- चन्द्रकिशोर
गणतन्त्र’ नेपालकालागि नयाँ चिनारी भएको छ, सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर चिनिने नेपालले गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा नूतन छवि प्राप्त गरेको छ । जनान्दोलन ०६३ को पहलमा नयाँ नेपालको प्रारूप कोरिन लाग्दा ‘गणतन्त्र’ नेपालको सामाजिक जीवन पद्धतिको अ· हुन पुगेको छ । वास्तवमा गणतन्त्र जनान्दोलनको प्रमुख नारा थियो । गणतन्त्र प्राप्त गरेपछि यसले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा नवसंरचनाको शिलान्यास त गरेकै छ, मौलिक अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि दिएको छ ।
सङ्घीय प्रणाली मूलत: गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली हो, मधेसी आन्दोलनले पनि नेपाल गणतन्त्रात्मक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो । विगतमा अरू पनि पूरक आन्दोलन हुँदै गए, जसले नेपालबाट राजतन्त्र हटाउने अपेक्षा राख्दै आएको थियो । संविधानसभाबाट जनान्दोलनको अपेक्षाले अनुमोदन पाएपछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकको राजनीतिलाई मूल बाटोमा ल्याउन गणतन्त्र रोजेको थियो । निरङ्कुश राजतन्त्रको १२ पुस्ते शासनले नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र सम्मानको यात्रालाई फराकिलो लोकमार्ग उपलब्ध गराउन नसकेको हुनाले नेपाली स्वतन्त्रताको यात्रा गणतन्त्रको बाटोमा लम्केको हो ।
नेपालका नागरिकको भविष्यमा प्रगति र सम्पन्नता लेखिएको छ, तर कुर्दाकुर्दै आधुनिक युगकोसमेत ६ दशक गुज्रिसक्यो । अनुभवले के देखायो भने आम नेपालीका लागि प्रगति र सम्पन्नताको सुनिश्चित यात्रातर्फ अघि बढ्न गणतन्त्र अनिवार्य पक्ष हो । लोकतन्त्र, हिंसाको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताको छोरा राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा आसीन हुनुपर्ने पूर्व शर्त मानियो र मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीमा प्रवेश गर्यो । नेपालको राजनीतिक पहिचानसँग मुख्यत: दुईवटा कुरा जोडिन पुगेको छ, एउटा गणतन्त्र र अर्को सङ्घीयता । अर्थात् २१ औं शदाब्दीको विश्वको मानचित्रमा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा विशेषरूपमा अड्ढित भएको छ । नेपालको परिर्वतनलाई चासो लिएर हेरिरहेका विदेशी सङ्घसंस्था र मुलुकहरूले पनि नेपालको गणतान्त्रिक यात्रालाई स्वागत र समर्थन गरेका छन् ।
नेपाली गणतन्त्रका विशेषताहरू अनेकौं छन् तर मुख्य विशेषता नेपाली गणतन्त्रले सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई शीर्ष स्थानमा पहिलोपटकमैं ग्रहण गर्नु हो । जुन कुरा समकालीन दक्षिण एसियामा तत्काल सम्भव देखिंदैन । श्रीलड्ढकामा तमिलहरूले लामो सङ्घर्ष गरे तर त्यहाँ आज पनि कोही तमिल मूलका व्यक्ति त्यहाँको शीर्ष स्थानमा पुग्न सक्ने सम्भव देखिंदैन । पाकिस्तानका बलुची मूलका हुन् वा भारतका कश्मीरी मूलका अहिलेसम्म शीर्ष स्थानमा पुग्न सकेका छैनन् । चीनको तिब्बतमा आर्थिक समृद्धि निकै फैलिएको छ तर त्यहाँ पनि कोही तिब्बती मूलका व्यक्ति शीर्ष पदमा पुग्न सम्भव छैन वा अहिलेसम्म त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । नेपाली लोकतन्त्रमा त्यो सम्भव भयो । मधेसी समुदाय जो आफूलाई राज्यद्वारा विभेदमा पारिएको भनेर हिजोसम्म सङ्घर्ष गर्दै थियो, त्यसै मूलको व्यक्ति गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन पुग्यो, अर्थात् डा. रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित भए । त्यति मात्र होइन, उपराष्ट्रपति पनि मधेसी मूलका र्नै रहे, परमानन्द झा । समकालीन विश्वमा यस्तो उदाहरण कतै भेटिंदैन । पछाडि पारिएका समुदाय वा क्षेत्रका व्यक्ति यति सहज र स्वीकार्यरूपमा शीर्ष पदमा बसी अभिभावकत्व दिएको नेपाल मैं सम्भव भएको छ । विश्वको ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा समेत उसको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पचास वर्षको यात्रापछि मात्र दलित समुदायबाट के.आर.नारायणन राष्ट्रपति हुन पाए । मधेसी मूलका व्यक्तिलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाएर जुन कीर्तिमान स्थापित गरियो त्यसले नेपाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दरतम पक्षलाई विश्व सामु उजिल्याएको छ ।
हामीले हाम्रै भित्रबाट भए गरेका राम्रा अभ्यासहरूमा गर्व गर्न सक्नुपर्छ । उत्कृष्ट उपलब्धिहरूलाई नेपाली जनता माझ फिंजाउन सक्नुपर्दछ । यसको प्रभाव आम नेपालीको मनोविज्ञानमा पर्छ । यतिखेर विभिन्न पहिचानधर्मीहरू आफ्नो अधिकारप्रति सजग र सतर्क देखिएका छन् । उनीहरूलाई यो भरोसा दिलाउन सकियो कि तपाईंको पहिचानले पनि शीर्ष पद धारण गर्न सम्भव छ, त्यसले नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सबै वर्ग र क्षेत्रलाई जोड्ने काम गर्छ । नेपालको द्वन्द्वको मूल कारण नेपालमा विद्यमान भाषा, वेश, धर्म र एउटा जातिको पूर्ण वर्चस्वको विभेदकारी तथा एकात्मकवादी शासन हो भन्ने तथ्यलाई राम्ररी बुझ्न सक्नुपर्दछ । नेपालको भावी राजनीतिक ढाँचामा यहाँको जनता, सबै जातीय र प्रादेशिक एवं सांस्कृतिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नै नेपालमा दीर्घ शान्तिको पूर्व आधार हुने तथ्यलाई समयमैं बुझ्नुपर्दछ र जुन प्रकारले गणतन्त्र यात्रा प्रारम्भ भएको छ, त्यसले सबैलाई भरोसा दिन्छ, अर्थात् नेपाली गणतन्त्रको प्रथम निवार्चित व्यक्तिको पात्रता र पृष्ठभूमिले नेपाली राष्ट्रियतालाई अग्लो बनाउँछ । राष्ट्रपति पदको छनोटले नेपाली राष्ट्रियताको परम्परागत मान्यतालाई खण्डित गर्दै त्यसलाई प्रगतिशील एवं बहुलवादी दृष्टिकोण दिएको छ ।
मुलुकका आदिवासी, दलितहरू, जनजाति र मधेसीहरू इमानदारीसाथ संविधानसभाको पक्षमा उभिए, सङ्घर्ष गरे र बहुसङ्ख्यकले मतदान गरे, किनभने यी वर्गले चाहेको राजनीतिक समाधान र राज्यको संरचना २०४७ सालको संविधानबाट किमार्थ सम्भव थिएन, त्यसको तत्कालिक विकल्पको रूपमा ल्याइएको अन्तिम संविधान २०६३ ले पनि समग्र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने देखिएन । मधेसमा विद्रोह भयो, संविधान संशोधन गरियो, सङ्घीयताको परिकल्पना थपियो । मूलत: मधेसी समुदाय तीन कारणले संविधानसभाको पक्षमा थियो । पहिलो, ०४७ को संविधानको संरचनाबाट मधेसीविरुद्ध जातीय विभेद समाप्त हुँदैन भन्ने धारणा । दोस्रो, सङ्घीय संरचना भित्र निर्माण हुने प्रादेशीक राज्य ढाँचा बाहेकको अवस्थामा मधेसीहरूले आफ्नो क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक स्रोत तथा सम्भाव्यतालाई स्वनिर्णयको आधारमा आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उपयोग गर्न सक्दैन । तेस्रो, नयाँ संविधान नबनुन्जेल नागरिकताको समस्या समाधान सम्भव थिएन । यी सबका साथै एउटा अतिरिक्त कारण थियो गणतन्त्रको यात्रा, जसका लागि मधेसी समुदायले संविधानसभा रोजेको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुक गणतन्त्रको बाटोमा जाने निश्चित गरिसकेपछि त्यसको तत्कालको संयोगले मधेसी समुदायको लागि मात्र होइन, नेपालीहरूकै लागि समेत आमूल परिर्वतनको बाटो खोल्यो । नागरिक नै राष्ट्रको अन्तिम निर्णयकर्ता हो, उही सर्वोच्च शासक र शासित पनि हो भन्ने मान्यताले नै गणतन्त्रको धारणालाई स्वीकार्य गरेको हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर वर्गका लागि ल्याइएको व्यवस्था मानिन्छ र त्यस अर्थमा नेपाली गणतन्त्रको अभ्यासलाई मापन गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाली लोकतन्त्रको मान्यतामा गणतन्त्र स्वाभाविक र सहजरूपमा स्थापना हुन पुगेको छ ।
नेपाली जनताको लामो अनुभव र सङ्घर्षको उपज हो, नेपाली गणतन्त्र । नेपाली गणतन्त्र नेपाली जनताको आम रोजाइ भएको हुनाले यसको संरचना र सम्पोषणको अभिभावकीय दायित्व पनि नेपाली जनतामाथि नै छ । नेपालमा राज्यसत्ताको स्वरूप र चरित्र कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सवाललाई गणतन्त्रको रोजाइले दिशा प्रदान गरिसकेको छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि सैन्यशक्तिमा आधारित केन्द्रीकृत ढाँचाभन्दा जनतामा जुझारु राष्ट्रवादी भावनामा आधारित विकेन्द्रित र जनसशक्तीकरणको ढाँचा नै उपयुक्त माध्यम हो । सङ्घीयता यसको प्रक्रिया हो । केन्द्रीकृत राज्यको स्वरूपलाई विश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरणको प्रक्रियातिर उन्मुख गर्दै जानु स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य पक्ष हो । सङ्घीयता र स्वशासनको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा जातीय सघनता, भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, भाषाको प्रयोग, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक–सामाजिक अन्तर्निर्भरता आदि पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी समग्रमा राज्यको चरित्र लोकतन्त्रीककरण गर्ने उपकरण मुलुक गणतन्त्र स्वीकार्य भएपछि सम्भव हुँदै गएको हो ।
लोकतन्त्रमा जनताको इच्छा नै सर्वोपरि हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरू जनेच्छाको स·ठित प्रतिनिधित्व गर्दै जनमतलाई सही मार्गमा निर्देशन पनि गर्छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफल सञ्चालनमा राजनीतिक पार्टीको ठूलो भूमिका र महत्त्व हुन्छ । प्रस· राष्ट्रपतिसँग जोडिएको हुनाले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्तर्वस्तु राष्ट्रपति (व्यक्ति होइन संस्था)को लोकप्रियता र भरोसाको केन्द्र बनाउन हामीले के गरेका छौं , त्यसले पनि अर्थ राख्दछ । पछिल्लो चार वर्षको अनुभव हेर्दा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने चुनौती औपचारिकताबाट कठिन राजनीतिक लेनदेनको चरणमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । त्यसैले प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई आआफ्नो सुविधा र सहजताको दृष्टिले हेरिने गरिएको छ । अनुकूलता हेरीहेरी उनको तारीफ र आलोचना गर्ने गरिएको छ ।
