अहिले सरकारले देशका अलिकति पनि घना र शिक्षित गाउँहरूलाई नगरपालिका बनाउने घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । यद्यपि विकासका पूर्वाधार नगरपालिकालाई मात्र चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन, गाउँमा पनि मानवीय आवश्यकताका पूर्वाधार पुर्याउने नैतिक दायित्व सरकारको हो । नगरपालिका घोषणा गरेपछि सरकारलाई झन् नैतिक दायित्व हुन्छ, नगरमा समावेश गाउँहरूको द्रुत गतिमा पूर्वाधार निर्माणलगायत नागरी सुविधा पुर्याउन । यस अर्थमा गाउँहरू नगरपालिका घोषणा हुनुलाई त्यहाँका नागरिकलगायत राजनीतिक दलहरूका नेताजीहरूले अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ । नेताजीहरूले नगर घोषणा भइसकेका गाउँहरूलाई पुन: गाउँमा फिर्ता गर्न आफ्नो ऊर्जा खर्चनुको साटो सरकारलाई विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न दबाब दिएर गाउँको स्तरोन्नतिका लागि कम्मर कस्नुपर्ने बेला हो यो । नगरमा गाभिएकोमा बढी कर तिर्ने मात्र गाउँवासीको चिन्ता हो, त्यसका लागि नेताजीहरूले यसै महिना हुन लागेको नगर परिषद्मा नयाँ गाभिएका गाउँको हकमा परिवर्तित कर निर्धारित गर्न लगाएर निश्चित अवधिभित्र गाउँहरूमा विकासको पूर्वाधार तयार पार्ने योजना बनाउन लगाउनुपदर्छ ।
नेताले सदैव जनताको उन्नति र विकास खोज्ने हो, जनतालाई सदैव गाउँले, अशिक्षित र अपठित पार्ने काममा ऊर्जा थप्ने होइन । आज नगरपालिकामा गाभिएका गाउँहरू सुस्त गतिमैं भए पनि विकासको बाटोमा लाग्नेछन् । गाउँ नै बनिरहँदा विकासको गति अघि बढ्ने छैन । शहरको विकासको दाँजोमा गाउँलाई पुर्याउन, त्यस बेला असङ्ख्य नागरिक एकजुट हुनेछन् । मानिसको कर्तव्य शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्नु हो, शोकमा डुबेर उद्विग्न हुनु होइन । गाउँ नगर भएकोमा कर–भारको चिन्ता गरेर आज जुन शक्ति विरोधमा खर्च गरिंदै छ, त्यो शक्ति गाउँको विकासको लागि जुटाउने हो भने सरकार र वीरगंज उपमहानगरपालिकाले पनि गाउँमा पूर्वाधार जुटाउन बाध्य हुनुपर्नेछ । गाउँ पुन: गाउँमा फर्कियो भने त्यसबाट उपलब्धि हासिल हुँदैन । अब नेताजीहरूले सोच्नुपर्यो, गाउँलाई गाउँ नै रहने दिने कि विकास र उन्नतिका लागि नगरमा परिणत हुन दिने ? अविकसित ठाउँ विकसित हुनुपर्छ, पछि परेको ठाउँ अघि आउनुपर्छ । सभ्यताको यही माग हो, नेताजीहरूको यही कर्तव्य हो ।
