खाद्य सुरक्षामा सार्क सफल हुन सकेको छैन

शीतल महतो
    आर्थिक समृद्धिका अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकहरू खाद्य सुरक्षाको दृष्टिबाट सक्षम हुन सकेका छैनन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा अहिले पनि करिब १६ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुरक्षित खाना पाउन सक्ने अवस्था छैन । खाद्यान्नको अभावमा उनीहरू कुपोषण तथा भोकमरीबाट पीडित हुने गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा पनि नेपालका करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खाना पाउन सक्ने अवस्था छैन । हिमाली क्षेत्रमा करिब ४५ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत र मधेस तराई क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत जनताको खाद्य सुरक्षित छैन । खाद्य उत्पादनको दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपालको ४१ जिल्लामा खाद्य उत्पादन अति न्यून छ । दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा त खाद्यान्नको अभावले आम नागरिक ठूलो सड्ढटमा पर्ने गरेको यथार्थ छ ।
    बढ्दो जनसङ्ख्या, अनियन्त्रित बसोवास, शहरीकरणको तीव्र गतिमा विकास तथा विस्तार, कृषि भूमिको कमी, रोजगारका लागि कृषि श्रमशक्ति विदेश पलायन हुनु, जलवायु परिवर्तन, भूमिको उत्पादन क्षमतामा र्‍हास आउनु, पर्याप्त सिंचाइ व्यवस्थाको अभाव तथा उन्नत बीउबिजन र स्रोत संरक्षण आधुनिक कृषि प्रविधिको अभावलगायत कारणले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा खाद्यान्न सड्ढट तीव्र गतिमा बढिरहेको भनाइ विज्ञहरूको छ । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै २३ प्रतिशत बसोवास गर्ने दक्षिण एसियाले अहिले पनि विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा २ प्रतिशतको हराहारीमा मात्रै योगदान गर्छ । त्यस्तै विश्वका कुल निर्धन समुदायको ४० प्रतिशत गरिब मानिस दक्षिण एसियामैं बसोवास गर्छन् । झन्डै ७४ प्रतिशत दक्षिण एसियाली जनता अहिले पनि दैनिक २ अमेरिकी डलरभन्दा कम आयमा बाँच्न बाध्य छ । सार्क सदस्य राष्ट्रमध्ये अफगानिस्तान सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा पर्छ, जहाँ कुल जनसङ्ख्यामध्ये ३५.८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । अफगानिस्तानपछि नेपाल सबैभन्दा बढी गरिब राष्ट्रको सूचीमा रहेको छ । नेपालमा करिब ४५ लाख जनताको दैनिक आम्दानी १ अमेरिकी डलरभन्दा पनि न्यून रहेको देखिन्छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये २५.२ प्रतिशत अति गरिबीको रेखामुनि छ । त्यस्तै भारतको कुल जनसङ्ख्यामा २१.९ प्रतिशत अति गरिबको रेखामुनि छ । भारतमा करिब एक अर्ब २६ करोड कुल जनसङ्ख्यामा झन्डै २८ करोड गरिब रेखामुनि रहेको पाइन्छ । यसरी चरम गरिबीमा बाँचिरहेको यस क्षेत्रको जनता खाद्यान्न अभावका कारण थप भोकमरी र कुपोषणको चपेटामा पर्दै आएको छ । बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण प्रकृतिले वरदानको रूपमा उपलब्ध गराएका स्रोत साधनबाट लाभआर्जन गर्न नसकेका कारण पनि यो क्षेत्र पिछडिएको अवस्थामा रहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट पर्ने पीडा र दु:खले पनि यस क्षेत्रका जनता थप खाद्य असुरक्षातर्फ उन्मुख भएको छ । अनपेक्षितरूपमा आइपर्ने खडेरी, बाढी, पहिरो र आँधीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित खाद्यान्न सड्ढटबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई जोगाउनु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल देखिएको छ ।
    अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग स·ठन (सार्क)को १८ औं शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा चलिरहेको छ । त्यसैले बढ्दो खाद्य असुरक्षा अन्त्य गर्ने दिशामा यो सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा सम्मान गरिएको खाद्य अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि भए पनि क्षेत्रीय प्रयास र चासो आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले सार्कको यो सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सम्भावित खाद्यान्न सड्ढटबाट सुरक्षित राख्न महत्त्वपूर्ण प्रयास