हुनत यो संस्था नयाँ छ र भोलिको राज्यको ढाँचा कस्तो हुने हो त्यसको निक्र्योल संविधानसभाबाट हुन बाँकी छ । यस अन्तरिम परिस्थितिमा आपैंmं बाटो बनाउँदै हिंड्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको काँधमा त छँदैछ साथै उनलाई बाटो देखाइदिने पनि दायित्व सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको रहेको छ । राष्ट्रपतिले नेपाली समाजको हरेक पाटोमा विद्यमान बहुलताको संयोजन र सामञ्जस्य गरेर हिंड्नुपर्छ । गन्तव्यको ढोका राष्ट्रपतितिर मात्र खुलेको छैन, त्यो संविधानसभाभित्र सुरक्षित छ किनभने साँचो त्यहाँ छ । किनभने भोलिको दिनमा राष्ट्रपतिको अधिकार र सीमा के हुने त्यसको निर्धारण नयाँ सविधानबाट हुनेछ । तर मूलकको शासकीय संरचना गणतन्त्रात्मक रहिरहने अटल मार्गचित्र कोरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुसङ्ख्यक नेपालीको साझा विषय र भविष्यदृष्टि बनिसकेको छ । वैधानिकरूपमा यो राष्ट्रको शासकीय परिचय त भइ नै सकेको छ, सांस्कृतिक परिचय बन्ने अभ्यास प्राप्त गदैछ । राष्ट्रपति प्रणालीको सन्दर्भमा दलहरूको आआफ्नै ढाँचा भए तापनि यो मुलुकको सामाजिक–सांस्कृतिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर विकसित गरिनुपर्ने दृष्टिबोध सबै जिम्मेवार पक्षमा छ । राष्ट्राध्यक्षले बहुपक्षीय सामाजिक–सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रिक्ततालाई भर्नुपर्ने कार्यभार छ र अभ्यास त्यही दिशामा गतिशील पनि छ ।
नेपालको गणतान्त्रिक यात्राले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सबै क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिरहेको छ र यसको इतिहासले मूल्याड्ढन पनि गर्नेछ । नेपाली सन्ततिले राष्ट्रको सर्वोच्च पदलाई सुशोभित गर्नु र नेपाली सेनाको परमाधिपति पद वरण गर्नुले आम नेपालीमा जुन आत्मविश्वास, आत्मगौरवको समाजीकरण भएको छ त्यसले नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई अग्रगामी फड्को मार्ने आधार तयार
पारेको छ । मुलुकको राजनीतिक बनोट, शासकीय स्वरूप र त्यसको प्रयोगको तरिका राजनीतिशास्त्रका जिज्ञासुहरूका लागि सन्दर्भ विषय मात्र बनिरहेको हुँदैन, मुलुकको चिनारी र सम्बोधनलाई पनि दृष्टि दिइरहेको हुन्छ । त्यस अर्थमा नेपाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राले नेपालको पहिचान र परिचयमा जुन बहुआयामिकता थपेको छ त्यसको अनुवाद नेपालीहरूको समृद्धि र शान्तिमा गर्न सक्नु नै वर्तमान पुस्ताको कार्यभार हो । मार्गको छनोट हुनु नै पर्याप्त हुँदैन त्यसको प्रयोग, प्रयोगकर्ताको नियत र त्यहाँको नागरिकको चेतना र सहयोगको स्तरले पनि पद्धतिविशेषको स्तर निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । अर्थात् गणतन्त्रको यात्राले सबै नेपालीको साझा प्रयत्न र प्रतिबद्धतामा चिताए अनुसारको प्रतिफल दिन सक्छ, दिदै गरेको पनि छ ।
र अन्तमा, १८ सेप्टेम्बर १७८७ का दिन फिलाडेल्फियाको संविधान सम्मेलन स्थलमा श्रीमती पावेल नाम गरेकी महिलाले बेंजामिन फ्रान्कलीनलाई सोधिन्– हामीले के पायौं, एउटा लोकतन्त्र (रिपब्लिक) वा अर्को बादशाही (मोनार्की) । फ्रान्कलीनले नहच्की जवाफ दिए, एउटा लोकतन्त्र, यदि तिमीले राख्न सक्यौ भने । प्रस· अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँग सम्बन्धित छ । यो हामी नेपालीका लागि पनि मननीय उपकथा हो ।
गणतन्त्र’ नेपालकालागि नयाँ चिनारी भएको छ, सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर चिनिने नेपालले गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा नूतन छवि प्राप्त गरेको छ । जनान्दोलन ०६३ को पहलमा नयाँ नेपालको प्रारूप कोरिन लाग्दा ‘गणतन्त्र’ नेपालको सामाजिक जीवन पद्धतिको अ· हुन पुगेको छ । वास्तवमा गणतन्त्र जनान्दोलनको प्रमुख नारा थियो । गणतन्त्र प्राप्त गरेपछि यसले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा नवसंरचनाको शिलान्यास त गरेकै छ, मौलिक अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि दिएको छ ।
सङ्घीय प्रणाली मूलत: गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली हो, मधेसी आन्दोलनले पनि नेपाल गणतन्त्रात्मक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो । विगतमा अरू पनि पूरक आन्दोलन हुँदै गए, जसले नेपालबाट राजतन्त्र हटाउने अपेक्षा राख्दै आएको थियो । संविधानसभाबाट जनान्दोलनको अपेक्षाले अनुमोदन पाएपछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकको राजनीतिलाई मूल बाटोमा ल्याउन गणतन्त्र रोजेको थियो । निरङ्कुश राजतन्त्रको १२ पुस्ते शासनले नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र सम्मानको यात्रालाई फराकिलो लोकमार्ग उपलब्ध गराउन नसकेको हुनाले नेपाली स्वतन्त्रताको यात्रा गणतन्त्रको बाटोमा लम्केको हो ।
नेपालका नागरिकको भविष्यमा प्रगति र सम्पन्नता लेखिएको छ, तर कुर्दाकुर्दै आधुनिक युगकोसमेत ६ दशक गुज्रिसक्यो । अनुभवले के देखायो भने आम नेपालीका लागि प्रगति र सम्पन्नताको सुनिश्चित यात्रातर्फ अघि बढ्न गणतन्त्र अनिवार्य पक्ष हो । लोकतन्त्र, हिंसाको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताको छोरा राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा आसीन हुनुपर्ने पूर्व शर्त मानियो र मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीमा प्रवेश गर्यो । नेपालको राजनीतिक पहिचानसँग मुख्यत: दुईवटा कुरा जोडिन पुगेको छ, एउटा गणतन्त्र र अर्को सङ्घीयता । अर्थात् २१ औं शदाब्दीको विश्वको मानचित्रमा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा विशेषरूपमा अड्ढित भएको छ । नेपालको परिर्वतनलाई चासो लिएर हेरिरहेका विदेशी सङ्घसंस्था र मुलुकहरूले पनि नेपालको गणतान्त्रिक यात्रालाई स्वागत र समर्थन गरेका छन् ।
नेपाली गणतन्त्रका विशेषताहरू अनेकौं छन् तर मुख्य विशेषता नेपाली गणतन्त्रले सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई शीर्ष स्थानमा पहिलोपटकमैं ग्रहण गर्नु हो । जुन कुरा समकालीन दक्षिण एसियामा तत्काल सम्भव देखिंदैन । श्रीलड्ढकामा तमिलहरूले लामो सङ्घर्ष गरे तर त्यहाँ आज पनि कोही तमिल मूलका व्यक्ति त्यहाँको शीर्ष स्थानमा पुग्न सक्ने सम्भव देखिंदैन । पाकिस्तानका बलुची मूलका हुन् वा भारतका कश्मीरी मूलका अहिलेसम्म शीर्ष स्थानमा पुग्न सकेका छैनन् । चीनको तिब्बतमा आर्थिक समृद्धि निकै फैलिएको छ तर त्यहाँ पनि कोही तिब्बती मूलका व्यक्ति शीर्ष पदमा पुग्न सम्भव छैन वा अहिलेसम्म त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । नेपाली लोकतन्त्रमा त्यो सम्भव भयो । मधेसी समुदाय जो आफूलाई राज्यद्वारा विभेदमा पारिएको भनेर हिजोसम्म सङ्घर्ष गर्दै