बालबिवाह सामाजिक अपराध हो, तर शिक्षा र चेतनाको अभावका कारण तराई क्षेत्रमा बालविवाह नियन्त्रणमा कठिनाइ देखिएको छ । सामाजिक अपराधको रूपमा जरो गाडेको बालविवाह र दाइजो प्रथाजस्ता सामाजिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अहिले प्रहरी र प्रशासनले देखाएको सक्रियता परिवर्तनको क्षेत्रमा सराहनीय बनेको छ ।
बालविवाह सामाजिक अपराध हो । कुरीति र विकृतिको रूपमा तराईमा जरो गाडेर रहेको बालविवाहका कारण बालबालिकाको कम उमेरमैं विवाह हुँदा उनीहरूको भविष्य नै प्रभावित हुने गरेको छ । उमेर नपुग्दै बिहे हुँदा शारीरिक र मानसिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्नुका साथै उनीहरूको शिक्षादीक्षासमेत प्रभावित हुने गरेको छ । बालविवाहसँगै जोडिएको दाइजो प्रथाका कारण तराईमा कतिपय बालबालिकाले त ज्यानसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुने गरेको छ । विकृतिको रूपमा जरो गाडेको यस्तो अपराध, जसले भविष्यमा अन्य ठूलो अपराधलाई समेत जन्म दिने भएकोले यसलाई समयमैं नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्, अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणी वीरगंजका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल । सोही अनुरूप उनकै सक्रियतामा बालविवाह र दाइजो प्रथाविरुद्ध अभियान नारायणी अञ्चलमा केही समय पहिले सम्पन्न भयो । जसको फलस्वरूप तराईका केही व्यक्तिले आफ्नो विवाहमा र केहीले आफ्ना सन्तानको विवाहमा दाइजो नलिने पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा नै गरे । यसलाई अभियानको सफलता मान्नुपर्छ, अञ्चल प्रमुख प्रवउ खनाल भन्छन् ।
बालविवाहमा कमी आएमा स्वत: दाइजोको बहानामा महिलामाथि हुने हिंसामा पनि कमी आउने प्रवउ खनाल बताउँछन् । बालविवाह तराईको बारा, पर्सा र रौतहटमा अन्य जिल्लाको तुलनामा बढिरहेको र अहिले यसमा केही हदसम्म कमी आएको र यसमा निरन्तर लाग्नुपर्ने प्रवउ खनालको भनाइ छ । सडक नाटक र अन्य विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट बालविवाह र दाइजो प्रथा नियन्त्रणका लागि प्रहरीले सञ्चालन गरेको यस किसिमको कार्य सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा एउटा अनुकरणीय उदाहरण नै बनेको छ । बालविवाह र दाइजो प्रथा जस्ता सामाजिक अपराधलाई नियन्त्रण गरी सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रहरीले गरेको यस कार्यलाई अन्य सामाजिक सङ्घसंस्थाले समेत अनुसरण गर्न सके बालविवाह र दाइजो प्रथा नियन्त्रणको यो प्रयास सफल हुने देखिन्छ ।
तर अञ्चल प्रमुख खनालको धारणाविपरीत भनाइ छ, महिला अधिकारीकर्मी श्रीला सरकारको । उनको अनुभवमा निम्न आयस्तर भएका अभिभावकले छोरी पढाए बढी दाइजो दिनुपर्ने र नपढाईकन सानैमा विवाह गरिदिए कम दाइजो भएपनि चल्ने परम्पराले बालविवाहमा कमी नआएको हो । यस्तै पर्साका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजियम बालविवाह र दाइजो प्रथा तराईमा मात्रै नभई पहाडी जिल्लामा पनि रहेको उल्लेख गर्छन् । पहाडभन्दा तराईमा दाइजो र बालविवाहजस्ता कुप्रथाले बढी प्रश्रय पाएको उनको धारणा छ । उनी भन्छन्— यसलाई तत्काल निर्मूल पार्न सकिंदैन तर हामी लागिपर्यौं भने न्यूनीकरण गर्न सक्छौं । त्यसैले बालविवाह र दाइजो जस्ता कुप्रथाले समाजमा विकृति बढाएकोले यसको न्यूनीकरणका
लागि सबै तह र तप्काबाट पहल हुनु आवश्यक छ ।
पर्सेली समाजका अगुवा र कहलिएका केही व्यक्ति पनि बालविवाह र दाइजोबाट पीडित छन् । समाजमा प्रतिष्ठित एक व्यक्तिले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने— “मैले समाजमा चलिआएको संस्कारअनुरूप सानैमा आफ्नी छोरीको विवाह गरिदिएँ । भने जति दाइजो पनि दिएँ । अहिले आएर वीरगंजमा एउटा राम्रो घर माग गर्दै छोरीको मोबाइल परिवारले खोसेको हुँदा छोरीसँग कुरा गर्नसमेत पाएको छैन ।” उनी छोरीसँग कुरा गर्न र छोरीको अवस्था बुझ्न नपाएर चिन्तित छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । तराईमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि यस्तो समस्याबाट मानसिकरूपमा पीडित छन् ।
यतिमात्र होइन कतिपय अवस्थामा बच्चा जन्मिएकै हुँदैन, उनीहरूको विवाहको टु·ो लागिसकेको हुन्छ र ९/१० वर्ष नपुग्दै विवाह हुन्छ । यो एक प्रकारको किनबेच नै भएको धारणा राख्छिन् शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर प्रथम वर्षमा अध्ययनरत रेनुका मल्ल । उनी भन्छिन्— “पहिलेको तुलनामा बालविवाहमा केही हदसम्म कमी आएको छ । बालविवाहमा कमी आएमा दाइजोबाट हुने हिंसामा पनि स्वत: कमी आउनेछ । तर बालविवाह रोक्न शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ ।”
तर पछिल्लो समयमा तराईमा नदेखिनेरूपमा दाइजो प्रथाले यस्तो मोड लिएको छ कि छोरीलाई जति धेरै पढायो, त्यति नै धेरै दाइजो दिनुपर्ने अवस्थाले तराईमा धेरै छोरीको एसएलसी पास हुने बित्तिकै विवाह गरिदिने चलन बढ्दै गएको छ । समाज र अभिभावकले यो बुझ्न जरुरी छ कि शिक्षा र चेतना सबैभन्दा ठूलो
सम्पत्ति हो र एउटा छोरा शिक्षित हुँदा ऊ स्वयम् मात्र शिक्षित हुन्छ, एउटी छोरी शिक्षित हुँदा सि·ो परिवार शिक्षित हुन्छ ।
यस्तै मुलुकी ऐनमा बालबालिकाको विवाह गर्न १८ वर्ष उमेर पुगेमा दुवै पक्षको अभिभावकको समर्थन हुन जरुरी छ । यदि दुवै पक्षको समर्थनबिना विवाह गराएको खण्डमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान रहेको अधिवक्ता रामनारायण कुर्मी बताउँछन् ।
बालविवाह र दाइजो प्रथा नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकिएको पर्सामा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको अनुभव छ । तराईका जिल्लाहरूमा अझ ग्रामीण क्षेत्रमा नाबालक अवस्थामैं बिहे गरेर दाइजो अर्थात् दहेज बढी दिनुपर्ने उन्मुक्तिबाट अभिभावकहरू उम्कन खोज्छन् भने शहरी क्षेत्रमा दहेजको लेनदेनमा छोराछोरीको भविष्य साट्न उद्धत रहेका देखिन्छन् । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । चेतनाको कमीले गर्दा यसलाई रोक्न सकिएको छैन । यसलाई रोक्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुगेको पनि देखिंदैन ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रियस्तरको रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीति बनाएर अगाडि नबढेमा रोक्न कठिन छ । रणनीतिबिना बालविवाहको निराकरण सम्भव छैन । १५ देखि १९ वर्ष उमेरमा विवाह गर्ने बालबालिकाहरू जनगणना २०६८ मा २८.८ प्रतिशत रहेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक र धार्मिक विश्वासका कारण यो प्रथा हट्न सकेको छैन । यो समाजको गम्भीर समस्या पनि हो । आवश्यक पहलकदमी राज्यबाटै भएमात्र यसलाई कम गर्न सकिन्छ । जनचेतना, अन्तक्र्रिया र राज्यले विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएमा यसलाई कम गर्न सकिने देखिन्छ । बालविवाह घटाउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्नु जरुरी छ ।
