दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग स·ठन (सार्क)को १८ औं शिखर सम्मेलन भर्खरै सकियो । आयोजन गर्नुका कारण पनि हामीकहाँ सम्मेलनका अर्थराजनीतिक आयामहरूमाथि विवेचनाको पारो उच्चबिन्दुमा देखिनु अस्वाभाविक होइन । चर्को हल्लाखल्लाबीच मूल उद्देश्यमा सीमित उपलब्धि सम्मेलनको सार हो भन्न उतिसारो माथापच्ची आवश्यक परेन । शुरूमैं सार्कका एजेन्डाभन्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्व बखान र उनको धार्मिक भ्रमणबारे निर्लज्ज विरोधाभाषहरूले सार्क सम्मेलनको सार्थकतामा पर्याप्त आशड्ढा उत्पादन भएकै हो । मोदीको धार्मिक भ्रमण र प्रस्तावनाका कार्यक्रमहरूको अन्तर्वस्तु जेसुकै भएपनि त्यसको उपयुक्त समायोजनमा हाम्रो कूटनीति अल्लारे देखियो । अन्तत: संशय धेरै हदसम्म सही निस्किए ।
राजधानीको चिसोमा सम्मेलन शुरू भइरहँदा सार्कका उद्देश्यभन्दा सबैको चासोलाई भारत–पाकिस्तान कटुताको तापमानले छिचोल्यो । धुलिखेल रिसोर्टमा भारत–पाक नेतृत्वको हातमिलान नै सार्कको उद्देश्यजस्तो देखियो । समाचार माध्यममा आएका खबरहरूबाट यस्तै भान हुन्थ्यो । अन्तत: आठ सदस्य राष्ट्रको सम्मेलनको लक्ष्य दुई देशको वैमनश्यताको शिकार भयो । सम्मेलनकै क्रममा नेपाल र भारतबीच विभिन्न १० विषयमा सहमति त भए तर क्षेत्रीय हितका सन्दर्भमा अपेक्षित काम हुन सकेन ।
सम्मेलनको उत्तरार्धमा बल्लतल्ल ऊर्जा उत्पादन र यसको व्यापारमा सहकार्यको सम्झौता सम्भव भयो । त्यसमा पनि आयोजक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निकै कसरत गर्नुपर्यो । सार्क क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिका बहुअपेक्षित क्षेत्रीय रेलवे र सवारीसाधन सञ्चालन सम्झौतामा सहमति जुट्न सकेन । यसमा पनि भारत–पाकिस्तान मनमुटाव नै कारणको अग्रभागमा देखियो । आशावादिता एउटा कुरा हो । तर सम्मेलनको लाज ढाक्न दबाबमा भएको ऊर्जा सम्झौताको प्रभावकारितामा ढुक्क हुने आधार बलियो देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा सार्कका उपलब्धिलाई सफलताको कोटीमा राख्नु मन्द बुझाइ हो । अतिरञ्जनाले अल्पकालीन आत्मरती पाइएला । सार्थकता भेट्टाउन सम्भव हुँदैन ।
दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय विकास, स्रोतसाधनहरूको अधिकतम उपयोग, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रविधिलगायतका विकासका आवश्यकतामा सहकार्यलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर गठन भएको सार्कले तीन दशक पार गरिसकेको छ । यहाँ के स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भने, ३० वर्षको कालखण्ड पूरा गरिसक्दा पनि तिनै एजेन्डाको वरिपरि उद्देश्य रुमलिएको छ । प्रत्येक सम्मेलनमा सहकार्यको राग अलाप्नु र आज पनि सार्क राष्ट्रहरू सुरुआती समस्यासँगै जुधिरहनु आपैंmमा असफलताको प्रमाण हो । यो प्रतिबद्धताप्रतिको निरन्तर उदासीनताको उत्पादन पनि हो । सार्क सदस्यहरूबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध क्षेत्रीय हितमा अवरोध बनिरहेको तथ्य पुष्टिका लागि सम्मेलनमा देखिएको भारत–पाकिस्तान मुटावको नमूनामात्र पनि पर्याप्त छ ।
सार्क एउटा कर्मकाण्डी जमघटमात्र बनेको बुझ्न धेरै दिमागी कसरत आवश्यक पर्दैन । निकट छिमेकी चीनलाई स·ठनमा सक्रिय भूमिका दिने/नदिने तानातान पनि स्वार्थको सेरोफेरोमा गुजुल्टिएको छ । यति बेला बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने, क्षेत्रीय विकासको उद्देश्य यस क्षेत्रकै ठूला अर्थतन्त्रको रूपमा रहेका राष्ट्रहरूको सहकार्य र समझदारीबाट मात्र प्राप्त हुने कुरा हो । प्रत्येक राष्ट्रका आआफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । तर त्यसको व्यवस्थापन पनि लेनदेनबाटै सम्भव हुन्छ । यसमा प्रभावकारी कूटनीतिको भूमिका अहम् हुन्छ ।