चाल्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । हुनत सार्क सदस्य राष्ट्रमा प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले खाद्यान्न सड्ढट पर्दा सहजरूपमा समाधान गर्न ‘सार्क खाद्यान्न बैंक’को स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो । तर उक्त खाद्यान्न बैंकको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि तथा निर्देशिका बन्न नसक्दा त्यसबाट सार्क सदस्य राष्ट्रले अपेक्षाकृत फाइदा लिन सकिराखेको छैन । सो अवधारणा अन्तर्गत भएको सहमति अनुसार सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले दुई देशको सीमा क्षेत्रमा खाद्यान्नको मौज्दात राखेबाट पनि यसको महत्त्ववोध रहेको देखिन्छ । सार्क सदस्य राष्ट्रमध्ये कुनै पनि राष्ट्रको खाद्यान्न उत्पादन क्षमताको आठ प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन लगातार तीन वर्षसम्म भएमा उक्त बैंकमा सञ्चित गरिएको खाद्यान्न प्रयोग गर्न पाउने समझदारी भए पनि त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको देखिएको छैन । खाद्यान्न बैंक सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तथा निर्देशिकाको अभावका कारण त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा अन्योल कायम रहेको पाइन्छ । यसरी बढ्दो खाद्य असुरक्षाको अन्त्य तथा जनसङ्ख्या र खाद्यान्न उत्पादनमा सन्तुलन कायम राख्नका लागि भए पनि सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले कृषि क्रान्तिमा विशेष जोड दिनैपर्दछ । संसारमा कृषि क्रान्तिको इतिहासलाई राम्ररी केलाएर हेर्ने हो भने हरित क्रान्ति नभई कृषिमा सुधार हुँदैन । हरित क्रान्तिपछि जैविक क्रान्ति अनि श्वेत क्रान्ति हुने गर्छ । हरित क्रान्तिका लागि कृषिमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सार्क राष्ट्रहरूले ‘विशेष एकीकृत कृषि विकास योजना तथा कार्यनीति’ बनाई त्यसलाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ लागू गर्नुपर्दछ ।
    दिगो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी बढाउन र समावेशी आर्थिक विकासको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन कृषि क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । अहिले द्रुत गतिमा जल, ज·ल र जमिन तथा जैविक स्रोतहरू घट्दै जानुले कृषि क्षेत्र थप समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । अकासिंदो मूल्य, आर्थिक मन्दी, अस्थिर बजार मूल्य तथा जलवायु परिवर्तनको असरले खाद्य असुरक्षाको समस्यालाई झन् बढाउँदै लगेको छ । जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नका लागि सन् २०४० सम्ममा अहिलेको भन्दा दुई गुणाले बढी खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, भोकमरीबाट मुक्तिजस्ता मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दालाई नारामा मात्र सीमित नराखी खाद्य सुरक्षातर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । यसका लागि विद्यमान निर्वाहमुखी कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी देखिएको छ । कृषिको व्यवसायीकरण र व्यपारीकरण भनेको नै कृषिलाई मर्यादित, उन्नतशील र आधुनिक पेशामा रूपान्तरण गर्नु हो । एकातिर कृषिलाई उद्यम र कृषकलाई कृषि उद्यमी बनाउनु जरुरी छ भने अर्कोतिर किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तान्तरण एवं कृषिजन्य औजारको उत्पादन, वितरण र समुचित प्रयोग तथा बाली बिमाका सम्बन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूल गर्ने कार्यक्रम, वैकल्पिक खेती, खाद्यान्न उत्पादन तथा संरक्षण सम्बन्धी परम्परागत प्रविधि संरक्षण तथा बीउ संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै गरिब तथा विपन्न परिवारलाई खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई न्यायोचित तरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । यसरी आधारभूत तथा मौलिक मानव अधिकारको रूपमा रहेको खाद्यान्न अधिकारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूको न्यूनीकरण गर्ने दिशामा सार्कको यो १८ औं शिखर सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने विश्वास सबैले लिएका छन् ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm