गाविसहरू नगरपालिकामा समावेश भएकामा कहीं हर्ष मनाइएको छ भने वीरगंज उपमहानगरपालिकामा गाभिएका गाविसहरूमा केही व्यक्ति यसको विरोधमा उत्रेको लामो भइसकेको छ । जस्तो कि चलन छ–भीडको मानसिकता हेरेर हाम्रा नेताजीहरू भीडको पछि लाग्छन्–यस विरोधमा पनि चाल मारेर संलग्न हुन थालेका छन् । नेताको काम भीडलाई आफ्नो पछि लगाउने हो, भीड जता जान्छ त्यता जाने होइन । त्यसैले नगरपालिकामा गाभिएका गाविसका गाउँलेहरूको कुरालाई यथार्थको धरातलमा तौलेर उनको यथार्थ भनाइ के हो, त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म प्राप्त समाचारहरूमा गाउँलेहरूले उठाएको मुद्दा हो–पूर्वाधार निर्माणबिना नगरमा न गाभ । किनकि नगरपालिकामा जाने बित्तिकै करको भार बढ्छ, काम भनेको हामीकहाँ त्यही हो–राजा गइसकेपछि पनि, राजाको काम कहिले जाला घाम । मानवीय, नैतिक वा कुनै पनि धरातलमा बसेर हेर्ने हो भने लेन र देनको मामिला ठीक्क बस्यो भने राम्रो हुन्छ, अन्यथा भोलि पनि हिलो, फोहर, अव्यवस्था, अनियमितता र गन्जागोलमैं बाँच्नुपर्ने हो भने किन चाहियो नगरपालिका ?
निश्चय नै गाउँ नगरपालिकामा परिणत भयो भने त्यहाँको जनताले बढी सुविधा पाउँछ, अवसर पाउँछ, सम्पत्तिको मोल बढ्छ । विकासको विस्तार हुन्छ, सभ्यताको आगमन हुन्छ । त्यसै मेसोमा पोखरिया नगरपालिका घोषणा भएपछि त्यहाँको जनताले पनि विरोधको कुरा उठायो, तर उनीहरूले फिर्ता गाउँ बन्न नभएर १९ वटा सुधार र विकासका बुँदाहरू प्रस्तुत गरे । अर्थात् उनीहरूलाई नगरपालिकामा जाँदा विरोध होइन, नगरपालिका बन्नका लागि चाहिने सरजाम नजुट्ला भन्ने पिरलो थियो । त्यही पिरलो र सरोकार वीरगंज उपमहानगरपालिकामा गाभिएका गाविसका जनताको पनि हो । तर विरोध कार्यक्रम लामो चल्न थालेपछि नेताजीहरूको अगुवाइ देखिन थालेको छ । नगरपालिकामा गाविसहरू गाभ्नुपर्ने निर्णय एक्लै सरकारले गरेको होइन, न वीरगंज नगरपालिकाले, न जिल्ला विकास समितिले नै गरेको हो । एक वर्षजति पहिले सरकारको निर्देशनमा पहिलो सर्वदलीय–सर्वपक्षीय भेला जिल्ला विकास समितिमा बसेको थियो । उक्त भेलाले दसवटा गाविस गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पुन: वीरगंज उपमहानगरपालिकाले अर्को सर्वदलीय–सर्वपक्षीय भेला गराएको थियो । यसरी यी गाविसहरू नगरपालिकामा गाभिन पुगेका हुन् ।
गाउँ नगरमा परिणत हुनु गौरवको कुरा हो । तर कागजमा मात्र नगर बनेर गाउँले जनताको स्वार्थ पूरा हुँदैन । उनीहरूलाई नगर हुनुको अनुभूति बाहय र आन्तरिकस्तरमा हुनुपर्दछ । त्यसका लागि अब विरोध मात्रै नगरेर नगरपालिका, जिविस अथवा सम्बद्ध निकायको सहमति र वचनबद्धता लिनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । नगरपालिकाले कति समयमा गाउँहरूलाई नगर हुनुको पूर्वाधार तयार पारिदिन सक्छ । गाउँलेहरूको प्राथमिक आवश्यकता के के हुन्, त्यसबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्दछ । थुप्रो गाउँहरू समेटिंदा नगरपालिकाको आय पनि बढ्छ, त्यसबाट गाउँहरूमा पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुन्छ । सरकारले पनि नगरपालिका घोषणा गरेपछि नगरपालिकाको टाउकोमा सबै भार नदिएर कम्तिमा सडक, बत्ती र खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसैले विरोध राम्रो हो तर विकासका लागि हुनु अपेक्षित हो । पुन: गाउँमा फर्कने निर्णय हास्यास्पद मात्र देखिन्छ ।
निश्चय नै गाउँ नगरपालिकामा परिणत भयो भने त्यहाँको जनताले बढी सुविधा पाउँछ, अवसर पाउँछ, सम्पत्तिको मोल बढ्छ । विकासको विस्तार हुन्छ, सभ्यताको आगमन हुन्छ । त्यसै मेसोमा पोखरिया नगरपालिका घोषणा भएपछि त्यहाँको जनताले पनि विरोधको कुरा उठायो, तर उनीहरूले फिर्ता गाउँ बन्न नभएर १९ वटा सुधार र विकासका बुँदाहरू प्रस्तुत गरे । अर्थात् उनीहरूलाई नगरपालिकामा जाँदा विरोध होइन, नगरपालिका बन्नका लागि चाहिने सरजाम नजुट्ला भन्ने पिरलो थियो । त्यही पिरलो र सरोकार वीरगंज उपमहानगरपालिकामा गाभिएका गाविसका जनताको पनि हो । तर विरोध कार्यक्रम लामो चल्न थालेपछि नेताजीहरूको अगुवाइ देखिन थालेको छ । नगरपालिकामा गाविसहरू गाभ्नुपर्ने निर्णय एक्लै सरकारले गरेको होइन, न वीरगंज नगरपालिकाले, न जिल्ला विकास समितिले नै गरेको हो । एक वर्षजति पहिले सरकारको निर्देशनमा पहिलो सर्वदलीय–सर्वपक्षीय भेला जिल्ला विकास समितिमा बसेको थियो । उक्त भेलाले दसवटा गाविस गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पुन: वीरगंज उपमहानगरपालिकाले अर्को सर्वदलीय–सर्वपक्षीय भेला गराएको थियो । यसरी यी गाविसहरू नगरपालिकामा गाभिन पुगेका हुन् ।
गाउँ नगरमा परिणत हुनु गौरवको कुरा हो । तर कागजमा मात्र नगर बनेर गाउँले जनताको स्वार्थ पूरा हुँदैन । उनीहरूलाई नगर हुनुको अनुभूति बाहय र आन्तरिकस्तरमा हुनुपर्दछ । त्यसका लागि अब विरोध मात्रै नगरेर नगरपालिका, जिविस अथवा सम्बद्ध निकायको सहमति र वचनबद्धता लिनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । नगरपालिकाले कति समयमा गाउँहरूलाई नगर हुनुको पूर्वाधार तयार पारिदिन सक्छ । गाउँलेहरूको प्राथमिक आवश्यकता के के हुन्, त्यसबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्दछ । थुप्रो गाउँहरू समेटिंदा नगरपालिकाको आय पनि बढ्छ, त्यसबाट गाउँहरूमा पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुन्छ । सरकारले पनि नगरपालिका घोषणा गरेपछि नगरपालिकाको टाउकोमा सबै भार नदिएर कम्तिमा सडक, बत्ती र खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसैले विरोध राम्रो हो तर विकासका लागि हुनु अपेक्षित हो । पुन: गाउँमा फर्कने निर्णय हास्यास्पद मात्र देखिन्छ ।