–कुमार रुपाखेती
एकताका राजा आऊ देश बचाऊको नारा खुबै घन्किन्थ्यो, अहिले संविधान ल्याऊ, मुलुक बचाऊ भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारमा बस्नेहरू माघ ८ गते जसरी नि संविधान आउँछ भन्छन्, विपक्षमा रहेकाहरू कसरी आउँछ लौ हेरौं भन्दै पाखुरा सुर्कंदैछन् । यस्तो अवस्थामा संविधान ल्याऊ, मुलुक बचाऊको हविगत पनि पञ्चहरूको अलाप ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दा पृथक नहुने देखिन्छ । अब यो त पक्कापक्की छ कि एउटा ठूलो शक्ति नेपालमा संविधान नबनेको र अस्थिरता भएको हेर्न चाहन्छ । केही पदलोलुप समूहहरूसमेत पदविहीन भएकोले घुर्कीको बाटो अवलम्बन गर्दै, अर्घेलो प्रदर्शन गर्दै संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्दैछन् ।
संविधान, समग्र मुलुक र देशवासीको हितमा बन्ने विश्वव्यापी नियम भए पनि हाम्रोमा दलगत स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ, जसले गर्दा क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकताका सामु राष्ट्रियता बौना साबित हुँदै गएको छ ।
नेपालमा राणाहरूको मौखिक कानुन थियो, राजाहरूले आफ्नै बनाए, २०४७ सालमा ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’ पक्षधरहरूले आफ्नै अनुकूल संविधान बनाए तर अहिले मुलुकको मूल कानुन संविधान बनाउन जति बखेडा सिर्जना गरिएको छ, यस्तो नालायकीपन पहिले कहिल्यै देखिएन ।
समग्र मुलुक र जनहितमा संविधान जारी गर्न राजनैतिक दलहरूलाई केले अवरोध गरेको छ भन्ने कुरा कसैले बुझ्न सकेको छैन । खाने मुखलाई जँुगाले छेक्दैन भन्ने उखान नै छ । विगतका सरकारभन्दा वर्तमान भारत सरकार समेत नेपालप्रति हदैसम्मको लचिलो प्रतीत हुन्छ, नेपालमा संविधान बनोस् शान्ति छाओस् भन्ने शुभकामना चीनको पनि छ अनि विगतमा खलनायक भनिने राजाशाही आफ्नै घर लफडाले इन्तु न चिन्तु छन् । अनि यस्तो सहज र चुनौतीविहीन माहौलमा समेत संविधान बन्न नसक्नुको खास कारण के हो ? राजनैतिक दलहरूको अकर्मण्यताले गर्दा मुलुक नै संविधान बन्छ, संविधान बन्दैन भन्ने दुई कित्तामा विभाजित छ । बिना लगानी, बिना मेहनत भागबन्डा गरेर खान पल्केका दहीच्युरे नेताहरूले संविधान निर्माणमा समेत अंशबन्डा खोजेकोले पनि संविधान आउन विलम्ब भएको बुझिन्छ । त्यस्तै मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गरी आफ्ना विदेशी आकाहरूलाई रिझाई पेट पाल्न पल्केकाहरू समेत अन्योल कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन्, जसले गर्दा संविधान ‘आकाशको फल’ साबित हुँदै गएको छ ।
२०४७ सालपछि सरकार चलाउनेहरू हुतिहारा देखिनु, जिम्मेवारीभन्दा कुर्सी प्यारो हुनु, सरकार फेरबदलमा केन्द्रित रहनु तथा वर्तमान सत्ताधारीहरू समेत हुतिहाराको जमात साबित हुँदै गएकोले निर्धारित समयमा संविधान जारी हुनेमा शड्ढा–उपशड्ढा देखिन्छ ।
कुर्सीका खातिर तिकडम गर्नेहरूका निम्ति संविधान निर्माण ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम’ सरह भएको छ । काङ्ग्रेस, एमाले सत्ताको वरिपरि रमाउने दलहरू हुन् । जनचाहना र जनसरोकारको विषयमा मौन बस्ने, अनिर्णयको बन्दी बन्ने यिनको इतिहास नै छ । त्यसैले गर्दा यिनले विपक्षीलाई मुहतोड जवाफ दिंदै समयमा संविधान जारी गर्नेमा शड्ढै छ ।
एमाले, काङ्ग्रेसलाई जितको घमण्ड र माओवादी, मधेसवादीलाई पराजयको पीडाले संत्रस्त पार्नु पनि संविधान विलम्बको अर्को कारण हो । तर राजा आऊ देश बचाऊ र संविधान ल्याऊ, मुलुक जोगाऊबीच आकाश–पातालको फरक छ भन्ने कुरा, खै यिनले कहिले बुझ्ने ?
