नेपालीलाई एक थान संविधान

- ओमप्रकाश खनाल
    संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिको समयसीमा सीमित छ । अबको मोटामोटी एक साताभित्र विमतिको गाँठो फुकाउने दलीय प्रतिबद्धता हो । सहमतिका सवालमा अनेकन विरोधाभाष छन् । आशावादिता नेपालीको बाध्यात्मक दैनिकी बनेको छ, विकल्प पनि छैन । सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका सुरुआती सकस आजपर्यन्त उस्तै छन् । पहिलो संविधानसभाको ४ र वर्तमान सभाको ८ महिनामा विवाद समाधानमा दलहरूको कसरत कर्मकाण्ड मात्र भएको छ । यो हाम्रो राजनीतिको धरातलीय यथार्थ हो । संविधान निर्माणको घोषित कार्यतालिका अनुसार यही भदौ २१ गतेभित्र सहमति नभए समाधानका निम्ति प्रक्रियामा जानुपर्ने छ ।
    जनआन्दोलन २०६२/६३ को उपलब्धि संस्थागत गर्ने सवालमा राजनीतिक असफलता नै सङ्क्रमणको निरन्तरता हो । संस्थागत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वमा दलीय गैरजिम्मेवारीको फेहरिस्त कम्तीमा अब नयाँ विषय होइन । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनयताको करिब साढे ६ वर्षे राजनीतिक यात्राको सारको समीक्षा भएकै छ । यस आधारमा निर्धारित उद्देश्यमा पुग्न अझै पनि राजनीतिमा पर्याप्त इमानदारिता र उदारताको खाँचो छ । सत्ताकेन्द्रित किचलोकै कारण सङ्क्रमणको सकसमा अल्झिएको राजनीति समाधानको मार्गमा अग्रसर भएको देखिए पनि अविश्वास, बेमेल र कटाक्षमा जेलिएको राजनीतिक संस्कारको पृष्ठभूमि सुखद छैनन् ।
यसले आशड्ढा र अविश्वासलाई मलजल गरेको छ । अन्तर्विरोध र असन्तुष्टि निकट भविष्यमा गम्भीर सड्ढटको स्वरूपमा प्रकट नहोलान् भन्न सकिन्न । सावधानी नअपनाइए चुनौती पनि निकट छन् ।
    गत संविधानसभा निर्वाचनपछिको राजनीतिक उद्देश्य जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको साटो सत्ताको छिनाझप्टीमा मात्र एकोहोरिनु असफलताको मुख्य कडी हो । अहिले पनि त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ । यो आचरणले मुलुकलाई केही वर्ष यथास्थितिमा अल्मल्याउने छाँटकाँट देखिंदैछ । नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूको सत्ता खेलबीच तत्कालीन संविधानसभाको उद्देश्य अवसान भएको थियो । यस कारण अबका दिनमा कम्तीमा अनावश्यक बखेडा झिकेर निकासको बाटो थुन्नुहँुदैन । सत्ता निर्माणको अङ्कगणितमा अलमल भए संविधान निर्माणको कार्यभार ओझेलमा पर्छ, दलहरूले पर्याप्त सतर्कता अपनाऊन् । प्राथमिक काम संविधान निर्माण नै हो भनेर स्मरण गराइ रहनुपर्ने अवस्था पनि कम्ती विडम्बनापूर्ण छैन । यस अर्थमा अब कम्तीमा दलहरूले दायित्वप्रति इमानदारिता अपनाउनै पर्दछ । संवैधानिक रिक्ततालाई निकास नदिएसम्म र आन्दोलनका उद्देश्यलाई व्यवस्थित नतुल्याएसम्म राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुने छैन । त्यस निम्ति उद्देश्यलाई निकासतर्फ केन्द्रित गर्नै पर्दछ ।
राजनीतिक दलहरूको औचित्य त्यति बेला सार्थक हुनेछ, जति बेला संविधानसभाले नेपाली जनतालाई एक थान संविधान प्रदान गर्नेछ । संविधान जारी नहुँदासम्म कहींकतै रोकावट आए, त्यो आन्दोलनका उपलब्धि संस्थापनमा अवरोध साबित हुनेमा द्विविधा छैन । राजनीतिक खेलाडीहरू सङ्घीयताको बखेडामा रुमलिंदा गत संविधानसभा दु:खद अवसानमा पुगेको पृष्ठभूमिमा अब निरूपण सहज होला ?  संविधान जारी गर्न दलहरू सफल होलान् ? कि दलहरू विवादको चौघेरामाथि उठ्न नसकेर पुन: संविधानसभाको औचित्यलाई खेर फाल्ने छन् ? संविधान निर्माणको समग्र गति सुस्त देखिएका बेला केही राजनीतिक शक्तिहरूको आन्दोलन र सङ्घर्षका अन्तर्य के हुन् ? यस्ता अन्योलता राजनीतिक दृश्यावलीमा कायमै छन् । संशयको सहज समाधानमा दलहरू असफल रहेसम्म दोस्रो संविधानसभाबाट पनि सङ्क्रमण सुल्झाउने प्रयास सफल हुने छैन । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा यही हो ।
    अबका केही दिन दलहरू विवादको मूल चुरो सुल्झाउने दिशातर्फ गम्भीरतापूर्वक अग्रसर हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । सङ्क्रमण निकासको प्रक्रिया तथा त्यसका लागि आधारभूत सहमतिमा अविश्वासले समस्या समाधानको उपायमा नै पानी खनिने सम्भावनाप्रति सतर्कता अपनाउनै पर्दछ । अन्यथा सहमतीय यात्रा र यसका लागि खर्च भएको समय र ऊर्जा दुवै खेर जानेछ । यस निम्ति इमानदारिता र तत्परताको अभाव देखिएको छ । आवरणमा लचकताका कुरा जति नै भएपनि अन्तरमा चरम मतान्तर रहेकाले आशावादी हुनु एउटा पक्ष हो, तर भरपर्ने आधार चाहिं भेटिएको छैन ।
    वैचारिक मतभिन्नताको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएपनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र त्यसको प्रत्याभूतिको मार्गमा राष्ट्रिय आवश्यकतामा एकमत हुनै पर्छ । यो राजनीतिक आचरण हो । अझ हाम्रोजस्तो सहमतिका नाममा सङ्क्रमण हुर्काउने संस्कारमा त यसको अनिवार्यता अझ बढी छ । स्वार्थको खिचातानीले लोकतन्त्र व्यवस्थित हुन नसकेको हो । समकालीन राजनीतिक यात्राले सही बाटो समातेमा लोकतन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर यसका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हठ विसर्जन हो । आफ्ना सबै मान्यता ठीक अरूका सबै गलत भन्ने मानसिकताको समापन नभएसम्म सहमतीय समाधान सम्भव हुन्न । विरोधकै लागि विरोधको तुक छैन । समग्र समस्या समाधानका निम्ति निकासको रचनात्मक उपाय नै अहिलेको मूल आवश्यकता हो भन्ने सत्यलाई बुझ पचाउनु मूर्खताबाहेक केही हुँदैन ।
    दृढ इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको तत्परता नै उद्देश्य हात पार्ने हतियार हुन् । सहमतिको उद्देश्य हठकेन्द्रित हुनुहुँदैन । यसो भए निकासका लागि सहमति र प्रयासको अर्थ हुन्न । विगतमा संविधान निर्माणको संयन्त्र र यसका अङ्गहरूलाई सत्ता बाँडफाँट र बार्गेनिङको निकृष्ट नाटक मञ्चनमा उतारियो । त्यसताका भौतिकरूपमा जीर्ण भइसकेका राजमार्गलगायतका पूर्वाधारहरूको लोकतान्त्रिक नामाकरणबाहेक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा माखो मारिएन । न विपक्षमा रहेकाहरूले राजमार्गलाई लोकमार्गमा शाब्दिक रूपान्तरणले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थापन हुने होइन भन्ने तथ्यलाई बोध गरे वा गराउन आवश्यक ठाने । सापेक्ष दबाबको आवश्यकता पनि बोध गरिएन । सत्ता–विपक्ष दुवैको ऊर्जा सत्ता बचाउने र गिराउने दौडधूपमैं स्खलित भयो । र, संविधान निर्माणको मूल कार्यभार गन्तव्यहीन तुल्याइयो । फलत: पटकपटक म्याद थपेर तन्काइएको संविधानसभाको चार वर्षे आयु संविधानका मूल विषयवस्तुमा सहमतिबेगरै समाप्त भयो । र, समाधानमा त्यसयताका दलीय प्रयास पनि खेर गए । आजसम्मको राजनीतिक सार यत्ति हो ।
    दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट विवादित विषयमा जनमतबाटै छिनोफानो लगाउन सकिने थियो । त्यसताका यो आवश्यकताको कुरा नउठेको पनि होइन । तर त्यतिखेर दलहरूले यो सहज उपाय उपनाउन आवश्यक ठानेनन् । र, यतिखेर नेपथ्यमा विवाद निरूपण निम्ति जनमत सङ्ग्रहको विकल्प खोज्न थालिएको छ । यो प्रयास अहिलेको अवस्थामा सापेक्ष छैन । संविधानसभाको चुनावलाई नै यस उद्देश्यमा लगाउन सकिने सम्भावनालाई त्यति बेलै उपयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो । अहिले केही हदसम्म सहमति र प्रक्रियाका आयाम विकसित भइसकेका बेला जनमतको माग उठाउनु प्रतिगामी हुन्छ । समाधान मौजुदा संविधानसभाबाटै खोजिनु समय सन्दर्भ र आर्थिक हिसाबले लाभदायी हुन्छ ।
    यो राजनीतिक परिदृश्यमा संविधानका असहमतिको समाधान अबको निकट कार्यभार हुने नै भयो । भएका सहमतिको स्वामित्व लिएर विवादित विषय टुङ्गो लगाउनु उपयुक्त उपाय हो । अहिलेको सहमतीय प्रयास विगतमा भएका सहमतिकै वरिपरि सीमित छ । संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिका संयोजक रहेका एकीकृत नेकपा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार सहमतिको गति २०६९ जेठ २ वरिपरि छ । विवाद समाधानको मुख्य समितिको संयोजकको यो भनाइको निष्कर्ष सहमति निर्माणका नाममा अहिलेसम्म खर्चिएको समय तात्विकरूपमा सार्थक भएको छैन भन्ने हो । २०६९ जेठ २ गते दलहरूबीच सङ्घीयतामा भएको सहमति तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी र सत्ता साझेदार मधेसवादीहरूको अर्घेल्याइँका कारण औचित्यहीन भएको थियो । संविधानसभा अवसान हुँदा सरकारका नाइके र यतिखेर सहमतीय प्रयासको केन्द्रबिन्दु दुवैमा भट्टराई नै छन् । भट्टराईको विद्वता विवादको सहमतीय निकासमा कतिको फाप्छ, परिणामका निम्ति सहमतीय सीमासम्म पर्खनै पर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रिय चासोका सवालमा चारतिर फर्किएको राजनीतिक आचरणमा सहमतिका लागि त चमत्कार नै हुनुपर्दछ । यसो नभए प्रक्रियागत समाधानको विकल्प छैन । सहमतिका नाममा प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने गल्ती कम्तीमा अब दोहोर्‍याइनुहुन्न ।  
               यmपजबलब२िनmबष्।िअयm