विगत एक वर्षदेखिको सुगा रटाइका बावजुद वर्तमान सरकारले संविधान जारी गर्न सकेन । आफ्नो यस ठूलो असफलतालाई ढाकछोप गर्न सरकार तथा सत्ताधारी दलले सेवा केन्द्रको राजनीति अघि सारेको छ । सत्ताधारी दलका नेताहरू अब काठमाडौंको द्वन्द्वलाई विकेन्द्रित गर्न चाहन्छन् । सेवा केन्द्रको स्थापना यसैको सड्ढेत हो ।
सैद्धान्तिकरूपमा देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भइसकेको तथा सङ्घीय संरचनाबारे गहन छलफल चलिरहेको अवस्थामा धमाधम नगरपालिका घोषणा गर्नु तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुले सत्ताधारी दलको नियत जनतालाई सुलभ एवं सस्तो सेवा प्रदान गर्नुभन्दा पनि बलिरहेको आगो ताप्नु अथवा रमिते भएर तमाशा हेर्न चाहनु हो भन्ने कुरा साबित भएको छ ।
कुनै पनि सरकारको मुख्य दायित्व एवं कर्तव्य भनेको जनतालाई छिटो–छरितो सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हो । विगतका दिनमा इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापना पनि नभएको होइन । यसबाट जनताले पायक ठाउँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदै आएका छन् । यद्यपि इलाका प्रशासन कार्यालयलाई सबैखालको महत्त्वपूर्ण निर्णय दिने अधिकार प्राप्त छैन तर पनि जनताका कतिपय समस्याको समाधान यसबाट हुँदै आएको छ । यसको औचित्यलाई जनताले बुझिसकेको छ । यसर्थ यसको विरोध अब हुँदैन । इलाका प्रहरी, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा आदिका उपशाखाहरू ठाउँठाउँमा खोलिएका नै छन् तर कही कतै विरोध भएको छैन । अब आएर यदि केही विरोध भइरहेको छ भने यसको आशय बुझ्नु जरुरी छ ।
भनिन्छ, कुनै पनि कामको सफलतामा तीनवटा कुराको महत्त्वपूर्ण स्थान हुने गर्दछ । सही समयको निर्धारण, सही व्यक्तिको चयन र सही कामको छनोट । एउटा चिनियाँ कथन पनि छ –यदि तपाईंले चाल्नुभएको पहिलो पाइला नै गलत दिशामा छ भने तपाईं गन्तव्यसम्म पुग्न सक्नुहुन्न ।’ हाम्रो सरकारले सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने निर्णय जतिबेला गरेको थियो त्यो समय नै उपयुक्त थिएन । वि.सं. २०६३/०६४ सालको मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा रहेको बेला चर्चामा आएको यस निर्णयले तराई–मधेसका जनताको दृष्टिकोणमा सेवा केन्द्र स्थापनाको निर्णयलाई जिल्ला सदरमुकामको सौताको रूपमा परिभाषित गरिदिएको छ । दक्षिणी भेगका बासिन्दाको मानसिकतामा यो कुरा कायम रहुन्जेल यसको विरोध भइ नै रहने छ । दोस्रो कुरा, सत्ताधारी दलका नेताहरू पनि आन्दोलनकारी दलभन्दा कम छैनन् । उत्तरी भेगका बासिन्दालाई सेवा केन्द्रको स्थापना हुनुपर्दछ भन्दै आन्दोलन गर्न उक्साउने जबकि सोही पार्टीका नेताहरूले दक्षिणी भेगका जनतालाई सेवा केन्द्र स्थापनाको नाममा दक्षिणी भेगस्थित जिल्ला सदरमुकामहरू सार्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै प्रतिवाद गर्न आन्दोलनका निम्ति अभिप्रेरित पनि गर्दछन् । यसबाट के पनि साबित हुन्छ तनावपूर्ण वातावरण बनाइराख्न सत्ताधारी दलका नेताहरू एवं कार्यकर्ताहरू भित्री मनले नै लागेका छन् । सत्ताधारी दलका नेताहरूको यस दोहोरो भूमिका एवं आचरणलाई जनताले पहिचान गर्न सकिरहेको छैन । सत्ताधारी दलले विगत दुई दशकदेखि यही भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
वर्तमानको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको एमाले सम्मिलित साझा सरकारले विगत एक वर्षमा आफ्नो मूल दायित्व पूरा गर्न सकेन । संविधानको निर्माण गर्नु उसको प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य थियो । तर सरकार गठनकै बेला जसरी नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अथवा यसको अनुमोदनको मुद्दा उठाएको थियो र गृह मन्त्रालयलगायत केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको निम्ति हठ देखाएको थियो त्यसले नै सरकारको सम्भावित कार्यशैलीको सड्ढेत प्राप्त भइसकेको थियो । आरम्भमैं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालय नभए कुरै नगरौं भन्ने टिप्पणी गर्नुले पनि भागबन्डामैं सरकारको कार्यकाल बित्ने सड्ढेत गरिसकेको थियो । झन् भदौ महिनामा आएर एमालेले अब सरकारको नेतृत्व आफूले पाउने पूर्व शर्तबारे ताकेता गर्न बिर्सेन तथा राष्ट्रपतिको अनुमोदन हुनुपर्ने प्रस्ताव तेस्र्यायो । बाध्य भएर नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेको सहयोग बिना पनि सरकार चलाउन सकिने चेतावनीयुक्त धम्की दिएको कारण एमाले शान्त हुन पुग्यो । एमालेले माओवादी एवं मधेसवादी दललाई पनि फकाउने प्रयास नगरेको होइन तर सफल नभएपछि आन्दोलनकारी दलहरूको विपक्षमा आक्रामक भएर आउन थाल्यो । संविधानसभाको मनोनीत (२६) कोटामध्ये उपयुक्त व्यक्तिको छनोट गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्नुले पनि सरकार संविधान निर्माणप्रति गम्भीर नरहेको कुराको पुष्टि हुन्छ । विगत एक वर्षमा सत्ताधारी दल नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमालेले पदीय भागबन्डामा जति मात्रामा ध्यान केन्द्रित गरे त्यसको एक चौथाई पनि संविधान निर्माणमा ध्यान दिएको भए संविधान बनिसक्ने थियो । यदि सरकार अथवा सत्ताधारी गठबन्धनलाई आफ्नो लोकप्रियता एवं जनाधारमाथि विश्वास छ भने त्यसले संविधान जारी गर्न सक्ने साहस देखाउन सक्नुपर्दछ, तर उसलाई थाहा छ चुनावमा सफलता पाउनु एउटा कुरा हो र जनप्रिय हुनु अर्को कुरा हो । दक्षिणी छिमेकी भारतमा मई महिनामा भएको लोकसभा निर्वाचनमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले दिल्लीको ५६ सीटमा अग्रता हासिल गरेको थियो तर आठ महिनापछि भएको विधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले जाबो तीन सीट मात्रै जित्न सक्यो । त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले पनि प्रतिपक्षीहरूको सुझाव र सल्लाहलाई महत्त्व दिने गरेको छ । नेपालमा त झन् चुनाव भएको १६ महिना बितिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पुरानो जनमतको भरमा आफ्नो लोकप्रियता परिभाषित गर्नु उपयुक्त नहोला ।
सत्ताधारी दलले गरिबी कम गर्ने दिशामा कुनै ठोस काम गरेन । महँगी रोक्ने काम गरेन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अप्रत्याशित र्हास आएको भए पनि यातायातको भाडामा कमी आएन फलस्वरूप महँगी बढेकै छ । बेरोजगारी उत्कर्षमा छ । देशको निर्माण गर्ने युवा एवं सक्षम हातहरू किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा छन् । वैदेशिक रोजगारबाट देशको भलो हुने छैन । सरकारले जागिर सिर्जना गर्ने दिशामा ध्यान दिएको देखिएन । स्वाभाविकरूपमा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको कारण सत्ताधारी दलका नेताहरू जनतालाई एकआपसमा लड्न–भिड्न लगाउँछन् । सेवा केन्द्रको राजनीति यसैको परिणाम हो ।
एकातिर सेवा केन्द्र स्थापनाको नाममा सदरमुकाम सार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्दै दक्षिणी भेगका जनतालाई उद्वेलित गराउने र चर्को विरोधपछि पुन: त्यस निर्णयलाई स्थगित गर्न पनि लगाउने जबकि अर्कोतिर यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्न उत्तरी भेगका जनतालाई उद्वेलित गराउने काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूको यस दोहोरो आचरणलाई जनताले बुझ्न सक्नुपर्दछ । सत्ताधारी दलहरू आफ्नो असफलता एवं अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न यस्तो राजनीति गर्ने गर्दछन् । जनताको जल्दो–बल्दो समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकारको अभिरुचि छैन । कुनै बेला नगरपालिकाको निर्णय, स्थानीय निकायको निर्वाचनको हल्ला, सेवा केन्द्रको स्थापना, सुकुमबासीको नाममा जनतालाई झुक्याउने, राष्ट्रियता खतरामा परेको भन्दै देशवासीलाई आपसमा लडाउने–भिडाउनेलगायत घटनाले राजनीतिको अवसरवादिता एवं दोहोरोपन प्रदर्शित गरेको छ । सेवा केन्द्रको राजनीति जनताको आक्रोशलाई जाँच्ने एउटा थर्मामिटर थियो तर यो थर्मामिटर पनि काम लाग्न सकेन । सत्ताधारी दलले अब हदबन्दीको राजनीति अघि सार्न सक्दछ ।