एकताका राजा आऊ देश बचाऊको नारा खुबै घन्किन्थ्यो, अहिले संविधान ल्याऊ, मुलुक बचाऊ भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारमा बस्नेहरू माघ ८ गते जसरी नि संविधान आउँछ भन्छन्, विपक्षमा रहेकाहरू कसरी आउँछ लौ हेरौं भन्दै पाखुरा सुर्कंदैछन् । यस्तो अवस्थामा संविधान ल्याऊ, मुलुक बचाऊको हविगत पनि पञ्चहरूको अलाप ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दा पृथक नहुने देखिन्छ । अब यो त पक्कापक्की छ कि एउटा ठूलो शक्ति नेपालमा संविधान नबनेको र अस्थिरता भएको हेर्न चाहन्छ । केही पदलोलुप समूहहरूसमेत पदविहीन भएकोले घुर्कीको बाटो अवलम्बन गर्दै, अर्घेलो प्रदर्शन गर्दै संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्दैछन् ।
संविधान, समग्र मुलुक र देशवासीको हितमा बन्ने विश्वव्यापी नियम भए पनि हाम्रोमा दलगत स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ, जसले गर्दा क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकताका सामु राष्ट्रियता बौना साबित हुँदै गएको छ ।
नेपालमा राणाहरूको मौखिक कानुन थियो, राजाहरूले आफ्नै बनाए, २०४७ सालमा ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’ पक्षधरहरूले आफ्नै अनुकूल संविधान बनाए तर अहिले मुलुकको मूल कानुन संविधान बनाउन जति बखेडा सिर्जना गरिएको छ, यस्तो नालायकीपन पहिले कहिल्यै देखिएन ।
समग्र मुलुक र जनहितमा संविधान जारी गर्न राजनैतिक दलहरूलाई केले अवरोध गरेको छ भन्ने कुरा कसैले बुझ्न सकेको छैन । खाने मुखलाई जँुगाले छेक्दैन भन्ने उखान नै छ । विगतका सरकारभन्दा वर्तमान भारत सरकार समेत नेपालप्रति हदैसम्मको लचिलो प्रतीत हुन्छ, नेपालमा संविधान बनोस् शान्ति छाओस् भन्ने शुभकामना चीनको पनि छ अनि विगतमा खलनायक भनिने राजाशाही आफ्नै घर लफडाले इन्तु न चिन्तु छन् । अनि यस्तो सहज र चुनौतीविहीन माहौलमा समेत संविधान बन्न नसक्नुको खास कारण के हो ? राजनैतिक दलहरूको अकर्मण्यताले गर्दा मुलुक नै संविधान बन्छ, संविधान बन्दैन भन्ने दुई कित्तामा विभाजित छ । बिना लगानी, बिना मेहनत भागबन्डा गरेर खान पल्केका दहीच्युरे नेताहरूले संविधान निर्माणमा समेत अंशबन्डा खोजेकोले पनि संविधान आउन विलम्ब भएको बुझिन्छ । त्यस्तै मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गरी आफ्ना विदेशी आकाहरूलाई रिझाई पेट पाल्न पल्केकाहरू समेत अन्योल कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन्, जसले गर्दा संविधान ‘आकाशको फल’ साबित हुँदै गएको छ ।
२०४७ सालपछि सरकार चलाउनेहरू हुतिहारा देखिनु, जिम्मेवारीभन्दा कुर्सी प्यारो हुनु, सरकार फेरबदलमा केन्द्रित रहनु तथा वर्तमान सत्ताधारीहरू समेत हुतिहाराको जमात साबित हुँदै गएकोले निर्धारित समयमा संविधान जारी हुनेमा शड्ढा–उपशड्ढा देखिन्छ ।
कुर्सीका खातिर तिकडम गर्नेहरूका निम्ति संविधान निर्माण ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम’ सरह भएको छ । काङ्ग्रेस, एमाले सत्ताको वरिपरि रमाउने दलहरू हुन् । जनचाहना र जनसरोकारको विषयमा मौन बस्ने, अनिर्णयको बन्दी बन्ने यिनको इतिहास नै छ । त्यसैले गर्दा यिनले विपक्षीलाई मुहतोड जवाफ दिंदै समयमा संविधान जारी गर्नेमा शड्ढै छ ।
एमाले, काङ्ग्रेसलाई जितको घमण्ड र माओवादी, मधेसवादीलाई पराजयको पीडाले संत्रस्त पार्नु पनि संविधान विलम्बको अर्को कारण हो । तर राजा आऊ देश बचाऊ र संविधान ल्याऊ, मुलुक जोगाऊबीच आकाश–पातालको फरक छ भन्ने कुरा, खै यिनले कहिले बुझ्ने ?