नगरमा गाभिएका गाउँलेहरूलाई बिच्काउने काम वीरगंज उपमहानगरपालिकाले पनि गरेको छ । सरकारले नयाँ उद्योग खोल्दा केही वर्षसम्म आयकरमा छुट दिन्छ । गाउँलाई नगरमा समावेश गर्दा त्यही अनुरूपको कर दर सरकारले तोक्न नसक्ने होइन । यस्तो कुरामा सरकारको ध्यान नपुग्दा नेताजीहरूले ध्यानाकर्षण गराइदिनुपर्छ । सरकारले पुस मसान्तसम्म गाउँको कर साबिक बमोजिम लिनु भनेकोमा वीरगंज उपमहानगरपालिकाले नगरको हिसाबले कर लिन थाल्दा पनि मानिसमा अत्यास पसेको हो । यो कुरा सामान्य त्रुटि अन्तर्गत पनि भएको हुन सक्दछस मानिसको लोभीपापी मनोवृत्ति अन्तर्गत पनि भएको हुन सक्दछ । यसमा नागरिक समाजले आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ, नेताजीहरूले त्यो अधिकार दिलाएर बढी विकासमुखी बनाउनुपर्दछ । विकास भनेको हरेक चरणमा हुनुपर्दछ । गाउँ नगरमा, नगर उपमहानगरमा, उपमहानगर महानगरमा र महानगर कोस्मोपोलिटन नगरमा विकसित हुनुपर्दछ । विकासको मनोविज्ञानले यही भन्दछ ।
नेताले सदैव जनताको उन्नति र विकास खोज्ने हो, जनतालाई सदैव गाउँले, अशिक्षित र अपठित पार्ने काममा ऊर्जा थप्ने होइन । आज नगरपालिकामा गाभिएका गाउँहरू सुस्त गतिमैं भए पनि विकासको बाटोमा लाग्नेछन् । गाउँ नै बनिरहँदा विकासको गति अघि बढ्ने छैन । शहरको विकासको दाँजोमा गाउँलाई पुर्याउन, त्यस बेला असङ्ख्य नागरिक एकजुट हुनेछन् । मानिसको कर्तव्य शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्नु हो, शोकमा डुबेर उद्विग्न हुनु होइन । गाउँ नगर भएकोमा कर–भारको चिन्ता गरेर आज जुन शक्ति विरोधमा खर्च गरिंदै छ, त्यो शक्ति गाउँको विकासको लागि जुटाउने हो भने सरकार र वीरगंज उपमहानगरपालिकाले पनि गाउँमा पूर्वाधार जुटाउन बाध्य हुनुपर्नेछ । गाउँ पुन: गाउँमा फर्कियो भने त्यसबाट उपलब्धि हासिल हुँदैन । अब नेताजीहरूले सोच्नुपर्यो, गाउँलाई गाउँ नै रहने दिने कि विकास र उन्नतिका लागि नगरमा परिणत हुन दिने ? अविकसित ठाउँ विकसित हुनुपर्छ, पछि परेको ठाउँ अघि आउनुपर्छ । सभ्यताको यही माग हो, नेताजीहरूको यही कर्तव्य हो ।
नगरमा गाभिएका गाउँलेहरूलाई बिच्काउने काम वीरगंज उपमहानगरपालिकाले पनि गरेको छ । सरकारले नयाँ उद्योग खोल्दा केही वर्षसम्म आयकरमा छुट दिन्छ । गाउँलाई नगरमा समावेश गर्दा त्यही अनुरूपको कर दर सरकारले तोक्न नसक्ने होइन । यस्तो कुरामा सरकारको ध्यान नपुग्दा नेताजीहरूले ध्यानाकर्षण गराइदिनुपर्छ । सरकारले पुस मसान्तसम्म गाउँको कर साबिक बमोजिम लिनु भनेकोमा वीरगंज उपमहानगरपालिकाले नगरको हिसाबले कर लिन थाल्दा पनि मानिसमा अत्यास पसेको हो । यो कुरा सामान्य त्रुटि अन्तर्गत पनि भएको हुन सक्दछस मानिसको लोभीपापी मनोवृत्ति अन्तर्गत पनि भएको हुन सक्दछ । यसमा नागरिक समाजले आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ, नेताजीहरूले त्यो अधिकार दिलाएर बढी विकासमुखी बनाउनुपर्दछ । विकास भनेको हरेक चरणमा हुनुपर्दछ । गाउँ नगरमा, नगर उपमहानगरमा, उपमहानगर महानगरमा र महानगर कोस्मोपोलिटन नगरमा विकसित हुनुपर्दछ । विकासको मनोविज्ञानले यही भन्दछ ।