हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा १ संसदीय सुनवाइको त्रासदीको हल्लीखल्ली गल्र्यामगुर्लुम्म तुहियो । सर्वाेच्च अदालतका आठ न्यायाधीश न्याय परिषद्को सिफारिसमा जस्ताको त्यस्तै नियुक्त हुने भए । संसदीय सुनुवाइ समितिमा गम्भीर असहमति र चर्काचर्कर्ी भए पनि प्राविधिकरूपमा त्यसले केही लछारपाटो लगाउन सकेन । न्याय परिषद्को नियुक्तिलाई बदर गर्न संसदीय सुनुवाइमा दुईतिहाई मत त्यसको विपक्षमा हुनुपर्ने प्रावधान छ । भोजपुरीमा एउटा उखान छ: न नौ मन तेल होई न राधे नाची । नेपालीमा पनि भ्यागुतोको धार्नी कहिल्यै पुग्दैन भनिन्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सुनुवाइ पनि त्यस्तै भयो ।
राज्यको उत्पत्ति नै एका·ी पक्षपोषणको लागि गरिएको हुन्छ । त्यसैले राज्य सबैको साझा कुनै पनि अवस्थामा हुनै सक्तैन । अब प्रश्न उठ्छ, यदि राज्य एका·ी छ भने त्यसका कुनै पनि अवयवलाई साझा कसरी मान्ने ? वास्तवमा यो हुनै नसक्ने कुरा हो । त्यसैले राज्यका तीन अ·हरूमध्ये एउटा न्यायपालिका साझा, तटस्थ र निष्पक्ष हुनै सक्तैन । यदि त्यसो हुने भए राज्यविरुद्ध समयसमयमा हुने आन्दोलन र विप्लवहरूलाई अदालतकै तटस्थता र निष्पक्षताले रोक्थ्यो होला । तर त्यसो हुँदैन । एउटै न्यायमूर्तिले समेत उही प्रकृतिका मुद्दाहरूमा फरकफरक फैसला दिएको एउटा निहित समुदायको सत्तासीनतामा आँच आउने भएकोले संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै न्यायमूर्तिहरूले जनविरोधी फैसला दिएको प्रस·लाई गत हप्ता मैले यसै स्तम्भमार्फत् उठाइसकेको छु ।
जहाँसम्म सर्वाेच्च अदालतका आठजना न्यायाधीशहरूको स्थायी नियुक्तिको ढोका खुलेको प्रस· छ, यसमा त दूधको साक्षी बिरालोभन्दा बढी केही पनि चरितार्थ भएको छैन । वास्तवमा यस सन्दर्भमा पहिले सुनुवाइ र पछि नियुक्तिको प्रावधान सुल्टो दिशा हो । तर ऐन–नियमका प्रावधानहरू ठीक यसको उल्टा छन् । त्यसैगरी जसले नियुक्ति पाउने हो उसले पो सुनुवाइमा दुईतिहाई बहुमत आफ्नो पक्षमा पाउनुपर्ने हो, तर यहाँ विरोध गर्नेहरू वा नियुक्तिको विपक्षमा हुनेहरूले दुईतिहाई पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ठीक त्यस्तै ३५ दिनसम्म सुनुवाइ नहुँदा नियुक्ति बदर हुने प्रावधान राखिनुपर्नेमा त्यसको उल्टो राखिएको छ । अर्थात् ३५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ भएन भने नियुक्ति स्वत: सदर हुनेछ ।
हुन पनि हो, भोजपुरीमा भन्ने गरिन्छ: हम चरार्इं सारा दिल्ली, हमरा चरावे गाँव के पिल्ली ? अरूहरू पो न्याय हराए न्यायालय वा न्यायाधीश कहाँ पुग्ने गर्दछन् । न्यायाधीशहरूले त न्याय हराउनैहुन्न । कथंकदाचित हराए पनि बाहिरकाले उनीहरूबारे के न्याय दिने ? कस्तो न्याय दिने ? त्यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिको अधिकार क्षेत्रलाई पनि यसरी काइते बनाउने काम गरिएको हो ।
यहाँ अर्को पनि प्रश्न उठाउने गरिएको छ । त्यो के हो भने विवादित छवि बोक्ने न्यायधीशहरूले कस्तो न्याय देलान् ? उत्तर अति सहज र सरल छ एउटा प्रश्नसँगै । अहिलेसम्म हामीले केकस्तो न्याय पाउन सकेका छौं ? मत्स्य–न्याय । यानी ठूलो माछाले सानो माछालाई खान पाउने किसिमको न्याय । भोलि पनि त्यसैको निरन्तरता नै उपयुक्त हुन्छ । यसमा फेरबदल गर्छु भनेर कसैले केही लफडा गरे पनि के हुन्छ ? केही पनि हुँदैन ।
लाउडा र चेज एयर भ्रष्टाचारमा न्यायपालिकाले के फैसला दियो ? अर्बौं भ्रष्टाचारीलाई क्लीनचीट दियो । तर पुगनपुग करोडको बिगोमा कोही कसैलाई जेल पनि कोचेको छ । कुनै ठूलो र शक्तिशाली पार्टी मात्रै होइन सत्ताधारी जातिको भएर अदालतको निर्णय उल्लङ्घन गर्दा पनि कोही पार्टी केन्द्रमा बसेको छ भने सानो पार्टी र सत्ताधारी जातिको नहुँदा अपराध प्रमाणित नहुँदै अपराधी घोषित गरिएका छन् । वास्तवमा मत्स्य–न्याय भनेको यही नै हो । हो, यस्ता मत्स्य न्यायमूर्तिहरूको सुनुवाइ पनि जस्तो भएको छ, त्यसभन्दा भिन्न हुन्छ भन्ठान्नु हाम्रै मूर्खता हो ।
