वैद्यनाथ ठाकुर
नेपालीहरू यति बेला राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपालको राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक परिपाटी परिवर्तनको सङ्घारमा छन् । कुनै पनि देशमा आर्थिक प्रणाली बदलिए सँगसँगै राजनीति तथा समाजसमेत बदलिरहेको हुन्छ । सतही ढ·बाट हेर्दा देशको राजनीतिले नै सबै राम्रो–नराम्रो कुराको फैसला गर्ने गर्छ । तर यो आंशिक सत्यमात्रै हो । पूर्ण सत्य भनेको आर्थिक प्रणाली अनुसारकै राजनीतिक प्रणाली तथा सामाजिक रीतिरिवाज विकसित भइरहेको हुन्छ ।
मानव समाजमा शुरूदेखि नै आर्थिक प्रणालीले नै राजनीति र सामाजिक संस्कारलाई निरूपण गर्दै आएको छ । ज·ली अवस्थाका सामूहिक आर्थिक उत्पादन प्रणालीले कबिलायी राजनीति र सामूहिक समाजलाई विकास गरेको देखिन्छ । ज·ली अवस्थाको गर्भ, विभिन्न कबिलाहरूबीचको लडाइँ र इलाका कब्जाको नीतिले शत्रुपक्षको हारमा मान्छेसमेतलाई विभिन्न कार्यमा प्रयोग गर्न दासको रूपमा राख्न थालेको देखिन्छ । दास र मालिकबीचको उत्पादन सम्बन्ध जो पूर्वमा सामूहिक थियो, त्यसलाई व्यक्तिमा केन्द्रित गर्दै लैजान्छ । फलस्वरूप ज·ली अवस्थाको सामूहिक उत्पादन प्रणाली समाप्त हुन जान्छ र निजी उत्पादन प्रणाली शुरू हुन्छ । जसको प्रतिविम्ब राजनीतिमा दास व्यवस्थाको रूपमा सूत्रपात हुन्छ । समय बित्दै गएपछि दासहरू मालिकबाट स्वतन्त्र हुन खोज्छन् र मालिकहरू दास तथा भूमिमाथि आधिपत्य बढाउँदै लग्छन् । विकासक्रममा दास–मालिकबीचको अन्तर्विरोधले दासहरूलाई मालिकहरूले मुक्त गर्न बाध्य हुन्छन् र उनीहरूको कब्जा केवल जमिनमाथि रहन जान्छ । फलस्वरूप मालिकहरू जमिनदार वा सामन्त तथा दासहरू किसानमा रूपान्तरण हुन पुग्छन् । किसान र सामन्तबीचको सम्बन्ध विकास हुँदै गएपछि मान्छेको ठाउँमा सामन्तहरूले मेसिनलाई धेरैजसो प्रयोग गर्न थालेपछि उत्पादन प्रणालीले राजनीतिकरूपमा पूँजीवादको जन्म दिन्छ । उद्योगसमेतको विकास मानव ज्ञानले गर्न थालेपछि सामन्तहरू पूँजीतर्फ उन्मुख हुन थाल्छन् र किसानहरू गाउँ छोडेर शहरभित्र कारखानामा मजदुरको रूपमा काम गर्न थाल्छन् । यसरी पूँजीवादी युगको सुरुआत हुन पुग्छ ।
हाम्रो नेपाल यति बेला न सामन्ती, न पूँजीवादी अर्थात् अर्धसामन्ती, अर्धपूँजीवादी अवस्थामा रहेको छ । देशको युवा जनशक्ति विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य भएपछि अधिकांश जमिन बाँझो अवस्थामा छ । यस्तोमा राजनीतिकरूपमा लगातार अस्थिरता तथा चरम भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीले गर्दा भएका उद्योगधन्दाहरू पनि चौपट्ट भएका छन् । आजभन्दा झन्डै दुई शताब्दीअगाडि ज·बहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐनसमेतमा जातिपाती, छुवाछूतलाई गैरकानुनी मानिएको भएपनि शासकवर्ग नै आजसम्म यस किसिमको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन सकेको देखिंदैन । फलस्वरूप आज पनि हाम्रो समाजमा जातिपाती, छुवाछूत सामाजिक विकृतिको रूपमा विद्यमान छन् । यसबीचमा थुप्रै सरकार बने र विभिन्न बेलामौकामा छुवाछूतलाई कानुनी प्रतिबन्ध लगाएको पटकपटक घोषणा पनि गरे तर अझै यो हाम्रो समाजमा पीडाको रूपमा अस्तित्वमैं छ ।
