- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
वीरगंजजस्ता सीमावर्ती शहरमा २०६२–६३ तिर घरजगाको बजार मूल्य एकदमै न्यून थियो । मेनरोडमा पर्ने घडेरी जगाहरू बढीमा आठ दश लाख प्रतिकठ्ठाको मूल्यमा बिक्री हुन्थ्यो । बजार नजिकको खेतहरूको मूल्य बढीमा प्रतिकठ्ठा ३०–३५ हजार रुपियाँ हुन्थ्यो । तर २०६४–२०६५ सालदेखि घरजगाको मूल्यले ह्वातै अकाश छोयो । प्रतिकठ्ठा आठ दश लाख मूल्य पर्ने जग्गा घटीमा प्रतिधुर चार–पाँच लाखको दरले बिक्री हुन थाल्यो । खेतीका जग्गाहरू गाउँतिर पनि घटीमा एकलाख भन्दा कम देखिदैन । घरजगाको परिवर्तित मूल्यमा लगभग दुईचार महिना मात्र खरीदबिक्री कार्यले निरन्तरता पायो । त्यसपछि ठप्प भयो । २०६६–२०६७ सालदेखि ठप्प रहेको घरजग्गा खरीद–बिक्रीले अद्यापि गति पाएको छैन ।
विक्री हुने घरजग्गा पनि छन् र क्रेता पनि छन् तर खरिद–बिक्री कार्य ठप्प छ । यसको पछाडि ठूलो द्विविधा छ । केही समय ह्वातै बढेको मूल्यमा यतिखेर खरीदकर्ता खरिद गर्न तयार छैन, भने कम मूल्यमा जग्गाधनी बिक्री गर्न तयार छैन । एकाधबाहेक अधिकांश बिक्रीमा राखिएको घरजग्गा ज्यूँका त्यूँ छ । बजारमा अत्यधिक भाउको प्रचारबाजी गरिएकोले जग्गाधनीहरू अन्यत्र नोक्सान सहे पनि कम मूल्यमा दिन राजी छैनन् भने किन्नेहरू पनि हतपति घरजग्गामा लगानी गर्न मानेका छैनन् । जसले घरजग्गाको खरीद बिक्री लगभग ठप्प नै छ । घरजग्गाजस्तो अत्यधिक राजस्व उठ्ने कारोबारमा मन्दी छाउनुले निश्चितरूपमा राज्यले पाउने राजस्वमा र्हास आएको हुनुपर्छ । घरजग्गा कारोबारीको रोजगारमा नोक्सानी पुगेको हुनुपर्छ भने बैकलाई सावाँब्याज समयमा तिर्न नसकेको हुनुपर्छ । कर्जामा डुबेकाहरू झन् ब्याजको भारले थिचिने जोखिम छ । सामान्य कमाइ गरेर गुजारा गर्नर्ेहरूको आफ्नो घर होस् भन्ने चाहना पूरा हुने अवस्था छैन । आम जनता तथा कर्मचारीको ज्याला र तलबमा त्यति वृद्धि भएको छैन, जसबाट जग्गाको महँगीको अनुपातमा घरद्वार जोर्न सकोस् । यसबाट घर बनाउन चाहनेले अवैध मार्ग रोज्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ । जसले भ्रष्टाचार एवं गैरकानुनी कामलाई ऊर्जा मिल्ने अवस्था छ ।
२०६३ सालपछि घरजग्गाको मूल्य ह्वातै बढ्नुमा नागरिकता वितरण र गाँजा, अफिम जस्ता लागू औषधको उत्पादन नै मुख्य हो । नयाँ नागरिकता लिनेहरूले मुद्रा विनिमयको फरकले महँगो जग्गा पनि सस्तो देखियो । लागू पदार्थबाट हुने आय पनि अत्यधिक नै रहेकोले यस व्यापारमा लागेकाहरूलाई महँगीले त्यति असर पारेन । विवरण ढाँटी नागरिकता लिएकामध्ये केहीको नागरिकतामा प्रशासनले कार्यवाही चलायो, जसले गर्दा नयाँ नागरिकले जग्गा खरिद गरेर जोखिम लिन चाहेनन् र गाँजा–अफिमको खेती पनि बन्द भयो । यसरी बढेको भाउमा जग्गा खरिद गर्ने कम भए तर बढेको बजार मूल्य घटेन । बढेको बजार मूल्य नघटेपछि अहिले बिक्रेता र खरिदकर्ता दुवैले असहज महसुस गरेका छन् । यसमा प्रशासनले सहजता ल्याउनुपर्छ । महँगोमा बिक्री गर्ने भ्रम समाजबाट हटाउन सक्नुपर्छ । बिक्री भए अनुसार कर लिने बाध्यात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । निजी घरजग्गा बिक्री व्यवस्थापनमा राज्यको हस्तक्षेपलाई सम्पत्ति अधिकारमाथि हस्तक्षेपको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, तर विचारणीय प्रश्न के छ भने कुनै राज्यको भूमिमा राज्यको विशेष अधिकार हुन्छ । नागरिकलाई गाँस, वास, कपासको व्यवस्था गर्ने र अत्यधिकको हितमा भूमिको सदुपयोग गर्ने संवैधानिक अधिकार सरकारको हुन्छ । यसै अधिकार अन्तर्गत विकास निर्माण एवं सार्वजनिक कामको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने, हदबन्दी लगाउने नीति राज्यले अख्तियार गर्ने गर्छ । यसर्थ घरजग्गाजस्तो अचल सम्पत्ति खरिदबिक्रीको उचित व्यवस्थापन गर्न राज्यले उचित कदम चाल्न सक्छ । होइन भने विगतजस्तै कोही अत्यधिक भूमिको मालिक बन्न सक्छ भने धेरैले घरविहीन भएर बस्नुपर्छ ।
आम जनताको आर्थिक अवस्था हेर्दा विगतभन्दा खासै सुधार छैन । व्यापार व्यवसायमा घाटा नै देखिन्छ भने बेरोजगार पनि निकै बढेको छ । कृषि पेशा पनि उत्साहजनक छैन । उद्योगधन्दा पनि मन्द गतिमा छ । क्रेताको आर्थिक अवस्था मजबुत नहुँदा पनि महँगी किन बढेको छ त ? सूक्ष्म विश्लेषणको विषय छ ।
एकाध कलम जग्गा बेचबिखन भए पनि न्यून दर देखाएर थोरै राजस्व तिर्ने चलन नै बसेको छ । घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक तोक्ने जग्गाधनीहरू नगरपालिकाको कर पनि तिर्न उत्साही छैनन् । अर्बौ रुपियाँ कर बाँकी रहेको सामाचारबाट देखिन्छ । उपरोक्त बेथितिले आर्थिक प्रशासनको व्यवस्थापकीय भूमिकामा कमजोरी देखिन्छ । सरकारको प्रभावकारी अनुगमन नभएको देखिन्छ । घर कर तिरे पनि नतिरे पनि महँगो दरमा बहाल दिए पनि बहाल करसमेत नतिर्दा पनि खोजबिन गरेको देखिन्न । ट्वाइलेट–बाथरूमबिना मौखिक करारमा प्रतिमहिना तीन–चार हजार रुपियाँको दरले बहाल दिइन्छ, बहालकर भने कसैले तिर्दैन । प्राय: घरमा एकाध कोठा बहालमा दिइन्छ, जसको कर नतिर्दा पनि खोजीनीति कसैले गर्दैन । यसले समाज विधिविधानभन्दा मनपरीतन्त्रले सञ्चालित रहेको देखिन्छ । यही कारणले अनपेक्षितरूपमा महँगी बढेको छ । भ्रष्टाचार र तस्करी बढ्नुमा पनि यिनै कारणहरूलाई कारक मान्न सकिन्छ ।
