- विनोद गुप्ता
यस वर्षको मनसुनमा एलनिनो प्रभावले दक्षिण एसियामा औसतभन्दा ५ प्रतिशत पानी कम पर्ने प्रक्षेपण मौसमविद्हरूले गरेका छन् । भारतीय कृषिमा यसबाट आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर १.७५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । एक अध्ययनबाट १ प्रतिशत वर्षा कम हुँदा आर्थिक वृदिदर ०.३५ प्रतिशतले घट्छ भन्ने तथ्य ९ मईको टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि ७०–८० प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गाको सिंचाइ वर्षाको पानीमा भर पर्ने भएकोले यो प्रभावबाट नेपाल पनि मुक्त हुनेछैन । यसको कारणले गर्दा उब्जनीमा आउने र्हासले अन्न, दलहन, तेलहनको भाउ बढ्नुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कृषिजन्य पदार्थको समेत उत्पादन घट्न गई कृषिमा आधारित उद्योगसमेत प्रभावित हुनेछ । कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि र ऊर्जा सड्ढटले समेत गरी औद्योगिक बेरोजगारीका साथसाथै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं व्यक्तिले समेत रोजगार पाउन समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । पानी कम पर्छ भन्ने बित्तिकै नहर प्रणालीबाट पानी छोडेर क्षति न्यूनीकरण गर्ने र कृत्रिम वर्षा गराउने दुवै प्रविधि हामीसँग छैन ।
चालू आवमा धान र मकैको उत्पादन राम्रो मनसुनका कारण सरदर ११ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर चालू आवमा ५.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण यस कारणले धर्मसड्ढटमा पर्ने देखिन्छ । पानीको एउटा कारणलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ३.७५ प्रतिशत कायम हुन आउँछ । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरूको प्रक्षेपणमा डलरको मूल्य, मुद्रामा आएको सङ्कुचन, मूल्यवृद्धि आदिलाई समेत जोडेर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । यसमा न्यून वर्षाको प्रभाव घटाउँदा यो ३.७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यो तथ्याड्ढ ज्यादै डरलाग्दो छ । तसर्थ यस ऊर्जा सड्ढटबाट देशलाई जोगाउन राष्ट्रियस्तरमैं कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको लागि त सर्वप्रथम कम पानीमा हुने बीउबिजन उपलब्ध गराउनुका साथ समयमैं कृषकहरूले उपयुक्त मलखाद र औषधि सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका साथै कम पानी पर्ने वा सुख्खा क्षेत्रहरूमा वैकल्पिक अन्न अनाजको बीउ उपलब्ध गराउनुका साथै सञ्चालन भइरहेका नहर प्रणालीहरूको उपयुक्त मरम्मत सम्भार गरी समयमैं पानी उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारत आश्रित नहर प्रणालीहरूमा समेत सरकारी स्तरमा पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पानी नै कम पर्ने भएपछि लोडसेडिङमा पनि नियन्त्रित मात्रामा सुधार आउन सक्ने भएकोले भूमिगत जलमा निर्भर पम्प हाउसहरूको सञ्चालनको लागि मरम्मत सम्भारको कार्य योजना बनाई परीक्षण गरी तयार राख्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै तयारीका साथै कृषिको समृद्ध क्षेत्रले तापक्रमको आधारमा कुन क्षेत्रमा कहिले बीउ लगाउनु उपयुक्त हुनेछ भनेर पनि कार्यक्रम अगाडि ल्याउन आवश्यक छ । छिमेकी राष्ट्रकै सीमा क्षेत्रमा स्थानीयस्तरबाट कृषकहरूलाई क्षेत्रको तापक्रमको आधारमा बीउ रोप्ने र अन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अग्रिम जानकारी दिई एवं मौसमी प्रतिकूलताका कारण उब्जनीमा आउने र्हासलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छ ।
विश्व बैंकको भनाइमा पूँजीगत शीर्षकमा खर्च न्यून भए पनि बढ्दो रेमिट्यान्स र आवको दोस्रो ६ महिनामा पूँजीगत शीर्षकको रकम खर्च गर्न गरिने प्रयासहरूले २०१४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले सफल संविधानसभाको निर्वाचन, राम्रो मनसुन र राम्रो रेमिट्यान्सका साथै स्थिर राजनीतिको सड्ढेतले लगानीकर्ताहरूलाई हौंस्याउने आधारमा २०१४ मा नेपालको आर्थिक वृदिदर ४.५ प्रतिशत रहने छ तर २०१५ को लागि बजेट समयमा आएमा, बलियो रेमिट्यान्स कायम रहेमा, घरजग्गा व्यवसाय उभो लाग्नुका साथै राम्रो मनसुन भएमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
२०१४ मा मनसुन राम्रो भएकोले नेपालले सरकारी प्रक्षेपण अनुसार ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम राखे पनि २०१५ मा मनसुनका कारण १.७५ घट्न गई ४.७५ प्रतिशत घट्ने निश्चित प्राय: छ । त्यो पनि मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहनुका साथै पूँजीगत खर्च, रेमिट्यान्स लगानी बढ्दो र ऊर्जा समस्या घट्दो भएमा मात्र । माथिका सबै कारणहरूले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रले यसतर्फ पनि ध्यान दिन सके देशको भलो हुने थियो । रेमिट्यान्समा तत्कालै प्रतिकूल असर परिहाल्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन । त्यसैगरी नयाँ सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउँला भनेर आशावादी सोच राख्नु पनि भारतमा हुने मूल्य वृद्धि, नेपालमा सम्पन्न हुने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन र ऊर्जा सड्ढटका कारण थप सड्ढट आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
यस वर्षको मनसुनमा एलनिनो प्रभावले दक्षिण एसियामा औसतभन्दा ५ प्रतिशत पानी कम पर्ने प्रक्षेपण मौसमविद्हरूले गरेका छन् । भारतीय कृषिमा यसबाट आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर १.७५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । एक अध्ययनबाट १ प्रतिशत वर्षा कम हुँदा आर्थिक वृदिदर ०.३५ प्रतिशतले घट्छ भन्ने तथ्य ९ मईको टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि ७०–८० प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गाको सिंचाइ वर्षाको पानीमा भर पर्ने भएकोले यो प्रभावबाट नेपाल पनि मुक्त हुनेछैन । यसको कारणले गर्दा उब्जनीमा आउने र्हासले अन्न, दलहन, तेलहनको भाउ बढ्नुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कृषिजन्य पदार्थको समेत उत्पादन घट्न गई कृषिमा आधारित उद्योगसमेत प्रभावित हुनेछ । कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि र ऊर्जा सड्ढटले समेत गरी औद्योगिक बेरोजगारीका साथसाथै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं व्यक्तिले समेत रोजगार पाउन समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । पानी कम पर्छ भन्ने बित्तिकै नहर प्रणालीबाट पानी छोडेर क्षति न्यूनीकरण गर्ने र कृत्रिम वर्षा गराउने दुवै प्रविधि हामीसँग छैन ।
चालू आवमा धान र मकैको उत्पादन राम्रो मनसुनका कारण सरदर ११ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर चालू आवमा ५.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण यस कारणले धर्मसड्ढटमा पर्ने देखिन्छ । पानीको एउटा कारणलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ३.७५ प्रतिशत कायम हुन आउँछ । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरूको प्रक्षेपणमा डलरको मूल्य, मुद्रामा आएको सङ्कुचन, मूल्यवृद्धि आदिलाई समेत जोडेर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । यसमा न्यून वर्षाको प्रभाव घटाउँदा यो ३.७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यो तथ्याड्ढ ज्यादै डरलाग्दो छ । तसर्थ यस ऊर्जा सड्ढटबाट देशलाई जोगाउन राष्ट्रियस्तरमैं कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको लागि त सर्वप्रथम कम पानीमा हुने बीउबिजन उपलब्ध गराउनुका साथ समयमैं कृषकहरूले उपयुक्त मलखाद र औषधि सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका साथै कम पानी पर्ने वा सुख्खा क्षेत्रहरूमा वैकल्पिक अन्न अनाजको बीउ उपलब्ध गराउनुका साथै सञ्चालन भइरहेका नहर प्रणालीहरूको उपयुक्त मरम्मत सम्भार गरी समयमैं पानी उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारत आश्रित नहर प्रणालीहरूमा समेत सरकारी स्तरमा पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पानी नै कम पर्ने भएपछि लोडसेडिङमा पनि नियन्त्रित मात्रामा सुधार आउन सक्ने भएकोले भूमिगत जलमा निर्भर पम्प हाउसहरूको सञ्चालनको लागि मरम्मत सम्भारको कार्य योजना बनाई परीक्षण गरी तयार राख्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै तयारीका साथै कृषिको समृद्ध क्षेत्रले तापक्रमको आधारमा कुन क्षेत्रमा कहिले बीउ लगाउनु उपयुक्त हुनेछ भनेर पनि कार्यक्रम अगाडि ल्याउन आवश्यक छ । छिमेकी राष्ट्रकै सीमा क्षेत्रमा स्थानीयस्तरबाट कृषकहरूलाई क्षेत्रको तापक्रमको आधारमा बीउ रोप्ने र अन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अग्रिम जानकारी दिई एवं मौसमी प्रतिकूलताका कारण उब्जनीमा आउने र्हासलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छ ।
विश्व बैंकको भनाइमा पूँजीगत शीर्षकमा खर्च न्यून भए पनि बढ्दो रेमिट्यान्स र आवको दोस्रो ६ महिनामा पूँजीगत शीर्षकको रकम खर्च गर्न गरिने प्रयासहरूले २०१४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले सफल संविधानसभाको निर्वाचन, राम्रो मनसुन र राम्रो रेमिट्यान्सका साथै स्थिर राजनीतिको सड्ढेतले लगानीकर्ताहरूलाई हौंस्याउने आधारमा २०१४ मा नेपालको आर्थिक वृदिदर ४.५ प्रतिशत रहने छ तर २०१५ को लागि बजेट समयमा आएमा, बलियो रेमिट्यान्स कायम रहेमा, घरजग्गा व्यवसाय उभो लाग्नुका साथै राम्रो मनसुन भएमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
२०१४ मा मनसुन राम्रो भएकोले नेपालले सरकारी प्रक्षेपण अनुसार ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम राखे पनि २०१५ मा मनसुनका कारण १.७५ घट्न गई ४.७५ प्रतिशत घट्ने निश्चित प्राय: छ । त्यो पनि मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहनुका साथै पूँजीगत खर्च, रेमिट्यान्स लगानी बढ्दो र ऊर्जा समस्या घट्दो भएमा मात्र । माथिका सबै कारणहरूले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रले यसतर्फ पनि ध्यान दिन सके देशको भलो हुने थियो । रेमिट्यान्समा तत्कालै प्रतिकूल असर परिहाल्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन । त्यसैगरी नयाँ सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउँला भनेर आशावादी सोच राख्नु पनि भारतमा हुने मूल्य वृद्धि, नेपालमा सम्पन्न हुने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन र ऊर्जा सड्ढटका कारण थप सड्ढट आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।