अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०१४ को अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको विश्वका आर्थिक परिदृश्यले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग स·ठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको देखाएको छ । जस अनुसार सन् २०१३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसले नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकास मुलुकले लिएको लक्ष्य अनुसार प्राप्त हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । विश्वमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव न्यून हुँदै गए पनि नेपालमा मुलुकभित्रकै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र भौतिक संरचनागत समस्याका कारण आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको देखिन्छ । यसका साथै राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि मुलुकको विकास बजेटको अर्बौ रुपियाँ समयमा खर्च हुन नसकेर राज्यको ढुकुटीमा त्यतिकै थन्किएको छ । जसका कारण विकासका लागि अति आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण अपेक्षितरूपमा हुन सकेन ।
नेपालको योजनाबद्ध विकासको शुरुआतसँगै नेपालको चौथो योजनाबाट आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तोकिएकोमा बार्हौं योजना समाप्त भई अहिले तेर्हौं योजनाको पहिलो वर्ष गुज्रिरहेको अवस्था छ । बार्हौं योजना समाप्त हुँदासम्म आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुले पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिका योजनाहरू कमजोर अवस्थामा रहेको पुष्टि हुन्छ । बार्हौं योजनाले ५ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा योजनाको अन्त्यसम्म औसत ४ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको विभिन्न तथ्याड्ढले देखाउँछ । वास्तवमा कुनै पनि मुलुकको विकास र समृद्धि त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदरसँग प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएको हुन्छ ।
अर्थतन्त्रका समग्र आर्थिक परिसूचकले नै आर्थिक विकासको सड्ढेत गर्छ । आर्थिक वृद्धि परिमाणात्मक हुन्छ र यसले देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई जनाउँछ । आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया हो, यो प्रत्येक व्यक्तिको आय वृद्धि गरी उसको जीवनस्तर माथि उठाउन सम्बन्धित हुन्छ । उपयुक्त र सही ढ·को आर्थिक विकासका लागि आम नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अर्थात् आयमा वृद्धि हुनुका साथै उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार भई राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि भएको हुनुपर्दछ । समग्रमा भन्नुुुपर्दा आर्थिक वृद्धि र विकासको अर्थ लगानीको मात्रा वृद्धि भई उत्पादन तथा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुनु हो । जसले गरिबी तथा बेरोजगारीमा कमी ल्याई सामान्य जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ । सन् १९७० अघि प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिलाई आर्थिक विकास भन्ने गरिन्थ्यो तर त्यसपछि यताका दिनमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारी घट्नुलाई नै आर्थिक विकास भन्ने गरिन्छ । आर्थिक विकासका लागि सरकारले योजना र बजेटमार्फत् विकासबारे नयाँ कार्यक्रम र योजना सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ । तर त्यस्ता कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।
लामो समयसम्म आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक सङ्क्रमणमा फसेको मुलुक नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि सरकारले आर्थिक उन्नतितर्फ उन्मुख हुनका लागि विभिन्न प्रकारका योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । तर मुलुकको अधिकांश बजेट चालू खर्चमैं सिद्धिने गरेको छ । जसका कारण विकासका पूर्वाधारहरू बन्न नसकेर विकास निर्माणले गति लिन सकेन । भौतिक संरचना निर्माणको तुलनामा नाश हुँदै गयो । राज्यले कृषिको विविधीकरण र विकासमा ध्यान दिन सकेन, मुलुकमा रोजगारका अवसरहरू साँगुरिंदै जादाँ श्रमयोग्य युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था आयो भने विद्यमान जनशक्तिले पनि मुलुकभित्र काम गर्ने वातावरण पाउन सकेन, उत्पादन क्रमश: घट्दै गयो र खाद्यवस्तुको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुँदै गए र श्रमिकको रोजगार घट्दै गयो, जसले गर्दा बेरोजगारी समस्या झन् विकराल हुँदै गएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात बढ्दै जाँदा व्यापारघाटामा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । समग्रमा मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बिग्रँदो शान्ति सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, श्रम सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र विद्युत् सड्ढटलगायत कारणले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेन । अहिले नेपाल आर्थिक पराधीनताका बीच सार्वभौम स्वतन्त्र र पहिचानसहितको शासन व्यवस्थाको खोजीमा छ । यसका लागि जताततै राजनीतिकरण मात्र भएको छ । सबैले राजनीति मात्र गर्नुपर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास अहिले हुन थालेको छ । अनुत्पादक पेशाको रूपमा मानिएको राजनीति यतिखेर नेपालमा सबैभन्दा बढी फस्टाएको पेशाको रूपमा विकसित भएको छ । सबैभन्दा कम समयमा आर्थिक उपार्जन र मानसम्मान प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा राजनीति स्थापित भएको छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नु नपर्ने र आर्थिक उपार्जनका लागि जे गर्नुपरे पनि पछि नपर्ने पेशाको रूपमा राजनीति स्थापित हुन थालेको छ । राज्यका सबै संयन्त्रको बढ्दो राजनीतिकरणले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अवस्था खस्कँदो छ । राजनीतिक अस्थिरताले सबैभन्दा बढी आर्थिक क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेको छ । जसका कारण आम नेपालीको चाहना समृद्ध र सबल नेपालको निर्माण गर्ने कार्य केवल नारामा सीमित हुन पुगेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत र वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि सरकारले उपयुक्त र प्रभावकारी कार्ययोजना तयार गरी आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै नै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्दछ । गत आर्थिक वर्षजस्तै विकास बजेट राज्यको ढुकुटीमैं थन्किएर रहने हो भने लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न तथा मुद्रास्फीतिदर कायम राख्न अत्यन्त कठिन हुन्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि राज्यले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि, राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि, प्रत्येक नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगारी, समानता, गरिबी निवारण, प्रविधिको विकास, सहभागितामूलक विकास, सुशासन र मानव विकासका विषयवस्तुहरूलाई समेट्नुपर्दछ । चालू आर्थिक विकास योजनाले सन् २०२० भित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यले यी यस्ता क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लग्नुपर्दछ ।
नेपाललाई विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्नका लागि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु अपरिहार्य छ । औद्योगिक तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनु, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरी उचित स्तरमा राख्नु, आय असमानता कम गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, पूँजीगत खर्चबिना विकास निर्माण तथा आर्थिक विकास सम्भव नभएकोले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नु, निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गरी व्यापार घाटा कम गर्नु नै मुख्य चुनौती हुन् । अर्थतन्त्रमा रहेका यस्ता चुनौतीहरूलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा, अवसरका रूपमा परिणत गर्न सकें हामीले अपेक्षा गरेको दिगो आर्थिक वृद्धि र विकास त्यति टाढा देखिंदैन ।
वास्तवमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढाउने हो भने तीन प्रमुख आधारहरू आवश्यक हुन्छ– उद्योगीकरण, पूर्वाधार विकास तथा मानव संसाधनको विकास तथा यसको दिगो र प्रभावकारी उपयोग । तर यतिखेर समग्र मुलुक राजनीतिक जटिलताको एउटा मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्क्रमणबीच मुलुक गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा दलहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि दरिलो आर्थिक आधारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, मानव संसाधनको विकास र यसको दिगो एवं प्रभावकारी उपयोग निराशाजनक नै रहेको पाइन्छ । कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक सबलतालाई स्तरीय सामाजिक जीवनको मूल आधार मानिएको हुन्छ । जबसम्म आर्थिक गतिविधि बढ्दैन, पूँजी निर्माण असम्भव हुन्छ र पूँजी निर्माण नभएपछि राष्ट्र समृद्ध होइन, अधोगतिमा लाग्छ । अहिलेसम्म पनि नेपालमा पूँजीवादको राम्रो विकास भइसकेको छैन र त्यसका संरचनाहरू पनि बलिया छैनन् । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकभित्र औद्योगिक मैत्री लगानीको वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । तर सरकार र राजनीतिक दलका कारण नै औद्योगिकमैत्री लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
