहरीले खोजी गर्नुले पनि आफूहरू निशानामा परेको उनीहरूले बताएका छन् ।
