सिकेन्द्र पासवान, कलैया, १० कात्तिक/
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
परशुराम अर्यालले गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समिति (ट्रस्ट) खारेज गर्ने बताएका छन।
राँगाको टेन्डरमा समितिले रीत नपुर्याई दर्शन पुडासैनी काठमाडौलाई १६ सय एक रुपियाँ प्रतिराँगाको दरले ठेका दिएको र सोविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले ट्रस्ट खारेज गर्न निर्देशन गरे बमोजिम ट्रस्ट खारेज हुने बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज ३१ गते समितिलाई ७ दिनभित्र दोस्रो बढी कबोल गर्ने बोलपत्र दातासँग सम्झौता गर्नेगरी निर्णय सच्याउन संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ बमोजिम चलानी नं. २८९५ को पत्रबाट कात्तिक १ गतेभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिए पनि सोको बेवास्ता गर्दै चित्त नबुझ्दो जानकारी गराएकोले पनि ट्रस्टलाई कारबाई गर्ने आधार रहेको प्रजिअले बताएका छन्।
प्रतिराँगा रु २१ सयको दरले पिरामिड लजेस्टिक प्रालि काठमाडौंले टेन्डर भरे पनि त्यसलाई ठेका नदिई ट्रस्टलाई रु ५० लाख घाटा पुर्याउने काम गरेकोले खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए। मेलालाई सुव्यवस्थित गर्न खानेपानी, बिजुलीबत्ती र शान्ति सुरक्षाको भरपूर व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता उनले गरे।
गढीमाईको प्राङगणमा आयोजित सर्वदलीय–सर्वपक्षीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रजिअ अर्यालले वर्षौंदेखि लाग्दै आएको गढीमाई मेलामा विभिन्न ठेक्काबाट प्राप्त हुने आम्दानीको भरपर्दो रकम मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिको खातामा नरहेकोले गढीमाई मेलाको रकम कहाँ जान्छ भन्ने कुरा सबैले सोच्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बाराका सभापति तथा सभासद् राधेचन्द्र यादवले समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगर्नुले शङका उब्जाएको बताउँदै विधि र नियमसङगत टेन्डर गर्न ट्रस्टका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रमका अर्का अतिथि सभासद् रामअयोध्या यादवले मेलालाई विवादित नबनाउन र राँगाको ठेक्कापट्टाको विवाद मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समितिका पदाधिकारी, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकायका प्रमुख र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू बसेर छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र साह र सचिव मोतीलाल कुशवाहाले नियमसङगत ढङगले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सिलबन्दीमा तोके बमोजिमको रकम उपलब्ध नरहेको कारण पहिलो दुई करोड दश लाख दिने ठेकेदारलाई नदिई एक करोड साठी लाख दिने ठेकेदारको नियम प्रक्रिया अनुसार कागजपत्रहरू खामबन्दी रहेकोले समितिको निर्णय अनुसार टेन्डर दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
परशुराम अर्यालले गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समिति (ट्रस्ट) खारेज गर्ने बताएका छन।
राँगाको टेन्डरमा समितिले रीत नपुर्याई दर्शन पुडासैनी काठमाडौलाई १६ सय एक रुपियाँ प्रतिराँगाको दरले ठेका दिएको र सोविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले ट्रस्ट खारेज गर्न निर्देशन गरे बमोजिम ट्रस्ट खारेज हुने बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज ३१ गते समितिलाई ७ दिनभित्र दोस्रो बढी कबोल गर्ने बोलपत्र दातासँग सम्झौता गर्नेगरी निर्णय सच्याउन संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ बमोजिम चलानी नं. २८९५ को पत्रबाट कात्तिक १ गतेभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिए पनि सोको बेवास्ता गर्दै चित्त नबुझ्दो जानकारी गराएकोले पनि ट्रस्टलाई कारबाई गर्ने आधार रहेको प्रजिअले बताएका छन्।
प्रतिराँगा रु २१ सयको दरले पिरामिड लजेस्टिक प्रालि काठमाडौंले टेन्डर भरे पनि त्यसलाई ठेका नदिई ट्रस्टलाई रु ५० लाख घाटा पुर्याउने काम गरेकोले खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए। मेलालाई सुव्यवस्थित गर्न खानेपानी, बिजुलीबत्ती र शान्ति सुरक्षाको भरपूर व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता उनले गरे।
गढीमाईको प्राङगणमा आयोजित सर्वदलीय–सर्वपक्षीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रजिअ अर्यालले वर्षौंदेखि लाग्दै आएको गढीमाई मेलामा विभिन्न ठेक्काबाट प्राप्त हुने आम्दानीको भरपर्दो रकम मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिको खातामा नरहेकोले गढीमाई मेलाको रकम कहाँ जान्छ भन्ने कुरा सबैले सोच्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बाराका सभापति तथा सभासद् राधेचन्द्र यादवले समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगर्नुले शङका उब्जाएको बताउँदै विधि र नियमसङगत टेन्डर गर्न ट्रस्टका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रमका अर्का अतिथि सभासद् रामअयोध्या यादवले मेलालाई विवादित नबनाउन र राँगाको ठेक्कापट्टाको विवाद मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समितिका पदाधिकारी, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकायका प्रमुख र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू बसेर छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र साह र सचिव मोतीलाल कुशवाहाले नियमसङगत ढङगले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सिलबन्दीमा तोके बमोजिमको रकम उपलब्ध नरहेको कारण पहिलो दुई करोड दश लाख दिने ठेकेदारलाई नदिई एक करोड साठी लाख दिने ठेकेदारको नियम प्रक्रिया अनुसार कागजपत्रहरू खामबन्दी रहेकोले समितिको निर्णय अनुसार टेन्डर दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।