घर जग्गाको मूल्य बढ्नुमा दुई–तीन कारण मुख्य छन् । २०६३ सालमा नागरिकता वितरण भएदेखि मूल्य वृद्धि भएकोले नवनागरिकहरूको प्रवेशले मूल्य बढायो । मुलुक सङ्घीयतामा जाने भएपछि सीमावर्ती शहरहरू राजधानी बन्ने चाहनाले मूल्य बढ्यो भने घरजग्गामा बैकिंग लगानीले पनि मूल्य वृद्धि भयो । २०६३–२०६४ सालतिर गाँजा–अफिमको उत्पादनले पनि जगाघरको मूल्य बढायो । तर समय बित्दै जाँदा बैकहरूमा तरलता अभाव भयो । बैकहरूले घरग्जगामा लगानी रोके । फर्जी नागरिकता लिएकाहरू उपर थोरै भए पनि कार्यवाही चल्यो जसले गर्दा नयाँ नागरिकता लिनेहरू घरजग्गा खरीद गर्न हच्किए ।
आम मधेसी जनता महँगो घडेरी खरिद गर्नुभन्दा सस्तोमा खेतीजग्गा जोर्न प्राथमिकता दिन्छ । यसले गर्दा आम मधेसीले शहरमा घरघडेरी जोड्न प्राथमिकता दिएन र शहरमा घरघडेरी किन्न सञ्चय गरेको रकमले गाउँमा खेत जोर्न प्राथमिकता दिंदा गाउँको खेत महँगो भयो । गाउँको खेत महँगो हुनुले ज्यालादारी गरी बाँच्नेहरूलाई खेत जोर्न पनि मुश्किल छ । जसले गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरू झन् गरिब हुने अवस्था छ । गरिब र धनीबीचको खाडल अझ बढने निश्चित छ । जुन अग्रगमनको लागि उपयुक्त छैन । यसले सामाजिक विभेद अन्त्य हुनुको साटो अझ बढ्छ । लगभग दुईतिहाई वामशक्ति रहेको मुलुकमा धनी अझ धनी बन्दै जानु र गरिब अझ गरिब बन्दै जानु वाम पार्टीहरूको असफलता हो । आर्थिक समानताको सिद्धान्तको असफलता हो । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था उपर प्रश्नचिह्न हो । यस्तै आर्थिक असमानताले गर्दा समाजमा महिलाहिंसा, बालहिंसा, बालविवाह तथा दाइजो–पेवा जस्तो विकृति बढेको छ । यतिखेर केटाकेटीको शैक्षिक अवस्था लगभग बराबर छ । केटाकेटीमा चेतना फैलाउने कार्यमा पनि कमी छैन । बालविवाह, दाइजो–पेवा जस्ता सामाजिक विकृति, विस·ति रोक्न एसएसपी सर्वेन्द्र खनालजस्ता सचेत अधिकारी रहँदा पनि दाइजो नदिएको कारण महिलाको हत्या तथा शारीरिक, मानसिक यातना बढेकै छ । केटीले जति पढ्यो त्यति बढी तिलक दिनुपर्ने बाध्यता छ । खनालजस्ता अफिसर तस्करी रोक्न, सामाजिक विकृति–विस·ति हटाउन, समाजलाई विधिको शासनमा हिडाउन अहं भूमिका निर्वाह गरे पनि चाहेजति प्रतिफल नदेखिनु दु:खद विषय हो । यसबाट एउटा अधिकारीको पहलले मात्र परिवर्तन सम्भव नरहेको बुझ्न सकिन्छ । यस्ता समाजमैत्री कार्यमा समाज, राजनीतिक दल तथा अन्य शक्तिको पनि भूमिका उत्तिकै अपरिहार्य छ ।
विवरण ढाँटी नागरिकता लिएकाहरू र दोहोरो नागरिक भएकाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रशासनको पहलकदमी भयो भने घरजग्गाको मूल्य सम्बन्धमा देखिएको द्विविधा समाधान हुने थियो । गाँजा प्रभावित क्षेत्रको उत्थानको लागि राज्यले कुनै विशेष योजना दिन सकेको छैन, जबकि मकवानपुरलगायत गैरमधेसी किसानहरूलाई विभिन्न किसिमको राहत एवं विशेष कार्यक्रम दिइएको छ । मधेसमा पनि त्यस्ता योजनाहरू लागू गर्न सके आम किसानले सुखीसम्पन्न जीवन बिताउने अवसर पाउन सक्थ्यो भने तराईबाट आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षामा पनि टेवा पुग्थ्यो ।
वीरगंजजस्ता सीमावर्ती शहरमा २०६२–६३ तिर घरजगाको बजार मूल्य एकदमै न्यून थियो । मेनरोडमा पर्ने घडेरी जगाहरू बढीमा आठ दश लाख प्रतिकठ्ठाको मूल्यमा बिक्री हुन्थ्यो । बजार नजिकको खेतहरूको मूल्य बढीमा प्रतिकठ्ठा ३०–३५ हजार रुपियाँ हुन्थ्यो । तर २०६४–२०६५ सालदेखि घरजगाको मूल्यले ह्वातै अकाश छोयो । प्रतिकठ्ठा आठ दश लाख मूल्य पर्ने जग्गा घटीमा प्रतिधुर चार–पाँच लाखको दरले बिक्री हुन थाल्यो । खेतीका जग्गाहरू गाउँतिर पनि घटीमा एकलाख भन्दा कम देखिदैन । घरजगाको परिवर्तित मूल्यमा लगभग दुईचार महिना मात्र खरीदबिक्री कार्यले निरन्तरता पायो । त्यसपछि ठप्प भयो । २०६६–२०६७ सालदेखि ठप्प रहेको घरजग्गा खरीद–बिक्रीले अद्यापि गति पाएको छैन ।
विक्री हुने घरजग्गा पनि छन् र क्रेता पनि छन् तर खरिद–बिक्री कार्य ठप्प छ । यसको पछाडि ठूलो द्विविधा छ । केही समय ह्वातै बढेको मूल्यमा यतिखेर खरीदकर्ता खरिद गर्न तयार छैन, भने कम मूल्यमा जग्गाधनी बिक्री गर्न तयार छैन । एकाधबाहेक अधिकांश बिक्रीमा राखिएको घरजग्गा ज्यूँका त्यूँ छ । बजारमा अत्यधिक भाउको प्रचारबाजी गरिएकोले जग्गाधनीहरू अन्यत्र नोक्सान सहे पनि कम मूल्यमा दिन राजी छैनन् भने किन्नेहरू पनि हतपति घरजग्गामा लगानी गर्न मानेका छैनन् । जसले घरजग्गाको खरीद बिक्री लगभग ठप्प नै छ । घरजग्गाजस्तो अत्यधिक राजस्व उठ्ने कारोबारमा मन्दी छाउनुले निश्चितरूपमा राज्यले पाउने राजस्वमा र्हास आएको हुनुपर्छ । घरजग्गा कारोबारीको रोजगारमा नोक्सानी पुगेको हुनुपर्छ भने बैकलाई सावाँब्याज समयमा तिर्न नसकेको हुनुपर्छ । कर्जामा डुबेकाहरू झन् ब्याजको भारले थिचिने जोखिम छ । सामान्य कमाइ गरेर गुजारा गर्नर्ेहरूको आफ्नो घर होस् भन्ने चाहना पूरा हुने अवस्था छैन । आम जनता तथा कर्मचारीको ज्याला र तलबमा त्यति वृद्धि भएको छैन, जसबाट जग्गाको महँगीको अनुपातमा घरद्वार जोर्न सकोस् । यसबाट घर बनाउन चाहनेले अवैध मार्ग रोज्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ । जसले भ्रष्टाचार एवं गैरकानुनी कामलाई ऊर्जा मिल्ने अवस्था छ ।
२०६३ सालपछि घरजग्गाको मूल्य ह्वातै बढ्नुमा नागरिकता वितरण र गाँजा, अफिम जस्ता लागू औषधको उत्पादन नै मुख्य हो । नयाँ नागरिकता लिनेहरूले मुद्रा विनिमयको फरकले महँगो जग्गा पनि सस्तो देखियो । लागू पदार्थबाट हुने आय पनि अत्यधिक नै रहेकोले यस व्यापारमा लागेकाहरूलाई महँगीले त्यति असर पारेन । विवरण ढाँटी नागरिकता लिएकामध्ये केहीको नागरिकतामा प्रशासनले कार्यवाही चलायो, जसले गर्दा नयाँ नागरिकले जग्गा खरिद गरेर जोखिम लिन चाहेनन् र गाँजा–अफिमको खेती पनि बन्द भयो । यसरी बढेको भाउमा जग्गा खरिद गर्ने कम भए तर बढेको बजार मूल्य घटेन । बढेको बजार मूल्य नघटेपछि अहिले बिक्रेता र खरिदकर्ता दुवैले असहज महसुस गरेका छन् । यसमा प्रशासनले सहजता ल्याउनुपर्छ । महँगोमा बिक्री गर्ने भ्रम समाजबाट हटाउन सक्नुपर्छ । बिक्री भए अनुसार कर लिने बाध्यात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । निजी घरजग्गा बिक्री व्यवस्थापनमा राज्यको हस्तक्षेपलाई सम्पत्ति अधिकारमाथि हस्तक्षेपको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, तर विचारणीय प्रश्न के छ भने कुनै राज्यको भूमिमा राज्यको विशेष अधिकार हुन्छ । नागरिकलाई गाँस, वास, कपासको व्यवस्था गर्ने र अत्यधिकको हितमा भूमिको सदुपयोग गर्ने संवैधानिक अधिकार सरकारको हुन्छ । यसै अधिकार अन्तर्गत विकास निर्माण एवं सार्वजनिक कामको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने, हदबन्दी लगाउने नीति राज्यले अख्तियार गर्ने गर्छ । यसर्थ घरजग्गाजस्तो अचल सम्पत्ति खरिदबिक्रीको उचित व्यवस्थापन गर्न राज्यले उचित कदम चाल्न सक्छ । होइन भने विगतजस्तै कोही अत्यधिक भूमिको मालिक बन्न सक्छ भने धेरैले घरविहीन भएर बस्नुपर्छ ।
आम जनताको आर्थिक अवस्था हेर्दा विगतभन्दा खासै सुधार छैन । व्यापार व्यवसायमा घाटा नै देखिन्छ भने बेरोजगार पनि निकै बढेको छ । कृषि पेशा पनि उत्साहजनक छैन । उद्योगधन्दा पनि मन्द गतिमा छ । क्रेताको आर्थिक अवस्था मजबुत नहुँदा पनि महँगी किन बढेको छ त ? सूक्ष्म विश्लेषणको विषय छ ।
एकाध कलम जग्गा बेचबिखन भए पनि न्यून दर देखाएर थोरै राजस्व तिर्ने चलन नै बसेको छ । घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक तोक्ने जग्गाधनीहरू नगरपालिकाको कर पनि तिर्न उत्साही छैनन् । अर्बौ रुपियाँ कर बाँकी रहेको सामाचारबाट देखिन्छ । उपरोक्त बेथितिले आर्थिक प्रशासनको व्यवस्थापकीय भूमिकामा कमजोरी देखिन्छ । सरकारको प्रभावकारी अनुगमन नभएको देखिन्छ । घर कर तिरे पनि नतिरे पनि महँगो दरमा बहाल दिए पनि बहाल करसमेत नतिर्दा पनि खोजबिन गरेको देखिन्न । ट्वाइलेट–बाथरूमबिना मौखिक करारमा प्रतिमहिना तीन–चार हजार रुपियाँको दरले बहाल दिइन्छ, बहालकर भने कसैले तिर्दैन । प्राय: घरमा एकाध कोठा बहालमा दिइन्छ, जसको कर नतिर्दा पनि खोजीनीति कसैले गर्दैन । यसले समाज विधिविधानभन्दा मनपरीतन्त्रले सञ्चालित रहेको देखिन्छ । यही कारणले अनपेक्षितरूपमा महँगी बढेको छ । भ्रष्टाचार र तस्करी बढ्नुमा पनि यिनै कारणहरूलाई कारक मान्न सकिन्छ ।
घर जग्गाको मूल्य बढ्नुमा दुई–तीन कारण मुख्य छन् । २०६३ सालमा नागरिकता वितरण भएदेखि मूल्य वृद्धि भएकोले नवनागरिकहरूको प्रवेशले मूल्य बढायो । मुलुक सङ्घीयतामा जाने भएपछि सीमावर्ती शहरहरू राजधानी बन्ने चाहनाले मूल्य बढ्यो भने घरजग्गामा बैकिंग लगानीले पनि मूल्य वृद्धि भयो । २०६३–२०६४ सालतिर गाँजा–अफिमको उत्पादनले पनि जगाघरको मूल्य बढायो । तर समय बित्दै जाँदा बैकहरूमा तरलता अभाव भयो । बैकहरूले घरग्जगामा लगानी रोके । फर्जी नागरिकता लिएकाहरू उपर थोरै भए पनि कार्यवाही चल्यो जसले गर्दा नयाँ नागरिकता लिनेहरू घरजग्गा खरीद गर्न हच्किए ।
आम मधेसी जनता महँगो घडेरी खरिद गर्नुभन्दा सस्तोमा खेतीजग्गा जोर्न प्राथमिकता दिन्छ । यसले गर्दा आम मधेसीले शहरमा घरघडेरी जोड्न प्राथमिकता दिएन र शहरमा घरघडेरी किन्न सञ्चय गरेको रकमले गाउँमा खेत जोर्न प्राथमिकता दिंदा गाउँको खेत महँगो भयो । गाउँको खेत महँगो हुनुले ज्यालादारी गरी बाँच्नेहरूलाई खेत जोर्न पनि मुश्किल छ । जसले गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरू झन् गरिब हुने अवस्था छ । गरिब र धनीबीचको खाडल अझ बढने निश्चित छ । जुन अग्रगमनको लागि उपयुक्त छैन । यसले सामाजिक विभेद अन्त्य हुनुको साटो अझ बढ्छ । लगभग दुईतिहाई वामशक्ति रहेको मुलुकमा धनी अझ धनी बन्दै जानु र गरिब अझ गरिब बन्दै जानु वाम पार्टीहरूको असफलता हो । आर्थिक समानताको सिद्धान्तको असफलता हो । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था उपर प्रश्नचिह्न हो । यस्तै आर्थिक असमानताले गर्दा समाजमा महिलाहिंसा, बालहिंसा, बालविवाह तथा दाइजो–पेवा जस्तो विकृति बढेको छ । यतिखेर केटाकेटीको शैक्षिक अवस्था लगभग बराबर छ । केटाकेटीमा चेतना फैलाउने कार्यमा पनि कमी छैन । बालविवाह, दाइजो–पेवा जस्ता सामाजिक विकृति, विस·ति रोक्न एसएसपी सर्वेन्द्र खनालजस्ता सचेत अधिकारी रहँदा पनि दाइजो नदिएको कारण महिलाको हत्या तथा शारीरिक, मानसिक यातना बढेकै छ । केटीले जति पढ्यो त्यति बढी तिलक दिनुपर्ने बाध्यता छ । खनालजस्ता अफिसर तस्करी रोक्न, सामाजिक विकृति–विस·ति हटाउन, समाजलाई विधिको शासनमा हिडाउन अहं भूमिका निर्वाह गरे पनि चाहेजति प्रतिफल नदेखिनु दु:खद विषय हो । यसबाट एउटा अधिकारीको पहलले मात्र परिवर्तन सम्भव नरहेको बुझ्न सकिन्छ । यस्ता समाजमैत्री कार्यमा समाज, राजनीतिक दल तथा अन्य शक्तिको पनि भूमिका उत्तिकै अपरिहार्य छ ।
विवरण ढाँटी नागरिकता लिएकाहरू र दोहोरो नागरिक भएकाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रशासनको पहलकदमी भयो भने घरजग्गाको मूल्य सम्बन्धमा देखिएको द्विविधा समाधान हुने थियो । गाँजा प्रभावित क्षेत्रको उत्थानको लागि राज्यले कुनै विशेष योजना दिन सकेको छैन, जबकि मकवानपुरलगायत गैरमधेसी किसानहरूलाई विभिन्न किसिमको राहत एवं विशेष कार्यक्रम दिइएको छ । मधेसमा पनि त्यस्ता योजनाहरू लागू गर्न सके आम किसानले सुखीसम्पन्न जीवन बिताउने अवसर पाउन सक्थ्यो भने तराईबाट आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षामा पनि टेवा पुग्थ्यो ।