- वैद्यनाथ ठाकुर
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अझै भन्दैछन् माघ ८ गते संविधान जारी हुन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेललगायतले सार्वजनिकरूपमैं आशड्ढा व्यक्त गरिसकेका छन । अझै एकथरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू खुमबहादुर खड्काको अगुवाइमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषित गर्नुपर्छ भनेर लबिङसमेत शुरु गरिसकेका छन् ।
नेकपा (एमाले)को हाल पनि नेपाली काङ्ग्रेसजस्तै छ । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बोलीले माघ ८ नै संविधान आउने बताइरहे तापनि अन्य नेताहरू त्यस्तो भन्नु जनतालाई ढाँटेको हुने भनाइ सार्वजनिकरूपमैं व्यक्त गर्न थालेका छन् । पीपलको पातजस्तो थोरै हावाले पनि हल्लिने एमाले चरित्रले गर्दा ऊ जेमा पनि ठीकको नीतिमा अझै हिंड्न छोडेको छैन ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माघ ८ मा संविधान जारी नभए कुनै आकाश खस्दैन भनेर पुरानै भाषाणलाई फेरि दोहोर्याइरहेका छन् । माओवादीहरू गोलमटोल कुरा गर्न खप्पीस भएकाले डा. बाबुराम भट्टराईले माघ ८ को मिति प्रभावित नहुने गरी निर्धारित कार्यतालिका फेर्न सकिने कुरा मन्दविष सरह प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
मधेसवादी दलहरूको हालसम्म कुनै छुट्टै अडान देखिएको छैन । जन्मदेखि नै पदको लागि चोइटिन माहिर खेलाडी मधेसवादीहरू यति बेला माओवादीको पुच्छर समातेर वैतरणी पार होइन्छ कि भन्ने भ्रममा रहेका छन् । एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा चलिरहेको सरकारमा प्रवेश पाउन वा कसरी सरकार खसाल्ने भन्ने दबाबको रणनीतिभन्दा फरक यिनीहरूको कुनै सोच नै छैन । मधेसी जनता मधेसवादी दलहरूलाई इतिहासमैं गर्व गर्न सक्नेगरी मधेस आन्दोलनमा मधेसीको हक सुरक्षित गर्न साथ सहयोग दिएका थिए । तर मधेसको भावना कहिले पनि मधेसवादी दलहरूले बुझ्न सकेनन् । फलस्वरूप उनीहरू अहिले घरका न घाटका हुन पुगेका छन् ।
जे होस् माघ ८ मा संविधान आउँदैन भन्ने कुरा नेताहरूको व्यवहारले प्रमाणित गरिसकेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक भएर पनि संविधान नआउनुको कारण के होला ? माघ ८ मात्र होइन, वास्तवमा सहमति हुन नसकेमा सङघीयता, राज्य पुन:संरचना, शासकीय स्वरूपलगायत मुद्दाहरूमा दलहरूको विचार यस्तै रहने हो भने संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुन पनि सक्छ । अर्थात् संविधानसभा संविधान बनाउन पुन: असफल पनि हुन सक्छ । त्यस पछिको विकल्प के ?
नेताहरू, ती जुनसुकै पार्टीका किन नहोऊन्, जनताप्रति जवाफदेह छैनन् भन्दा कुनै अन्यथा नहोला । सबैलाई सरकारमा झन्डा हल्लाउने र भत्ता खाने बाहेक तात्त्विक रूपमा देश र जनताको लागि केही गर्नुपर्ने दायित्वबोध नै छैन । नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले २००७ सालको आन्दोलनदेखि नै हेर्दै भोग्दै आएको छ। रूपमा यिनीहरू बीच भिन्नता देखिए तापनि सारमा दुवैको चरित्र एउटै देखिन्छ ।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा यी दुवै पार्टीहरू सामन्तविरोधी, राणाविरोधी, अग्रगमनका पक्षधर, क्रान्तिका महानायकको रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत भएका हुन् । तर कहिले पनि यिनीहरूले आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्र टिकाएर लामो समयसम्म राख्न सकेको देखिंदैन । नेपाली काङ्ग्रेस होस् वा नेकपा, बेला–बेलामा दुवैले हतियार उठाएकै हुन् । आफ्नो मिशन पूरा नहुँदै दुवैले हतियार बिसाएका पनि हुन् । वास्तवमा यिनीहरू अक्षम नेता हुन् भन्नुपर्दा, भनाइमा आग्रह–पूर्वाग्रह पटक्कै देखिंदैन । यिनीहरूको इतिहास हेर्दा अक्षमताबाहेक केही देखिंदैन । समयले घचेटेर जबर्जस्त झापड दिएर मात्र यिनीहरू क्रान्तिको पक्षमा उभिन बाध्य भएका हुन् । होइन भने राजदरबारमा धुपौरे बन्ने लामबन्दी नै यिनीहरूको नियति थियो ।
दश वर्षे जनयुद्ध लड्ने लालसेना किन विघटन गरियो ? जनसेना गठन गर्ने कारण के थियो ? अझै पनि हजारौँ नेपाली सपूत बेपत्ता र घाइते छन्, केका लागि ? अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै हो ? होइन भने जनताले के पायो ? ज·लमा वास बस्दा भोगेको दु:खकष्टहरूमै अझै कार्यकर्ता र जनता रुमलिएको छ, आर्थिक सुविधाको सवाल उठ्नै सकेको छैन । जनतामा केही फरक अनुभूति छैन । फरक कहीं छ भने त्यो हो नेताहरूको जीवनशैलीमा । उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति र आयमा ।
एउटा तीतो सत्य के हो भने यति बेला नेपालमा सबै राजनीतिक पार्टी अक्षम प्रमाणित भइसकेका छन् । यिनीहरूले गर्ने गरेका विकास–निर्माण तथा समृद्धि र रूपान्तरणको कुरा, परिवर्तन र क्रान्तिको कुरा केवल गफ मात्र हो । यिनीहरूसँग हालसम्म न कुनै योजना छ, न गन्तव्य नै । यिनीहरूलाई गफाडी क्रान्तिकारी भन्दा कुनै फरक नपर्ला । यति बेला सबै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता आत्म–सङ्घर्ष र अन्तसङ्घर्षमा रूमलिएका हुँदा मुलुक अकर्मण्यताको बन्दी हुन पुगेको छ । वर्ग सङ्घर्ष नेताहरूको लागि भजाएर खाने उपकरण भइसकेको छ । आजको यथार्थ नै यही हो । आखिर अक्षमहरूलाई के को लाज, कोसँग डर ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अझै भन्दैछन् माघ ८ गते संविधान जारी हुन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेललगायतले सार्वजनिकरूपमैं आशड्ढा व्यक्त गरिसकेका छन । अझै एकथरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू खुमबहादुर खड्काको अगुवाइमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषित गर्नुपर्छ भनेर लबिङसमेत शुरु गरिसकेका छन् ।
नेकपा (एमाले)को हाल पनि नेपाली काङ्ग्रेसजस्तै छ । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बोलीले माघ ८ नै संविधान आउने बताइरहे तापनि अन्य नेताहरू त्यस्तो भन्नु जनतालाई ढाँटेको हुने भनाइ सार्वजनिकरूपमैं व्यक्त गर्न थालेका छन् । पीपलको पातजस्तो थोरै हावाले पनि हल्लिने एमाले चरित्रले गर्दा ऊ जेमा पनि ठीकको नीतिमा अझै हिंड्न छोडेको छैन ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माघ ८ मा संविधान जारी नभए कुनै आकाश खस्दैन भनेर पुरानै भाषाणलाई फेरि दोहोर्याइरहेका छन् । माओवादीहरू गोलमटोल कुरा गर्न खप्पीस भएकाले डा. बाबुराम भट्टराईले माघ ८ को मिति प्रभावित नहुने गरी निर्धारित कार्यतालिका फेर्न सकिने कुरा मन्दविष सरह प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
मधेसवादी दलहरूको हालसम्म कुनै छुट्टै अडान देखिएको छैन । जन्मदेखि नै पदको लागि चोइटिन माहिर खेलाडी मधेसवादीहरू यति बेला माओवादीको पुच्छर समातेर वैतरणी पार होइन्छ कि भन्ने भ्रममा रहेका छन् । एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा चलिरहेको सरकारमा प्रवेश पाउन वा कसरी सरकार खसाल्ने भन्ने दबाबको रणनीतिभन्दा फरक यिनीहरूको कुनै सोच नै छैन । मधेसी जनता मधेसवादी दलहरूलाई इतिहासमैं गर्व गर्न सक्नेगरी मधेस आन्दोलनमा मधेसीको हक सुरक्षित गर्न साथ सहयोग दिएका थिए । तर मधेसको भावना कहिले पनि मधेसवादी दलहरूले बुझ्न सकेनन् । फलस्वरूप उनीहरू अहिले घरका न घाटका हुन पुगेका छन् ।
जे होस् माघ ८ मा संविधान आउँदैन भन्ने कुरा नेताहरूको व्यवहारले प्रमाणित गरिसकेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक भएर पनि संविधान नआउनुको कारण के होला ? माघ ८ मात्र होइन, वास्तवमा सहमति हुन नसकेमा सङघीयता, राज्य पुन:संरचना, शासकीय स्वरूपलगायत मुद्दाहरूमा दलहरूको विचार यस्तै रहने हो भने संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुन पनि सक्छ । अर्थात् संविधानसभा संविधान बनाउन पुन: असफल पनि हुन सक्छ । त्यस पछिको विकल्प के ?
नेताहरू, ती जुनसुकै पार्टीका किन नहोऊन्, जनताप्रति जवाफदेह छैनन् भन्दा कुनै अन्यथा नहोला । सबैलाई सरकारमा झन्डा हल्लाउने र भत्ता खाने बाहेक तात्त्विक रूपमा देश र जनताको लागि केही गर्नुपर्ने दायित्वबोध नै छैन । नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले २००७ सालको आन्दोलनदेखि नै हेर्दै भोग्दै आएको छ। रूपमा यिनीहरू बीच भिन्नता देखिए तापनि सारमा दुवैको चरित्र एउटै देखिन्छ ।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा यी दुवै पार्टीहरू सामन्तविरोधी, राणाविरोधी, अग्रगमनका पक्षधर, क्रान्तिका महानायकको रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत भएका हुन् । तर कहिले पनि यिनीहरूले आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्र टिकाएर लामो समयसम्म राख्न सकेको देखिंदैन । नेपाली काङ्ग्रेस होस् वा नेकपा, बेला–बेलामा दुवैले हतियार उठाएकै हुन् । आफ्नो मिशन पूरा नहुँदै दुवैले हतियार बिसाएका पनि हुन् । वास्तवमा यिनीहरू अक्षम नेता हुन् भन्नुपर्दा, भनाइमा आग्रह–पूर्वाग्रह पटक्कै देखिंदैन । यिनीहरूको इतिहास हेर्दा अक्षमताबाहेक केही देखिंदैन । समयले घचेटेर जबर्जस्त झापड दिएर मात्र यिनीहरू क्रान्तिको पक्षमा उभिन बाध्य भएका हुन् । होइन भने राजदरबारमा धुपौरे बन्ने लामबन्दी नै यिनीहरूको नियति थियो ।
दश वर्षे जनयुद्ध लड्ने लालसेना किन विघटन गरियो ? जनसेना गठन गर्ने कारण के थियो ? अझै पनि हजारौँ नेपाली सपूत बेपत्ता र घाइते छन्, केका लागि ? अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै हो ? होइन भने जनताले के पायो ? ज·लमा वास बस्दा भोगेको दु:खकष्टहरूमै अझै कार्यकर्ता र जनता रुमलिएको छ, आर्थिक सुविधाको सवाल उठ्नै सकेको छैन । जनतामा केही फरक अनुभूति छैन । फरक कहीं छ भने त्यो हो नेताहरूको जीवनशैलीमा । उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति र आयमा ।
एउटा तीतो सत्य के हो भने यति बेला नेपालमा सबै राजनीतिक पार्टी अक्षम प्रमाणित भइसकेका छन् । यिनीहरूले गर्ने गरेका विकास–निर्माण तथा समृद्धि र रूपान्तरणको कुरा, परिवर्तन र क्रान्तिको कुरा केवल गफ मात्र हो । यिनीहरूसँग हालसम्म न कुनै योजना छ, न गन्तव्य नै । यिनीहरूलाई गफाडी क्रान्तिकारी भन्दा कुनै फरक नपर्ला । यति बेला सबै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता आत्म–सङ्घर्ष र अन्तसङ्घर्षमा रूमलिएका हुँदा मुलुक अकर्मण्यताको बन्दी हुन पुगेको छ । वर्ग सङ्घर्ष नेताहरूको लागि भजाएर खाने उपकरण भइसकेको छ । आजको यथार्थ नै यही हो । आखिर अक्षमहरूलाई के को लाज, कोसँग डर ?