- गोपाल ठाकुर
हाम्रा आध्यात्मिक मान्यताहरूले सत्कर्म र दुष्कर्मका फलबारे धेरै चर्चा गरेका छन् । तर ती सबै चर्चाहरू आखिरकार पूर्वजन्म र पुनर्जन्ममा गएर टुङ्गिएको पाइन्छ । अर्थात् कसैले सुखी जीवन बाँचेको छ भने उसले पूर्वजन्ममा सत्कर्म र दुःखी छ भने दुष्कर्म गरेको विश्वास गर्न ती मान्यताहरूले सिकाउँछन् । त्यति मात्र होइन, यस जन्ममा पनि सत्कर्म वा दुष्कर्म गर्दा परजन्ममा त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक भोगाइ भोग्नुपर्ने पनि सिकाउँछन् । तर द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादले सत्कर्म र दुष्कर्म यसै भौतिक संसारमा भौतिकरूपले नै भोग्य हुने हुनाले त्यसको प्रतिफल पनि यसै भौतिक विश्वमा भोग्नुपर्ने सिकाउँछ । किनभने यस दर्शनले पूर्वजन्म वा परजन्ममा विश्वास गर्दैन । दार्शनिक हिसाबले यो मान्यता नै सबैभन्दा पछिल्लो साबित भएको छ । यसै दर्शनमा विश्वास गर्नेहरूले बीसौं शताब्दीको नेतृत्व गरेको पनि सर्वविदित छ । तर यस दर्शनमा विश्वास गरेको नाटक गर्नेहरूले दण्डित हुनुपरेको पनि बीसौं शताब्दीका अन्तिम वर्षहरूले छर्ल· पारेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको पदार्पणसँगै द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादको पराजय भएको पनि ठूलै ढ्याङ्ग्रो ठटाउन प्रारम्भ गरिएको देखिन्छ । तर यस शताब्दीको पहिलो दशकभित्रै अमेरिकालगायत पश्चिमी पूँजीवादी मुलुकहरूमा शुरु भएको आर्थिक मन्दी अहिले पनि पूरै हट्न सकेको छैन । त्यसको प्रभावस्वरूप हामी पनि कहिले मौद्रिक तरलताको अभाव त कहिले प्रचुरताको चपेटामा पर्दै आइरहेका छौँ ।
यस्ता वैश्विक विचलनबाट आजको अन्तर्निर्भरताको युगमा हामी अछुतो रहन पनि सक्तैनौं । तर राजनीतिकरूपमा सचेत भएर अघि बढ्दा त्यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अन्तर्निर्भरताको नाममा परनिर्भरताबाट जोगिन सकिन्छ । तर हामी दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौं । हाम्रा उत्पादन निर्यातमूलक हुनु त परै जाओस् निर्वाहमूलक पनि हुन छोड्दै गएको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्नमा पनि हामी अहिले परनिर्भर हुन पुगेका छौं । तुरुन्तै केही भइहाल्ने आशा पनि दरो भइरहेको छैन । कारण के हो भने हामी राजनीतिक स्थितरता कायम गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीकहाँ जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अघि बढेर पूर्णता नपाएसम्म राजनीतिक स्थिरताको कुरा पनि गर्न सकिंदैन । आखिर किन ?
यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । गोरखा राज्य विस्तार अभियानको क्रममा स्थापित शाहवंशीय राजशाहीदेखि राणाशाहीसम्म त राजनीतिक स्थिरता सम्भवै थिएन । तर २))७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि आजसम्म पनि त्यो सम्भव देखिएको छैन । किनभने यथास्थितिवादविरुद्ध प्रगतिशील शक्तिको रूपमा उदाउने राजनीतिक दलहरू नै एक पछि अर्काे गरी प्रतिगमनको मतियार बन्ने हाम्रो पछिल्लो राजनीतिक इतिहास छ । मुख्य राजनीतिक शक्तिको रूपमा २))७ सालको असफल क्रान्तिको बलमा भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस अग्रगामी शक्तिको रूपमा स्थापित भयो । तर तिनकै क्रान्तिले स्थापित गरेको संविधानसभा र गणतन्त्रप्रति ऊ वफादर हुन सकेन ।
२))९, २)११ र २)१३ सालका किसान आन्दोलनहरूबाट लोकप्रिय बन्दै गएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पनि दरबार पसेकै हो । यिनै कारणहरूले गर्दा राजा महेन्द्रले २)१७ सालमा फौजको मदतले प्रजातन्त्र अपहरण गरे । २)४६ सालको संयुक्त जनान्दोलनबाट पुनः स्थापित भएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एक दशक पनि नपुग्दै पूर्व पञ्चहरूकै समरूप हुन पुगे । दस वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो संयुक्त जनान्दोलन २)६३ को बलमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले चोखिए भने एउटा उदीयमान शक्तिको रूपमा नेकपा -माओवादी० स्थापित भयो । यी तीनोटै राजनीतिक शक्तिको सहमतिबाट राजतन्त्र निलम्बित भयो तर पहिचान आधारित शोषण–उत्पीडनको ओखतीको रूपमा सङघीयता स्थापना गर्न यिनीहरू बेइमान नै देखिए । फलतः मधेस आन्दोलनले सङ्घीयता र मधेसलगायतको स्वायत्त प्रदेशहरूको स्थापना संवैधानिक बनायो ।
लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न नै पहिलो संविधानसभा गठन भयो । त्यसको पहिलो बैठकले गणतन्त्र व्यवस्थित ग¥यो । तर संविधानसभाको गठनसँगै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा -एमाले० महेन्द्रीय मण्डले राष्ट्रवादको नवोत्तराधिकारीको रूपमा प्रस्तुत हुन शुरु गरे । मधेसवादीहरूले सत्ताप्राप्तिको लागि चोइटिने प्रतिस्पर्धा शुरु गरे । घुमाउरो पारामा सत्तासङघर्षमा एमाओवादीहरू पनि रूमलिएरै रहे । हुँदाहुँदा संवधानसभाको राज्य पुनः संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मात्रै होइन, चार सय सत्रजना सभासद्हरूले समिति वा आयोगकै प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय संरचनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर पनि प्रचण्डलाई दिए । तर ती हस्ताक्षरहरू प्रचण्डकै खल्तीमा कुहिए । आखिर चार वर्षमा पनि संविधान नल्याई संविधानसभाले मृत्युवरण गर्नुप¥यो ।
यसरी यस बिन्दुसम्म आइपुग्दा आम जनताको नजरमा पछिल्ला अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको रूपमा पलाएका एनेकपा -माओवादी० र मधेसवादीहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा -एमाले० भन्दा धेरै भिन्न रहेको देखिन छाडेकै हुन् । तैपनि पहिचानसहितको सङघीयताबारे नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा -एमाले० प्रतिगामी कित्तामा तथा एनेकपा -माओवादी० र मधेसवादीहरू अग्रगामी कित्तामा उभिएको यथार्थ बिर्सन सकिन्न । तर पछिल्ला दिनहरूमा एमाओवादीहरू पनि एक ठाउँमा रहन सकेनन् ।
