लोकतन्त्र प्राप्तोत्तरकालमा विभिन्न किसिमको उकुसमुस विस्फोट हुनु स्वाभाविक हो । उदार लोकतान्त्रिक वातावरणको उपभोग गर्दै आआफ्ना अधिकारका लागि जागरुक हुनु र सङ्घर्ष गर्नुलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्यभित्रकै क्रियाकलाप मानिन्छ । यस्ता क्रियाकलापहरूले लोकतन्त्रको आयतन फराकिलो पार्ने काम गरिरहेको हुन्छ । तर जब यस्ता क्रियाकलापहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई स्खलित गर्न थाल्छ, सामाजिक सद्भावलाई तिलाञ्जली दिन थाल्छ, बृहत्तर पहिचानको भावलाई ओझेल पार्न थाल्छ त्यतिखेर चिन्ता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
अहिले उठिरहेका वा उठान भइरहेका जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक आग्रहहरूलाई सङ्क्रमणकालको स्वाभाविक नियति मानेर स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ । बहुजातीय समाजको विविधता अ·िकार गरेर त्यसलाई राष्ट्र मानी सबैलाई समेटेर हिंड्ने हो भने राष्ट्रियता र लोकतन्त्र धरापमा पर्दैन, बरु सबल बनाउने प्रक्रियाको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ । तर यतिखेर जुन रूपमा टुक्राटुक्रामा अधिकारको खोजी भइराखेको छ र जसरी गोत्र र जातिको आधारमा पहिचान र अधिकारको खोजी गर्ने निहुमा अरू जातिप्रति घृणाको विस्तार हुँदैछ, त्यसले देश निरन्तर सामाजिक रिक्ततातर्फ घचेटिंदैछ । प्रत्येक दिन समस्या थपिंदैछ । देशको शासन भार लोकादेश अनुसार सम्भालेको नेतृत्वले राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमतिको बिन्दु खोजिरहेको छ, तर सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा समेट्न सकिरहेको छैन । यतिखेरको मूल लक्ष्य संविधान लेखनको प्रक्रिया अलिकति प्रक्रियागतरूपमा अगाडि बढे पनि समग्रमा सम्पूर्ण राजनीतिक पक्षको सङ्केन्द्रित सहयोग लिन सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन ।
बितेको केही महिनाभित्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कैयौं नाटक मञ्चन भयो र थुप्रै नयाँ पुराना पात्रहरू अगाडि देखिए । तर तीसँग समस्या समाधानार्थ न कुनै एजेन्डा छ न क्षमता नै । सबैमा शक्ति प्राप्त गर्ने लालसा र हठ मात्र देखिएको छ । लाग्छ खेल साँच्चिै शुरु भएको छ । तर संवेदशील पक्ष के हो भने यो खेल जनता र राष्ट्रको सशक्तीकरणको पक्षमा भइरहेको छैन ।
हुनत अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरू चुक्नु मुख्य हो । यी दलहरूले विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै परिवर्तनमुखीहरूको न्यूनतम सहमतिमा समग्र जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म र राजनीतिलाई समेटन सक्ने प्रकृतिको मानसिकता अद्यापि विकसित गर्न सकेका छैनन् । सैद्धान्तिकरूपमा सामाजिक बहुलता स्वीकार गरियो भने व्यवहारिकरूपमा अहिले पनि महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हावी छ । तर जुन किसिमको परिस्थिति निर्माण गरिंदैछ, त्यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा अवरोध मात्र सृजना गरेको छ । नयाँ नाराका साथ स्थापित हुन र राजनीतिक भोक सन्तुष्ट पार्ने खेलमैं सीमित छैन क्रियाकलापहरू ।
सरकारले जवाफदेहितालाई सही तरिकाले जनतासम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन तथा आफ्नै अन्तर्विरोधहरूमा अल्झिरहेको हुनाले जोसुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न बाध्य भइरहेको छ । विभिन्न निहितार्थ शक्तिहरूले केही महत्त्वाकाङ्क्षी व्यक्तिहरूलाई ‘शक्तिको हरियो घाँस’ को मोह देखाइरहेका छन् । मुद्दाहरूको अराजनीतीकरण हुँदैछ । जसले भयावह शून्यतर्फ धकेल्ने काम गरिरहेको छ । जात–जात र गोत्र–गोत्रको आधारमा स·ठित हुँदै राजनीति शक्ति सञ्चय गर्ने होडले उत्पन्न केही पक्षलाई निम्नानुसार मापन गर्न सकिन्छ : लोकतान्त्रिक राजनीतिको आधाररेखा जनताको सामूहिक भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । दलहरूले नै राज्यको पुनर्संरचनाको कार्यभारलाई टेवा दिन सक्छन् । तर यतिखेर जसरी जाति र गोत्रको नाममा स·ठनहरू खोल्ने र राजनीतिक दबाब समूह बनाई सामाजिक ऐक्यबद्धता खण्डित गर्ने कार्य भइरहेको छ, यसले राजनीतिक दलहरूले जुन प्रभावकारिताका साथ सबैको भावना मुखर गर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो देखापरिरहेको छैन । दलहरू गौण बन्दैछन् र गैरसरकारी संस्थाहरू राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदैछन् । राजनीतिक दलहरूको मुद्दा उठान र व्यवस्थापन क्षमतामा र्हास भइरहेको छ ।
विद्वेषको विस्फोट कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान उसको संस्कृति, भाषा, धर्म र परम्परागत मान्यता हो । बहुलवादी राजनीतिले यी सबैलाई स्वीकार गरेको हुन्छ र सम्मानित स्थान पनि दिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिको विकासले नै स्वच्छ राजनीतिको परम्परा बसाल्न सक्छ । तर यतिखेर जसरी अधिकार र पहिचान खोजीको नाममा अर्को समुदाय, जाति र धर्मप्रति घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ, बहुसङ्ख्यक समुदाय, जाति र धर्मको संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गरिंको छ, यसले सामाजिक एकतालाई टुक्रयाउने काम गरिरहेको छ । सहिष्णुता, सद्भाव र सम्मिलनका पारम्परिक अभ्यास निष्प्रभावित हुँदै गइरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक अधिकार खोज्ने, तर लोकतान्त्रिक हुन नचाहने लोकतान्त्रिक समाजमा आफ्ना अधिकारप्रति संवेदनशील हुनु र त्यो प्राप्तिको लागि सङ्घर्षशील हुनु जायज हो । लोकतन्त्र आफैंमा असमावेशी वा विभेदकारी हुनुहुँदैन । तर राज्यसँग लोकतान्त्रिक अधिकार खोजी गर्नेहरू आफू पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सवालमा मौन हुने गरेका छन् । यति मात्र कहाँ हो र, लोकतन्त्रको नाममा अधिकार खोज्ने तर आफ्नो सरोकारको परिधिभित्र गैरलोकतान्त्रिक मान्यतालाई संरक्षित राख्न चाहने अवधारणाहरू मुखर भएर आइरहेका छन् । लोकतन्त्र त जीवन पद्धति हो र यसले व्यक्तिभित्र सन्निहित सम्भावनाहरूलाई अत्यन्त स्वतन्त्रताका साथ उजागर गर्न दिने अवसर प्रदान गर्छ । तर भइराखेको के छ भने आफ्नो जातिलाई परम्परागत रूढ मान्यताहरूकै किल्लासँग बाँधेर राख्न खोजिंदैछ । यो लोकतन्त्र बुझाइको भिन्नता मात्र होइन, सचेततापूर्वक आँखा चिम्लाइ पनि हो ।
नारा प्राथमिक, नेतृत्व गौण देशको विभिन्न भागमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उठान गर्नेहरू पुरानै नारा अर्थात् पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच फलाक्ने गर्छन् । फरक यति मात्रै छ कि पहिले यी नाराहरू एउटा पृष्ठभूमिमा दिइन्थ्यो भने यतिखेर जाति र गोत्रको आधारमा दिने होड चलेको छ । नाराको सम्मोहनमा मान्छेहरू आबद्ध पनि भइरहेका छन् । विशेषगरी युवाहरूको संलग्नता बढी देखिएको छ । युवाहरूको दृष्टिकोण र व्यवहारमा आएको परिवर्तन, अवसरको कमि एवं निराशाले उनीहरूलाई केही हासिल गर्न र आफूलाई केन्द्रीकृत गर्न यस्ता नाराहरूको ओत लाग्न डोर्याइरहेको छ । पलायन वा विद्रोहमध्ये कुनै एउटा रोज्नुपर्नेमा युवाहरू विद्रोहलाई अँगालिरहेका छन् । र यही कारण हो प्रत्येक नाराका पछाडि दिग्भ्रमित युवाशक्ति गोलबन्द हुन थाल्छ । तर प्रकट भएका नाराहरू लोकतान्त्रिक बजारमा बिकाउ हुने भए तापनि नेतृत्वमा देखा परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ कि छैनजस्तो सवाल गौण हुने गरेको छ । भोलि लोकतन्त्र सड्ढटमा पर्यो भने यी उदीयमान अगुवाहरू कवच बनेर देखा पर्ने हुन कि होइनन् त्यसको लेखाजोखा छैन । निश्चितरूपमा लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो मागसँग सम्बन्धित नारा दिने छुट छ तर हाम्रोजस्तो सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि भएको मूलुक, जहाँ लोकतन्त्र सदैव दुर्घटनाको शिकार हुँदै आएको छ, उदीयमान नेतृत्वको पृष्ठभूमि पनि खोजीनीतिको विषय बन्नुपर्छ । सरसर्ती हेर्दा अनेकौ यस्ता अनुहार छन् जसको विगत जनराजनीतिप्रति इमानदार छैन ।
राज्यको देय क्षमतामा र्हास सरकार सबैसँग सम्झौता गर्दै जाने र जुनसुकै सवालमा झुक्दै जाने हो भने राज्यको देय क्षमतामा र्हास आउँछ । राज्य विधिको शासनमा प्रभावकारी हुन्छ तर राज्यसँग प्रदान गर्ने क्षमताको पनि सीमा हुन्छ । सैद्धान्तिकरूपमा लोकतान्त्रिक राज्य जनताप्रति जवाफदेह र उत्तरदायी हुन सबै मागहरू स्वीकार गर्न सक्छ । तर त्यससँगै जोडिएर आउँछ त्यसको वितरण र व्यवस्थापन क्षमता । एक अर्का जातिसँग विपरीत मागप्रति राज्यले सम्झौता गर्दै जाँदा त्यसको संयोजन कसरी गर्ने र वैधानिकता कसरी प्रदान गर्ने जस्ता जोखिमहरू उत्पन्न हुन्छ । राज्यले तुष्ट गर्न सकेन भने राज्यप्रति भरोसा स्खलित हुन्छ जसले विखण्डन वा अराजकता निम्त्याउँछ । यस्तै पृष्ठभूमिमा राज्यको क्षमता कमजोर हुदै जाँदा नव संरक्षणवादी संस्कृतिको समाजीकरण हुँदै जान्छ र गैरराजनीति र राजनीति विरोधी शक्तिको बोलबाला बढ्दै जान्छ ।
राजनीतिशास्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, राज्यको लोकतन्त्रीकरण प्रक्रिया संस्थागत नभएसम्म विभिन्न समस्या आइरहन्छ । परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको विकास नभएसम्म पहिचानको समस्या, वैधानिकताको समस्या, जनतामा लोकतन्त्रको उपलब्धि जनस्तरसम्म पुर्याउने समस्या, व्यापक जनसहभागिताको समस्या, विभिन्न स्वार्थ बीच समायोजन र एकीकरणको समस्या र वितरणको समस्याजस्ता समस्याहरू रहिरहन्छ । तर यतिखेर जस्तो प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ त्यसलाई यी मान्यताहरूको परिधिभित्र राखेर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यसबारे पनि बहस हुनुपर्छ । ‘आऊ लड र लेऊ’ सूत्र लोकतन्त्रको आयतन फराकिलो पार्न हुनुपर्छ, प्राप्त उपलब्धि विसर्जन गर्नका लागि होइन । यतिखेरको तरल परिस्थितिमा यस्ता अनुहारहरू देखिंदैछन् जसको नियत इमानदार छैन । हाम्रोजस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा दलहरूको भूमिका गौण वा निरीह बनाएर लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । राजनीतिको मियो दलहरू नै हुनुपर्छ । दलहरूलाई चुनौतीको संयोजन र मुद्दालाई राजनीतिक स्वरूपभित्र समाविष्ट गर्ने कार्यभारबाट विमुख पार्नुहुँदैन । यसका लागि परिवर्तनकारी दलहरूले विचारधारा अभिप्रेरित राजनीतिक–इतर गतिविधिलाई विराम दिन अग्रसर हुनैपर्छ र विशृङ्खल समाजलाई मूल प्रवाहतिर डोर्याउने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
