- वैद्यनाथ ठाकुर
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर खस्किंदै जानु सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषय विगत एक दशकदेखि रहँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानाध्यापकसम्मले बेलाबखतमा खस्किंदो शैक्षिक गुणस्तरप्रति चिन्ता जाहेर गरेको भेटिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरूले समेत नेपाली शिक्षामा सुधारको लागि अर्बौं रुपियाँ लगानी गर्दै आएको छ । विश्व बैंकलगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाली शिक्षाका केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाली शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको लागि पाँच वर्षीय विद्यालय सुधार योजना शीर्षकमा योजना नै निर्माण गरी अर्बौ रुपियाँ लगानी गरेको देखिन्छ । तर सरोकारवालाहरूमा इमानदारी तथा उच्च नैतिकताको अभावको कारण शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी सरह हुन गएको सर्वविदितै छ ।
अध्ययन अध्यापन एउटा चक्रजस्तै हो । यसमा धेरै तत्त्वहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कुनै पनि पक्षले आफ्नो भूमिका अनुसारको क्रियाशीलता नदेखाएपछि सिकाइ प्रक्रिया प्रभावित हुन जान्छ । विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षा कार्यालयलगायतले आआफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन गरेमा शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित ढ·ले प्राप्त हुने निश्चित हुन्छ तर कुनै पनि पक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न बेइमानी गरेमा सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न हुन्छ, जसले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिंदैन । यो त भयो नीतिगत सैद्धान्तिक कुरो, वास्तविकता व्यवहारमा के छ ? विद्यालयहरूमा सिकाइ प्रक्रिया कस्तो छ ? आउनुस् अलि नजिकबाट थोरै चर्चा गरौं।
प्रथम जनान्दोलनपश्चात् दलहरू संसद्वादी व्यवस्था अन्तर्गत नयाँ नेपाल बनाउँ भनी घोषणा गरे तापनि वास्तवमा सरकारमा जुन पार्टी गए पनि तिनीहरूबीच भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमिततालाई बढावा दिने कुरामा एकरूपता देखियो । फलस्वरूप अनियमितता गर्ने ठूलो सञ्जाल नै तलदेखि माथिसम्म विकसित भयो । त्यसैको प्रभावले गर्दा प्रत्येक क्षेत्रमा नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूले प्रवेश पाए । अयोग्यहरूले, बेइमानहरूले र अनैतिकहरूले सर्वत्र ठाउँ पाउन थाले । इमानदार तथा योग्यहरूलाई यो अथवा त्यो कारणले उपयुक्त ठाउँ वा सुविधा पाउनबाट वञ्चित गर्न थालियो । मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकायसम्म भ्रष्टैभ्रष्टहरूको हालीमुहाली हुन थाल्यो जुन अद्यावधि कायम छ । यति बेला अख्तियारको भूतले भष्टहरूको दुनियाँमा आठ रेक्टरको भुइँचालो गए तापनि वास्तवमा यिनीहरूको अझै पनि माथिल्लो स्तरमा मनोबल खस्केको छैन । बरु अझै पनि बेइमानहरूको सत्ता टिकाउन विभिन्न प्रकारको दाउपेचमा अभ्यस्त रहेका देखिन्छन् ।
राज्यको प्रत्येक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको बोलवाला हुन्छ भने त्यसको अपवाद शिक्षा हुनै सक्दैन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई झन् भद्रगोल बनाएर शैक्षिक माफियाहरूले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न सफल भए । जसले गर्दा खासखास ठाउँमा नियुक्ति पाउन, सरुवा हुन तथा बढुवा हुनसमेत नगद नारायणको मुख्यत: प्रमुख भूमिका हुन थाल्यो । शिक्षा जसले देशको विकासको मेरुदण्ड तयार गर्छ, त्यहाँ हुर्केर झा·िएको संस्थागत भ्रष्टाचारले धमिराजस्तै भित्रबाट शिक्षालाई खोक्रो पार्दै लग्यो । मन्त्रालयलाई क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रलाई जिल्ला र जिल्लालाई स्थानीय कार्यालयहरूको अनुगमन गर्ने, गराउने प्रमुख कार्य प्राथमिकताको अन्तिम बुँदामा पनि समावेश गरिएन । फलस्वरूप विद्यालयहरूमा पठनपाठन औपचारिकतामा सीमित रहन पुग्यो । पठनपाठनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा कसरी बढीभन्दा बढी कमाइ गर्ने भन्ने एक प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै शुरु भयो । यस प्रतिस्पर्धामा सबै ऐन कानुनलाई पाखा लगाइयो । सरोकारवाला सबै जिम्मेवार व्यक्ति र निकायको एक मात्र अर्जुनदृष्टि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनमैं रहेकोले देशको आज यो दुर्गति भएको छ ।
विद्यालयहरूमा दशकौंसम्म दरबन्दी मिलान गरिएन । छात्रवृत्ति, भौतिक निर्माण, विद्यालय सुधार योजना, पिसिएफ ननसैलरी, परीक्षा, मसलन्द आदि प्रत्येक क्षेत्रमा केवल ब्रह्मलुट मचाउनबाहेक केही गरिएन । परिणाम हाम्रो अगाडि सूर्यको घामजत्तिकै छर्ल· छ । प्राय: विद्यालयमा यति बेला भवनको समस्या छ । विद्यार्थीहरूलाई बस्ने डेक्सबेन्च छैन । एउटा डेक्स बेन्चमा ६ जना विद्यार्थी बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता मात्र होइन, परीक्षासमेत त्यसैगरी दिन बाध्य छन् तर पनि सरोकारवालाको ध्यान विद्यालयमा पठनपाठनतिर गएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यति बेला नेपालभरिको शिक्षक कर्मचारीको सक्कली योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरेको छ । जिल्लाजिल्लामा दर्जनौं शिक्षक, कर्मचारीको राजीनामा दिनहुँजसो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आउन थालेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । आजभन्दा दश–पन्ध्र वर्ष पहिले अवकाश प्राप्त गरेका प्रधानाध्यापकहरूले गरेको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा समेत अख्तियारको परिपत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुग्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पुगेको देख्दा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी शैक्षिक माफियाहरूले अजि·रले आहार निलेसरी निलेका रहेछन् प्रस्टिंदै गएको छ ।
विद्यालयभित्र शिक्षकहरूलाई प्रत्येक वर्ष पोशाकबापत भत्ता दिइन्छ तर विद्यालयहरूमा प्राय: शिक्षकहरू पोशाकमा आउँदैनन् । विद्यालयलाई धूमपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिको छ तर स्वयं विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरू नै यसको उल्लङ्घन गर्दै धूमपान गर्छन् । तालिममा प्राप्त ज्ञानको एक प्रतिशत पनि विद्यालयमा प्रयोग भइरहेको छैन । विषयगत शिक्षकको अभाव छ । हेलमेट शिक्षकले गर्दा सिकाइ प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ तर पनि सबैलाई कमाइको चिन्ता छ, पढाइको कत्ति वास्ता छैन ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर खस्किंदै जानु सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषय विगत एक दशकदेखि रहँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानाध्यापकसम्मले बेलाबखतमा खस्किंदो शैक्षिक गुणस्तरप्रति चिन्ता जाहेर गरेको भेटिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरूले समेत नेपाली शिक्षामा सुधारको लागि अर्बौं रुपियाँ लगानी गर्दै आएको छ । विश्व बैंकलगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाली शिक्षाका केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाली शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको लागि पाँच वर्षीय विद्यालय सुधार योजना शीर्षकमा योजना नै निर्माण गरी अर्बौ रुपियाँ लगानी गरेको देखिन्छ । तर सरोकारवालाहरूमा इमानदारी तथा उच्च नैतिकताको अभावको कारण शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी सरह हुन गएको सर्वविदितै छ ।
अध्ययन अध्यापन एउटा चक्रजस्तै हो । यसमा धेरै तत्त्वहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कुनै पनि पक्षले आफ्नो भूमिका अनुसारको क्रियाशीलता नदेखाएपछि सिकाइ प्रक्रिया प्रभावित हुन जान्छ । विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षा कार्यालयलगायतले आआफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन गरेमा शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित ढ·ले प्राप्त हुने निश्चित हुन्छ तर कुनै पनि पक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न बेइमानी गरेमा सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न हुन्छ, जसले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिंदैन । यो त भयो नीतिगत सैद्धान्तिक कुरो, वास्तविकता व्यवहारमा के छ ? विद्यालयहरूमा सिकाइ प्रक्रिया कस्तो छ ? आउनुस् अलि नजिकबाट थोरै चर्चा गरौं।
प्रथम जनान्दोलनपश्चात् दलहरू संसद्वादी व्यवस्था अन्तर्गत नयाँ नेपाल बनाउँ भनी घोषणा गरे तापनि वास्तवमा सरकारमा जुन पार्टी गए पनि तिनीहरूबीच भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमिततालाई बढावा दिने कुरामा एकरूपता देखियो । फलस्वरूप अनियमितता गर्ने ठूलो सञ्जाल नै तलदेखि माथिसम्म विकसित भयो । त्यसैको प्रभावले गर्दा प्रत्येक क्षेत्रमा नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूले प्रवेश पाए । अयोग्यहरूले, बेइमानहरूले र अनैतिकहरूले सर्वत्र ठाउँ पाउन थाले । इमानदार तथा योग्यहरूलाई यो अथवा त्यो कारणले उपयुक्त ठाउँ वा सुविधा पाउनबाट वञ्चित गर्न थालियो । मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकायसम्म भ्रष्टैभ्रष्टहरूको हालीमुहाली हुन थाल्यो जुन अद्यावधि कायम छ । यति बेला अख्तियारको भूतले भष्टहरूको दुनियाँमा आठ रेक्टरको भुइँचालो गए तापनि वास्तवमा यिनीहरूको अझै पनि माथिल्लो स्तरमा मनोबल खस्केको छैन । बरु अझै पनि बेइमानहरूको सत्ता टिकाउन विभिन्न प्रकारको दाउपेचमा अभ्यस्त रहेका देखिन्छन् ।
राज्यको प्रत्येक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको बोलवाला हुन्छ भने त्यसको अपवाद शिक्षा हुनै सक्दैन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई झन् भद्रगोल बनाएर शैक्षिक माफियाहरूले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न सफल भए । जसले गर्दा खासखास ठाउँमा नियुक्ति पाउन, सरुवा हुन तथा बढुवा हुनसमेत नगद नारायणको मुख्यत: प्रमुख भूमिका हुन थाल्यो । शिक्षा जसले देशको विकासको मेरुदण्ड तयार गर्छ, त्यहाँ हुर्केर झा·िएको संस्थागत भ्रष्टाचारले धमिराजस्तै भित्रबाट शिक्षालाई खोक्रो पार्दै लग्यो । मन्त्रालयलाई क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रलाई जिल्ला र जिल्लालाई स्थानीय कार्यालयहरूको अनुगमन गर्ने, गराउने प्रमुख कार्य प्राथमिकताको अन्तिम बुँदामा पनि समावेश गरिएन । फलस्वरूप विद्यालयहरूमा पठनपाठन औपचारिकतामा सीमित रहन पुग्यो । पठनपाठनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा कसरी बढीभन्दा बढी कमाइ गर्ने भन्ने एक प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै शुरु भयो । यस प्रतिस्पर्धामा सबै ऐन कानुनलाई पाखा लगाइयो । सरोकारवाला सबै जिम्मेवार व्यक्ति र निकायको एक मात्र अर्जुनदृष्टि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनमैं रहेकोले देशको आज यो दुर्गति भएको छ ।
विद्यालयहरूमा दशकौंसम्म दरबन्दी मिलान गरिएन । छात्रवृत्ति, भौतिक निर्माण, विद्यालय सुधार योजना, पिसिएफ ननसैलरी, परीक्षा, मसलन्द आदि प्रत्येक क्षेत्रमा केवल ब्रह्मलुट मचाउनबाहेक केही गरिएन । परिणाम हाम्रो अगाडि सूर्यको घामजत्तिकै छर्ल· छ । प्राय: विद्यालयमा यति बेला भवनको समस्या छ । विद्यार्थीहरूलाई बस्ने डेक्सबेन्च छैन । एउटा डेक्स बेन्चमा ६ जना विद्यार्थी बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता मात्र होइन, परीक्षासमेत त्यसैगरी दिन बाध्य छन् तर पनि सरोकारवालाको ध्यान विद्यालयमा पठनपाठनतिर गएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यति बेला नेपालभरिको शिक्षक कर्मचारीको सक्कली योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरेको छ । जिल्लाजिल्लामा दर्जनौं शिक्षक, कर्मचारीको राजीनामा दिनहुँजसो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आउन थालेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । आजभन्दा दश–पन्ध्र वर्ष पहिले अवकाश प्राप्त गरेका प्रधानाध्यापकहरूले गरेको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा समेत अख्तियारको परिपत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुग्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पुगेको देख्दा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी शैक्षिक माफियाहरूले अजि·रले आहार निलेसरी निलेका रहेछन् प्रस्टिंदै गएको छ ।
विद्यालयभित्र शिक्षकहरूलाई प्रत्येक वर्ष पोशाकबापत भत्ता दिइन्छ तर विद्यालयहरूमा प्राय: शिक्षकहरू पोशाकमा आउँदैनन् । विद्यालयलाई धूमपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिको छ तर स्वयं विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरू नै यसको उल्लङ्घन गर्दै धूमपान गर्छन् । तालिममा प्राप्त ज्ञानको एक प्रतिशत पनि विद्यालयमा प्रयोग भइरहेको छैन । विषयगत शिक्षकको अभाव छ । हेलमेट शिक्षकले गर्दा सिकाइ प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ तर पनि सबैलाई कमाइको चिन्ता छ, पढाइको कत्ति वास्ता छैन ।