तर विस्तारै राज्यको परम्परागत स्वरूपमा विश्वव्यापीरूपमा परिवर्तन भएर आएको छ । अब यो देशको अनुहारको परावर्तन दिन सक्ने हुनुपर्दछ । होइन भने यसको रूपान्तरणको लागि समकालीन परिस्थिति अनुरूप सम्बन्धित राज्यको जनताले जुनसुकै मूल्य पनि चुकाएर अघि बढेको इतिहास हाम्रो सामु छ । हामी पनि अहिले सङ्क्रमणकालमा छौं । हाम्रो बहुपहिचानको देश शताब्दीयौंदेखि राज्य एकल पहिचानमा अडेको छ । अहिलेको सङ्क्रमण पनि एकल पहिचान आधारित राज्यका पक्षधर र बहुपहिचान आधारित राज्यका पक्षधरबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्रममा लम्बिंदै गएको छ । अहिलेका यी आठ न्यायाधीशको नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइको परिणामले यो सङ्क्रमण अझै लम्बिने सड्ढेत गरेको छ । किनभने यस परिणामले राज्यलाई बहुपहिचान पक्षधर नबनाउने निश्चितप्राय: छ ।
अहिलेको कार्यपालिका अधिकारका मुख्य साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) छन् । विपक्षमा एनेकपा (माओवादी) र मधेसवादीहरू छन् । यो संसदीय सुनुवाइको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लिएको छ । केही साना दलहरू अपवादको रूपमा काङ्ग्ेरसको कित्तामा उभिए पनि एमाले, एमाओवादी र मधेसवादीहरू विपक्षमैं उभिएका छन् । यदि यही परिस्थिति अगाडि बढ्यो भने भोलिको दिनमा अग्रगमनको पक्षमा राम्रै जनमत निर्माण हुन सक्छ । तर एमालेको चरित्र दहीचिउरे भएको प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्न । तर अन्तिम निर्णयले त अग्रगमन नै ल्याउँछ । आशावाद भनेको यही नै हो ।
यसैसँग जोडिएका केही अरू प्रस·हरू पनि छन् । त्यो के हो भने कानुन एउटाले बनाउने र त्यसको व्याख्या अर्कोले गर्नु कति तर्कस·त हुन सक्छ ? वास्तवमा न्यायिक दरिद्रता यहींबाट शुरु हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको विडम्बना यही हो । कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाले, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले र यस क्रममा उब्जिने कुनै विवादको समाधान तथा कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकाले राख्ने संवैधानिक व्यवस्था लोकतन्त्रले अपनाउँदै आएको छ ।
अघिल्लो सप्ताहको यसै स्तम्भमा उधृत न्यायमूर्ति स्व विश्वनाथ उपाध्यायले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दामा फरकफरक फैसला दिएको तथा संविधान र कानुनसम्मत ढ·ले स्थानीय स्तरमा शुरु भएको बहुभाषिकताको अभ्यासविरुद्ध दुईजना न्यायमूर्तिले फैसला दिएको प्रस· शक्ति पृथकीकरणको नाममा देखिएको यसै दोषको परिणाम हो ।
कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतसँग भएको हुनाले धेरै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा न्यायमूर्तिहरूले यस्ता गम्भीर त्रुटि गर्दै आएका छन् । अहिलेको संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि न्यायमूर्तिहरूले विभिन्न रिट निवेदनमा यी आठजना न्यायमूर्तिहरूलाई सहज हुने गरी फैसला दिएका थिए । संसदीय सुनुवाइमा बसिराखेका बेला पनि आफूमाथि लागेको आरोपको शालीन खण्डन नगरी कतिपय न्यायमूर्तिहरूले प्रश्नकर्तामाथि नै मानहानिको आरोप लाग्न सक्ने धम्की दिएको भनी प्रकाशमा आएको खबर कम गम्भीर छैन ।
यति हुँदाहुँदै लोकतन्त्र कसैको हकमा सर्वसत्तावादी हुन सक्तैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक राज्यका अवयवहरू सर्प, बिच्छी र भ्यागुताजस्तै एकअर्कासँग समन्वयकारी, एकअर्कामाथि नियन्त्रणकारी र एकअर्कासँग पृथक हुने गरी सञ्चालन हुनुपर्दछ । जसरी प्रकृतिमा सक्रिय जीवनको निरन्तरताको लागि सर्प, बिच्छी र भ्यागुता तीनोटैको अस्तित्व अपरिहार्य र सार्वभौम छ, राज्यका पनि तीनोटै अ·हरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणसँगै एकअर्काको लागि नियन्त्रणकारी र एकअर्कासँग समन्वयकारी हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । तसर्थ अहिलेका यी आठ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइको क्रममा जुन त्रुटिहरू बाहिर आएका छन्, भविष्यमा कानुनी, नैतिक र व्यावहारिकरूपले यस्ता त्रुटि हटाएर अघि बढ्ने अपरिहार्यता झन् थपिएको छ । त्यसो हुन नसके हामी राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक–सांस्कृतिक स·ति स्थापित गर्न धेरै पछि पर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यसको साथै तत्कालै पनि यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव हाम्रो द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा संविधान निर्माणमा बढी पर्न सक्छ । यसतर्फ समय छँदैं सम्बद्ध सबै राजनीतिक दलको चेतना जागोस् १
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौं
