- सावित्रा सुवेदी
स्वतन्त्रताका साथ राजनीति गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । हाम्रो समाजमा एउटा त्यस्तो जाति वर्ग छ, जो राजनीति के हो ? राजनीति किन गर्नुपर्छ ? के हामीले राजनीति गर्नैपर्छ र ? भन्ने सोचाइबाट ग्रसित छ । त्यो वर्ग भनेको महिला हो । वि.सं. २००८ मा मताधिकार प्राप्त गरेका महिलाहरूको राजनीतिक सुरुआत वि.सं. २०७१ सम्म आइपुग्दा केही मात्रामा भएपनि उँभो लागेको छ । राजनीति महिलाले गर्नुहुँदैन, महिला घरकी लक्ष्मी हुन्, बच्चा जन्माउने जननी हुन्, किन गर्नुपर्यो र महिलाले राजनीति ? भनेर घरपरिवार र समाजबाट महिलालाई राजनीति गर्न वञ्चित गरिएको थियो । कडा सङ्घर्ष र मेहनत गरेर महिलाहरूले केही मात्रामा भएपनि राजनीतिमा खुट्टा टेक्ने अवसर प्राप्त गरिछाडे । समाजले महिलालाई बन्धनमा राखेको छ । घरपरिवार र समाजसँग सङ्घर्ष गरेर राजनीतिमा लाग्दा पनि खासै स्थान नदिने, दिइहाल्यो भने पनि उनीहरूले बोलेका एवं निर्णय गरेका कुरालाई वास्ता नगर्ने, नसुन्ने थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।
नेपाली महिलाको राजनीतिक अवस्था अति नै चिन्ताजनक र दयनीय भए तापनि महिलालाई राजनीतिमा उचित स्थान भने सरोकारवालाले दिन सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि हुन सक्दैन, तबसम्म देश विकास र संविधाननिर्माण कार्य असफल हुन्छ । यसमा कसैको दुई मत नहोला ।
वि.सं. २०१५ मा द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला सहायकमन्त्री हुँदा आम नेपाली महिलाहरूले गर्व गरेका थिए । त्यस्तै पम्फा भुसालले नेपालको राजनीतिमा महिला नेतृत्व आवश्यक छ भनेर आपैंm पार्टी अध्यक्ष भएर आम नेपाली महिलाको नेतृत्व गरेको हाम्रोसामु यथावत छ ।
महिलाले केही मात्रामा भएपनि राजनीतिमा स्थान पाएका छन् । सुशीला थापा नेपालको पहिलो मन्त्री भएर केही समय भएपनि देशको नेतृत्व गरेकी थिइन् । लीला श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख भएर संसद् सञ्चालन गर्दा सबै महिलाले खुशीको आँसु वर्षाएका थिए । त्यस्तै २०५५ सालमा शैलजा आचार्यले उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएर महिलाले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने समाजलाई चुनौती दिएकी थिइन् ।
महिलाको सर्वा·ीण विकासका लागि राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति अपरिहार्य छ । राजनीतिबिना महिलाको विकास सम्भव छैन । नेपालको संविधान २०४७ ले हरेक क्षेत्रमा ५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो । त्यस्तै अन्तरिम संविधानले महिलाबिना देश विकास सम्भव छैन ठानेर हरेक क्षेत्रमा महिला उपस्थिति अनिवार्य हुनैपर्छ भनेर ३३ प्रतिशत महिलाको लागि आरक्षण सुरक्षित गरेको छ । तर पनि ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति कहीं पनि छैन । हाल दोस्रो संविधानसभामा पनि २९.९१ प्रतिशत मात्र महिला उपस्थिति छ । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता व्यवहारमा लागू गरिएको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता नदिनु हो ।
वि.सं. २०६५–२०७१ सम्मको संविधानसभामा महिलाको भूमिका र योगदान कस्तो रह्यो ? अब बन्ने संविधानमा महिलाको हकअधिकार स्थापित गर्न के गर्नुपर्ला ? भन्ने जिज्ञासा सर्वाधिक चासो र महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
संविधानसभा र महिलाले खेल्न सक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाको कुरा गर्दा वि.सं. २००४–२००७, २०४६ र २०६२–२०६३ सालको जनान्दोलनमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलगायत महिला हकअधिकारका लागि बलिदानपूर्ण सङ्घर्षका साथै राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा महिलाको नेतृत्व उदाहरणीय छ ।
आज संसद् भवनमा महिला सभासद् १७२ जना छन् । संसद्मा महिलाको उपस्थिति र हकअधिकारबारे सरकारले ध्यान दिनु अति आवश्यक छ ।