नेपाली समाज चरम गरिबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारले थिलथिलो परेको छ । राणाहरूको १०४ वर्षे जहानियाँ शासन समाप्त भएको छ । २००७ सालयता धेरैचोटि आन्दोलन र विभिन्न रूपर·का सङ्घर्षहरू भए । प्रत्येक सङ्घर्षको समापन सत्ताधारीहरूसँग सम्झौतामा गएर टु·िएको नेपाली इतिहास छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन होस् वा पटकपटक हतियारबन्द सशस्त्र विद्रोह प्रत्येकपटक सम्झौतामा गएर नै टु·िएको छ । सुरुआती समयमा विद्रोहीहरू जितेको जस्तो लाग्ने, जनताले अब सबैथोक पाउने जस्तो आस गर्ने तर समय बित्दै गएपछि सत्ताधारीहरू आपैंmले गरेको सहमति, सम्झौताहरू बिर्सिदिने र पहिलेकै व्यवहारमा शासन चलाउने परम्परालाई नै निरन्तरता दिंदै आएको हुनाले समाजले राजनीतिक तथा आर्थिकरूपमा कुनै पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेको छैन ।
एउटा ज·लमा राजाको रूपमा बाघ रहोस् वा त्यसलाई हटाएर चितुवा अथवा स्याललाई राखियोस् । ज·लको शाकाहारी प्राणीहरूलाई के फरक पर्छ । आखिर बाघ भने पनि, चितुवा भने पनि वा स्याल भने पनि सबै मांसाहारी नै हुन् । यी सबै बाँच्ने भनेको शाकाहारीको मासु खाएर नै हो । ठीक त्यस्तै हिजोको दिनमा एउटा राजा थियो र निरङ्कुश राजतन्त्र थियो । जनताको रगत मासु खाएरै राजतन्त्र पालिएको थियो । आज एउटा राजा छैन, अनेक छोटेराजाहरू छन्, जो जनताको नाममा सबै सेवा र सुविधाहरू नडकारीकनै निलिरहेका छन् । यस्तोमा जनतालाई के फरक पर्छ हिजोको राजतन्त्र र आजको संसदीय व्यवस्थामा ?
हिजोको भन्दा आज हत्या, बलात्कार, अपहरण जस्ता अपराधहरू बढेका छन् । सामान्य अधिकारका लागि जनता सडकमा आउँदा पञ्चायतकालीन बर्बरता भोग्नुपरिरहेको छ । करोडौं रुपैयाँ नेताहरूको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च भइरहेको छ तर जनताको लागि एक चक्की सिटामोल पनि स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध छैन । न कुलोमा पानी छ, न गाउँ–ठाउँमा विकास, न शहरमा रोजगारी छ, न त जीउधनको सुरक्षा । यस्तोमा नेताहरूले हिजोको दिनमा आफूहरूले नै गरेको विभिन्न पक्षहरूसँगको सम्झौता यति बेला बहुमतको दम्भमा भुल्न खोज्नु र प्रक्रियाको भरमा हिजोका विद्रोहीहरू चाहे त्यो मधेसी होऊन् वा माओवादीलाई पेल्न खोज्नु कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिंदैन । बरु सत्ताधारीहरूको वर्तमान अहड्ढारी सोचलाई– ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ भन्दा बेस हुन्छ । मुलुकमा घोषित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता तथा समानुपातिकता केही पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सि·ो समाज सङ्क्रमणको प्रसव पीडाबाट गुज्रिंदैछ । यस्तो बेलामा सर्वसम्मतिबाट संविधानलेखनको जिम्मेवारी पूरा गर्न विगतमा भएका सम्पूर्ण शान्ति सम्झौता तथा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । होइन भने मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्नेछ र त्यसपछि आउने हावाहुरीले कसलाई कहाँ पुर्याउने हो, यसको पूर्वानुमान गर्न पनि असहज छ ।
