- ओमप्रकाश खनाल
नेपाल सिमेन्टको बजार आपूर्तिमा बलियो हुँदै गएको छ । यसलाई उत्पादकहरूले आत्मनिर्भरताको रूपमा व्याख्या गरे पनि त्यो पूर्ण सत्य होइन । नेपालका अधिकांश सिमेन्ट उद्योग आयातित कच्चा पदार्थको भरमा चलेको अवस्थालाई कसरी आत्मनिर्भर मान्न सकिन्छ ? यदि यसो हो भने कच्चा पदार्थको उत्पादनमा भएका प्रक्रियागत प्रयास कत्तिको प्रभावकारी देखिएका छन् ? सरकार र निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उत्पादनमा गरेका नीतिगत प्रबन्ध र प्रयासहरू कत्तिको सापेक्ष छन् ? हामीले तीव्र औद्योगीकरणको बलले द्रुत गतिको आर्थिक विकासको सपना देखिरहेका बेला यस्ता बहस र छलफलहरूको आवश्यकता किन पनि बढी देखिएको छ भने नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन बढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यति बेला लगानी आकर्षणका हिसाबले जलविद्युत्पछिको आकर्षक क्षेत्र सिमेन्ट उत्पादन नै देखिएको छ । साना ठूला ४५ ओटा उद्योगमा ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । निकट भविष्यमा यो परिमाण एक खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । सिमेन्टको उत्पादनमा केही विदेशी लगानीकर्ताको पनि चासो देखिएको छ । यस कारण पनि सिमेन्ट उत्पादनका चुनौती र समाधानका प्रयास समग्र औद्योगीकरणका लागि साझा हुन सक्दछन् ।
सरकारले २०७३ भित्र भारतबाट हुँदै आएको क्लिङ्करको आयातमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । सिमेन्टको कच्चा पदार्थको आयात प्रतिस्थापनको नीति उद्योगको आत्मनिर्भरतासँगै रोजगारीका लागि सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनको व्यावहारिक पाटो भने जटिल देखिएको छ । सरकारले स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगले अनिवार्यरूपमा स्वदेशमैं क्लिङ्कर उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने निर्णय त गर्यो, तर आपैंmले घोषणा गरेको अति आवश्यकीय पूर्वाधार निर्माणमा भने उदासीन देखिनु आपैंmमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।
नेपालमा सिमेन्टको आवश्यकता वार्षिक ३५ लाखदेखि ४० लाख मेट्रिकटन छ । मागको वृद्धिदर १५ प्रतिशत छ । यसको ८० प्रतिशत परिमाण स्वदेशका उद्योगले पूर्ति गर्दै आएका छन् । सिमेन्ट उद्योगमध्ये आधाजसोले मात्र स्वदेशमा उत्पादित क्लिङ्करबाट उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगलाई वार्षिक सरदर ५० लाख मेट्रिक टन क्लिङ्कर आवश्यकता पर्नेमा त्यसको लगभग एक तिहाइ हिस्सा मात्र स्वदेशी उद्योगले आपूर्ति गरिरहेको तथ्यले अझै पनि अन्य आवश्यकताको भार भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको भरमा परेको सत्य हो ।
नेपालका केही ठूला औद्योगिक घरानाले आफ्नै बलबुतामा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्दै आए पनि पर्याप्त छैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रचुर सम्भावना भएर पनि सम्भावित स्थानसम्म पूर्वाधार विस्तार र लगानीको अभावका कारण प्रयोग हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसमाथि प्राय: चुनढु·ा भएका सबै सम्भावित स्थानको लाइसेन्स ओगट्ने काममात्र भएको छ । उत्खननका लागि केही कर्पोरेट हाउस र कम्पनीले तत्परता देखाएका छन् । तर लाइसेन्स ओगट्ने परिपाटीले उद्देश्य अघि बढेको छैन । सरकारले सबैभन्दा पहिला राजनीतिक शक्ति र संरक्षणमा हुर्किएको लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिमाथि तत्काल लगाम लगाउन आवश्यक छ । उत्खनन नगर्नेहरूको लाइसेन्स रद्द गरी अन्यलाई प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि उत्तिकै अनिवार्य देखिएको छ । सिमेन्ट उत्पादनमा सक्षमता जरुरी छ । तर लगानीको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले चुनढुङ्गाको सम्भावित खानीको उत्खनन गर्न ती स्थानमा क्लिङ्कर उद्योग स्थापनाका लागि बाटोघाटो र खानेपानीको पूर्वाधार पुर्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । भएका ठाउँमा पनि उद्योग स्थापना भएका छैनन् । यसमा उद्योगीको नियतले पनि नकारात्मक प्रभाव नपारेको पनि होइन । आयात प्रतिस्थापनको अभिप्राय सफल हुने सम्भावना न्यून मात्र छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको मारले अर्थतन्त्र उकासिन नसक्नुको परिणाम समग्र विकास निर्माण ठप्प प्राय: भएको स्थितिमा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने सम्भावना पनि रहने भएन नै । त्यसअलावा ऊर्जा, दक्षताप्राप्त श्रम उपलब्धता, त्यस्ता उद्योगको विकास र उत्पादनमा स्थानीयबाट हुने अनावश्यक अवरोधको समुचित व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी पक्ष हो ।
स्थानीय कच्चा पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगको उद्देश्य आपैंmमा सकारात्मक प्रयास हो । रोजगारीको अवसरमार्फत् स्थानीयको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर पूर्वाधारबिना गरिएको निर्णयको जगमा टेकेर सफलताको खुड्किलो उक्लिन अत्यन्त कठिन हुन्छ । केही वर्षअघि भारतले नेपालमा क्लिङ्कर निकासीमा रोक लगाउँदा स्वदेशी क्लिङ्कर उद्योगको कालोबजारीबाट सिमेन्टमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र उपभोक्ताले खेप्नुपरेको समस्या स्मरण गर्नु पनि सान्दर्भिक नै होला । यस कारण सरकार निर्णय लाद्न चाहन्छ । तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण निर्माणमा चासो राख्दैन ।
सरकारले कम्तीमा सिमेन्ट उद्योगले अनिवार्यरूपमा क्लिङ्कर उत्पादन गर्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अख्तियार गर्नुहुन्न । नयाँ उद्योगमा लगानी आउन नसकेको र पूँजी पलायनको डरलाग्दो सड्ढट सामुन्ने उभिएका बेला वैकल्पिक बाटो खुला राख्नु सान्दर्भिक र व्यावहारिक दुवै हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको सड्ढटबाट विकास निर्माणका कार्यमा भएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्रीको बजार घटेको अवस्था र सुस्त गतिमा अघि बढेका ठूला निर्माणमा समेत आयातित निर्माण सामग्रीको प्रयोग स्वदेशी उद्योगका लागि अर्को समस्या बनेको छ ।
अति आवश्यकीय पूर्वाधारको तयारी र योजनाबिना लिइने हठात निर्णयले सकारात्मक परिवर्तनको साटो यथास्थितिलाई झन् समस्यातिर उन्मुख गराउने सम्भावना बलियो हुन्छ । कमजोर अर्थ व्यवस्था र चौतर्फी अन्योल तथा रिक्तताको पृष्ठभूमिमा दूरगामी असरलाई बेवास्ता गरी लिइएका निर्णयले लगानीको भविष्यलाई नै सड्ढटमा धकेल्न सक्छ । अन्तत: त्यसको मार आम जनजीविकामा नै थुप्रिने हो । निर्णय र तय भएका नीतिहरूबाट यथास्थितिलाई असहजतातिर धकेल्ने सम्भावनातर्फ पनि नीति निर्माताहरूको दूरदृष्टि पर्नु अनिवार्य हुन्छ । अदूरदर्शी नीति निर्णयको अपजसको भारी निर्माणकर्ता अर्थात् सरकारको टाउकोमा परे पनि भार नेपालको गरिबीमा नै थपिने निश्चित छ । त्यतातिर उचित सतर्कता अपनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । नेपालको औद्योगीकरणले गति लिन नसक्नुको एक प्रमुख कारण निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको दोहोरो मापदण्ड पनि हो ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
नेपाल सिमेन्टको बजार आपूर्तिमा बलियो हुँदै गएको छ । यसलाई उत्पादकहरूले आत्मनिर्भरताको रूपमा व्याख्या गरे पनि त्यो पूर्ण सत्य होइन । नेपालका अधिकांश सिमेन्ट उद्योग आयातित कच्चा पदार्थको भरमा चलेको अवस्थालाई कसरी आत्मनिर्भर मान्न सकिन्छ ? यदि यसो हो भने कच्चा पदार्थको उत्पादनमा भएका प्रक्रियागत प्रयास कत्तिको प्रभावकारी देखिएका छन् ? सरकार र निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उत्पादनमा गरेका नीतिगत प्रबन्ध र प्रयासहरू कत्तिको सापेक्ष छन् ? हामीले तीव्र औद्योगीकरणको बलले द्रुत गतिको आर्थिक विकासको सपना देखिरहेका बेला यस्ता बहस र छलफलहरूको आवश्यकता किन पनि बढी देखिएको छ भने नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन बढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यति बेला लगानी आकर्षणका हिसाबले जलविद्युत्पछिको आकर्षक क्षेत्र सिमेन्ट उत्पादन नै देखिएको छ । साना ठूला ४५ ओटा उद्योगमा ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । निकट भविष्यमा यो परिमाण एक खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । सिमेन्टको उत्पादनमा केही विदेशी लगानीकर्ताको पनि चासो देखिएको छ । यस कारण पनि सिमेन्ट उत्पादनका चुनौती र समाधानका प्रयास समग्र औद्योगीकरणका लागि साझा हुन सक्दछन् ।
सरकारले २०७३ भित्र भारतबाट हुँदै आएको क्लिङ्करको आयातमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । सिमेन्टको कच्चा पदार्थको आयात प्रतिस्थापनको नीति उद्योगको आत्मनिर्भरतासँगै रोजगारीका लागि सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनको व्यावहारिक पाटो भने जटिल देखिएको छ । सरकारले स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगले अनिवार्यरूपमा स्वदेशमैं क्लिङ्कर उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने निर्णय त गर्यो, तर आपैंmले घोषणा गरेको अति आवश्यकीय पूर्वाधार निर्माणमा भने उदासीन देखिनु आपैंmमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।
नेपालमा सिमेन्टको आवश्यकता वार्षिक ३५ लाखदेखि ४० लाख मेट्रिकटन छ । मागको वृद्धिदर १५ प्रतिशत छ । यसको ८० प्रतिशत परिमाण स्वदेशका उद्योगले पूर्ति गर्दै आएका छन् । सिमेन्ट उद्योगमध्ये आधाजसोले मात्र स्वदेशमा उत्पादित क्लिङ्करबाट उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगलाई वार्षिक सरदर ५० लाख मेट्रिक टन क्लिङ्कर आवश्यकता पर्नेमा त्यसको लगभग एक तिहाइ हिस्सा मात्र स्वदेशी उद्योगले आपूर्ति गरिरहेको तथ्यले अझै पनि अन्य आवश्यकताको भार भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको भरमा परेको सत्य हो ।
नेपालका केही ठूला औद्योगिक घरानाले आफ्नै बलबुतामा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्दै आए पनि पर्याप्त छैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रचुर सम्भावना भएर पनि सम्भावित स्थानसम्म पूर्वाधार विस्तार र लगानीको अभावका कारण प्रयोग हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसमाथि प्राय: चुनढु·ा भएका सबै सम्भावित स्थानको लाइसेन्स ओगट्ने काममात्र भएको छ । उत्खननका लागि केही कर्पोरेट हाउस र कम्पनीले तत्परता देखाएका छन् । तर लाइसेन्स ओगट्ने परिपाटीले उद्देश्य अघि बढेको छैन । सरकारले सबैभन्दा पहिला राजनीतिक शक्ति र संरक्षणमा हुर्किएको लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिमाथि तत्काल लगाम लगाउन आवश्यक छ । उत्खनन नगर्नेहरूको लाइसेन्स रद्द गरी अन्यलाई प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि उत्तिकै अनिवार्य देखिएको छ । सिमेन्ट उत्पादनमा सक्षमता जरुरी छ । तर लगानीको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले चुनढुङ्गाको सम्भावित खानीको उत्खनन गर्न ती स्थानमा क्लिङ्कर उद्योग स्थापनाका लागि बाटोघाटो र खानेपानीको पूर्वाधार पुर्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । भएका ठाउँमा पनि उद्योग स्थापना भएका छैनन् । यसमा उद्योगीको नियतले पनि नकारात्मक प्रभाव नपारेको पनि होइन । आयात प्रतिस्थापनको अभिप्राय सफल हुने सम्भावना न्यून मात्र छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको मारले अर्थतन्त्र उकासिन नसक्नुको परिणाम समग्र विकास निर्माण ठप्प प्राय: भएको स्थितिमा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने सम्भावना पनि रहने भएन नै । त्यसअलावा ऊर्जा, दक्षताप्राप्त श्रम उपलब्धता, त्यस्ता उद्योगको विकास र उत्पादनमा स्थानीयबाट हुने अनावश्यक अवरोधको समुचित व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी पक्ष हो ।
स्थानीय कच्चा पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगको उद्देश्य आपैंmमा सकारात्मक प्रयास हो । रोजगारीको अवसरमार्फत् स्थानीयको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर पूर्वाधारबिना गरिएको निर्णयको जगमा टेकेर सफलताको खुड्किलो उक्लिन अत्यन्त कठिन हुन्छ । केही वर्षअघि भारतले नेपालमा क्लिङ्कर निकासीमा रोक लगाउँदा स्वदेशी क्लिङ्कर उद्योगको कालोबजारीबाट सिमेन्टमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र उपभोक्ताले खेप्नुपरेको समस्या स्मरण गर्नु पनि सान्दर्भिक नै होला । यस कारण सरकार निर्णय लाद्न चाहन्छ । तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण निर्माणमा चासो राख्दैन ।
सरकारले कम्तीमा सिमेन्ट उद्योगले अनिवार्यरूपमा क्लिङ्कर उत्पादन गर्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अख्तियार गर्नुहुन्न । नयाँ उद्योगमा लगानी आउन नसकेको र पूँजी पलायनको डरलाग्दो सड्ढट सामुन्ने उभिएका बेला वैकल्पिक बाटो खुला राख्नु सान्दर्भिक र व्यावहारिक दुवै हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको सड्ढटबाट विकास निर्माणका कार्यमा भएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्रीको बजार घटेको अवस्था र सुस्त गतिमा अघि बढेका ठूला निर्माणमा समेत आयातित निर्माण सामग्रीको प्रयोग स्वदेशी उद्योगका लागि अर्को समस्या बनेको छ ।
अति आवश्यकीय पूर्वाधारको तयारी र योजनाबिना लिइने हठात निर्णयले सकारात्मक परिवर्तनको साटो यथास्थितिलाई झन् समस्यातिर उन्मुख गराउने सम्भावना बलियो हुन्छ । कमजोर अर्थ व्यवस्था र चौतर्फी अन्योल तथा रिक्तताको पृष्ठभूमिमा दूरगामी असरलाई बेवास्ता गरी लिइएका निर्णयले लगानीको भविष्यलाई नै सड्ढटमा धकेल्न सक्छ । अन्तत: त्यसको मार आम जनजीविकामा नै थुप्रिने हो । निर्णय र तय भएका नीतिहरूबाट यथास्थितिलाई असहजतातिर धकेल्ने सम्भावनातर्फ पनि नीति निर्माताहरूको दूरदृष्टि पर्नु अनिवार्य हुन्छ । अदूरदर्शी नीति निर्णयको अपजसको भारी निर्माणकर्ता अर्थात् सरकारको टाउकोमा परे पनि भार नेपालको गरिबीमा नै थपिने निश्चित छ । त्यतातिर उचित सतर्कता अपनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । नेपालको औद्योगीकरणले गति लिन नसक्नुको एक प्रमुख कारण निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको दोहोरो मापदण्ड पनि हो ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm