साताअघि एकजना कलेज सहपाठीले फोन गरे । एक दशकभन्दा लामो समयान्तरपछिको सम्पर्कले म उत्साहित हुनु अस्वाभाविक थिएन । वीरगंजको ठाकुर राम क्याम्पसमा अध्ययनताका प्राय: चञ्चल र प्रसन्न मुद्रामा देखिने मित्र विश्वराज घिमिरेसितको कुराकानीमैं यसपटक भने निराशामिश्रित आक्रोश भल्किन्थ्यो । उनी भन्दै थिए–“विकासका मामिलामा अति पछि पर्यौं । गाउँको विकासमा कसैले ध्यान दिएन । न राज्यको आँखा गयो, न त चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले नै हाम्रो आवश्यकतालाई सम्झिए ।” पर्सा सुवर्णपुरका स्थायी बासिन्दा उनी वैदेशिक रोजगारीमा समेत गएछन् । स्वदेशमा आर्थिक उपार्जनको अवसर नजुटेपछि औसत युवाभैंm विदेश भासिनु उनका लागि बाध्यता थियो । मैले उनीमा शुरूदेखि नै राजनीतिक चेतना पाएको थिएँ । सम्भवत: यसैले पनि उनलाई अस्ट्रेलियाको आकर्षणले धेरै समय लोभ्याउन सकेन । अहिले आफ्नै गाउँमा डेरी खोलेर आम्दानीको उपायमा केन्द्रितमात्र छैनन्, विकासे अवसरको अभावमा पर्साको पश्चिमी क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेका असहजता समाधानका लागि दबाब अभियानमा लागेका रहेछन् । उनैको शब्दमा पश्चिमी पर्साका १२ गाविसका अगुवाहरूको भेलाले मुलुकले भोग्नुपरेको राजनीतिक सङ्क्रमणको निकास र विकासका लागि दबाब दिन क्षेत्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएको छ । र, आपैंmले नेतृत्व गरेको अभियानमा सहयोगको आग्रह पनि स्वाभाविक थियो । आग्रहमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति चर्को असन्तुष्टि सजिलै महसुुस गर्न सकिन्थ्यो । नेतृत्वको अकर्मण्यताले नै राजनीतिक र आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको निचोड थियो, जो सत्यभन्दा भिन्न थिएन । सुगम मानिने पर्साको यो स्थिति समग्र विकास वितरणको प्रतिनिधि विम्ब हो ।
प्रश्न कुनै पनि आवश्यकताका पूर्तिका लागि सङ्घर्षात्मक दबाबको उपाय आपैंmमा सापेक्ष हो कि होइन वा सङ्घर्षको बलमा ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको अवसर पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने होइन । प्रश्न स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र सङ्कुचित विकासे आयामहरूले विश्वराजजस्ता युवाहरूमा देखिएको असन्तुष्टिको उपज र यसको सापेक्ष समाधान के हुन सक्छ भन्ने नै हुनुपर्दछ । तीव्र आर्थिक उपार्जनमा केन्द्रित हुनुपर्ने युवाहरू विकासको आधार निर्माणका लागि सङ्घर्षको मुडमा प्रकट हुनु बाध्यता हो, रहर र लडह हुँदै होइन । जनतालाई समृद्धिको सपना देखाएकै भरमा राजनीतिक परिवर्तनले एक दशक पूरा गरिरहँदा चेतनशील युवाशक्तिमा राजनीतिक बेथितिप्रतिको आक्रोश कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेतृत्वले कति पनि गम्भीरता अपनाएको देखिन्न । यो नमूना असन्तुष्टि झा·िदै भोलिका दिनमा प्रतिशोधमा रूपान्तरण नहोस् भन्नका लागि मौजुदा नेतृत्व संवेदनशील हुन सकेको छैन । नेतृत्व आलोचित र अपमानित पनि छ । मुख्य राजनीतिक हस्तीहरूको अघिल्तिर यो आक्रोश भौतिक आक्रमणकै रूपमा नआएको होइन । असन्तुष्टि भौतिक आक्रमणमा पोखिनु कदापि मानवीय थिएन । तर नेतृत्वका लागि ती परिदृश्यहरू गतिला पाठ भने थिए । राज्य सञ्चालकहरूको उदासीनता राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अस्थिरताका उत्पादक पनि हुन् ।
एकै सेरोफेरोमा राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत गराउन युवा विद्यार्थीहरू निद्रा जुलुस निकाल्छन् । नागरिक समाज नेतृत्वलाई दायित्वबोध गराउने कर्मकाण्डमा होमिएको छ । अपवादबाहेक राजनीतिक आग्रह/दुराग्रहबाट ओतप्रोत यो झुन्डको मौसमी तालमेल थप संशयको परिधिभित्र गुजुल्टिएको छ । यस कारण पनि नागरिक र अधिकारवादी अगुवाको सक्रियताले नेतृत्वको निद्रा भङ्ग हुन सकेको छैन । नेतृत्वले कुम्भकर्णसित निद्रा सापट लिएजस्तो प्रतीत भइराखेको छ । मानौं उनीहरू आवश्यकता र सरोकारसित अनभिज्ञ छन् । जानकार छन् त केवल सत्तासङ्घर्षसित मात्र । नेतृत्वको दैनिकीको सतही विश्लेषणमात्र पनि सत्तागणितमा प्रवाहित राजनीति पहिल्याउन पर्याप्त हुन्छ । यसरी राजनीतिक अव्यवस्थाबाट थिति बिथोलिएको छ ।
८ वर्षको उपलब्धि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई मात्र मान्ने हो भने पनि यी दुवै पूर्ण होइनन् । अन्तरिम संविधानका प्रबन्ध पूर्ण संविधानमा लिपिबद्ध नगर्दासम्म राजनीतिक खेलाडीहरूले भनेजस्तो जनआन्दोलनमा उपलब्धि संस्थागत हुने पनि होइन । न त सङ्क्रमण लम्बिदै जाँदा यी विषय आपैंmमा विरोधाभासमुक्त छन् । अवसान भएको राजतन्त्रको वकालत र धर्मनिरपेक्षताको विरोधका आवाजहरू मुखरित हुँदै आएका छन् । परिवर्तनकारीहरूले यसलाई जति नै प्रतिगमनको जामा पहिर्याए पनि जनअपेक्षा सम्बोधनमा असफल भइरहँदा व्यवस्थाविरोधी माहोलले मलजल पाइरहेको हुन्छ । यसै पनि राजनीति र राज्यको औचित्य जनहितले प्रमाणित गर्ने हो । विश्वराजनीतिमा कुनै कालखण्डमा फालिएका राजनीतिक व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको नमूना नभएका होइनन् । यस कारण आफ्नै औचित्यको पुष्टि अरूलाई आक्षेप लगाएर हुँदैन ।
राजनीतिक खेतीपातीमा लागेकाको कुरा बेग्लै होला । दिनैन्दिन आवश्यकतामा अल्झिएका आम जनताको दृष्टिमा राजनीतिक केवल सत्ताको पर्यायवाची बनेको छ । नेतृत्व सत्ताको कोकोहोलोमा मग्न रहने र जनताका आवश्यकता सधैं ओझेलमा पर्दै जाने अवस्थामा व्यवस्थाको विकल्प आपैंm तयार हुन्छ । त्यसका लागि महोल बन्दै जान्छ । परिवर्तन त जनजीवनमा देखिनुपर्दछ न कि नेताको बोलीमा । अहिले आम चासो र आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थायित्व र विकास नै हो । पाइलैपिच्छे अभाव र अन्योलतामा हिंडिरहेको जनता स्थिरता र समृद्धि चाहन्छ । संविधान यी आवश्यकतापूर्तिको साधनमात्र हो, साध्य होइन । संविधानमा समयसापेक्ष संशंोधन गर्न सकिन्छ । संशोधन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकोले प्रक्रियाबाट यसको निर्माणमा अत्तो थाप्नु व्यर्थ हो । तर नेतृत्वको आचरण ठीक उल्टो छ । राजनीति समाधानको नाममा सत्तानीतिमा अपाङ्ग छ । राजनीति र अर्थनीति एकअर्काका पूरक हुन् । र, एउटाको पूर्णता बिना अर्काको सार्थकता सिद्ध हुन सक्दैन । अझ राजनीति माउ नीति यस कारण हो कि समग्र नीतिहरू यसको प्रभावबाट नै प्रवाहित भइराखेका हुन्छन् । यस अर्थमा राजनीतिक गति अवरोध समाधानले मात्र विकासको बाटो सहज हुन्छ । अझ हाम्रोजस्तो हरेक नीति निर्णयमा राजनीति क्रियाशील हुने मानसिकतामा राजनीतिक सकस निरूपण नै पहिलो प्राथमिक कार्य हुनै नै भयो । तर, राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट नियत अनिवार्य सर्त हो । अभाव त्यही कुराको छ ।
सबैलाई थाहा छ, माघ ८ भित्र सार्थक संविधान सम्भव छैन । संविधानको देखावटी कोरम पुर्याउन पनि यथास्थितिमा चमत्कारै भएमात्र हो । सभामुख सुवास नेम्वाङ माघ ८ को समयसीमालाई दलहरूको चाहनाको सर्तले घेर्छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला माघ ८ को सपनाबाट ब्यूँझिन नचाहनुमा कुर्सीको अनिश्चित भविष्य नै हो । समयसीमा नजिकिंदै जाँदा उनको कुर्सी धर्मराउन थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल थालिसकेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेतृत्व संविधानका अन्तर्वस्तुमा असहमतिको कारण सत्ता नै भएको बताउन हिच्किचाउँदैनन् । कार्यभार संविधान निर्माणको हुनुपर्ने हो तर नेतृत्व सत्ता निर्माण र विघटनको खेलमा छ । यसको सीधा अर्थ हो– नेतृत्व संविधानमा होइन, सत्तामा केन्द्रित छ । राजनीतिलाई सत्ताको छायाले धूमिल तुल्याइदिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनयताको कालखण्डलाई सत्तारोगले सिध्याएको विषय यसै पनि नयाँ होइन । यसमा आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूह/शक्तिको चलखेल पनि राजनीतिको सामान्य ज्ञानमा पर्ने नै भयो ।
सहमति अहिले हुन्छ, भरे हुन्छ, हुनै लाग्यो भन्दा नेताहरूलाई पनि के हावादारी कुरा गरिरहेको छु भन्ने त लाग्दो हो । त्यसैले माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई आफू बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने यत्नमा लागेको अभिव्यक्ति दोहोर्याइरहन्थे । बाबुराम जत्तिको नेताले पक्कै बुझेका थिए, बालुवाबाट तेल आउँदैन । भ्रममुक्त भए हुन्छ, संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको रट गोरु दुहेर ढुङ्ग्रो भर्छु भनेजस्तै हो । भर्खरैमात्र सत्ताको मुख्य साझेदार एमाले अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आपसमा गालीगलौच नगर्ने हास्यास्पद सहमतिमा पुगेछन् । के हाम्रा नेताहरूलाई अहिलेसम्म गालीगलौच शोभनीय होइन भन्ने हेक्कै थिएन ? संविधानसभामा उनिहरूको आकार र उपस्थितिको हैसियत आरोप–प्रत्यारोपका लागि मात्र थियो ? यी लज्जाजनक दृश्यावलीहरूको अवसान नभएसम्म राजनीतिक निकास र विकास कुनै सर्तमा सम्भव छैन । जनताको नाममा एवं राजनीतिको नाममा निर्लज्ज प्रहसनलाई पचाइरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन । नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि नै राजनीतिक असफलताको प्रस्थानबिन्दु हो ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
