सामान्यतया संविधानवाद भनेको संविधानको मातहतमा राज्यका हरेक निकाय, शक्ति र आम नागरिक रहनु हो । यसको अर्थ राज्यको हरेक शक्तिको हक अधिकार संविधानको मातहत हुनुपर्छ भने सबैले संवैधानिक प्रावधान अनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानवादबाट विधिको शासनको प्रत्याभूति हुन्छ । विधिको शासन अनुसार राज्यको हरेक अ· र शक्तिले संविधान र कानुनको प्रवधान र प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने मुलुकले अहिलेसम्म ६ वटा संविधान प्राप्त गरे पनि प्रत्येक संविधानवाद समस्याको घेराभित्र देखिएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको परिचय पाएको २०४७ को संविधान संविधानवादकै अभावले अल्पायुमैं समाप्त भयो । राजतन्त्रमा राजाहरूले संविधान माथि रहेर संविधानवादको उपहास गरे भने २०४७ को संविधानको प्रावधानलाई दलहरूले मिचे र उपहास गरे । राजा संविधानको मातहत रहेको परिकल्पना गरिए पनि २०४७ को संविधानको धारा १२७ को बाधा अडकाउ फुकाउ भन्ने प्रावधानको गलत अर्थ लगाई ज्ञानेन्द्रले ४ वर्षसम्म निरङ्कुश शासन चलाए । निर्वाचन गराउने संवैधानिक अधिकार देउवा सरकारको भए पनि २०५८ सालमा निर्वाचनको समय बढाउन राजाकहाँ पुग्दा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित संस्था अपदस्थ गरी शासन आफ्नो हातमा लिए । २००७ सालको आन्दोलनपश्चात् बनेको २०१५ सालको प्रजातान्त्रिक संविधानमा पनि संविधानवादको दाबी गरिएको थियो तर २०१७ सालको शाही कदमले गलत साबित गरी दियो । संविधानवादकै अभावले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठियो । २०१९ को संविधानको कुरा गर्ने हो भने प्रस्तावनामा नै संविधानवादको अभाव देखिएको थियो । २०४७ को संविधानको धारा ३१ र १२७ लगायत कैयौं धाराले संविधानवादको अवधारणालाई लत्याएको थियो । २०४७ सालको संविधानको धारा ३१ र १२७ बाहेक संविधानवादलाई थोर बहुत स्वीकार गरेको देखिए पनि शासक वर्ग संविधान पालनामा पूर्ण उदासीन रहयो । फलस्वरूप संविधानको अस्तित्व नै समाप्त हुन पुग्यो । यसबाट के देखिन्छ भने संविधान टिकाउ नहुनुमा संविधानवादको अभाव र त्यसको परिपालनाको अभाव छ । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने प्रावधान नहुनु हो । संविधानको प्रावधान मिचे पनि दायित्व वहन गर्नुपरेको देखिन्न । यसर्थ नयाँ संविधानमा यस तर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
जनान्दोलन–२ पश्चात् संविधान उल्लङ्घनको मात्रा कम हुन्छ भन्ने जनधारणा रहे पनि अन्तरिम संविधान जारी भए लगत्तै अधिकांश कार्य संवैधानिक प्रावधानविपरीत भएको देखिएको छ । पहिलेभन्दा बढी संविधान मिचाइ भएको लाग्छ । संविधानसभाको पहिलो चुनाव जेठमा गर्ने प्रावधान भए पनि बिनासंशोधन जेठको निर्वाचन असारमा गर्ने निर्णयले संविधान उल्लङ्घन भएको थियो । अन्तिरिम संविधानको धारा ३३ मा मङ्सिर महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रावधान राखिए पनि बिनासंशोधन निर्वाचन स्थगित गरेर संवैधानिक व्यवस्थाको मजाक उडाइयो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ५७ मा व्यवस्थापिका–संसद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेछ, नियमावलीसमेत संविधानको अधीन रही निर्माण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिेएको छ । यसबाट अहिलेको संसद्ले संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रक्रिया बाहिर गएर कुनै कार्य गर्न नपाउने प्रस्ट छ । साथै संविधानको ६३ (३) मा संविधानसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा नेपाल सरकारले गराउने छ । दुई सय चालीस सभासद् प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, ३३५ सभासद् समानुपाति निर्वाचनबाट तथा २६ सभासद् मनोयनबाट नियुक्त गरी संविधानसभा गठन हुने प्रावधान रहे पनि २६ सभासद्को मनोनयनबेगर पहिलो संविधानसभा गठन भयो भने गणतन्त्र जस्तो महत्त्वपूर्ण घोषणा पनि भयो । दोस्रो संविधानसभाको गठनमा पनि उही गल्ती दोहोरिएको छ ।
विगत एक दशकदेखि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनासम्म बजेट आउन नसक्नु संविधानको मर्मकै उपहास हो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कानुन बनाई लिखित परीक्षा लिने प्रावधान भए पनि अद्यापि हुन सकेको छैन । यो पनि संविधानवादविपरीत हो । धारा १५८ को बाधा अडकाउ फुकाउ जुन बेला पनि प्रयोग गर्ने चीज होइन । धारा १५८ अनुसार यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा त्यसलाई फुकाउने आदेश जारी गर्न सकिने छ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका–संसद् वा संविधानसभाबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्छ । यसको मूल मर्म भनेको संविधानमा प्रावधान नभएको अवस्थामा कुनै कार्य गर्न बाधा परेमा यो धारा प्रयोग गर्नु हो । यो धाराको प्रयोग संसद् र संविधानसभा नचलेको अवस्थामा हुुनुपर्ने हो । तर उपरोक्त अवस्था विद्यमान नभए पनि पटकपटक उक्त धाराको प्रयोग भएको छ । संसद् चालू हुँदा बजेट ल्याउन धारा ८५ मा संवैधानिक प्रावधान छ । सो अनुसार बजेट विधेयक प्रस्तुत गर्न कम्तिमा ७ दिन अगावै सूचना दिनुपर्छ भने दुई दिन अगावै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयक प्रति उपलब्ध गराउनुपर्छ । विधेयक प्रति विचार गर्न प्रस्ताव रादिन्छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सदन वा समितिमा दफावार छलफल हुन्छ त्यसपछि विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्छ । अनि त्यसपछि सदनको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित गरिन्छ । तर विगतको कतिपय बजेट विधेयकले यस्तो कुनै प्रक्रियागत र संवैधानिक प्रावधान पार गरेन । कुनै वर्षको त बजेट पनि अध्यादेशमार्फत् आयो । केही महिना अघि धारा ९६ क अनुसार आंशिक बजेट आएको थियो । सामान्यरूपले बजेट आएको देखिएन । आर्थिक सड्ढटको भुमरीमा फस्दै गएको मुलुकमा बजेटजस्तो संवेदनशील कुरा सामान्य प्रक्रियाबाट नआई बारम्बार विशेष प्रक्रियाबाट आउनु संविधानको पूर्ण परिपालनाको अभाव हो । यो गैरसंवैधानिक मात्र होइन, अप्रजातान्त्रिक तथा गैरसंसदीय व्यवहार पनि हो । नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत नगरी ल्याइएको बजेटले राजाजस्तो शक्ति प्रर्दशन गरेको मात्र भन्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, संसदीय समितिहरू लघु–संसद् हुन् । लघु संसद्ले बोलाएको बखत उपस्थित हुनुपर्छ भने सरकारले आदेश पालना पनि गर्नुपर्छ तर संसद्ले बोलाएको बखत सरकारकै पदाधिकार जाँदैनन् । संवैधानिक निकायका सदस्य जाँदैनन । केही वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री नै गएका थिएनन् भने यतिखेर न्यायपरिषद् सदस्य । समितिले रोक लगाएको विषयलाई मन्त्रीले फुकुवा गरेको दर्जनौं दृष्टान्त छ । मन्त्री मात्र होइन, सचिवले पनि समितिको आदेश भन्दा मन्त्रालयको कामलाई प्राथमिकता दिएको कतिपय घटनाले पुष्टि गर्छ । धारा ६४ अनुसार दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने र संविधानसभाले संविधान संशोधन गर्न नपाउने हो, तर निर्धारित दुई वर्षभित्र संविधान त जारी भएन नै, संविधान संसोधन भने घरीघरी भइरहयो । उपरोक्त घटनाक्रमले के देखाउँछ भने संवैधानिक प्रावधानको जिम्मेवारहरू नै पालन गर्न संवेदनशील छैनन् । अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्था सङ्क्रमणकाल व्यवस्थित गर्न सक्षम छ तर ती प्रावधानको पालन नगर्दा गतिरोध बढ्दै गयो । साबिकको धारा ३८ बाट सर्वसम्मत सरकार गठनको परिकल्पना उत्तम विधि थियो तर त्यसलाई संशोधन गरी बहुमतले सरकार गठन गर्ने प्रावधानले गतिरोध चुलियो । माओवादी सरकार पनि समयमा गठन हुन सकेन भने त्यही बेलादेखि दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । १७ पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएको थियो भने चार महिना काम चलाउ सरकारले काम गर्यो । बृहत् शान्ति समझौता सम्पन्न भएको ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि शान्ति सहमतिको अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन भएको छैन ।
माओवादी शान्तिको मार्गमा आएबाहेक यस विषयमा खासै उपलब्धि भएको देखिन्न । अहिलेको गतिरोधले त्यो पनि उपलब्धि गुम्ने अकशड्ढा आम नागरिकमा बढ्दै गएको छ । सम्झौतामा उल्लिखित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता छानबिन तथा शान्ति आयोग अद्यापि गठन हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितलाई राहत र पीडकलाई कार्यवाही हुन नसक्दा सहमतिको प्रावधान ओझेलमा परेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना रोकिएको छैन । यसको प्रमुख कारण संविधान र सहमतिको बेवास्ता र मनपरी गर्नु मात्र हो । मध्यस्थकर्ताको रूपमा आएको पाहुना अनमिनको पनि बेवास्ता गरियो । एक पक्षले अनमिनप्रति अविश्वास प्रकट गरेको थियो भने दोस्रो पक्षले त्यसको राय टेरेन । यसले संविधान र सहमतिको परिपालना भएन भने विश्व समुदायमा राष्ट्रको छवि धमिलिंदै गएको छ । यसले लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा आउने र विदेशी सहयोगमा प्रतिकूलता थपिने प्रस्ट छ । संविधान र सहमतिको पूर्ण पालना नभएसम्म मुलुकले निकास पाउन नसक्ने हुँदा आआफ्नो दम्भ छोडी संविधान र सहमतिले निर्माण गरेको मार्गमा हिंड्नु पर्छ । पानीले आफ्नो बाटो आफैं निर्माण गरे सरह संविधान र सहमतिको बाटोमा हिंडियो भने निकासको उचित मार्ग आफैं बन्दै जान्छ । मुलुकले चाँडै र सहज लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भने अहिलेको जस्तो आर्थिक–सामाजिक र भौतिक नोक्सानी पनि हुँदैन । समग्रमा सबैले संविधान र सहमतिको पालना गर्नुपर्छ भने नयाँ संविधानमा संविधानवादको प्रावधान र परिपालनाको कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ । संवैधानिक प्रावधान परिपालना नगर्नेलाई व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था संविधानमैं हुनुपर्छ ।