यस्तो अवस्थामा पहिलो संविधानसभाको अवधि थप गरेर वा पुनःस्थापना गरेर संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो । तर आप्mनो शक्ति क्षतविक्षत अवस्थामा हुँदा पनि एमाओवादी र मधेसवादीहरूका पार्टी पङ्क्तिले के प्रतिवेदन दिए कुन्नि, यिनीहरू नै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका प्रवक्ता भएर हिंडेको देखिए । यति मात्रै होइन, अग्रगमनको पक्षमा हुने लाटोले पनि विश्वास गर्न नसक्ने, संविधानसभाका न्यायिक हत्यारा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त भइसकेका नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, लोकतन्त्रको सवालमा अयोग्य ठहरिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने जघन्य अपराधमा काङ्ग्रेस–एमालेभन्दा पनि एमाओवादी र मधेसवादी नेताहरू अग्रिम पङ्क्तिमा देखिएकै हुन् । राष्ट्रिय परिस्थितिलाई यसरी नै अग्रगामी भनाउँदाहरूले आप्mनै प्रतिकूल बनाए । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त सधैंजसो यथास्थितिवादी नै हुन्छ । त्यसमा पनि अग्रगमनको एजेन्डालाई जातिवादी भनेर पञ्चाङ्ग्रेसी नेतृत्वले झ्याली नै पिटेका थिए । खासगरी हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीहरूलाई तर्साउनुतर्साएका थिए । यस्तो अवस्थामा स्वच्छ–निष्पक्ष निर्वाचनको त सामान्य मान्छेले पनि आशा गर्न सक्तैन । आखिर देशमा २)३६–)३७ को जनमत–सङ्ग्रह दोहोरियो । ठीक त्यसैगरी जसरी मनमोहन अधिकारीले जनमत–सङ्ग्रहमा धाँधली भएको भन्दा कसैले पत्याएन, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको धाँधली प्रकरणबारे पनि प्रचण्डलगायतको आवाज त्यसै सेलायो ।
अहिले पञ्चाङ्ग्रेसीहरू सङघीयताको विषयलाई मतदानद्वारा टुङ्ग्याउन कम्मर कसेर लागेका छन । सहमतिको प्रयासको कुरा गर्नु त उनीहरूको नाटक मात्रै हो । यस घडीमा आएर प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको २२ दलीय मोर्चा होस् वा त्यस बाहिर रहेका अन्य साना–ठूला अग्रगामी राजनीतिक शक्ति वा नागरिक समाज, उनीहरूको लागि आन्दोलनबाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैन ।
होइन भने रामचरितमानसमा तुलसीदासले भनेको भनाइ यस प्रकार छः जस करनी तस भोगहु ताता । नरक जात काहे पछताता । यसरी आफैंले गरेको गलतीको दण्ड त देशका अग्रगामी शक्तिहरूले भोग्नुपरिरहेकै छ । तर परिश्रम गर्दा नर्कलाई पनि स्वर्ग बनाउन सकिन्छ । अहिले हाम्रो साझा शत्रु भनेको खस–उच्चजातीय अहङ्कारवादी घरेलु साम्राज्यवाद र आन्तरिक उपनिवेशवाद हो । यसविरुद्ध पहिचान पक्षधर देशका सबै उत्पीडित समुदाय एकजुट भई उठ्नै पर्दछ । यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नै हो । पराधीनता आन्तरिक होस् वा बाह्य, शान्ति र प्रगतिको ठूलो बाधक हुन्छ । उत्पादनको ठूलो अवरोधक हुन्छ । तर अहिलेसम्म वर्गीय सङ्ग्रामको नाममा नेतृत्वले वर्ग परिवर्तन मात्रै रोजेको छ । यस प्रवृत्तिमा धेरै हदसम्म माओवादी वृत्त पनि फसिसकेको अनुभूत भएकै छ । तर कोशिश गर्दा त्यसलाई चिर्न सकिन्छ । दुष्कर्मलाई प्रायश्चित्तले सच्याउन सकिन्छ । नभए अरूले सच्याउँदा दण्ड भोग्नु सिवाय अर्काे विकल्प रहँदैन । फेरि कसैले पनि आपूmलाई निर्विकल्प नसोचे हुन्छ । त्यसैले सिउँडीको रूखबाट आँप फल्ने मोहबाट बाहिर आएर अग्रगामी मोर्चा निर्माण गरी पुनः एकपटक राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्वायत्तताको लागि सङघर्ष अपेक्ष्Fित देखिएको छ ।
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौं
हाम्रा आध्यात्मिक मान्यताहरूले सत्कर्म र दुष्कर्मका फलबारे धेरै चर्चा गरेका छन् । तर ती सबै चर्चाहरू आखिरकार पूर्वजन्म र पुनर्जन्ममा गएर टुङ्गिएको पाइन्छ । अर्थात् कसैले सुखी जीवन बाँचेको छ भने उसले पूर्वजन्ममा सत्कर्म र दुःखी छ भने दुष्कर्म गरेको विश्वास गर्न ती मान्यताहरूले सिकाउँछन् । त्यति मात्र होइन, यस जन्ममा पनि सत्कर्म वा दुष्कर्म गर्दा परजन्ममा त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक भोगाइ भोग्नुपर्ने पनि सिकाउँछन् । तर द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादले सत्कर्म र दुष्कर्म यसै भौतिक संसारमा भौतिकरूपले नै भोग्य हुने हुनाले त्यसको प्रतिफल पनि यसै भौतिक विश्वमा भोग्नुपर्ने सिकाउँछ । किनभने यस दर्शनले पूर्वजन्म वा परजन्ममा विश्वास गर्दैन । दार्शनिक हिसाबले यो मान्यता नै सबैभन्दा पछिल्लो साबित भएको छ । यसै दर्शनमा विश्वास गर्नेहरूले बीसौं शताब्दीको नेतृत्व गरेको पनि सर्वविदित छ । तर यस दर्शनमा विश्वास गरेको नाटक गर्नेहरूले दण्डित हुनुपरेको पनि बीसौं शताब्दीका अन्तिम वर्षहरूले छर्ल· पारेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको पदार्पणसँगै द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादको पराजय भएको पनि ठूलै ढ्याङ्ग्रो ठटाउन प्रारम्भ गरिएको देखिन्छ । तर यस शताब्दीको पहिलो दशकभित्रै अमेरिकालगायत पश्चिमी पूँजीवादी मुलुकहरूमा शुरु भएको आर्थिक मन्दी अहिले पनि पूरै हट्न सकेको छैन । त्यसको प्रभावस्वरूप हामी पनि कहिले मौद्रिक तरलताको अभाव त कहिले प्रचुरताको चपेटामा पर्दै आइरहेका छौँ ।
यस्ता वैश्विक विचलनबाट आजको अन्तर्निर्भरताको युगमा हामी अछुतो रहन पनि सक्तैनौं । तर राजनीतिकरूपमा सचेत भएर अघि बढ्दा त्यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अन्तर्निर्भरताको नाममा परनिर्भरताबाट जोगिन सकिन्छ । तर हामी दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौं । हाम्रा उत्पादन निर्यातमूलक हुनु त परै जाओस् निर्वाहमूलक पनि हुन छोड्दै गएको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्नमा पनि हामी अहिले परनिर्भर हुन पुगेका छौं । तुरुन्तै केही भइहाल्ने आशा पनि दरो भइरहेको छैन । कारण के हो भने हामी राजनीतिक स्थितरता कायम गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीकहाँ जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अघि बढेर पूर्णता नपाएसम्म राजनीतिक स्थिरताको कुरा पनि गर्न सकिंदैन । आखिर किन ?
यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । गोरखा राज्य विस्तार अभियानको क्रममा स्थापित शाहवंशीय राजशाहीदेखि राणाशाहीसम्म त राजनीतिक स्थिरता सम्भवै थिएन । तर २))७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि आजसम्म पनि त्यो सम्भव देखिएको छैन । किनभने यथास्थितिवादविरुद्ध प्रगतिशील शक्तिको रूपमा उदाउने राजनीतिक दलहरू नै एक पछि अर्काे गरी प्रतिगमनको मतियार बन्ने हाम्रो पछिल्लो राजनीतिक इतिहास छ । मुख्य राजनीतिक शक्तिको रूपमा २))७ सालको असफल क्रान्तिको बलमा भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस अग्रगामी शक्तिको रूपमा स्थापित भयो । तर तिनकै क्रान्तिले स्थापित गरेको संविधानसभा र गणतन्त्रप्रति ऊ वफादर हुन सकेन ।
२))९, २)११ र २)१३ सालका किसान आन्दोलनहरूबाट लोकप्रिय बन्दै गएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पनि दरबार पसेकै हो । यिनै कारणहरूले गर्दा राजा महेन्द्रले २)१७ सालमा फौजको मदतले प्रजातन्त्र अपहरण गरे । २)४६ सालको संयुक्त जनान्दोलनबाट पुनः स्थापित भएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एक दशक पनि नपुग्दै पूर्व पञ्चहरूकै समरूप हुन पुगे । दस वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो संयुक्त जनान्दोलन २)६३ को बलमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले चोखिए भने एउटा उदीयमान शक्तिको रूपमा नेकपा -माओवादी० स्थापित भयो । यी तीनोटै राजनीतिक शक्तिको सहमतिबाट राजतन्त्र निलम्बित भयो तर पहिचान आधारित शोषण–उत्पीडनको ओखतीको रूपमा सङघीयता स्थापना गर्न यिनीहरू बेइमान नै देखिए । फलतः मधेस आन्दोलनले सङ्घीयता र मधेसलगायतको स्वायत्त प्रदेशहरूको स्थापना संवैधानिक बनायो ।
लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न नै पहिलो संविधानसभा गठन भयो । त्यसको पहिलो बैठकले गणतन्त्र व्यवस्थित ग¥यो । तर संविधानसभाको गठनसँगै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा -एमाले० महेन्द्रीय मण्डले राष्ट्रवादको नवोत्तराधिकारीको रूपमा प्रस्तुत हुन शुरु गरे । मधेसवादीहरूले सत्ताप्राप्तिको लागि चोइटिने प्रतिस्पर्धा शुरु गरे । घुमाउरो पारामा सत्तासङघर्षमा एमाओवादीहरू पनि रूमलिएरै रहे । हुँदाहुँदा संवधानसभाको राज्य पुनः संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मात्रै होइन, चार सय सत्रजना सभासद्हरूले समिति वा आयोगकै प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय संरचनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर पनि प्रचण्डलाई दिए । तर ती हस्ताक्षरहरू प्रचण्डकै खल्तीमा कुहिए । आखिर चार वर्षमा पनि संविधान नल्याई संविधानसभाले मृत्युवरण गर्नुप¥यो ।
यसरी यस बिन्दुसम्म आइपुग्दा आम जनताको नजरमा पछिल्ला अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको रूपमा पलाएका एनेकपा -माओवादी० र मधेसवादीहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा -एमाले० भन्दा धेरै भिन्न रहेको देखिन छाडेकै हुन् । तैपनि पहिचानसहितको सङघीयताबारे नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा -एमाले० प्रतिगामी कित्तामा तथा एनेकपा -माओवादी० र मधेसवादीहरू अग्रगामी कित्तामा उभिएको यथार्थ बिर्सन सकिन्न । तर पछिल्ला दिनहरूमा एमाओवादीहरू पनि एक ठाउँमा रहन सकेनन् ।
यस्तो अवस्थामा पहिलो संविधानसभाको अवधि थप गरेर वा पुनःस्थापना गरेर संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो । तर आप्mनो शक्ति क्षतविक्षत अवस्थामा हुँदा पनि एमाओवादी र मधेसवादीहरूका पार्टी पङ्क्तिले के प्रतिवेदन दिए कुन्नि, यिनीहरू नै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका प्रवक्ता भएर हिंडेको देखिए । यति मात्रै होइन, अग्रगमनको पक्षमा हुने लाटोले पनि विश्वास गर्न नसक्ने, संविधानसभाका न्यायिक हत्यारा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त भइसकेका नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, लोकतन्त्रको सवालमा अयोग्य ठहरिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने जघन्य अपराधमा काङ्ग्रेस–एमालेभन्दा पनि एमाओवादी र मधेसवादी नेताहरू अग्रिम पङ्क्तिमा देखिएकै हुन् । राष्ट्रिय परिस्थितिलाई यसरी नै अग्रगामी भनाउँदाहरूले आप्mनै प्रतिकूल बनाए । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त सधैंजसो यथास्थितिवादी नै हुन्छ । त्यसमा पनि अग्रगमनको एजेन्डालाई जातिवादी भनेर पञ्चाङ्ग्रेसी नेतृत्वले झ्याली नै पिटेका थिए । खासगरी हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीहरूलाई तर्साउनुतर्साएका थिए । यस्तो अवस्थामा स्वच्छ–निष्पक्ष निर्वाचनको त सामान्य मान्छेले पनि आशा गर्न सक्तैन । आखिर देशमा २)३६–)३७ को जनमत–सङ्ग्रह दोहोरियो । ठीक त्यसैगरी जसरी मनमोहन अधिकारीले जनमत–सङ्ग्रहमा धाँधली भएको भन्दा कसैले पत्याएन, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको धाँधली प्रकरणबारे पनि प्रचण्डलगायतको आवाज त्यसै सेलायो ।
अहिले पञ्चाङ्ग्रेसीहरू सङघीयताको विषयलाई मतदानद्वारा टुङ्ग्याउन कम्मर कसेर लागेका छन । सहमतिको प्रयासको कुरा गर्नु त उनीहरूको नाटक मात्रै हो । यस घडीमा आएर प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको २२ दलीय मोर्चा होस् वा त्यस बाहिर रहेका अन्य साना–ठूला अग्रगामी राजनीतिक शक्ति वा नागरिक समाज, उनीहरूको लागि आन्दोलनबाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैन ।
होइन भने रामचरितमानसमा तुलसीदासले भनेको भनाइ यस प्रकार छः जस करनी तस भोगहु ताता । नरक जात काहे पछताता । यसरी आफैंले गरेको गलतीको दण्ड त देशका अग्रगामी शक्तिहरूले भोग्नुपरिरहेकै छ । तर परिश्रम गर्दा नर्कलाई पनि स्वर्ग बनाउन सकिन्छ । अहिले हाम्रो साझा शत्रु भनेको खस–उच्चजातीय अहङ्कारवादी घरेलु साम्राज्यवाद र आन्तरिक उपनिवेशवाद हो । यसविरुद्ध पहिचान पक्षधर देशका सबै उत्पीडित समुदाय एकजुट भई उठ्नै पर्दछ । यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नै हो । पराधीनता आन्तरिक होस् वा बाह्य, शान्ति र प्रगतिको ठूलो बाधक हुन्छ । उत्पादनको ठूलो अवरोधक हुन्छ । तर अहिलेसम्म वर्गीय सङ्ग्रामको नाममा नेतृत्वले वर्ग परिवर्तन मात्रै रोजेको छ । यस प्रवृत्तिमा धेरै हदसम्म माओवादी वृत्त पनि फसिसकेको अनुभूत भएकै छ । तर कोशिश गर्दा त्यसलाई चिर्न सकिन्छ । दुष्कर्मलाई प्रायश्चित्तले सच्याउन सकिन्छ । नभए अरूले सच्याउँदा दण्ड भोग्नु सिवाय अर्काे विकल्प रहँदैन । फेरि कसैले पनि आपूmलाई निर्विकल्प नसोचे हुन्छ । त्यसैले सिउँडीको रूखबाट आँप फल्ने मोहबाट बाहिर आएर अग्रगामी मोर्चा निर्माण गरी पुनः एकपटक राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्वायत्तताको लागि सङघर्ष अपेक्ष्Fित देखिएको छ ।
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौं