वीरेन्द्र यादव
बहुलवाद र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा एवं जनताको व्यापक सहभागिताद्वारा समस्या समाधानको निम्ति सरकारको सङ्घीय स्वरूप उचित मानिए पनि सङ्घ र प्रान्तबीच शक्ति सन्तुलन गर्न सकिएन भने आन्तरीक द्वन्द्वले सङ्घ विघटन हुनुका साथै राष्ट्र विखण्डन हुने, असफल राष्ट्रमा परिणत हुने, गृहयुद्धमा फस्ने लगायत दुर्घटना उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यसमा पनि शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पछाडि परेको नागरिकको सङ्ख्या बढी भएको देशमा यस्तो जोखिम बढी हुन्छ । पहिलोपटक सङ्घीयतामा जाँदा स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतालाइ सदुपयोग गर्ने अनुभवको कमीले पनि दुर्घटना निम्तिने गरेको छ । शक्ति बाँडफाँडको सन्दर्भमा बढी विवाद हुने सम्भावना पनि रहने गर्दछ । शक्ति असन्तुलनको कारण विघटित भएका राष्ट्रहरू नाइजेरिया, रोडेसिया र न्यासा ल्यान्डको सङ्घमध्ये अमेरिकाको संयुक्त प्रान्त र वेस्टइडिन्ज सङ्घलाई लिन सकिन्छ । सन् १९६३ देखि नाइजेरिया सङ्घमा रहेका विभिन्न प्रान्तहरू टुक्रिएका छन् भने रोडेसिया उत्तर र दक्षिणमा विभाजित भई जाम्बिया र जिम्बाब्वे बनेको छ । र न्यासाल्यान्ड मालावी भयो । त्यसैगरी मध्य अमेरिकी राज्यहरूको सङ्घ गृहयुद्धमा परी समाप्त भयो । वेस्ट इन्डिजको सङ्घ विघटन भइ जमैका, बार्वाडोस, ग्रेनाडा, डोमिनिकाजस्ता विभिन्न मुलुकमा परिणत भएको छ । उपरोक्त दृष्टान्तले सङ्घीयताको अपरिहार्यताभन्दा बढी संवेदनशील आर्थिक अधिकारको बाँडफाँड रहेको देखिन्छ । टिकाउ एवं प्रगतिमय सङ्घीयता निम्ति सन्तुलित आर्थिक विकासको पूर्वाधार अपरिहार्य छ ।
कतिपय मुलुकमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएको प्रान्तलाई केन्द्रले सहायता दिने अवधारणा राखिएको छ । यसै खतरालाई मध्यनजर गरी आज विश्वमा कतिपय मुलुकहरू एकात्मक राज्य प्रणाली अवलम्बन गरी स्थानीय तहमा शक्ति निक्षेपण गरेका छन् भने कतिपय संविधानद्वारा राज्यको सार्भभौमसत्ता सङ्घ र राज्यमा विभाजन गरी शक्ति सन्तुलन गरेका छन् । चीनजस्ता कतिपय ठूला मुलुक एकात्मक ढाँचामा छन् भने स्वीटजरल्यान्ड तथा बेल्जियमजस्ता साना मुलुक शक्ति सन्तुलन गरी सङ्घीयता अपनाएका छन् । उपरोक्त मुलुकहरूको मोडेल हामीलाई ठयाक्कै मिल्न नसक्ला तर विवादरहित मौलिक मोडेलतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
हामी नेपालमा पहिलोपटक सङ्घीयताको अभ्यास गर्न गइरहेका छौं । सदीयौंदेखि केन्द्र शासित नागरिकले स्वायत्तता र सङ्घीयताको अभ्यास गर्नेछ । केन्द्रले गर्दै आएको अधिकार स्थानीय तहमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने केन्द्रीकृत सोच राखेका शासकहरूले अधिकारमा हिस्सेदारी दिनुपर्ने हुन्छ । जसलाई सहजरूपले आत्मसात गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । यही मानसिकताको कारण हुन सक्छ हरेक विषयमा कुरा मिले पनि सङ्घीयताको विषय विवादयुक्त नै छ । यसलाई पचाउन नसकेका वा बलजफ्ती सङ्घीयता स्वीकार गरेकाहरू पछिसम्म पनि असफल पार्ने