श्रीमन्नारायण मिश्र
देशका शीर्षस्थ राजनीतिज्ञहरूको अदूरदर्शिता एवं अपरिपक्वताका कारण पूर्वघोषित मितिमा संविधान जारी हुन सकेन । सत्ताधारीहरूले बहुमतको आधारमा भएपनि संविधान जारी गर्ने उद्घोष गर्नु तथा प्रतिपक्षीहरूले सहमतीय संविधानको निर्माण नहुन्जेलसम्म नयाँ संविधानलाई जारी गर्न नदिने आफ्नो अडानमा डटेका थिए । अन्तत: संविधान आउन सकेन । संविधान जारी हुन नसक्नु कुनै ठूलो कुरा होइन तर यसले गम्भीर नैतिक सड्ढट अवश्य पनि उत्पन्न गरेको छ ।
सत्ताधारी राजनीतिक दलहरू स्वयम् पनि संविधान जारी गर्ने विषयमा एकमत थिएनन् । सत्ताधारी गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमालेका निम्ति सरकारको नेतृत्व नै अर्जुनदृष्टि थियो । जस्तोसुकै भएपनि तथा जसरी भएपनि संविधान जारी गर्ने एमालेको अडानका कारण पनि संविधान निर्माण कार्य पूरा हुन सकेन । भदौ महिनामा नै संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरू भएको भए मात्रै ८ माघमा यो जारी हुन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । नेपाली काङ्ग्रेस यस कारण बढी संवेदनशील थिएन कि संविधानको निर्माण भएपछि उसले सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्दथ्यो । तर नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमाले नेपाली जनतामा यो सन्देश प्रवाहित गर्न पूर्णत: सफल रहेका छन् कि उपरोक्त दुई दल त संविधान निर्माण प्रति संवेदनशील, सजग र प्रतिबद्ध नै थिए तर एनेकपा माओवादी नेतृत्वको ३६ दलीय मोर्चाका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन । सडक आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि यो सन्देश दिन सफल नै भएका छन् कि नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमालेले त सङ्घीयताविरोधी संविधान बलजफ्तीपूर्वक जारी गर्न खोजेका थिए तर सशक्त प्रतिरोध एवं आन्दोलनका कारण मात्रै यो सम्भव हुन सकेन । सरकारमा एवं सडकमा रहेका राजनीतिक दलहरूको भित्री मनसाय जे भएपनि बाह्यरूपमा यही नै देखिएको छ । पराजय त सोझा नेपाली जनताको मात्रै भएको छ, जो उपरोक्त दलहरूमाथि विश्वास गरिरहेका छन् ।
संविधान निर्माणभन्दा पनि सत्ता परिवर्तन नै कतिपय दलको प्राथमिकतामा रहेको प्रस्ट भइसकेको छ । केही महिनाअघि नेकपा एमालेद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव आउनु भनेको संविधानको ठाउँमा सत्ताले महत्त्व पाउनु हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसलाई आफ्नो निम्ति एउटा चुनौती ठाने तथा यसलाई सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनको रूपमा लिए । एमालेको त्यस प्रस्तावमाथि न त माओवादी, न त मधेसवादीले नै विश्वास गरे । सिद्धान्तत: राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको विचार नराम्रो होइन, तर यसको अभीष्ट सरकार परिवर्तन हुनुहँुदैन । यसबाट संविधान निर्माण कार्य बाधित हुनुहुँदैन । एमालेको त्यस प्रस्तावलाई माओवादी एवं मधेसी नेताहरूले नमानेका कारण नै एमाले बढी आक्रामक हुन गएको कुरा यथार्थ हो । हुनत नेकपा एमालेका अध्यक्षले पार्टीको त्यस प्रयासलाई सरकार परिवर्तन गर्नु नभई सरकारको विस्तार गर्नु मात्र रहेको सफाइ दिए । नयाँ संविधानको निर्माण नहुन्जेलसम्म सत्तालोलुपताबाट बच्ने प्रयास देशका राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्नुपर्दछ ।
संविधान निर्माण कार्य नियम एवं सिद्धान्त निर्माण गर्नुसम्म मात्रै सीमित हुँदैन, अपितु यो एउटा राजनीतिक काम पनि हो । नेपालको राजनीति शुरूदेखि नै विवादास्पद रहिआएको छ । जबसम्म यो विवाद समाप्त हुँदैन, संविधानको निर्माण पनि सम्भव हुन सक्ने छैन । तसर्थ संविधानको निर्माणमा लाग्नुभन्दा पूर्व सकारात्मक राजनीतिक वातावरणको निर्माण गरिनु आवश्यक छ । तर दुर्भाग्य नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो अनुकूलताको हिसाबले संविधानको निर्माण गर्न चाहन्छन् । अहिले पनि यस सङ्कीर्ण सोचभन्दा माथि उठ्ने काम भयो भने २०७२ माघ ८ सम्म संविधान आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा विवादित विषयहरूमा मतको आधारमा निर्णय गरिनु अस्वाभाविक होइन, तर प्रतिपक्षी दलहरूको सहमतिबाट यदि संविधान निर्माण हुन्छ भने यो निकै श्रेष्ठकर हुनेछ । राजनीतिक दलहरूको चरित्र एवं मानसिकतामा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ ।
संविधान निर्माणको मुख्य दायित्व नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एमाओवादी एवं मधेसवादी दलहरूको काँधमा नै छ । यी दलहरूको चरित्रमा परिवर्तन आएको छैन । फलस्वरूप विवादहरू कम हुनुको साटो झन बढ्दै गएका छन् । यथास्थितिमा संविधान जारी भयो भने पनि के नै फरक पर्ला र ? देश संविधानविहीन अवस्थामा अहिले पनि छैन । अन्तरिम संविधान अस्तित्वमा छँदैछ । ब्रिटेन जस्तो देशले लिखित संविधानबिना सफलतापूर्वक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्दै आएको छ । जबसम्म हामीले आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदैनौं, तबसम्म संविधान कागजको खोस्टोमात्रै साबित हुनेछ ।
देश अहिले इतिहासको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । वि.सं. २०६२/०६३ को विशाल जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभाको निर्वाचन तथा गणतन्त्रको स्थापनाको फलस्वरूप देशमा परिवर्तनको जुन लहर देखा परेको छ, त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माणबाट मात्रै संस्थागत हुन सक्छ । र, देश गणतन्त्रसम्म पुग्न सक्छ । मधेस आन्दोलनका बेला भए गरेका सम्झौताहरूको पनि सम्मान एवं सम्बोधन गरिए संविधान अझ बढी सफल मानिनेछ । संविधान निर्माणका बेला अलिकति पनि कमीकमजोरी रहन गयो भने यसले द्वन्द्वलाई निम्त्याउनेछ । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सबै जातजाति एवं भाषाभाषीको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता भएको संविधान देश एवं जनताको हितमा हुनेछ ।
सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली एवं संवैधानिक अदालत जस्ता विषयमा आम सहमति कायम हुन नसकेको कारण नै पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । संविधानका प्रमुख विषयहरूमा आम सहमति एवं प्रतिबद्धता आवश्यक छ, जसले गर्दा उपेक्षित पीडित एवं अल्पसङ्ख्यक वर्गको हितको रक्षा गर्न सकियोस् ।
संविधान निर्माणमा राष्ट्रहित प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ तर अहिले पनि व्यक्तिगत हितले नै महत्त्व पाएको छ । राजनेताहरूको अभिव्यक्तिबाट के पनि साबित हुन्छ भने उनीहरूमा विद्यमान शक्तिको भोक अझै समाप्त भएको छैन । वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात्को करिब २४ वर्षको अवधिमा देशले विभिन्न सरकार हेर्नुपर्यो । यस अवधिमा एघारपटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको नेतृत्वमा, चारपटक राप्रपाका, तीनपटक नेकपा एमालेका तथा एकपटक राजा ज्ञानेन्द्रले तथा दुईपटक एमाओवादीका नेताले देश एवं सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । अहिले पनि देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू यी नै हुन् तर पनि समस्याको समाधान भएको छैन । एकले अर्काेमाथि दोषारोपण गर्ने तथा आफूलाई मात्रै चोखो साबित गर्ने काममा यी दलहरू तल्लीन छन् । प्रत्येक राजनीतिक दलले अरू दलबाट मात्र त्यागको अपेक्षा गरिरहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसपछि राजनीतिबाटै सन्यास लिने हुन् कि राष्ट्रपति बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राखेका हुन्, त्यो त समयले नै बताउँला तर राष्ट्रपति बन्ने आशामा एमालेका कतिपय नेताहरू पर्खेर बसेका छन् ।
संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व संविधानसभाको हो । प्रधानमन्त्री संविधानसभाको सार्वभौमिकताका रक्षक हुन् । उनको भूमिका एउटा संयोजकको हो ताकि संविधानसभाले वादविवादमा मात्रै समय खेर फाल्न नसकोस् । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल एवं डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संविधान बन्न सकेन । नेपाली काङ्ग्रेस एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका निम्ति यो ऐतिहासिक एवं सुनौलो अवसर पनि हो । यदि यसमा प्रम कोइराला सफल हुन सकेनन् भने असफल प्रधानमन्त्रीको सूचीमा उनको नाम पनि जोडिन पुग्छ । राजनीतिक दल एवं नेताहरूबीचको फाटो झन् फराकिलो हुँदै गएको छ । अधिकांश सभासद्हरूका अनुहारमा उदासीनता रहेको सजिलै हेर्न सकिन्छ । संविधानसभाको बैठकमा तिनको न्यून उपस्थिति यसैको परिचायक हो । महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको समाधान नै नगरिकन बिना सहमति सत्ताको हस्तान्तरणका निम्ति मात्रै संविधान जारी गरिएको भए यसलाई राजनीतिक दुराग्रह मात्रै भन्न सकिन्थ्यो तथा यो राष्ट्रका निम्ति पनि फलदायी हुने थिएन । अभिजात्यवादी विचारधारा, अतिवादी राजनीतिक चिन्तन एवं अदूरदर्शिताका कारण हामी यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेका छौं, जहाँ समस्या समाधानको सम्भावना देखा परिरहेको छैन । देशको राजनीति पुन: त्यही दिशामा अग्रसर छ । अहिले पनि राजनीतिक दलहरू इमानदार एवं गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
देशका शीर्षस्थ राजनीतिज्ञहरूको अदूरदर्शिता एवं अपरिपक्वताका कारण पूर्वघोषित मितिमा संविधान जारी हुन सकेन । सत्ताधारीहरूले बहुमतको आधारमा भएपनि संविधान जारी गर्ने उद्घोष गर्नु तथा प्रतिपक्षीहरूले सहमतीय संविधानको निर्माण नहुन्जेलसम्म नयाँ संविधानलाई जारी गर्न नदिने आफ्नो अडानमा डटेका थिए । अन्तत: संविधान आउन सकेन । संविधान जारी हुन नसक्नु कुनै ठूलो कुरा होइन तर यसले गम्भीर नैतिक सड्ढट अवश्य पनि उत्पन्न गरेको छ ।
सत्ताधारी राजनीतिक दलहरू स्वयम् पनि संविधान जारी गर्ने विषयमा एकमत थिएनन् । सत्ताधारी गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमालेका निम्ति सरकारको नेतृत्व नै अर्जुनदृष्टि थियो । जस्तोसुकै भएपनि तथा जसरी भएपनि संविधान जारी गर्ने एमालेको अडानका कारण पनि संविधान निर्माण कार्य पूरा हुन सकेन । भदौ महिनामा नै संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरू भएको भए मात्रै ८ माघमा यो जारी हुन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । नेपाली काङ्ग्रेस यस कारण बढी संवेदनशील थिएन कि संविधानको निर्माण भएपछि उसले सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्दथ्यो । तर नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमाले नेपाली जनतामा यो सन्देश प्रवाहित गर्न पूर्णत: सफल रहेका छन् कि उपरोक्त दुई दल त संविधान निर्माण प्रति संवेदनशील, सजग र प्रतिबद्ध नै थिए तर एनेकपा माओवादी नेतृत्वको ३६ दलीय मोर्चाका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन । सडक आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि यो सन्देश दिन सफल नै भएका छन् कि नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमालेले त सङ्घीयताविरोधी संविधान बलजफ्तीपूर्वक जारी गर्न खोजेका थिए तर सशक्त प्रतिरोध एवं आन्दोलनका कारण मात्रै यो सम्भव हुन सकेन । सरकारमा एवं सडकमा रहेका राजनीतिक दलहरूको भित्री मनसाय जे भएपनि बाह्यरूपमा यही नै देखिएको छ । पराजय त सोझा नेपाली जनताको मात्रै भएको छ, जो उपरोक्त दलहरूमाथि विश्वास गरिरहेका छन् ।
संविधान निर्माणभन्दा पनि सत्ता परिवर्तन नै कतिपय दलको प्राथमिकतामा रहेको प्रस्ट भइसकेको छ । केही महिनाअघि नेकपा एमालेद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव आउनु भनेको संविधानको ठाउँमा सत्ताले महत्त्व पाउनु हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसलाई आफ्नो निम्ति एउटा चुनौती ठाने तथा यसलाई सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनको रूपमा लिए । एमालेको त्यस प्रस्तावमाथि न त माओवादी, न त मधेसवादीले नै विश्वास गरे । सिद्धान्तत: राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको विचार नराम्रो होइन, तर यसको अभीष्ट सरकार परिवर्तन हुनुहँुदैन । यसबाट संविधान निर्माण कार्य बाधित हुनुहुँदैन । एमालेको त्यस प्रस्तावलाई माओवादी एवं मधेसी नेताहरूले नमानेका कारण नै एमाले बढी आक्रामक हुन गएको कुरा यथार्थ हो । हुनत नेकपा एमालेका अध्यक्षले पार्टीको त्यस प्रयासलाई सरकार परिवर्तन गर्नु नभई सरकारको विस्तार गर्नु मात्र रहेको सफाइ दिए । नयाँ संविधानको निर्माण नहुन्जेलसम्म सत्तालोलुपताबाट बच्ने प्रयास देशका राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्नुपर्दछ ।
संविधान निर्माण कार्य नियम एवं सिद्धान्त निर्माण गर्नुसम्म मात्रै सीमित हुँदैन, अपितु यो एउटा राजनीतिक काम पनि हो । नेपालको राजनीति शुरूदेखि नै विवादास्पद रहिआएको छ । जबसम्म यो विवाद समाप्त हुँदैन, संविधानको निर्माण पनि सम्भव हुन सक्ने छैन । तसर्थ संविधानको निर्माणमा लाग्नुभन्दा पूर्व सकारात्मक राजनीतिक वातावरणको निर्माण गरिनु आवश्यक छ । तर दुर्भाग्य नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो अनुकूलताको हिसाबले संविधानको निर्माण गर्न चाहन्छन् । अहिले पनि यस सङ्कीर्ण सोचभन्दा माथि उठ्ने काम भयो भने २०७२ माघ ८ सम्म संविधान आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा विवादित विषयहरूमा मतको आधारमा निर्णय गरिनु अस्वाभाविक होइन, तर प्रतिपक्षी दलहरूको सहमतिबाट यदि संविधान निर्माण हुन्छ भने यो निकै श्रेष्ठकर हुनेछ । राजनीतिक दलहरूको चरित्र एवं मानसिकतामा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ ।
संविधान निर्माणको मुख्य दायित्व नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एमाओवादी एवं मधेसवादी दलहरूको काँधमा नै छ । यी दलहरूको चरित्रमा परिवर्तन आएको छैन । फलस्वरूप विवादहरू कम हुनुको साटो झन बढ्दै गएका छन् । यथास्थितिमा संविधान जारी भयो भने पनि के नै फरक पर्ला र ? देश संविधानविहीन अवस्थामा अहिले पनि छैन । अन्तरिम संविधान अस्तित्वमा छँदैछ । ब्रिटेन जस्तो देशले लिखित संविधानबिना सफलतापूर्वक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्दै आएको छ । जबसम्म हामीले आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदैनौं, तबसम्म संविधान कागजको खोस्टोमात्रै साबित हुनेछ ।
देश अहिले इतिहासको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । वि.सं. २०६२/०६३ को विशाल जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभाको निर्वाचन तथा गणतन्त्रको स्थापनाको फलस्वरूप देशमा परिवर्तनको जुन लहर देखा परेको छ, त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माणबाट मात्रै संस्थागत हुन सक्छ । र, देश गणतन्त्रसम्म पुग्न सक्छ । मधेस आन्दोलनका बेला भए गरेका सम्झौताहरूको पनि सम्मान एवं सम्बोधन गरिए संविधान अझ बढी सफल मानिनेछ । संविधान निर्माणका बेला अलिकति पनि कमीकमजोरी रहन गयो भने यसले द्वन्द्वलाई निम्त्याउनेछ । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सबै जातजाति एवं भाषाभाषीको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता भएको संविधान देश एवं जनताको हितमा हुनेछ ।
सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली एवं संवैधानिक अदालत जस्ता विषयमा आम सहमति कायम हुन नसकेको कारण नै पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । संविधानका प्रमुख विषयहरूमा आम सहमति एवं प्रतिबद्धता आवश्यक छ, जसले गर्दा उपेक्षित पीडित एवं अल्पसङ्ख्यक वर्गको हितको रक्षा गर्न सकियोस् ।
संविधान निर्माणमा राष्ट्रहित प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ तर अहिले पनि व्यक्तिगत हितले नै महत्त्व पाएको छ । राजनेताहरूको अभिव्यक्तिबाट के पनि साबित हुन्छ भने उनीहरूमा विद्यमान शक्तिको भोक अझै समाप्त भएको छैन । वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात्को करिब २४ वर्षको अवधिमा देशले विभिन्न सरकार हेर्नुपर्यो । यस अवधिमा एघारपटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको नेतृत्वमा, चारपटक राप्रपाका, तीनपटक नेकपा एमालेका तथा एकपटक राजा ज्ञानेन्द्रले तथा दुईपटक एमाओवादीका नेताले देश एवं सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । अहिले पनि देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू यी नै हुन् तर पनि समस्याको समाधान भएको छैन । एकले अर्काेमाथि दोषारोपण गर्ने तथा आफूलाई मात्रै चोखो साबित गर्ने काममा यी दलहरू तल्लीन छन् । प्रत्येक राजनीतिक दलले अरू दलबाट मात्र त्यागको अपेक्षा गरिरहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसपछि राजनीतिबाटै सन्यास लिने हुन् कि राष्ट्रपति बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राखेका हुन्, त्यो त समयले नै बताउँला तर राष्ट्रपति बन्ने आशामा एमालेका कतिपय नेताहरू पर्खेर बसेका छन् ।
संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व संविधानसभाको हो । प्रधानमन्त्री संविधानसभाको सार्वभौमिकताका रक्षक हुन् । उनको भूमिका एउटा संयोजकको हो ताकि संविधानसभाले वादविवादमा मात्रै समय खेर फाल्न नसकोस् । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल एवं डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संविधान बन्न सकेन । नेपाली काङ्ग्रेस एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका निम्ति यो ऐतिहासिक एवं सुनौलो अवसर पनि हो । यदि यसमा प्रम कोइराला सफल हुन सकेनन् भने असफल प्रधानमन्त्रीको सूचीमा उनको नाम पनि जोडिन पुग्छ । राजनीतिक दल एवं नेताहरूबीचको फाटो झन् फराकिलो हुँदै गएको छ । अधिकांश सभासद्हरूका अनुहारमा उदासीनता रहेको सजिलै हेर्न सकिन्छ । संविधानसभाको बैठकमा तिनको न्यून उपस्थिति यसैको परिचायक हो । महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको समाधान नै नगरिकन बिना सहमति सत्ताको हस्तान्तरणका निम्ति मात्रै संविधान जारी गरिएको भए यसलाई राजनीतिक दुराग्रह मात्रै भन्न सकिन्थ्यो तथा यो राष्ट्रका निम्ति पनि फलदायी हुने थिएन । अभिजात्यवादी विचारधारा, अतिवादी राजनीतिक चिन्तन एवं अदूरदर्शिताका कारण हामी यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेका छौं, जहाँ समस्या समाधानको सम्भावना देखा परिरहेको छैन । देशको राजनीति पुन: त्यही दिशामा अग्रसर छ । अहिले पनि राजनीतिक दलहरू इमानदार एवं गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।