विश्वराज अधिकारी
कम्युनिज्म एक सुखद सपनाजस्तो हो जुन आँखा बन्द रहेसम्म एकदम आनन्ददायी लाग्छ तर आँखा खुलेपछि केवल भ्रम मात्र बाँकी रहन्छ । यथार्थमा वरपर केही पनि हुँदैन । कम्युनिज्म आएपछि देशमा यस्तो विकास हुन्छ, उस्तो विकास हुन्छ, देशबाट गरिबी अन्त्य हुन्छ, गरिबहरूको आर्थिक जीवन सहज मात्र हुँदैन, राज्यको शासन व्यवस्थामा उनीहरूको सक्रिय भूमिकासमेत स्थापित हुन्छ । कम्युनिज्ममा यस किसिमका सपनाहरू बाँडिएका हुन्छन् । तर कम्युनिज्म आएपछि देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त मात्र हुँदैन उल्टो गरिबहरूको आर्थिक जीवन झनै कष्टकर भएर जान्छ । देशमा स्थापित कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी गरिब नागरिक पीडित हुन पुग्दछ । व्यवहारले यही देखाएको छ। र यो सबैले देखेको कुरा हो ।
विश्वका अनेक राष्ट्रको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट हुन आउँछ । विडम्बना १ गरिबहरूको सर्वाेत्तम हित गर्ने व्यवस्थाको रूपमा प्रस्तुत र अनुभूत गरिएको कम्युनिज्मले गरिबहरूको आर्थिक जीवनलाई थप कष्टकर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कम्युनिज्मले उल्टो बरु देशका केही गिनेचुनेका व्यक्तिहरूलाई फाइदा दिलाएको छ जो मुलुकको शासन व्यवस्थामा जुकाजस्तो टाँसिएर बस्न पुग्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूजस्तो अवधि पुगेपछि सत्ताबाट बाहिरिंदैनन् । यी कुराहरूको उदाहरण हेर्न धेरै पर पुग्नुपर्दैन । उत्तर कोरियाको स्थितिको अध्ययन गर्दा पर्याप्त हुन्छ । उत्तर कोरियामा स्थापित कम्युनिज्मले सबैभन्दा बढी त्यस मुलुकका गरिब नागरिकको आर्थिक हितमा क्षति पुर्याएको छ । उनीहरूको जीवनलाई थप कष्टकर तुल्याएको छ । गरिबलाई झनै गरिब पारेको छ । अर्काेतिर मुलुकको शासन व्यवस्थामा भने केही सीमित सुविधाभोगी व्यक्तिहरू जुकाझैं वर्षाैदेखि टाँसिएर बसेका छन् । किम इल सुङ परिवारका सदस्यहरूलाई कागजी बाघ (प्रमुख शासक) को रूपमा प्रदर्शित र उपयोग गरेर ती जुकाहरूले उत्तर कोरियामा वर्षाैदेखि राज गरिरहेका छन् । यो त भयो शासन व्यवस्थाको कुरा ।
कम्युनिज्मले गरिबहरूको जीवनलाई कष्टकर तुल्याउँछ भन्ने कुराको अर्काे उदाहरण उत्तर र दक्षिण कोरियाले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अँगालेको दक्षिण कोरिया विश्वका धनी राष्ट्रहरूको श्रेणीमा आउन थालेको छ । अर्काेतिर उसैको छिमेकी कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्थामा चलेको उत्तर कोरिया भने गरिब राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्न पुगेको छ । कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्थाको भारले थिचिएर उत्तर कोरियाका नागरिक गरिबी र भोकमरीको शिकार हुन पुगेका छन् । दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय (सन् २०१४ को अनुमान) ३५,४८५ डलर छ भने उत्तर कोरियाको (सन् २०११ को अनुमान) १,८०० डलर रहेको छ । यसैगरी दक्षिण कोरियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (पिपिपी, सन् २०१४ को अनुमान) १.७९० ट्रिलियन डलर रहेको छ भने उत्तर कोरियाको (पिपिपी, सन् २०११ को अनुमान) केवल ४० बिलियन डलर रहेको छ ।
विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूलाई गरिब तुल्याउनमा कम्युनिज्म र जातीय, क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । गरिब नागरिकलाई थप गरिब तुल्याउन कम्युनिज्मको भने अझै विशेष भूमिका रहेको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट हुन आउँछ । संसारमा अहिले देखिएका गरिब राष्ट्रहरूमा, कुनै समयमा कम्युनिज्म थियो वा त्यो देशको राजनीति कम्युनिज्मबाट बलियोगरी प्रभावित थियो । नेपाल, भारत, चीनलगायत पूर्वी यूरोप र अफ्रिकाका विभिन्न राष्ट्रहरूलाई यस कुराको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । तर चीन र भारतले भने आफूलाई कम्युनिज्मको प्रभावबाट मुक्त पारेर छोटो समयमा नै अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति गरे । धनी राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ अग्रसर भए ।
नेपालमा पनि अति कट्टर कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो प्रभाव रहेसम्म यो देशको आर्थिक प्रगति कछुवा चालमा नै रहिरहने छ, तीव्रता लिने छैन । कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्थाभित्र रहेका आफ्नै किसिमका अनेक त्रुटिहरू र सयौंको सङ्ख्यामा टुक्रिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालको आर्थिक विकासमा बाधकको रूपमा प्रस्तुत भइ नै रहनेछन्, अहिलेको यो स्थितिले दीर्घकालसम्म निरन्तरता पाउने हो भने । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् कट्टर कम्युनिस्टहरूको बलियो प्रभाव रहँदै आएको छ ।
पूँजीवादलाई जुन किसिमले गरिब र धनीबीचको खाडल गहिरो तुल्याउन नायक वा कारक तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी गहिरो खाडल कम्युनिज्मले तुल्याएको छ । यस कार्यमा ठूलो कारक कम्युनिज्म नै देखिएको छ । धनी र गरिबबीच रहेको खाडललाई कम्युनिज्मले झनै अति गहिरो तुल्याएको छ । यो कुरालाई पूर्वी युरोपका धेरै राष्ट्रहरूले बेलामा नै बुझे र छोटो समयमा नै कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था परित्याग गरे । पछि रूस र चीनले पनि त्यही कार्य गरे । त्यसपछि कम्युनिज्म वा सोसलिज्मको प्रभावमा रहेका राष्ट्रहरू पनि त्यो प्रभावबाट मुक्त भए । उदाहरणका लागि भारतलाई लिन सकिन्छ ।
अब संसारमा बचेखुचेका, केवल दुई चारको सङ्ख्यामा रहेका कम्युनिस्ट राष्ट्रहरू पनि पूँजीवादको दिशातर्फ अग्रसर देखिएका छन् । एक या दुई वर्षमा नै यी राष्ट्रहरूले कम्युनिज्म परित्याग नगरे पनि, यिनीहरूको गन्तव्य भने पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था नै हुनेछ, यिनीहरूले आफूहरूमा समय अनुसारको केही परिवर्तन गर्न खोजेको भनी विभिन्न तर्कहरू पेश गरे तापनि ।
क्युबा अहिले त्यस्तै राष्ट्रहरूमा परेको छ । हुनत क्युबाले आफ्नो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा सुधारका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको आठ दश वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो । सन् २००६ मा सत्तामा आएदेखि नै हालका राष्ट्रपति राउल क्यास्ट्रोले क्युबामा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । घोषणा गरिएका विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा पनि, क्युबा, देशमा कम्युनिज्मको प्रभाव कम पार्न तत्पर रहेको प्रस्ट हुन आउँछ । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने क्युबा कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्था क्रमिकरूपमा परित्याग गरी मिश्रित अर्थव्यवस्थातर्फ लागेको प्रस्ट हुन आउँछ । हालको लागि जे जस्तो देखिए पनि, क्युबाको अन्तिम गन्तव्य भने पूँजीवाद नै हुनेछ । यस कुराको सड्ढेत हालै क्युबा र सं रा अमेरिकाबीच भएको उच्चस्तरीय वार्ताले पनि गर्दछ । अमेरिकासँग सम्बन्ध सुमधुर पार्न क्युबाले देखाएको चासोले क्युबा आफ्नो देशमा तीव्र गतिमा सुधार ल्याउन तत्पर रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
तीन दशकपछि क्युबा र अमेरिकाबीच क्युबाको राजधानी हवानामा हालै (जनवरी २०१५) उच्चस्तरीय बार्ता भएको छ । यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्नमा यो उच्चस्तरीय वार्ताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुई पक्षीय वार्ता मुख्यगरी माइग्रेसन (स्थान्तरण) र सम्बन्ध सुधारमा केन्दित रहने भनी समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको थियो । आधा शताब्दीदेखि क्युबा र अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसो रहँदै आएको छ । सन् १९६२ मा अमेरिकाले क्युबामाथि व्यापार प्रतिबन्ध (त्चबमभ झदबचनय) लगाएको थियो, जुन अहिले पनि कामय नै छ ।
क्युबाको परिवर्तनले तीव्रता पाउने हो र संसारमा बीउका रूपमा रहेका कम्युनिस्ट मुलुकहरूबाट पनि कम्युनिज्म समाप्त हुने हो भने आउने समयमा विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा कम्युनिज्म देखा पर्नेछैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहे तापनि तिनीहरू केवल विद्रोही शक्ति वा सानो राजनैतिक दलको रूपमा रहने छन्, सरकार बनाउने स्थितिमा रहने छैनन् । अहिलेको विश्व परिस्थितिले त्यही प्रतिविम्बित गर्दैछ ।
दचद्दण्टघ)बमजष्पबचष्२थबजयय।अयm
कम्युनिज्म एक सुखद सपनाजस्तो हो जुन आँखा बन्द रहेसम्म एकदम आनन्ददायी लाग्छ तर आँखा खुलेपछि केवल भ्रम मात्र बाँकी रहन्छ । यथार्थमा वरपर केही पनि हुँदैन । कम्युनिज्म आएपछि देशमा यस्तो विकास हुन्छ, उस्तो विकास हुन्छ, देशबाट गरिबी अन्त्य हुन्छ, गरिबहरूको आर्थिक जीवन सहज मात्र हुँदैन, राज्यको शासन व्यवस्थामा उनीहरूको सक्रिय भूमिकासमेत स्थापित हुन्छ । कम्युनिज्ममा यस किसिमका सपनाहरू बाँडिएका हुन्छन् । तर कम्युनिज्म आएपछि देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त मात्र हुँदैन उल्टो गरिबहरूको आर्थिक जीवन झनै कष्टकर भएर जान्छ । देशमा स्थापित कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी गरिब नागरिक पीडित हुन पुग्दछ । व्यवहारले यही देखाएको छ। र यो सबैले देखेको कुरा हो ।
विश्वका अनेक राष्ट्रको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट हुन आउँछ । विडम्बना १ गरिबहरूको सर्वाेत्तम हित गर्ने व्यवस्थाको रूपमा प्रस्तुत र अनुभूत गरिएको कम्युनिज्मले गरिबहरूको आर्थिक जीवनलाई थप कष्टकर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कम्युनिज्मले उल्टो बरु देशका केही गिनेचुनेका व्यक्तिहरूलाई फाइदा दिलाएको छ जो मुलुकको शासन व्यवस्थामा जुकाजस्तो टाँसिएर बस्न पुग्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूजस्तो अवधि पुगेपछि सत्ताबाट बाहिरिंदैनन् । यी कुराहरूको उदाहरण हेर्न धेरै पर पुग्नुपर्दैन । उत्तर कोरियाको स्थितिको अध्ययन गर्दा पर्याप्त हुन्छ । उत्तर कोरियामा स्थापित कम्युनिज्मले सबैभन्दा बढी त्यस मुलुकका गरिब नागरिकको आर्थिक हितमा क्षति पुर्याएको छ । उनीहरूको जीवनलाई थप कष्टकर तुल्याएको छ । गरिबलाई झनै गरिब पारेको छ । अर्काेतिर मुलुकको शासन व्यवस्थामा भने केही सीमित सुविधाभोगी व्यक्तिहरू जुकाझैं वर्षाैदेखि टाँसिएर बसेका छन् । किम इल सुङ परिवारका सदस्यहरूलाई कागजी बाघ (प्रमुख शासक) को रूपमा प्रदर्शित र उपयोग गरेर ती जुकाहरूले उत्तर कोरियामा वर्षाैदेखि राज गरिरहेका छन् । यो त भयो शासन व्यवस्थाको कुरा ।
कम्युनिज्मले गरिबहरूको जीवनलाई कष्टकर तुल्याउँछ भन्ने कुराको अर्काे उदाहरण उत्तर र दक्षिण कोरियाले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अँगालेको दक्षिण कोरिया विश्वका धनी राष्ट्रहरूको श्रेणीमा आउन थालेको छ । अर्काेतिर उसैको छिमेकी कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्थामा चलेको उत्तर कोरिया भने गरिब राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्न पुगेको छ । कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्थाको भारले थिचिएर उत्तर कोरियाका नागरिक गरिबी र भोकमरीको शिकार हुन पुगेका छन् । दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय (सन् २०१४ को अनुमान) ३५,४८५ डलर छ भने उत्तर कोरियाको (सन् २०११ को अनुमान) १,८०० डलर रहेको छ । यसैगरी दक्षिण कोरियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (पिपिपी, सन् २०१४ को अनुमान) १.७९० ट्रिलियन डलर रहेको छ भने उत्तर कोरियाको (पिपिपी, सन् २०११ को अनुमान) केवल ४० बिलियन डलर रहेको छ ।
विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूलाई गरिब तुल्याउनमा कम्युनिज्म र जातीय, क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । गरिब नागरिकलाई थप गरिब तुल्याउन कम्युनिज्मको भने अझै विशेष भूमिका रहेको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट हुन आउँछ । संसारमा अहिले देखिएका गरिब राष्ट्रहरूमा, कुनै समयमा कम्युनिज्म थियो वा त्यो देशको राजनीति कम्युनिज्मबाट बलियोगरी प्रभावित थियो । नेपाल, भारत, चीनलगायत पूर्वी यूरोप र अफ्रिकाका विभिन्न राष्ट्रहरूलाई यस कुराको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । तर चीन र भारतले भने आफूलाई कम्युनिज्मको प्रभावबाट मुक्त पारेर छोटो समयमा नै अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति गरे । धनी राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ अग्रसर भए ।
नेपालमा पनि अति कट्टर कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो प्रभाव रहेसम्म यो देशको आर्थिक प्रगति कछुवा चालमा नै रहिरहने छ, तीव्रता लिने छैन । कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्थाभित्र रहेका आफ्नै किसिमका अनेक त्रुटिहरू र सयौंको सङ्ख्यामा टुक्रिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालको आर्थिक विकासमा बाधकको रूपमा प्रस्तुत भइ नै रहनेछन्, अहिलेको यो स्थितिले दीर्घकालसम्म निरन्तरता पाउने हो भने । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् कट्टर कम्युनिस्टहरूको बलियो प्रभाव रहँदै आएको छ ।