थियो, त्यसै मूलको व्यक्ति गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन पुग्यो, अर्थात् डा. रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित भए । त्यति मात्र होइन, उपराष्ट्रपति पनि मधेसी मूलका र्नै रहे, परमानन्द झा । समकालीन विश्वमा यस्तो उदाहरण कतै भेटिंदैन । पछाडि पारिएका समुदाय वा क्षेत्रका व्यक्ति यति सहज र स्वीकार्यरूपमा शीर्ष पदमा बसी अभिभावकत्व दिएको नेपाल मैं सम्भव भएको छ । विश्वको ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा समेत उसको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पचास वर्षको यात्रापछि मात्र दलित समुदायबाट के.आर.नारायणन राष्ट्रपति हुन पाए । मधेसी मूलका व्यक्तिलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाएर जुन कीर्तिमान स्थापित गरियो त्यसले नेपाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दरतम पक्षलाई विश्व सामु उजिल्याएको छ ।
हामीले हाम्रै भित्रबाट भए गरेका राम्रा अभ्यासहरूमा गर्व गर्न सक्नुपर्छ । उत्कृष्ट उपलब्धिहरूलाई नेपाली जनता माझ फिंजाउन सक्नुपर्दछ । यसको प्रभाव आम नेपालीको मनोविज्ञानमा पर्छ । यतिखेर विभिन्न पहिचानधर्मीहरू आफ्नो अधिकारप्रति सजग र सतर्क देखिएका छन् । उनीहरूलाई यो भरोसा दिलाउन सकियो कि तपाईंको पहिचानले पनि शीर्ष पद धारण गर्न सम्भव छ, त्यसले नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सबै वर्ग र क्षेत्रलाई जोड्ने काम गर्छ । नेपालको द्वन्द्वको मूल कारण नेपालमा विद्यमान भाषा, वेश, धर्म र एउटा जातिको पूर्ण वर्चस्वको विभेदकारी तथा एकात्मकवादी शासन हो भन्ने तथ्यलाई राम्ररी बुझ्न सक्नुपर्दछ । नेपालको भावी राजनीतिक ढाँचामा यहाँको जनता, सबै जातीय र प्रादेशिक एवं सांस्कृतिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नै नेपालमा दीर्घ शान्तिको पूर्व आधार हुने तथ्यलाई समयमैं बुझ्नुपर्दछ र जुन प्रकारले गणतन्त्र यात्रा प्रारम्भ भएको छ, त्यसले सबैलाई भरोसा दिन्छ, अर्थात् नेपाली गणतन्त्रको प्रथम निवार्चित व्यक्तिको पात्रता र पृष्ठभूमिले नेपाली राष्ट्रियतालाई अग्लो बनाउँछ । राष्ट्रपति पदको छनोटले नेपाली राष्ट्रियताको परम्परागत मान्यतालाई खण्डित गर्दै त्यसलाई प्रगतिशील एवं बहुलवादी दृष्टिकोण दिएको छ ।
मुलुकका आदिवासी, दलितहरू, जनजाति र मधेसीहरू इमानदारीसाथ संविधानसभाको पक्षमा उभिए, सङ्घर्ष गरे र बहुसङ्ख्यकले मतदान गरे, किनभने यी वर्गले चाहेको राजनीतिक समाधान र राज्यको संरचना २०४७ सालको संविधानबाट किमार्थ सम्भव थिएन, त्यसको तत्कालिक विकल्पको रूपमा ल्याइएको अन्तिम संविधान २०६३ ले पनि समग्र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने देखिएन । मधेसमा विद्रोह भयो, संविधान संशोधन गरियो, सङ्घीयताको परिकल्पना थपियो । मूलत: मधेसी समुदाय तीन कारणले संविधानसभाको पक्षमा थियो । पहिलो, ०४७ को संविधानको संरचनाबाट मधेसीविरुद्ध जातीय विभेद समाप्त हुँदैन भन्ने धारणा । दोस्रो, सङ्घीय संरचना भित्र निर्माण हुने प्रादेशीक राज्य ढाँचा बाहेकको अवस्थामा मधेसीहरूले आफ्नो क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक स्रोत तथा सम्भाव्यतालाई स्वनिर्णयको आधारमा आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उपयोग गर्न सक्दैन । तेस्रो, नयाँ संविधान नबनुन्जेल नागरिकताको समस्या समाधान सम्भव थिएन । यी सबका साथै एउटा अतिरिक्त कारण थियो गणतन्त्रको यात्रा, जसका लागि मधेसी समुदायले संविधानसभा रोजेको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुक गणतन्त्रको बाटोमा जाने निश्चित गरिसकेपछि त्यसको तत्कालको संयोगले मधेसी समुदायको लागि मात्र होइन, नेपालीहरूकै लागि समेत आमूल परिर्वतनको बाटो खोल्यो । नागरिक नै राष्ट्रको अन्तिम निर्णयकर्ता हो, उही सर्वोच्च शासक र शासित पनि हो भन्ने मान्यताले नै गणतन्त्रको धारणालाई स्वीकार्य गरेको हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर वर्गका लागि ल्याइएको व्यवस्था मानिन्छ र त्यस अर्थमा नेपाली गणतन्त्रको अभ्यासलाई मापन गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाली लोकतन्त्रको मान्यतामा गणतन्त्र स्वाभाविक र सहजरूपमा स्थापना हुन पुगेको छ ।
नेपाली जनताको लामो अनुभव र सङ्घर्षको उपज हो, नेपाली गणतन्त्र । नेपाली गणतन्त्र नेपाली जनताको आम रोजाइ भएको हुनाले यसको संरचना र सम्पोषणको अभिभावकीय दायित्व पनि नेपाली जनतामाथि नै छ । नेपालमा राज्यसत्ताको स्वरूप र चरित्र कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सवाललाई गणतन्त्रको रोजाइले दिशा प्रदान गरिसकेको छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि सैन्यशक्तिमा आधारित केन्द्रीकृत ढाँचाभन्दा जनतामा जुझारु राष्ट्रवादी भावनामा आधारित विकेन्द्रित र जनसशक्तीकरणको ढाँचा नै उपयुक्त माध्यम हो । सङ्घीयता यसको प्रक्रिया हो । केन्द्रीकृत राज्यको स्वरूपलाई विश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरणको प्रक्रियातिर उन्मुख गर्दै जानु स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य पक्ष हो । सङ्घीयता र स्वशासनको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा जातीय सघनता, भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, भाषाको प्रयोग, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक–सामाजिक अन्तर्निर्भरता आदि पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी समग्रमा राज्यको चरित्र लोकतन्त्रीककरण गर्ने उपकरण मुलुक गणतन्त्र स्वीकार्य भएपछि सम्भव हुँदै गएको हो ।
लोकतन्त्रमा जनताको इच्छा नै सर्वोपरि हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरू जनेच्छाको स·ठित प्रतिनिधित्व गर्दै जनमतलाई सही मार्गमा निर्देशन पनि गर्छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफल सञ्चालनमा राजनीतिक पार्टीको ठूलो भूमिका र महत्त्व हुन्छ । प्रस· राष्ट्रपतिसँग जोडिएको हुनाले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्तर्वस्तु राष्ट्रपति (व्यक्ति होइन संस्था)को लोकप्रियता र भरोसाको केन्द्र बनाउन हामीले के गरेका छौं , त्यसले पनि अर्थ राख्दछ । पछिल्लो चार वर्षको अनुभव हेर्दा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने चुनौती औपचारिकताबाट कठिन राजनीतिक लेनदेनको चरणमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । त्यसैले प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई आआफ्नो सुविधा र सहजताको दृष्टिले हेरिने गरिएको छ । अनुकूलता हेरीहेरी उनको तारीफ र आलोचना गर्ने गरिएको छ ।