– सपही–९, बारा
स्वतन्त्रताका साथ राजनीति गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । हाम्रो समाजमा एउटा त्यस्तो जाति वर्ग छ, जो राजनीति के हो ? राजनीति किन गर्नुपर्छ ? के हामीले राजनीति गर्नैपर्छ र ? भन्ने सोचाइबाट ग्रसित छ । त्यो वर्ग भनेको महिला हो । वि.सं. २००८ मा मताधिकार प्राप्त गरेका महिलाहरूको राजनीतिक सुरुआत वि.सं. २०७१ सम्म आइपुग्दा केही मात्रामा भएपनि उँभो लागेको छ । राजनीति महिलाले गर्नुहुँदैन, महिला घरकी लक्ष्मी हुन्, बच्चा जन्माउने जननी हुन्, किन गर्नुपर्यो र महिलाले राजनीति ? भनेर घरपरिवार र समाजबाट महिलालाई राजनीति गर्न वञ्चित गरिएको थियो । कडा सङ्घर्ष र मेहनत गरेर महिलाहरूले केही मात्रामा भएपनि राजनीतिमा खुट्टा टेक्ने अवसर प्राप्त गरिछाडे । समाजले महिलालाई बन्धनमा राखेको छ । घरपरिवार र समाजसँग सङ्घर्ष गरेर राजनीतिमा लाग्दा पनि खासै स्थान नदिने, दिइहाल्यो भने पनि उनीहरूले बोलेका एवं निर्णय गरेका कुरालाई वास्ता नगर्ने, नसुन्ने थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।
नेपाली महिलाको राजनीतिक अवस्था अति नै चिन्ताजनक र दयनीय भए तापनि महिलालाई राजनीतिमा उचित स्थान भने सरोकारवालाले दिन सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि हुन सक्दैन, तबसम्म देश विकास र संविधाननिर्माण कार्य असफल हुन्छ । यसमा कसैको दुई मत नहोला ।
वि.सं. २०१५ मा द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला सहायकमन्त्री हुँदा आम नेपाली महिलाहरूले गर्व गरेका थिए । त्यस्तै पम्फा भुसालले नेपालको राजनीतिमा महिला नेतृत्व आवश्यक छ भनेर आपैंm पार्टी अध्यक्ष भएर आम नेपाली महिलाको नेतृत्व गरेको हाम्रोसामु यथावत छ ।
महिलाले केही मात्रामा भएपनि राजनीतिमा स्थान पाएका छन् । सुशीला थापा नेपालको पहिलो मन्त्री भएर केही समय भएपनि देशको नेतृत्व गरेकी थिइन् । लीला श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख भएर संसद् सञ्चालन गर्दा सबै महिलाले खुशीको आँसु वर्षाएका थिए । त्यस्तै २०५५ सालमा शैलजा आचार्यले उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएर महिलाले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने समाजलाई चुनौती दिएकी थिइन् ।
महिलाको सर्वा·ीण विकासका लागि राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति अपरिहार्य छ । राजनीतिबिना महिलाको विकास सम्भव छैन । नेपालको संविधान २०४७ ले हरेक क्षेत्रमा ५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो । त्यस्तै अन्तरिम संविधानले महिलाबिना देश विकास सम्भव छैन ठानेर हरेक क्षेत्रमा महिला उपस्थिति अनिवार्य हुनैपर्छ भनेर ३३ प्रतिशत महिलाको लागि आरक्षण सुरक्षित गरेको छ । तर पनि ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति कहीं पनि छैन । हाल दोस्रो संविधानसभामा पनि २९.९१ प्रतिशत मात्र महिला उपस्थिति छ । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता व्यवहारमा लागू गरिएको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता नदिनु हो ।
वि.सं. २०६५–२०७१ सम्मको संविधानसभामा महिलाको भूमिका र योगदान कस्तो रह्यो ? अब बन्ने संविधानमा महिलाको हकअधिकार स्थापित गर्न के गर्नुपर्ला ? भन्ने जिज्ञासा सर्वाधिक चासो र महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
संविधानसभा र महिलाले खेल्न सक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाको कुरा गर्दा वि.सं. २००४–२००७, २०४६ र २०६२–२०६३ सालको जनान्दोलनमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलगायत महिला हकअधिकारका लागि बलिदानपूर्ण सङ्घर्षका साथै राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा महिलाको नेतृत्व उदाहरणीय छ ।
आज संसद् भवनमा महिला सभासद् १७२ जना छन् । संसद्मा महिलाको उपस्थिति र हकअधिकारबारे सरकारले ध्यान दिनु अति आवश्यक छ ।
– सपही–९, बारा