वर्तमान सरकार नागरिकको शान्ति सुरक्षाप्रति संवेदनशील देखिंदैन । विगतको तुलनामा मुलुकको वातावरण निकै शान्त छ । तर त्यो सरकारी प्रयासले शान्त भएको होइन । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सशस्त्र भूमिगत क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका समूहहरू शान्त बसेका छन् । सरकारविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न खोज्ने अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताले साथ दिएका छैनन् । संविधान निर्माणमा देखिएका विवादबाहेक सरकार सञ्चालन तथा सरकारका नियमित कामकार्यवाही सञ्चालनका लागि अहिले खासै अवरोध छैन । जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि नागरिकको शान्ति सुरक्षा र अमनचैन राज्यको पहिलो दायित्व हो । गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्ति सुरक्षा राज्यको दायित्व भएपनि सबैभन्दा प्रमुख दायित्व शान्ति सुरक्षा हो । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम भएमात्र अन्य सेवा प्रदान तथा उपभोगमा सहज हुन्छ ।
मुलुकमा अपराधका नयाँ–नयाँ तरिका र क्रुर शैलीहरू भित्रिरहेका छन् । विद्यालन जाने बालिकालाई तेजाब छ्याप्ने जस्तो क्रुर घटना अन्य मुलुकमा बेलाबखत हुने गरेको समाचार आउने गथ्र्यो । विदेशी क्रुरताको सिको गर्दै संवेदनशील क्षेत्र मुलुकको राजधानीमा दुई किशोरीमाथि अपराधीले तेजाब फ्याँके । प्रहरी प्रशासनले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । कुन उद्देश्यले तेजाब आक्रमण भएको हो भन्नेबारे सरकारले अनुमानसमेत गर्न सकेको छैन । बारामा सात वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन् । अपराधी पक्राउ परे पनि उक्त घटनालाई महत्त्व नदिई सामान्यरूपमा हेरिएको छ । शृङ्खलाबद्धरूपमा घटना भइरहेको बारामा प्रहरीको यो महत्त्वपूर्ण सफलता हो । अब यस किसिमको अपराध हुन नदिन कडा कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारले कुनै वास्ता नै गरेको छैन । घाइते बालिकाको उपचार गराउनेतर्फ पनि सरकार उदासीन छ । राजधानीबाटै व्यापारी अपहरणमा परेका छन् । हालैमात्र पर्साको पोखरियाबाट एकजना अपहरणमा परे । खोजेको व्यक्ति नपरेको भन्दै अपराधीकै समूहले उनलाई मुक्त गरिदिएको छ । मानसिक उपचारका लागि भारत गएकी एक युवतीको बलात्कारपछि हत्या भयो । सरकार चुप छ, मानौं केही भएको छैन । न त स्वदेशमा नागरिक सुरक्षित छ, न त विदेशमा नेपालीको बढ्दो असुरक्षाप्रति सरकार केही बोल्छ । ज्ञापनपत्र बोकेर गएका पीडित पक्षहरूसँग सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू केवल औचित्य पूरा गर्ने किसिमका आश्वासन दिइरहेका हुन्छन् । संविधान निर्माणको सवालमा भन्ने हो भने सत्तापक्षको हुती स्पष्ट भइसकेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले बिनाअवरोध कुर्सी सम्हालेको एक वर्ष बितिसक्यो, सुधारको सड्ढेत कतै देखिंदैन । अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक ल्याएर निकै ठूलो बहादुरी गरेको ठान्ने सरकार ग्याँसको हाहाकारमा असफल र निरीह साबित भयो । पर्सेली किसान उखु बिक्री गर्न नपाएर छटपटिंदा समन्वय गरेर गाँठो फुकाइदिने अग्रसरता देखाएन । आखिर उखु किसान र भारतीय अधिकारीहरूको सक्रियतामा समस्या समाधान भयो । उखु समस्या समाधान नभएको भए धेरैजना किसान ऋणमा डुबेर घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । सत्तामा बस्नेहरू संवेदनहीन बनेका छन् । यसो पनि छैन, त्यसो पनि छैन । आखिर सरकार के गर्दैछ ? मौनता होइन, अब नागरिकले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
मुलुकमा अपराधका नयाँ–नयाँ तरिका र क्रुर शैलीहरू भित्रिरहेका छन् । विद्यालन जाने बालिकालाई तेजाब छ्याप्ने जस्तो क्रुर घटना अन्य मुलुकमा बेलाबखत हुने गरेको समाचार आउने गथ्र्यो । विदेशी क्रुरताको सिको गर्दै संवेदनशील क्षेत्र मुलुकको राजधानीमा दुई किशोरीमाथि अपराधीले तेजाब फ्याँके । प्रहरी प्रशासनले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । कुन उद्देश्यले तेजाब आक्रमण भएको हो भन्नेबारे सरकारले अनुमानसमेत गर्न सकेको छैन । बारामा सात वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन् । अपराधी पक्राउ परे पनि उक्त घटनालाई महत्त्व नदिई सामान्यरूपमा हेरिएको छ । शृङ्खलाबद्धरूपमा घटना भइरहेको बारामा प्रहरीको यो महत्त्वपूर्ण सफलता हो । अब यस किसिमको अपराध हुन नदिन कडा कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारले कुनै वास्ता नै गरेको छैन । घाइते बालिकाको उपचार गराउनेतर्फ पनि सरकार उदासीन छ । राजधानीबाटै व्यापारी अपहरणमा परेका छन् । हालैमात्र पर्साको पोखरियाबाट एकजना अपहरणमा परे । खोजेको व्यक्ति नपरेको भन्दै अपराधीकै समूहले उनलाई मुक्त गरिदिएको छ । मानसिक उपचारका लागि भारत गएकी एक युवतीको बलात्कारपछि हत्या भयो । सरकार चुप छ, मानौं केही भएको छैन । न त स्वदेशमा नागरिक सुरक्षित छ, न त विदेशमा नेपालीको बढ्दो असुरक्षाप्रति सरकार केही बोल्छ । ज्ञापनपत्र बोकेर गएका पीडित पक्षहरूसँग सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू केवल औचित्य पूरा गर्ने किसिमका आश्वासन दिइरहेका हुन्छन् । संविधान निर्माणको सवालमा भन्ने हो भने सत्तापक्षको हुती स्पष्ट भइसकेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले बिनाअवरोध कुर्सी सम्हालेको एक वर्ष बितिसक्यो, सुधारको सड्ढेत कतै देखिंदैन । अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक ल्याएर निकै ठूलो बहादुरी गरेको ठान्ने सरकार ग्याँसको हाहाकारमा असफल र निरीह साबित भयो । पर्सेली किसान उखु बिक्री गर्न नपाएर छटपटिंदा समन्वय गरेर गाँठो फुकाइदिने अग्रसरता देखाएन । आखिर उखु किसान र भारतीय अधिकारीहरूको सक्रियतामा समस्या समाधान भयो । उखु समस्या समाधान नभएको भए धेरैजना किसान ऋणमा डुबेर घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । सत्तामा बस्नेहरू संवेदनहीन बनेका छन् । यसो पनि छैन, त्यसो पनि छैन । आखिर सरकार के गर्दैछ ? मौनता होइन, अब नागरिकले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।