विश्वमा कहीं पनि नभएको काम हामीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरेर देखायौं । यो एक किसिमको दुर्भाग्य हो भने सर्वस्वीकार्य एवं टिकाउ संविधान बनाउने अवसर पनि हो । चरम गरीबीको चक्रव्यूहमा फसेको मुलुकमा लगभग ४५ अर्ब रुपियाँ संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र खर्च हुनु भनेको विकासलाई दशकौं पछाडि धकेल्नु हो र विदेशी निर्भरता बढाउनु, महँगी, बेरोजगारी बढाउनु तथा सङ्क्रमणकालको आयु लामो बनाउनु हो । यसर्थ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो तर पहिलो संविधानसभाको चार वर्षको कार्यकालमा देखा परेका चुनौती र समस्या पहिचान गरी नयाँ संविधान बनाउने अवसर पनि हो । पहिलो संविधानसभाले पहिचान गरेको समस्या र त्यसको सामाधानको मार्गलाई फराकिलो दिमागले सोचेर संविधान बनाउने हो भने सबै समस्या हटाउने संविधान मात्र बन्दैन, सर्वस्वीकार्य पनि हुन्छ । अन्य मुलुकको संविधानजस्तै चाँडचाँडै संशोधन गर्ने बाध्यता पनि सिर्जना हुदैन । माझिएको र खारिएको लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सक्छ । यस मानेमा दोस्रो संविधानसभा अवसरको रूपमा छ । संविधानसभा जस्तो निकायको प्रतिबद्धता आफै ठूलो संवैधानिक प्रावधान हो जुन हरहालतमा पूरा गर्नैपर्छ होइन भने संविधानसभाको असफलता मात्र पुष्टि हुदैन, सि·ो संविधानसभाबाट आम जनता र विश्व समुदायको विश्वास घट्छ । यसले लोकतान्त्रिक मार्गमा पहाडजस्तो चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ भने प्रतिगामीलाई टाउको उठाउने अवसर दिन्छ । पहिलो संविधानसभाको विघटनको असहनीय पीडाको अन्त्य नहुँदै नेपाली जनताले दोस्रो संविधानसभाबाट आफ्नो भाग्यरेखा कोर्ने विश्वास गर्यो । अनि असंवैधानिकरूपमा गठन भएको रेग्मी सरकारलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार स्वीकार गरी निर्वाचनमा भाग लियो ।
जनताले चुनावमा अप्रत्याशित सहभागिता देखाए पनि संविधान बन्ला भने पूर्ण विश्वस्त थिएन । चार वर्षको कार्यकालको लागि गठन भएको वर्तमान संविधानसभाले पहिलो बैठकमा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने सर्वसम्मति घोषणा गरेपछि आम जनतामा दोस्रोपटक विश्वास पलायो र माघ ८ मा संविधान देलान् भन्ने पूर्ण विश्वास गरी प्रतीक्षा गर्यो । माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने संविधानसभा जस्तो सर्वोच्च निकायको घोषणा आफैंमा संवैधानिक प्रावधानभन्दा पनि माथि छ । जसको कार्यान्वयन नहुँदा सर्वोच्च निकाय संविधानसभा एवं संसद्को असफलता त देखाउँछ नै, संवैधानिक प्रावधानको पनि परिपालन नभएको ठहर्छ र जनतासित धोका पनि हुन्छ । माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता कुनै दल, नेता, सरकार वा शीर्ष नेताको थिएन । यो सि·ो संविधानसभाको वाचा थियो । यस्तो घोषणा गरी सकेपछि सभासद्हरूले माघ ८ गते संविधान जारी गर्नैपर्छ । माघ पछि संविधान जारी गर्ने कुराबारे सोच्नु जनतासँग विश्वासघात हो । माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने सभासद्हरूको संवैधानिक दायित्व हो । माघ ८ मा संविधान जारी नभए आकाशै त खस्दैन तर यसले दुईवटा महत्त्वपुर्ण कुरा देखाउँछ । एक– दोस्रो संविधान सभाको असफलता प्रस्टिन्छ, दुई– आम जनतालाई नेताहरूले दोस्रोपटक धोका दिएको प्रमाणित हुन्छ । लोकतान्त्रिक दल एवं सभासद्हरूबाट आम जनता र विश्व समुदायबीच सड्ढट उत्पन्न हुन जान्छ । जसले आगामी दिनमा सहयोग मिल्दैन र थप चुनौती एवं जटिलता थपिंदै जान्छ । यसर्थ माघ ८ संविधानसभाको अग्नि परीक्षाको घडी हो । पहिलो संविधानसभाले ८० प्रतिशत कार्य गरिसकेको नेताहरू बताउँदै आएका थिए । बीस प्रतिशत काम मात्र वर्तमान संविधानसभाले गर्नुपर्ने थियो तर यतिखेरको विवादलाई हेर्दा नेताहरूको त्यो प्रष्टोक्ति गलत थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ किनभने मुख्य विवादित विषय– राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका तथा पहिचानको अनिर्णित विवाद ज्यूँकात्यूँ छ ।
यसले पहिलेका सभासद्हरूले चार वर्षसम्म तलब–भत्ता मात्र खाएको पुष्टि हुन्छ र वर्तमान सभासद्हरूले पनि त्यसभन्दा फरक भूमिका निर्वाह नगरेको पुष्टि हुन्छ । संविधान जारी गर्न एक महिनाभन्दा थोरै समय बाँकी रहँदासम्म सहमतिको कुनै छनक नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण त हुँदै हो, दलहरूबीच ध्रुवीकरण हुनु, सत्तापक्षधरविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुनुले संविधान जारी हुनेमा सन्देह उत्पन्न गरेको छ । यस्तो अवस्था हुनुको प्रमुख कारण पहिलेको संविधानसभाको ठूलो दल सानो हुनु र सानो दल ठूलो हुनु हो भने पुरानो कमजोरी सुधार हुनुको साटो पुनरावृत्ति हुनु पनि हो । जो व्यक्ति पहिलो संविधान सभामा नेतृत्व गरी असफल भए, तिनैलाई पुन: जिमेवारी दिनु पनि हो । संसद् र संविधानसभाको काम एउटै सभासद्हरूलाई दिनुले पनि हो । वास्तवमा भन्ने हो भने नेताहरू एक अर्कालाई हराउने खेलमा सि·ो मुलुकलाई हराइरहेका छन् । पहिलो संविधानसभामा एमाओवादी र मधेसवादी बहुमतमा हुँदा काङ्ग्रेस र एमालेले दिल खोलेर सहयोग गरेनन् ।जसले गर्दा चार वर्ष निरर्थक बन्यो । यतिखेर काङ्ग्रेस र एमालेलाई एमाओवादी तथा मधेसवादीलगायत दलले दिल खोलेर सहयोग गरेका छैनन् । पहिलो संविधानसभामा काङ्ग्रेस एमालेले सहयोग नगर्नुको कारण थियो एमाओवादीले जस पाउन नसकोस् भनेर र यतिखेर एमाओवादीलगायतले सहयोग नगर्नुको कारण काङ्ग्रेस एमालेले जस नपाउँछन् भनेर हो । यो देश र जनतासित अन्याय हो । दुवै शक्तिले बदलाको भावनाले देशको असफलतालाई ध्यान दिइरहेका छैनन् । उनीहरूले भविष्यमा देखा पर्ने भयावह सड्ढटको आकलन गर्न सकेका छनन् । वर्तमान संविधानसभा सफल होस् वा असफल अब अर्को संविधानसभा निर्वाचन किमार्थ हुन सक्दैन । संविधानसभा सफल भयो भने खासै चुनौती छैन तर कथम्कदाचि असफल भएर संविधान बन्न सकेन भने अवस्था निकै जटिल हुन्छ । अन्तरिम संविधान सधैभरि टिक्न सक्दैन । अब केही सम्भ्रान्त व्यक्तिको आयोगले बनाएको संविधान सबै वर्ग समुदायले मान्दैन । देशबिना संविधानको बेलायतजस्तो चल्न पनि सक्दैन । फलस्वरूप अराजकता र दण्डहीनता बढ्छ । जताततै बन्द–हडताल, आन्दोलन र हिंसक गतिविधि बढ्न सक्छ । हिंसक गतिविधि बढयो भने आतड्ढवादको बिल्ला लगाइन्छ र आतड्ढवादको नामले विदेशी शक्ति सक्रिय हुन सक्छ ।
यस दौरान कुनै विकल्प नपाएपछि २०४७ को संविधानको गुन्जायस खोज्न थालिन्छ । जसले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र होइन, अहिलेसम्मको उपलब्धि पनि जोखिममा पर्न सक्छ । यसर्थ नेताहरूलाई देश र जनतासित अलिकति पनि माया छ भने आफनो गोरुको बार्है टक्काको अडान छोडी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहमति गर्नुपर्छ । केही कुरामा विवाद एवं अप्ठ्यारो भयो भने संशोधनको माध्यमले पनि पूरा गर्न सकिन्छ । भारत, अमेरिकाजस्ता देशका संविधानमा पनि सयकडौं संशोधन भएका कछन् भने बेलायतमा त लिखित संविधान नै छैन । यसबाट सबैथोक एकैपटक संविधानमा लेख्नैपर्छ भन्ने छैन । सबैथोक संविधानमा लेख्नैपर्ने गैरसंवैधानिक सोच त्याग गरियो भने समस्या सामाधान हुन बेर लाग्दैन । अहिले प्रस्तावित अनेकौ यस्ता विषय छन् जसलाई संविधानमा लेख्न आवश्यक छैन । जस्तै रोजगारको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । जसको कुनै तुक छैन । मौलिक हक भनेको त्यो हक हो जुन स्वस्फूर्तरूपमा राज्यले पुरा गर्नैपर्छ तर हाम्रो संविधानमा रोजगारको हक मौलिक हकभित्र भए पनि राज्यले पूरा गर्न नसक्दा बर्सेनि चार लाख युवा विदेश जान्छन् । कतियप भौंतारिएका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि बडो जटिल छ, किनभने सर्वसम्मतिले संविधान जारी गर्नुको अर्थ हो, संविधानसभामा रहेका हरेक दलको सहमति हुनुपर्छ तर संविधानसभाका ३१ दल सर्वसम्मतिमा कुनै हालतमा आउन सक्दैनन् किनभने केही यस्ता दल छन् जसको एजेन्डा नै राजतन्त्रर हिन्दू राष्ट्र स्थापना गराएर एकात्मक राज्य व्यवस्थाको जोहो मिलाउनु छ । अर्थात् सर्वसम्मतिको कुरा गर्नुको तुक छैन । लोकतान्त्रिक संविधानको लागि बहुमतीय प्रक्रियामा जानैपर्छ । बहुमतीय प्रक्रियामा दुईतिहाई होस् वा त्योभन्दा बढी होस्, बहुमतीय नै मानिन्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहने सबै दल मिले पनि नमिले पनि बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा नै संविधान बन्छ । यसर्थ प्रक्रियात्मक कुरामा बढी अवरोध गर्नुको तुक छैन । जहाँसम्म अत्यधिक दलको सहमतिको सवाल छ, थोरै मात्र सोच फराकिलो पारियो भने असम्भव छैन । सबैभन्दा बढी विवाद राज्य पुनर्संरचनामा छ । त्यसमा पनि मधेसको सवालमा बढी छ । तर मधेसको सवालमा अलिअलि लचिलो भयो भने पूरा हुन्छ ।जस्तै मधेसवादीहरू एक प्रदेशभन्दा भन्दै दुई प्रदेशमा लचिलो देखिएका छन् । काङ्ग्रेस, एमाले एमाओवादी पनि दुई प्रदेशमा खासै अप्ठ्यारो मानेको देखिन्न । काङ्ग्रेस र एमालले प्रस्तावित गरेको खाकामा मधेसमा दुई प्रदेश नै छ तर पूर्वमा झापा मोरङलगायत तीन जिल्ला र पश्चिमको कञ्चनपुर कैलाली दुई जिल्ला र बीचको चितवनलाई गैरमधेस क्षेत्रमा राखेका छन् । जसमा मधेसवादी दलहरूको ठुलो असन्तुष्टि छ । अर्थात् मधेसवादीहरू एक मधेसबाट दुई प्रदेशमा झर्नुपर्छ र काङ्ग्रेस–एमालेले आफ्नो खाकाको उपरोक्त ६ जिल्ला मधेसी प्रान्तभित्र राखिदिनुपर्छ । जसले मधेसवादीहरू सहमतिमा आउन सक्छन् । मधेसवादी सहमतिमा आए भने एमाओवादीलगायत अधिकांश दल सहमति गर्न बाध्य हुन सक्छन् । न्यायपालिकोको सन्दर्भमा सङ्घीय संरचना, निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा मिश्रित प्रणाली तथा शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थामा खासै विमति देखिएको छैन । यसर्थ चाँडै सहमति भएर संविधान जारी हुन सक्छ र संविधानसभा यस अग्नि परीक्षामा सफल हुन सक्छ ।