पूँजीवादलाई जुन किसिमले गरिब र धनीबीचको खाडल गहिरो तुल्याउन नायक वा कारक तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी गहिरो खाडल कम्युनिज्मले तुल्याएको छ । यस कार्यमा ठूलो कारक कम्युनिज्म नै देखिएको छ । धनी र गरिबबीच रहेको खाडललाई कम्युनिज्मले झनै अति गहिरो तुल्याएको छ । यो कुरालाई पूर्वी युरोपका धेरै राष्ट्रहरूले बेलामा नै बुझे र छोटो समयमा नै कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था परित्याग गरे । पछि रूस र चीनले पनि त्यही कार्य गरे । त्यसपछि कम्युनिज्म वा सोसलिज्मको प्रभावमा रहेका राष्ट्रहरू पनि त्यो प्रभावबाट मुक्त भए । उदाहरणका लागि भारतलाई लिन सकिन्छ ।
अब संसारमा बचेखुचेका, केवल दुई चारको सङ्ख्यामा रहेका कम्युनिस्ट राष्ट्रहरू पनि पूँजीवादको दिशातर्फ अग्रसर देखिएका छन् । एक या दुई वर्षमा नै यी राष्ट्रहरूले कम्युनिज्म परित्याग नगरे पनि, यिनीहरूको गन्तव्य भने पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था नै हुनेछ, यिनीहरूले आफूहरूमा समय अनुसारको केही परिवर्तन गर्न खोजेको भनी विभिन्न तर्कहरू पेश गरे तापनि ।
क्युबा अहिले त्यस्तै राष्ट्रहरूमा परेको छ । हुनत क्युबाले आफ्नो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा सुधारका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको आठ दश वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो । सन् २००६ मा सत्तामा आएदेखि नै हालका राष्ट्रपति राउल क्यास्ट्रोले क्युबामा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । घोषणा गरिएका विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा पनि, क्युबा, देशमा कम्युनिज्मको प्रभाव कम पार्न तत्पर रहेको प्रस्ट हुन आउँछ । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने क्युबा कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्था क्रमिकरूपमा परित्याग गरी मिश्रित अर्थव्यवस्थातर्फ लागेको प्रस्ट हुन आउँछ । हालको लागि जे जस्तो देखिए पनि, क्युबाको अन्तिम गन्तव्य भने पूँजीवाद नै हुनेछ । यस कुराको सड्ढेत हालै क्युबा र सं रा अमेरिकाबीच भएको उच्चस्तरीय वार्ताले पनि गर्दछ । अमेरिकासँग सम्बन्ध सुमधुर पार्न क्युबाले देखाएको चासोले क्युबा आफ्नो देशमा तीव्र गतिमा सुधार ल्याउन तत्पर रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
तीन दशकपछि क्युबा र अमेरिकाबीच क्युबाको राजधानी हवानामा हालै (जनवरी २०१५) उच्चस्तरीय बार्ता भएको छ । यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्नमा यो उच्चस्तरीय वार्ताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुई पक्षीय वार्ता मुख्यगरी माइग्रेसन (स्थान्तरण) र सम्बन्ध सुधारमा केन्दित रहने भनी समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको थियो । आधा शताब्दीदेखि क्युबा र अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसो रहँदै आएको छ । सन् १९६२ मा अमेरिकाले क्युबामाथि व्यापार प्रतिबन्ध (त्चबमभ झदबचनय) लगाएको थियो, जुन अहिले पनि कामय नै छ ।
क्युबाको परिवर्तनले तीव्रता पाउने हो र संसारमा बीउका रूपमा रहेका कम्युनिस्ट मुलुकहरूबाट पनि कम्युनिज्म समाप्त हुने हो भने आउने समयमा विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा कम्युनिज्म देखा पर्नेछैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहे तापनि तिनीहरू केवल विद्रोही शक्ति वा सानो राजनैतिक दलको रूपमा रहने छन्, सरकार बनाउने स्थितिमा रहने छैनन् । अहिलेको विश्व परिस्थितिले त्यही प्रतिविम्बित गर्दैछ ।
दचद्दण्टघ)बमजष्पबचष्२थबजयय।अयm