शीतल महतो
समावेशी आर्थिक विकासको सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि अहिले गरिब तथा विपन्नमैत्री बजेटको आवश्यकता रहेको छ। गरिब तथा विपन्नमैत्री बजेट भनेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग एवं समुदायलाई राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेश गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो। दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका र आवाज खोसिएकाहरूको सशक्तीकरणका लागि उनीहरूको आवाज र मुद्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ उठाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नु पनि हो। तर नेपाली समाजमा व्याप्त क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, सामाजिक, धार्मिक र अल्पसङ्ख्यक तथा लैङिगक भेदभावको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि विगतमा गरिएका योजनाबद्ध विकास प्रभावकारी हुन सकेन। फलस्वरूप राष्ट्रले दिगो र तीव्र आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकेन।
नेपालको मुख्य र प्रमुख समस्या गरिबी, विपन्नता र बेरोजगार नै हो। नेपालका करिब ३० दशमलव ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी बढ्नुको मुख्य कारण स्थानीय तहमा रोजगारका अबसरहरूको विस्तार हुन नसक्नु नै हो । रोजगारको सीमित अवसर र न्युन आर्थिक वृद्धिदरका कारण प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आउने करिब सवा चार लाख युवाहरूलाई रोजगार अवसर उपलब्ध गराउने ठूलो चुनौती राज्यसँग छ। बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, श्रमको अल्प–उपयोग दर तथा कृषिमा लुकेको बेरोजगारीसमेतलाई दृष्टिगत गरेर हेर्ने हो भने मुलुकमा प्रत्येक वर्ष ७/८ लाखको हाराहारीमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको गरिबीलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर हेनुपर्ने आवश्यकता छ। ती हुन् :– मानवीय गरिबी र आर्थिक गरिबी। यी दुवै छुटाछुट्टै विषयवस्तु हुन्। आर्थिक गरिबी न्यूनीकरण त्यति गार्हो होइन, मानवीय गरिबी न्यून गर्ने कार्य अत्यन्त गार्हो र चुनौतीपूर्ण विषय हो। मानवीय गरिबी भनेको मानिसको आय वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर हुने मात्र होइन, यसका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र राज्यका विभिन्न निकायमा उनीहरूको सहभागिताको सुनिश्चिततामा भर पर्ने कुरा हो। रोजगारको सुनिश्चितताबाट आर्थिक गरिबी त कम गर्न सकिन्छ तर मानवीय गरिबी कम गर्न राज्यको निरन्तर प्रयास र दृढ सङकल्पबाट मात्र सम्भव हुन्छ र यसका लागि राज्यले विशेष पहल र प्रयास गर्नुपर्दछ।
मुलुकमा सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो भने मानव विकासको सूचाङकलाई प्रमुख आधारशिला बनाएर सोही अनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। मुलुकको मानव विकास सूचाङकको अवस्था हेर्ने हो भने यो अत्यन्त कमजोर र कहालीलाग्दो स्थितिमा छ। नेपालको मानव विकास सूचाङक शून्य दशमलव ५०९ रहेको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा कम क्रमश: चमार, दुसाध, डोम, हलखोर, खत्वे र मुसहरलगायत मधेसी दलित (शून्य दशमलव ३८३) र अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय (शून्य दशमलव ४०१) रहेको पाइन्छ । यसको अर्थ राज्यले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक नीति बनाउँदा सबैभन्दा कम मानव विकास सूचाङक भएका तराई/मधेसका ती दलित र मुस्लिम समुदायमाथि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्दछ। तर विडम्बना के छ भने यस्ता जातीय समूहहरूमा उनीहरूको बालबालिकाको विद्यालय जाने सङ्ख्या न्यून छ र गइहाले पनि बीचमैं विद्यालय छाड्नेको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान देखाइसकेको छ। यिनै कारणले पछिल्लो समयमा समावेशीको सवाल महत्त्वपूर्णरूपमा अगाडि आएको छ। तर दु:खको कुरा के छ भने भोकमरीको चपेटामा परेका चेपाङदेखि सामाजिक र आर्थिकरूपले अति पिछडिएका मधेस र पहाडका यस्ता समुदाय राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित हुनुको सट्टा बहिष्करणमा पर्दै गएको छ । राज्यद्वारा समावेशीको नाउँमा दल विशेषसम्म पहुँच भएका ती वर्ग एवं समुदायका केही सीमित व्यक्तिले मात्र फाइदा लिइरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले के सहीरूपमा समतामूलक समाज र सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्ला ? अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र यक्ष प्रश्न यही हो ।
सामाजिक सचेतना, विचार, चिन्तन र दृष्टिकोणजस्ता पक्षलाई सबल बनाउने तथा मानिसको उत्पादन सिर्जना र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र होइन, मानव विकासको महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा रहेका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले सबैभन्दा लथालिङग र अस्तव्यस्त भएको क्षेत्र हो। अहिलेको स्तरीय स्वास्थ्य सेवामा गरिब, विपन्न, पिछडिएका र अल्पसङ्ख्यक वर्ग एवं समुदायको पहुँच अत्यन्त न्यून छ भने सामाजिक परिवर्तन र सशक्तीकरणको महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरकको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा पनि उनीहरूको पहुँच अत्यन्त न्यून छ। समतामूलक र गुणस्तयुक्त शिक्षाको प्रावधान सामाजिक र आर्थिक विकासको अनिवार्य आधारशिला हो। तर हाम्रो शिक्षा व्यावहारिकभन्दा सैद्धान्तिक र व्यावसायिकभन्दा साधारण वा व्यापारिक नै छ। यसले गर्दा शिक्षण संस्थाहरू गुणस्तरीय शिक्षाको सट्टा बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न गएका छन्। शिक्षा जनजीविका सुनिश्चित गर्ने माध्यम बन्न सकिराखेको छैन।
विशेषगरी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नु, सिक्नु वा केही जान्नुलाई शिक्षा हासिल गरेको हाम्रो मान्यता रहेको छ। निश्चिय पनि विद्यालय र विश्वविधालयमा ज्ञान आर्जन गर्नुलाई शिक्षा आर्जन गरेको भन्न सकिन्छ तर प्रश्न उठ्छ, देशको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको र सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजित हुने शिक्षा क्षेत्रबाट कति लाभ प्राप्त भयो त ? बजेटको प्राथमिकता र प्रभावकारिता कतिको हासिल भयो ? नेपालमा हाल सञ्चालनमा आएका शैक्षिक कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग र समुदायले उचित लाभ लिन सकेको छ कि छैन ? हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रमबाट हाम्रो जीवनस्तर उकास्ने ज्ञान, सीप, कला र चेतना अभिवृद्धि गर्न कति प्रभावकारी हुन सकेको छ त ? यी यस्ता थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता र समयको माग पनि हो। यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ नखोजिकन शिक्षा क्षेत्रमा केवल बजेट मात्र विनियोजन गर्ने हो भने यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। त्यसैले आजको शिक्षा व्यावहारिक, आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र ठोस चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्ने खालको हुनुपर्दछ र सोही अनुरूप बजेट पनि विनियोजन हुनुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै शिक्षामा गरिब, विपन्न लगायत सबै वर्ग र समुदायको सहज पहुँच हुनुपर्दछ।
नेपाल एउटा बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो। राष्ट्र निर्माण र समाज उत्थानका लागि सबै वर्ग र समुदायको भावना, पीडा, विचार, व्यवहार र मुद्दाहरूको अग्रगामी चित्रण र समानुपातिक प्रस्तुतिसहितको बजेट अपरिहार्य हुन्छ। गरिब तथा विपन्नमैत्री बजेटले दलित, पिछडिएका र अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय एवं वर्गको स्थितिको विश्लेषण मात्रै गर्दैन, यसले सरकारी नीति गरिब तथा विपन्नमैत्री भए नभएको परीक्षणसमेत गर्छ भने त्यस्तो नीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था भए नभएको सुनिश्चित पनि गर्छ। कृत्रिम कुरा गरेर सदीयौंदेखि उत्पीडित र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित दलित एवं अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा नल्याउने हो भने नेपालीले खोजेको समुन्नत नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले विकास निर्माणका हरेक तहमा उनीहरूको समान सहभागिताका लागि दलित एवं मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण गर्ने कार्यलाई ग्रामीण तहसम्म विशेष प्राथमिकताका साथ लग्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि गरीब तथा विपन्नमैत्री बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय धारिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ।
असमानताले गरिबी र विपन्नता निम्त्याउँछ। यो यथार्थलाई सबै पक्षले मनन गर्नैपर्दछ। अहिलेको समस्या र चुनौती भनेको आयआर्जन र आर्थिक साधनस्रोतको बाँडफाँडको असमान वितरण प्रणाली मात्र होइन, शक्ति विभाजन तथा शिक्षा एवं सीप विकासको असमानता पनि गरिबी र विपन्नता पनि यो नै सबै प्रकारको गरीबी र विपन्नताको उद्गमस्थल हो। त्यसैले अहिलेको मुख्य र अहम् प्रश्न राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक मानिने गरिब तथा विपन्न वर्गप्रति कुन हदसम्म जिम्मावारी प्रदर्शन गर्ने भन्ने नै हो। नेपालको ठूलो हिस्सा रहेको गरिब तथा विपन्नवर्गलाई उसले पाउनुपर्ने न्यायोचित हिस्सा नदिने हो भन्ने त्यसको मूल्य राष्ट्रले अति भयानकरूपमा चुकाउनुपर्ने हुन सक्दछ। समावेशी स्वरूपमा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत नीतिको अवलम्बनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दछ।
समावेशी आर्थिक विकासको सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि अहिले गरिब तथा विपन्नमैत्री बजेटको आवश्यकता रहेको छ। गरिब तथा विपन्नमैत्री बजेट भनेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग एवं समुदायलाई राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेश गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो। दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका र आवाज खोसिएकाहरूको सशक्तीकरणका लागि उनीहरूको आवाज र मुद्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ उठाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नु पनि हो। तर नेपाली समाजमा व्याप्त क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, सामाजिक, धार्मिक र अल्पसङ्ख्यक तथा लैङिगक भेदभावको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि विगतमा गरिएका योजनाबद्ध विकास प्रभावकारी हुन सकेन। फलस्वरूप राष्ट्रले दिगो र तीव्र आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकेन।
नेपालको मुख्य र प्रमुख समस्या गरिबी, विपन्नता र बेरोजगार नै हो। नेपालका करिब ३० दशमलव ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी बढ्नुको मुख्य कारण स्थानीय तहमा रोजगारका अबसरहरूको विस्तार हुन नसक्नु नै हो । रोजगारको सीमित अवसर र न्युन आर्थिक वृद्धिदरका कारण प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आउने करिब सवा चार लाख युवाहरूलाई रोजगार अवसर उपलब्ध गराउने ठूलो चुनौती राज्यसँग छ। बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, श्रमको अल्प–उपयोग दर तथा कृषिमा लुकेको बेरोजगारीसमेतलाई दृष्टिगत गरेर हेर्ने हो भने मुलुकमा प्रत्येक वर्ष ७/८ लाखको हाराहारीमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको गरिबीलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर हेनुपर्ने आवश्यकता छ। ती हुन् :– मानवीय गरिबी र आर्थिक गरिबी। यी दुवै छुटाछुट्टै विषयवस्तु हुन्। आर्थिक गरिबी न्यूनीकरण त्यति गार्हो होइन, मानवीय गरिबी न्यून गर्ने कार्य अत्यन्त गार्हो र चुनौतीपूर्ण विषय हो। मानवीय गरिबी भनेको मानिसको आय वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर हुने मात्र होइन, यसका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र राज्यका विभिन्न निकायमा उनीहरूको सहभागिताको सुनिश्चिततामा भर पर्ने कुरा हो। रोजगारको सुनिश्चितताबाट आर्थिक गरिबी त कम गर्न सकिन्छ तर मानवीय गरिबी कम गर्न राज्यको निरन्तर प्रयास र दृढ सङकल्पबाट मात्र सम्भव हुन्छ र यसका लागि राज्यले विशेष पहल र प्रयास गर्नुपर्दछ।
मुलुकमा सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो भने मानव विकासको सूचाङकलाई प्रमुख आधारशिला बनाएर सोही अनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। मुलुकको मानव विकास सूचाङकको अवस्था हेर्ने हो भने यो अत्यन्त कमजोर र कहालीलाग्दो स्थितिमा छ। नेपालको मानव विकास सूचाङक शून्य दशमलव ५०९ रहेको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा कम क्रमश: चमार, दुसाध, डोम, हलखोर, खत्वे र मुसहरलगायत मधेसी दलित (शून्य दशमलव ३८३) र अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय (शून्य दशमलव ४०१) रहेको पाइन्छ । यसको अर्थ राज्यले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक नीति बनाउँदा सबैभन्दा कम मानव विकास सूचाङक भएका तराई/मधेसका ती दलित र मुस्लिम समुदायमाथि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्दछ। तर विडम्बना के छ भने यस्ता जातीय समूहहरूमा उनीहरूको बालबालिकाको विद्यालय जाने सङ्ख्या न्यून छ र गइहाले पनि बीचमैं विद्यालय छाड्नेको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान देखाइसकेको छ। यिनै कारणले पछिल्लो समयमा समावेशीको सवाल महत्त्वपूर्णरूपमा अगाडि आएको छ। तर दु:खको कुरा के छ भने भोकमरीको चपेटामा परेका चेपाङदेखि सामाजिक र आर्थिकरूपले अति पिछडिएका मधेस र पहाडका यस्ता समुदाय राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित हुनुको सट्टा बहिष्करणमा पर्दै गएको छ । राज्यद्वारा समावेशीको नाउँमा दल विशेषसम्म पहुँच भएका ती वर्ग एवं समुदायका केही सीमित व्यक्तिले मात्र फाइदा लिइरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले के सहीरूपमा समतामूलक समाज र सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्ला ? अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र यक्ष प्रश्न यही हो ।
सामाजिक सचेतना, विचार, चिन्तन र दृष्टिकोणजस्ता पक्षलाई सबल बनाउने तथा मानिसको उत्पादन सिर्जना र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र होइन, मानव विकासको महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा रहेका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले सबैभन्दा लथालिङग र अस्तव्यस्त भएको क्षेत्र हो। अहिलेको स्तरीय स्वास्थ्य सेवामा गरिब, विपन्न, पिछडिएका र अल्पसङ्ख्यक वर्ग एवं समुदायको पहुँच अत्यन्त न्यून छ भने सामाजिक परिवर्तन र सशक्तीकरणको महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरकको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा पनि उनीहरूको पहुँच अत्यन्त न्यून छ। समतामूलक र गुणस्तयुक्त शिक्षाको प्रावधान सामाजिक र आर्थिक विकासको अनिवार्य आधारशिला हो। तर हाम्रो शिक्षा व्यावहारिकभन्दा सैद्धान्तिक र व्यावसायिकभन्दा साधारण वा व्यापारिक नै छ। यसले गर्दा शिक्षण संस्थाहरू गुणस्तरीय शिक्षाको सट्टा बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न गएका छन्। शिक्षा जनजीविका सुनिश्चित गर्ने माध्यम बन्न सकिराखेको छैन।
विशेषगरी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नु, सिक्नु वा केही जान्नुलाई शिक्षा हासिल गरेको हाम्रो मान्यता रहेको छ। निश्चिय पनि विद्यालय र विश्वविधालयमा ज्ञान आर्जन गर्नुलाई शिक्षा आर्जन गरेको भन्न सकिन्छ तर प्रश्न उठ्छ, देशको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको र सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजित हुने शिक्षा क्षेत्रबाट कति लाभ प्राप्त भयो त ? बजेटको प्राथमिकता र प्रभावकारिता कतिको हासिल भयो ? नेपालमा हाल सञ्चालनमा आएका शैक्षिक कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग र समुदायले उचित लाभ लिन सकेको छ कि छैन ? हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रमबाट हाम्रो जीवनस्तर उकास्ने ज्ञान, सीप, कला र चेतना अभिवृद्धि गर्न कति प्रभावकारी हुन सकेको छ त ? यी यस्ता थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता र समयको माग पनि हो। यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ नखोजिकन शिक्षा क्षेत्रमा केवल बजेट मात्र विनियोजन गर्ने हो भने यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। त्यसैले आजको शिक्षा व्यावहारिक, आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र ठोस चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्ने खालको हुनुपर्दछ र सोही अनुरूप बजेट पनि विनियोजन हुनुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै शिक्षामा गरिब, विपन्न लगायत सबै वर्ग र समुदायको सहज पहुँच हुनुपर्दछ।
नेपाल एउटा बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो। राष्ट्र निर्माण र समाज उत्थानका लागि सबै वर्ग र समुदायको भावना, पीडा, विचार, व्यवहार र मुद्दाहरूको अग्रगामी चित्रण र समानुपातिक प्रस्तुतिसहितको बजेट अपरिहार्य हुन्छ। गरिब तथा विपन्नमैत्री बजेटले दलित, पिछडिएका र अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय एवं वर्गको स्थितिको विश्लेषण मात्रै गर्दैन, यसले सरकारी नीति गरिब तथा विपन्नमैत्री भए नभएको परीक्षणसमेत गर्छ भने त्यस्तो नीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था भए नभएको सुनिश्चित पनि गर्छ। कृत्रिम कुरा गरेर सदीयौंदेखि उत्पीडित र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित दलित एवं अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा नल्याउने हो भने नेपालीले खोजेको समुन्नत नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले विकास निर्माणका हरेक तहमा उनीहरूको समान सहभागिताका लागि दलित एवं मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण गर्ने कार्यलाई ग्रामीण तहसम्म विशेष प्राथमिकताका साथ लग्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि गरीब तथा विपन्नमैत्री बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय धारिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ।
असमानताले गरिबी र विपन्नता निम्त्याउँछ। यो यथार्थलाई सबै पक्षले मनन गर्नैपर्दछ। अहिलेको समस्या र चुनौती भनेको आयआर्जन र आर्थिक साधनस्रोतको बाँडफाँडको असमान वितरण प्रणाली मात्र होइन, शक्ति विभाजन तथा शिक्षा एवं सीप विकासको असमानता पनि गरिबी र विपन्नता पनि यो नै सबै प्रकारको गरीबी र विपन्नताको उद्गमस्थल हो। त्यसैले अहिलेको मुख्य र अहम् प्रश्न राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक मानिने गरिब तथा विपन्न वर्गप्रति कुन हदसम्म जिम्मावारी प्रदर्शन गर्ने भन्ने नै हो। नेपालको ठूलो हिस्सा रहेको गरिब तथा विपन्नवर्गलाई उसले पाउनुपर्ने न्यायोचित हिस्सा नदिने हो भन्ने त्यसको मूल्य राष्ट्रले अति भयानकरूपमा चुकाउनुपर्ने हुन सक्दछ। समावेशी स्वरूपमा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत नीतिको अवलम्बनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दछ।