नेपालीहरू यति बेला राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपालको राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक परिपाटी परिवर्तनको सङ्घारमा छन् । कुनै पनि देशमा आर्थिक प्रणाली बदलिए सँगसँगै राजनीति तथा समाजसमेत बदलिरहेको हुन्छ । सतही ढ·बाट हेर्दा देशको राजनीतिले नै सबै राम्रो–नराम्रो कुराको फैसला गर्ने गर्छ । तर यो आंशिक सत्यमात्रै हो । पूर्ण सत्य भनेको आर्थिक प्रणाली अनुसारकै राजनीतिक प्रणाली तथा सामाजिक रीतिरिवाज विकसित भइरहेको हुन्छ ।
मानव समाजमा शुरूदेखि नै आर्थिक प्रणालीले नै राजनीति र सामाजिक संस्कारलाई निरूपण गर्दै आएको छ । ज·ली अवस्थाका सामूहिक आर्थिक उत्पादन प्रणालीले कबिलायी राजनीति र सामूहिक समाजलाई विकास गरेको देखिन्छ । ज·ली अवस्थाको गर्भ, विभिन्न कबिलाहरूबीचको लडाइँ र इलाका कब्जाको नीतिले शत्रुपक्षको हारमा मान्छेसमेतलाई विभिन्न कार्यमा प्रयोग गर्न दासको रूपमा राख्न थालेको देखिन्छ । दास र मालिकबीचको उत्पादन सम्बन्ध जो पूर्वमा सामूहिक थियो, त्यसलाई व्यक्तिमा केन्द्रित गर्दै लैजान्छ । फलस्वरूप ज·ली अवस्थाको सामूहिक उत्पादन प्रणाली समाप्त हुन जान्छ र निजी उत्पादन प्रणाली शुरू हुन्छ । जसको प्रतिविम्ब राजनीतिमा दास व्यवस्थाको रूपमा सूत्रपात हुन्छ । समय बित्दै गएपछि दासहरू मालिकबाट स्वतन्त्र हुन खोज्छन् र मालिकहरू दास तथा भूमिमाथि आधिपत्य बढाउँदै लग्छन् । विकासक्रममा दास–मालिकबीचको अन्तर्विरोधले दासहरूलाई मालिकहरूले मुक्त गर्न बाध्य हुन्छन् र उनीहरूको कब्जा केवल जमिनमाथि रहन जान्छ । फलस्वरूप मालिकहरू जमिनदार वा सामन्त तथा दासहरू किसानमा रूपान्तरण हुन पुग्छन् । किसान र सामन्तबीचको सम्बन्ध विकास हुँदै गएपछि मान्छेको ठाउँमा सामन्तहरूले मेसिनलाई धेरैजसो प्रयोग गर्न थालेपछि उत्पादन प्रणालीले राजनीतिकरूपमा पूँजीवादको जन्म दिन्छ । उद्योगसमेतको विकास मानव ज्ञानले गर्न थालेपछि सामन्तहरू पूँजीतर्फ उन्मुख हुन थाल्छन् र किसानहरू गाउँ छोडेर शहरभित्र कारखानामा मजदुरको रूपमा काम गर्न थाल्छन् । यसरी पूँजीवादी युगको सुरुआत हुन पुग्छ ।
हाम्रो नेपाल यति बेला न सामन्ती, न पूँजीवादी अर्थात् अर्धसामन्ती, अर्धपूँजीवादी अवस्थामा रहेको छ । देशको युवा जनशक्ति विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य भएपछि अधिकांश जमिन बाँझो अवस्थामा छ । यस्तोमा राजनीतिकरूपमा लगातार अस्थिरता तथा चरम भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीले गर्दा भएका उद्योगधन्दाहरू पनि चौपट्ट भएका छन् । आजभन्दा झन्डै दुई शताब्दीअगाडि ज·बहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐनसमेतमा जातिपाती, छुवाछूतलाई गैरकानुनी मानिएको भएपनि शासकवर्ग नै आजसम्म यस किसिमको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन सकेको देखिंदैन । फलस्वरूप आज पनि हाम्रो समाजमा जातिपाती, छुवाछूत सामाजिक विकृतिको रूपमा विद्यमान छन् । यसबीचमा थुप्रै सरकार बने र विभिन्न बेलामौकामा छुवाछूतलाई कानुनी प्रतिबन्ध लगाएको पटकपटक घोषणा पनि गरे तर अझै यो हाम्रो समाजमा पीडाको रूपमा अस्तित्वमैं छ ।
नेपाली समाज चरम गरिबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारले थिलथिलो परेको छ । राणाहरूको १०४ वर्षे जहानियाँ शासन समाप्त भएको छ । २००७ सालयता धेरैचोटि आन्दोलन र विभिन्न रूपर·का सङ्घर्षहरू भए । प्रत्येक सङ्घर्षको समापन सत्ताधारीहरूसँग सम्झौतामा गएर टु·िएको नेपाली इतिहास छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन होस् वा पटकपटक हतियारबन्द सशस्त्र विद्रोह प्रत्येकपटक सम्झौतामा गएर नै टु·िएको छ । सुरुआती समयमा विद्रोहीहरू जितेको जस्तो लाग्ने, जनताले अब सबैथोक पाउने जस्तो आस गर्ने तर समय बित्दै गएपछि सत्ताधारीहरू आपैंmले गरेको सहमति, सम्झौताहरू बिर्सिदिने र पहिलेकै व्यवहारमा शासन चलाउने परम्परालाई नै निरन्तरता दिंदै आएको हुनाले समाजले राजनीतिक तथा आर्थिकरूपमा कुनै पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेको छैन ।
एउटा ज·लमा राजाको रूपमा बाघ रहोस् वा त्यसलाई हटाएर चितुवा अथवा स्याललाई राखियोस् । ज·लको शाकाहारी प्राणीहरूलाई के फरक पर्छ । आखिर बाघ भने पनि, चितुवा भने पनि वा स्याल भने पनि सबै मांसाहारी नै हुन् । यी सबै बाँच्ने भनेको शाकाहारीको मासु खाएर नै हो । ठीक त्यस्तै हिजोको दिनमा एउटा राजा थियो र निरङ्कुश राजतन्त्र थियो । जनताको रगत मासु खाएरै राजतन्त्र पालिएको थियो । आज एउटा राजा छैन, अनेक छोटेराजाहरू छन्, जो जनताको नाममा सबै सेवा र सुविधाहरू नडकारीकनै निलिरहेका छन् । यस्तोमा जनतालाई के फरक पर्छ हिजोको राजतन्त्र र आजको संसदीय व्यवस्थामा ?
हिजोको भन्दा आज हत्या, बलात्कार, अपहरण जस्ता अपराधहरू बढेका छन् । सामान्य अधिकारका लागि जनता सडकमा आउँदा पञ्चायतकालीन बर्बरता भोग्नुपरिरहेको छ । करोडौं रुपैयाँ नेताहरूको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च भइरहेको छ तर जनताको लागि एक चक्की सिटामोल पनि स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध छैन । न कुलोमा पानी छ, न गाउँ–ठाउँमा विकास, न शहरमा रोजगारी छ, न त जीउधनको सुरक्षा । यस्तोमा नेताहरूले हिजोको दिनमा आफूहरूले नै गरेको विभिन्न पक्षहरूसँगको सम्झौता यति बेला बहुमतको दम्भमा भुल्न खोज्नु र प्रक्रियाको भरमा हिजोका विद्रोहीहरू चाहे त्यो मधेसी होऊन् वा माओवादीलाई पेल्न खोज्नु कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिंदैन । बरु सत्ताधारीहरूको वर्तमान अहड्ढारी सोचलाई– ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ भन्दा बेस हुन्छ । मुलुकमा घोषित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता तथा समानुपातिकता केही पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सि·ो समाज सङ्क्रमणको प्रसव पीडाबाट गुज्रिंदैछ । यस्तो बेलामा सर्वसम्मतिबाट संविधानलेखनको जिम्मेवारी पूरा गर्न विगतमा भएका सम्पूर्ण शान्ति सम्झौता तथा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । होइन भने मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्नेछ र त्यसपछि आउने हावाहुरीले कसलाई कहाँ पुर्याउने हो, यसको पूर्वानुमान गर्न पनि असहज छ ।