दशकौं पुरानो तिक्ततालाई आर्थिक गतिको अवरोधका रूपमा उभ्याइनुहुन्न । यसले आर्थिक गतिविधिको विश्वव्यापीकरणको माहोलमा समृद्धिको अवसरलाई कुण्ठित तुल्याउँछ । निषेध रचनात्मक अर्थराजनीतिभित्र अब असान्दर्भिक भइसकेको छ । यस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरू आपसी असमझदारी माझेर सहकार्यमा अघि बढ्ने अवसरमा रूपान्तरणको माध्यम बनाइनुपर्ने थियो । तर सार्कका शक्तिशाली राष्ट्र भारत र पाकिस्तानले एकार्कालाई शत्रुताको चस्माले हेर्ने काम अवरोधको मुख्य कडी हो । धुलिखेल रिट्रिटमा सम्भव भएको औपचारिक मिलाप यो मानसिकता नपखालिएसम्म देखावटीमात्रै हो । भारत र पाकिस्तान सम्बन्धका अन्तर्विरोधहरूको निदान नै नभएको पनि होइन । तर यसका लागि सबैभन्दा प्राथमिक शर्त दुश्मनीको परम्परागत दृष्टि फेर्नु नै हो । भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको घानमा क्षेत्रीय समृद्धिको उद्देश्य पिसिइरहने हो भने सार्कको औचित्य छैन । सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र तथा कार्यकारी प्रमुखहरूले सार्कले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेकै हुन् ।
प्रसङ्ग राजनीतिक प्रभावको, १८ औं सार्क सम्मेलन आर्थिक विकासका मुद्दामा औसत असफल भएपनि केन्द्र भागमा देखिएका भारतीय प्रधानमन्त्रीको यसपटकको अभिव्यक्तिले हाम्रो राजनीतिक वृत्तलाई तरङ्गित तुल्याएको छ । गत साउनको भ्रमण अभिव्यक्तिबाट मोदीले ‘यु टर्न’ लिएका छन् । त्यसताका नेपालको क्षेत्रीय राजनीति र माओवादी खेमाप्रति अनुदार देखिएको संस्थापन यसपटक अप्रत्याशितरूपमा उदार देखिएको छ । नेपालको व्यवस्थापिकामा ‘हिमाल, पहाड र तराई’लाई समेटेर संविधान बनाउन सुझाएका मोदीले अहिले सहमतिमैं संविधान बनाउन घुमाउरो पाराले हस्तक्षेप प्रकट गरेका छन् ।
अघिल्लो भ्रमणताका भारतीय संस्थापनको पेलाइमा परेका मधेसवादी र एमाओवादीले मोदीको सहमतीय संविधानको निर्देशनबाट राहत महसुस गरेका छन् । तर कालान्तरमा यो राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति खतरनाक तरबार हो । हुँदै नहुने सहमतिका पक्षमा अडिएका एमाओवादी र एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा मोदी मन्त्रणामा मौनसन्तुष्टि धारण गरेको छ । यसैले यो खेमा सार्क सेरोफेरोमा गुमनाम भयो । प्रखर राजनीतिक चिन्तक माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई त्यति नै बेला सानेपा गृहमा फलाएको तरकारी लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भए । अध्यक्ष प्रचण्डको हुँकार कतै सुनिएन । न मधेसवादीको घुर्की नै । मोदीले ट्रमा सेन्टर हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहमतिको अर्ती अलापेपछि सत्तासीन राजनीतिक खेलाडीहरू हच्किएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस द्विविधामा छ । हिन्दूत्व वकालत गर्ने कमल थापा मोदीले भाउ नदिंदा रन्थनिएका छन् । माओवादीय मोर्चाप्रति सधैं आगो ओकल्न माहिर एमाले अध्यक्ष ओलीको लवज फेरिएको छ । केही दिनअघि सङ्घीयतामा ४ प्रदेशको तुरूप फालेर एमाओवादी–मधेसवादी तर्साउन खोज्ने यतिखेर मोदीको बोलीमा लोली मिलाउँदैछन् । र, भन्दैछन्– “सहमति भएका विषयलाई समेटेर माघ ८ मैं संविधान जारी गर्नुपर्छ ।” नमिलेका कुरा पछि मिलाउँदै जाने वा सहमतिमा नभए प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याएर संविधान ल्याउने भन्ने विषय आन्तरिक राजनीतिक मामिला हो । निर्देशानुसार भूमिका फेर्ने नेतृत्वको नौटङ्की यथार्थमैं आपत्तिजनक छ ।
सहमतिमा हलो अड्काउने तर प्रक्रियामा संविधान ल्याइए आन्दोलनको घुर्की लगाउनेहरूलाई मोदीको अभिव्यक्तिले उकासेको छ । यसले भारत कुनै पनि सर्तमा कमजोर छिमेकमा स्थायित्व देख्न चाहँदैन भन्ने आरोपलाई यथार्थनिकट पुर्याएको छ । र, नेपाल–भारत सम्बन्धमा सधैं अविश्वासको गाँठो पनि यही हो । त्योभन्दा बढी जिम्मेवार हाम्रो नेतृत्वको लम्पसार मानसिकता हो । माघ ८ गते संविधान जारी हुने आशा करिब समाप्त भइसकेको राजनीतिक दृश्यावलीमा त्यो अवधिमा सहमतिकै संविधानको रटान र अर्ती दुवै काइते हुन् । यसबाट राजनीतिक अन्तर्य जति प्रभावित छ, सतहमा त्यसको छनक देखिइसकेको छैन वा देखाइएको छैन । यस कारण राजनीतिको यो पाटोमा आवश्यक विमर्श भएको पनि छैन । निकट छिमेकी हुनुका कारण इच्छा एउटा कुरो हो । तर राजनीतिक व्यवस्थापनको आन्तरिक मामिलामा निर्देशनशैली कदापि उचित होइन । भारतमा मोदीको उदयसँगै संशय समाधानमा अघि बढेको सम्बन्ध पुन: अविश्वासमा बल्झिने देखिएको छ । यसमा तत्काल भद्र बहस र निकास दुवै जरुरी छ । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