प्रयास गर्नेछन् । जसका लागि सानोतिनो कमजोरी वा भूलले ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । आर्थिक अधिकारको असन्तुलन त झन् आगोमा घीउ थप्ने सरह हुनेछ । यस कारण अन्य विषयभन्दा आर्थिक सन्तुलनको कुरामा विशेष ध्यान आवश्यक छ । ती चुनौतीहरू समाधान हुने किसिमको अवस्था सृजना गर्न सक्नुपर्छ । सङ्घीयताको निम्ति आर्थिक अधिकार बाँडफाँडमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । विश्वका मुलुकहरूले कसरी अधिकार बाँडफाँड गरी शक्ति सन्तुलन गरेका छन्, त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ । सङ्घीयताबारे जनतालाई चेतना दिन जरुरी छ ।
सङ्घीयता अपनाउने पहिलो मुलुक अमेरिका हो । दोसं्रो स्वीटजरल्यान्ड, तेस्रो क्यानाडा, अनि अस्ट्रेलिया र जर्मनीहरू देखा परेका छन् । ती मुलुकहरू आज विश्वको उन्नत राष्ट्रको रूपमा छन् । उनीहरूले केन्द्र र राज्यको शक्ति बाँडफाँड कसरी गरेका थिए । हामीले आफ्नो हैसियत र क्षमताको आधारमा कसरी गर्दा मुलुकको समग्र विकास हुनुका साथै आन्तरिक द्वन्द्वको अन्त हुन्छ । राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जनताको इच्छा तथा चाहना बटुल्न जरुरी छ । सङ्घीयतामा जाने अठोट भइसकेकोले यसभन्दा पछाडि फर्कनुभन्दा उचित व्यवस्थापनमा विशेष ध्यानाकर्षण जरुरी छ ।
शक्ति बाँडफाँडको सन्दर्भमा अमेरिकाको कुरा गर्दा अमेरिकामा युद्धको घोषणा, शान्ति स्थापना, सैनिक बलको व्यवस्थापन, सन्धि सम्झौता गर्ने, वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने, अन्तरराज्य व्यापार नियमन गर्ने, कर लगाउने र उठाउने, नापतौल निर्धारण र मुद्रा निष्कासनजस्ता अधिकार सङ्घको छ भने यसबाहेकका अवशिष्ट अधिकार प्रान्तले प्रयोग गर्दै आएका छन् । क्यानाडामा पनि केन्द्रले निश्चित गरेकोबाहेक अधिकार प्रान्तले प्रयोग गर्दैन । त्यसैगरी जर्मनीमा केन्द्रको मार्गदर्शनमा प्रान्तले बढी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ । कुन राज्यलाई कति अधिकार दिने सन्दर्भमा सबैलाई बराबर अधिकार दिने अवधारणा अमेरिकामा अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । क्यानाडाले घटीबढी अधिकार प्रयोग गर्ने अवधारण अँगालेको छ । जसमध्ये कुबेक प्रान्तले अन्य प्रान्तभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको छ । कतिपय एकात्मक राज्यले पनि अधिकार घटीबढी प्रयोग गर्दै आएका छन् । जस्तै बेलायतको तीनवटा स्वशासित क्षेत्र, त्यसैगरी स्पेनको नाभारे, गिलिसिया, क्याटोलोनियाजस्ता प्रान्तले अन्य प्रान्तभन्दा बढी अधिकार तथा शक्ति प्रयोग गर्दै आएका छन् । कतिपय मुलुक शक्ति बाँडफाँडकै कारण एकात्मक तथा सङ्घात्मक स्वरूपको शासन अँगालेका छन् । फ्रान्समा २६ वटा क्षेत्र केद्र निर्देशित स्वरूपका छन् भने न्यु क्यालेडोनिया प्रान्त स्वायत्त तथा स्वतन्त्र छ । फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, फिनल्यान्ड तथा डेनमार्कजस्ता मुलुकले शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी एकात्मक तथा सङ्घात्मक स्वरूप अँगालेको देखिन्छ । नेदरल्यान्डमा बार्हवटा प्रान्त केन्द्रनिर्भर छन् भने अरूवा, एन्टिल्लेज स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । फिनल्यान्डमा १९ वटा क्षेत्र केन्द्र निर्भर छन् भने एउटा एल्यान्ड स्वतन्त्र र स्वायत्त छ । त्यसैगरी डेनमार्कमा १३ वटा काउन्टी केन्द्रनिर्भर छन् भने आइल्यान्ड तथा ग्रीनल्याण्ड स्वतन्त्र तथा स्वायत्त छन् । चीनले कानुनत: सङ्घीय सरकार स्वरूप स्वीकार गरेको नभए पनि केन्द्रको लक्ष्य र नीति कार्यान्वयन गर्न प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै आएको छ ।
यसरी हेर्दा विदेशी विकसित मुलुकहरूले राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रको समग्र विकास, राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भनेर सङ्घीयतामा पनि एकात्मक ढाँचा अँगालेको उदाहरण छ । हामी पनि सङ्घीय ढाँचामा जाने निश्चित गरिसकेका छोै । हाम्रो पनि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रहरूको आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक आधार हेर्दा एकरूपता छैन । वाग्मती अञ्चल बढी विकसित तथा सुसम्पन्न छ भने कर्णाली क्षेत्र अति पछाडि परेको छ । साम्प्रदायिकरूपले हेर्दा नेपालका पहाडे बाहुन क्षत्रीको शैक्षिक अवस्थादेखि राजनीतिक, आर्थिक अवस्था उच्च छ भने मधेसी, दलित, महिला समुदाय पछाडि छ । एउटा क्षेत्रको आय स्तरमा अन्य क्षेत्रको निर्भरता पनि छ । पूरा मुलुकलाई धान्ने दैनिक उपभोगका वस्तु आपूर्ति गर्ने नाका एउटै क्षेत्रमा पर्दछ । कृषि, बिजुली, वन–ज·ल, बालुवा गिट्टी, जडीबुटीलगायत राष्ट्रिय स्वार्थ तथा समग्र मुलुककै आर्थिक महत्त्वका पक्षहरू पृथक–पृथक प्रान्तमा पर्ने देखिन्छ । जुन प्रान्तमा पर्छ सो प्रान्तले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेमा वा केन्द्रको अधिकार शून्य भएमा अन्य प्रान्तलाई मर्का पर्नुका साथै पछाडि पनि पर्न सक्छ । यसले आन्तरिक विद्रोह, अशान्ति, अराजकता तथा प्रान्त प्रान्तबीच विवाद तथा केन्द्र र प्रान्तबीच पनि कटुता उत्पन्न हुन सक्छ । यस्ता विषयलाई एउटा प्रान्तको निक्षेप अधिकार अन्तर्गत राखियो भने अन्य प्रान्तसित अन्याय हुनुका साथै विद्रोह हुने पनि सम्भावना रहन्छ । केन्द्रभन्दा प्रान्त बलियो हुने सम्भावना रहन्छ । जसले विखण्डनको खतरा निम्त्याउन सक्छ । यस कारण सङ्घीयता जाँदा केन्द्र र प्रान्तको अधिकार बाँडफाँड गर्दा यस्ता दूरगामी महत्त्वका विषयमा सोच्न आवश्यक पर्छ । विदेशी मित्रहरूले प्रयोग गरेको सूत्र अध्ययन गरी नकारात्मक कुरा पन्छाउँदै सकारात्मक कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय महत्त्वका विषय, मुलुकभरि कै नागरिकको निम्ति आवश्यक पर्ने कुरा राष्ट्रिय एजेन्डा सफल पार्ने कुरा केन्द्रको अधिकारमा राखी अन्य कुरा प्रान्तलाई दिनुपर्छ । पछाडि परेको प्रान्तलाई केन्द्रबाट सहयोग हुने प्रावधान पनि राख्न उचित होला । बढी आर्थिक लाभ हुने प्रान्तबाट केन्द्रले केही हिस्सा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नयाँ कुरा सोचविचार गरेर होश पुर्याएर अँगाल्नुपर्छ ।
बहुलवाद र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा एवं जनताको व्यापक सहभागिताद्वारा समस्या समाधानको निम्ति सरकारको सङ्घीय स्वरूप उचित मानिए पनि सङ्घ र प्रान्तबीच शक्ति सन्तुलन गर्न सकिएन भने आन्तरीक द्वन्द्वले सङ्घ विघटन हुनुका साथै राष्ट्र विखण्डन हुने, असफल राष्ट्रमा परिणत हुने, गृहयुद्धमा फस्ने लगायत दुर्घटना उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यसमा पनि शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पछाडि परेको नागरिकको सङ्ख्या बढी भएको देशमा यस्तो जोखिम बढी हुन्छ । पहिलोपटक सङ्घीयतामा जाँदा स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतालाइ सदुपयोग गर्ने अनुभवको कमीले पनि दुर्घटना निम्तिने गरेको छ । शक्ति बाँडफाँडको सन्दर्भमा बढी विवाद हुने सम्भावना पनि रहने गर्दछ । शक्ति असन्तुलनको कारण विघटित भएका राष्ट्रहरू नाइजेरिया, रोडेसिया र न्यासा ल्यान्डको सङ्घमध्ये अमेरिकाको संयुक्त प्रान्त र वेस्टइडिन्ज सङ्घलाई लिन सकिन्छ । सन् १९६३ देखि नाइजेरिया सङ्घमा रहेका विभिन्न प्रान्तहरू टुक्रिएका छन् भने रोडेसिया उत्तर र दक्षिणमा विभाजित भई जाम्बिया र जिम्बाब्वे बनेको छ । र न्यासाल्यान्ड मालावी भयो । त्यसैगरी मध्य अमेरिकी राज्यहरूको सङ्घ गृहयुद्धमा परी समाप्त भयो । वेस्ट इन्डिजको सङ्घ विघटन भइ जमैका, बार्वाडोस, ग्रेनाडा, डोमिनिकाजस्ता विभिन्न मुलुकमा परिणत भएको छ । उपरोक्त दृष्टान्तले सङ्घीयताको अपरिहार्यताभन्दा बढी संवेदनशील आर्थिक अधिकारको बाँडफाँड रहेको देखिन्छ । टिकाउ एवं प्रगतिमय सङ्घीयता निम्ति सन्तुलित आर्थिक विकासको पूर्वाधार अपरिहार्य छ ।
कतिपय मुलुकमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएको प्रान्तलाई केन्द्रले सहायता दिने अवधारणा राखिएको छ । यसै खतरालाई मध्यनजर गरी आज विश्वमा कतिपय मुलुकहरू एकात्मक राज्य प्रणाली अवलम्बन गरी स्थानीय तहमा शक्ति निक्षेपण गरेका छन् भने कतिपय संविधानद्वारा राज्यको सार्भभौमसत्ता सङ्घ र राज्यमा विभाजन गरी शक्ति सन्तुलन गरेका छन् । चीनजस्ता कतिपय ठूला मुलुक एकात्मक ढाँचामा छन् भने स्वीटजरल्यान्ड तथा बेल्जियमजस्ता साना मुलुक शक्ति सन्तुलन गरी सङ्घीयता अपनाएका छन् । उपरोक्त मुलुकहरूको मोडेल हामीलाई ठयाक्कै मिल्न नसक्ला तर विवादरहित मौलिक मोडेलतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
हामी नेपालमा पहिलोपटक सङ्घीयताको अभ्यास गर्न गइरहेका छौं । सदीयौंदेखि केन्द्र शासित नागरिकले स्वायत्तता र सङ्घीयताको अभ्यास गर्नेछ । केन्द्रले गर्दै आएको अधिकार स्थानीय तहमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने केन्द्रीकृत सोच राखेका शासकहरूले अधिकारमा हिस्सेदारी दिनुपर्ने हुन्छ । जसलाई सहजरूपले आत्मसात गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । यही मानसिकताको कारण हुन सक्छ हरेक विषयमा कुरा मिले पनि सङ्घीयताको विषय विवादयुक्त नै छ । यसलाई पचाउन नसकेका वा बलजफ्ती सङ्घीयता स्वीकार गरेकाहरू पछिसम्म पनि असफल पार्ने प्रयास गर्नेछन् । जसका लागि सानोतिनो कमजोरी वा भूलले ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । आर्थिक अधिकारको असन्तुलन त झन् आगोमा घीउ थप्ने सरह हुनेछ । यस कारण अन्य विषयभन्दा आर्थिक सन्तुलनको कुरामा विशेष ध्यान आवश्यक छ । ती चुनौतीहरू समाधान हुने किसिमको अवस्था सृजना गर्न सक्नुपर्छ । सङ्घीयताको निम्ति आर्थिक अधिकार बाँडफाँडमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । विश्वका मुलुकहरूले कसरी अधिकार बाँडफाँड गरी शक्ति सन्तुलन गरेका छन्, त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ । सङ्घीयताबारे जनतालाई चेतना दिन जरुरी छ ।
सङ्घीयता अपनाउने पहिलो मुलुक अमेरिका हो । दोसं्रो स्वीटजरल्यान्ड, तेस्रो क्यानाडा, अनि अस्ट्रेलिया र जर्मनीहरू देखा परेका छन् । ती मुलुकहरू आज विश्वको उन्नत राष्ट्रको रूपमा छन् । उनीहरूले केन्द्र र राज्यको शक्ति बाँडफाँड कसरी गरेका थिए । हामीले आफ्नो हैसियत र क्षमताको आधारमा कसरी गर्दा मुलुकको समग्र विकास हुनुका साथै आन्तरिक द्वन्द्वको अन्त हुन्छ । राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जनताको इच्छा तथा चाहना बटुल्न जरुरी छ । सङ्घीयतामा जाने अठोट भइसकेकोले यसभन्दा पछाडि फर्कनुभन्दा उचित व्यवस्थापनमा विशेष ध्यानाकर्षण जरुरी छ ।
शक्ति बाँडफाँडको सन्दर्भमा अमेरिकाको कुरा गर्दा अमेरिकामा युद्धको घोषणा, शान्ति स्थापना, सैनिक बलको व्यवस्थापन, सन्धि सम्झौता गर्ने, वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने, अन्तरराज्य व्यापार नियमन गर्ने, कर लगाउने र उठाउने, नापतौल निर्धारण र मुद्रा निष्कासनजस्ता अधिकार सङ्घको छ भने यसबाहेकका अवशिष्ट अधिकार प्रान्तले प्रयोग गर्दै आएका छन् । क्यानाडामा पनि केन्द्रले निश्चित गरेकोबाहेक अधिकार प्रान्तले प्रयोग गर्दैन । त्यसैगरी जर्मनीमा केन्द्रको मार्गदर्शनमा प्रान्तले बढी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ । कुन राज्यलाई कति अधिकार दिने सन्दर्भमा सबैलाई बराबर अधिकार दिने अवधारणा अमेरिकामा अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । क्यानाडाले घटीबढी अधिकार प्रयोग गर्ने अवधारण अँगालेको छ । जसमध्ये कुबेक प्रान्तले अन्य प्रान्तभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको छ । कतिपय एकात्मक राज्यले पनि अधिकार घटीबढी प्रयोग गर्दै आएका छन् । जस्तै बेलायतको तीनवटा स्वशासित क्षेत्र, त्यसैगरी स्पेनको नाभारे, गिलिसिया, क्याटोलोनियाजस्ता प्रान्तले अन्य प्रान्तभन्दा बढी अधिकार तथा शक्ति प्रयोग गर्दै आएका छन् । कतिपय मुलुक शक्ति बाँडफाँडकै कारण एकात्मक तथा सङ्घात्मक स्वरूपको शासन अँगालेका छन् । फ्रान्समा २६ वटा क्षेत्र केद्र निर्देशित स्वरूपका छन् भने न्यु क्यालेडोनिया प्रान्त स्वायत्त तथा स्वतन्त्र छ । फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, फिनल्यान्ड तथा डेनमार्कजस्ता मुलुकले शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी एकात्मक तथा सङ्घात्मक स्वरूप अँगालेको देखिन्छ । नेदरल्यान्डमा बार्हवटा प्रान्त केन्द्रनिर्भर छन् भने अरूवा, एन्टिल्लेज स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । फिनल्यान्डमा १९ वटा क्षेत्र केन्द्र निर्भर छन् भने एउटा एल्यान्ड स्वतन्त्र र स्वायत्त छ । त्यसैगरी डेनमार्कमा १३ वटा काउन्टी केन्द्रनिर्भर छन् भने आइल्यान्ड तथा ग्रीनल्याण्ड स्वतन्त्र तथा स्वायत्त छन् । चीनले कानुनत: सङ्घीय सरकार स्वरूप स्वीकार गरेको नभए पनि केन्द्रको लक्ष्य र नीति कार्यान्वयन गर्न प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै आएको छ ।
यसरी हेर्दा विदेशी विकसित मुलुकहरूले राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रको समग्र विकास, राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भनेर सङ्घीयतामा पनि एकात्मक ढाँचा अँगालेको उदाहरण छ । हामी पनि सङ्घीय ढाँचामा जाने निश्चित गरिसकेका छोै । हाम्रो पनि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रहरूको आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक आधार हेर्दा एकरूपता छैन । वाग्मती अञ्चल बढी विकसित तथा सुसम्पन्न छ भने कर्णाली क्षेत्र अति पछाडि परेको छ । साम्प्रदायिकरूपले हेर्दा नेपालका पहाडे बाहुन क्षत्रीको शैक्षिक अवस्थादेखि राजनीतिक, आर्थिक अवस्था उच्च छ भने मधेसी, दलित, महिला समुदाय पछाडि छ । एउटा क्षेत्रको आय स्तरमा अन्य क्षेत्रको निर्भरता पनि छ । पूरा मुलुकलाई धान्ने दैनिक उपभोगका वस्तु आपूर्ति गर्ने नाका एउटै क्षेत्रमा पर्दछ । कृषि, बिजुली, वन–ज·ल, बालुवा गिट्टी, जडीबुटीलगायत राष्ट्रिय स्वार्थ तथा समग्र मुलुककै आर्थिक महत्त्वका पक्षहरू पृथक–पृथक प्रान्तमा पर्ने देखिन्छ । जुन प्रान्तमा पर्छ सो प्रान्तले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेमा वा केन्द्रको अधिकार शून्य भएमा अन्य प्रान्तलाई मर्का पर्नुका साथै पछाडि पनि पर्न सक्छ । यसले आन्तरिक विद्रोह, अशान्ति, अराजकता तथा प्रान्त प्रान्तबीच विवाद तथा केन्द्र र प्रान्तबीच पनि कटुता उत्पन्न हुन सक्छ । यस्ता विषयलाई एउटा प्रान्तको निक्षेप अधिकार अन्तर्गत राखियो भने अन्य प्रान्तसित अन्याय हुनुका साथै विद्रोह हुने पनि सम्भावना रहन्छ । केन्द्रभन्दा प्रान्त बलियो हुने सम्भावना रहन्छ । जसले विखण्डनको खतरा निम्त्याउन सक्छ । यस कारण सङ्घीयता जाँदा केन्द्र र प्रान्तको अधिकार बाँडफाँड गर्दा यस्ता दूरगामी महत्त्वका विषयमा सोच्न आवश्यक पर्छ । विदेशी मित्रहरूले प्रयोग गरेको सूत्र अध्ययन गरी नकारात्मक कुरा पन्छाउँदै सकारात्मक कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय महत्त्वका विषय, मुलुकभरि कै नागरिकको निम्ति आवश्यक पर्ने कुरा राष्ट्रिय एजेन्डा सफल पार्ने कुरा केन्द्रको अधिकारमा राखी अन्य कुरा प्रान्तलाई दिनुपर्छ । पछाडि परेको प्रान्तलाई केन्द्रबाट सहयोग हुने प्रावधान पनि राख्न उचित होला । बढी आर्थिक लाभ हुने प्रान्तबाट केन्द्रले केही हिस्सा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नयाँ कुरा सोचविचार गरेर होश पुर्याएर अँगाल्नुपर्छ ।