हुनत यो संस्था नयाँ छ र भोलिको राज्यको ढाँचा कस्तो हुने हो त्यसको निक्र्योल संविधानसभाबाट हुन बाँकी छ । यस अन्तरिम परिस्थितिमा आपैंmं बाटो बनाउँदै हिंड्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको काँधमा त छँदैछ साथै उनलाई बाटो देखाइदिने पनि दायित्व सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको रहेको छ । राष्ट्रपतिले नेपाली समाजको हरेक पाटोमा विद्यमान बहुलताको संयोजन र सामञ्जस्य गरेर हिंड्नुपर्छ । गन्तव्यको ढोका राष्ट्रपतितिर मात्र खुलेको छैन, त्यो संविधानसभाभित्र सुरक्षित छ किनभने साँचो त्यहाँ छ । किनभने भोलिको दिनमा राष्ट्रपतिको अधिकार र सीमा के हुने त्यसको निर्धारण नयाँ सविधानबाट हुनेछ । तर मूलकको शासकीय संरचना गणतन्त्रात्मक रहिरहने अटल मार्गचित्र कोरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुसङ्ख्यक नेपालीको साझा विषय र भविष्यदृष्टि बनिसकेको छ । वैधानिकरूपमा यो राष्ट्रको शासकीय परिचय त भइ नै सकेको छ, सांस्कृतिक परिचय बन्ने अभ्यास प्राप्त गदैछ । राष्ट्रपति प्रणालीको सन्दर्भमा दलहरूको आआफ्नै ढाँचा भए तापनि यो मुलुकको सामाजिक–सांस्कृतिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर विकसित गरिनुपर्ने दृष्टिबोध सबै जिम्मेवार पक्षमा छ । राष्ट्राध्यक्षले बहुपक्षीय सामाजिक–सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रिक्ततालाई भर्नुपर्ने कार्यभार छ र अभ्यास त्यही दिशामा गतिशील पनि छ ।
नेपालको गणतान्त्रिक यात्राले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सबै क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिरहेको छ र यसको इतिहासले मूल्याड्ढन पनि गर्नेछ । नेपाली सन्ततिले राष्ट्रको सर्वोच्च पदलाई सुशोभित गर्नु र नेपाली सेनाको परमाधिपति पद वरण गर्नुले आम नेपालीमा जुन आत्मविश्वास, आत्मगौरवको समाजीकरण भएको छ त्यसले नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई अग्रगामी फड्को मार्ने आधार तयार
पारेको छ । मुलुकको राजनीतिक बनोट, शासकीय स्वरूप र त्यसको प्रयोगको तरिका राजनीतिशास्त्रका जिज्ञासुहरूका लागि सन्दर्भ विषय मात्र बनिरहेको हुँदैन, मुलुकको चिनारी र सम्बोधनलाई पनि दृष्टि दिइरहेको हुन्छ । त्यस अर्थमा नेपाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राले नेपालको पहिचान र परिचयमा जुन बहुआयामिकता थपेको छ त्यसको अनुवाद नेपालीहरूको समृद्धि र शान्तिमा गर्न सक्नु नै वर्तमान पुस्ताको कार्यभार हो । मार्गको छनोट हुनु नै पर्याप्त हुँदैन त्यसको प्रयोग, प्रयोगकर्ताको नियत र त्यहाँको नागरिकको चेतना र सहयोगको स्तरले पनि पद्धतिविशेषको स्तर निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । अर्थात् गणतन्त्रको यात्राले सबै नेपालीको साझा प्रयत्न र प्रतिबद्धतामा चिताए अनुसारको प्रतिफल दिन सक्छ, दिदै गरेको पनि छ ।
र अन्तमा, १८ सेप्टेम्बर १७८७ का दिन फिलाडेल्फियाको संविधान सम्मेलन स्थलमा श्रीमती पावेल नाम गरेकी महिलाले बेंजामिन फ्रान्कलीनलाई सोधिन्– हामीले के पायौं, एउटा लोकतन्त्र (रिपब्लिक) वा अर्को बादशाही (मोनार्की) । फ्रान्कलीनले नहच्की जवाफ दिए, एउटा लोकतन्त्र, यदि तिमीले राख्न सक्यौ भने । प्रस· अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँग सम्बन्धित छ । यो हामी नेपालीका लागि पनि मननीय उपकथा हो ।