जिल्ला विकास समिति पर्सालाई एउटा घाँडो आइलागेको छ । जिल्लाको विकास निर्माणका काम ठेकाबाट गराउनुपर्ने हुँदा, टेन्डर आह्वान गरियो । जिल्लाको विभिन्न सडकहरूको निर्माण तथा मरम्मत गर्नुपर्दा स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत १४ वटा कामका लागि जिविसले रु ६५ लाखको इस्टिमेट सदर गरेको थियो । रु ६५ लाखको काम विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरूले मात्र रु २० लाखमा गर्ने टेन्डर भरेका छन् । यति थोरै सकार रकमबाट काम हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जिविस टेन्डर सदर गर्न बाध्य छ, किनभने नेपालको कानुनले घटी बोलपत्रवालालाई काम गर्न दिने प्रावधान राखेको छ । जिविसले निर्धारित गरेको मापदण्ड अनुरूप ठेकेदारहरूले काम गर्ने हो भने उनीहरूले घरबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ । ठेका परोपकारी संस्था होइन । व्यवसाय हो । काम गरेबापत नाफा चाहिन्छ । जुन ठेकेदारसँग निजी साधन–स्रोत छ, व्यवस्थापित कार्ययोजना छ, उसले अन्यभन्दा बढी नाफा कमाउँछ, यति मात्र हो । तर ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म कम दरमा काम सकार गरेर नाफा कसैले कमाउन सक्दैन यो कुरा ठेकेदारदेखि जिविस, नेपाल सरकार तथा काम गराउने जिम्मा लिने प्राविधिकलाई समेत जानकारी छ ।
जिविसले टेन्डर सदर गरेपछि ठेकेदारलाई निर्माणस्थलमा सामान पुर्याएबापत पेश्की रकम दिन्छ । प्राय: ठेकेदारहरू यसै पेश्कीको लोभमा घटी दरमा काम सकार गर्दछन् । उनीहरू थोरै सामान राख्छन्, बढीको बिल बनाउँछन् र काम छाडेर बस्छन् । राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा कारबाई हुनबाट जोगिन्छन् । बिल रकमबाट सबैले भागबन्डा लाउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्ततिर यस्तो काम हुने हुँदा रकम फ्रिज नहोस् भनेर जिविस लाचार भएर भुक्तानी गर्दछ । सडकको काम हो, कहीं माटो पुर्नुपर्ने हुन्छ, यो वर्षात्को बेला भएको हुँदा पानीले माटो बगाउँछ नै । सडकमा ३ इन्च माथिमाथि गिट्टी–बालुवा राखेर एक फिटको बिल बनाए पनि भयो । अर्को वर्ष पुन: यही प्रक्रिया दोहोरिन्छ । नेपाल गरीब भएर के भयो, एउटै काम प्रत्येक वर्ष गरिरहन पुगिसरी आएकै हुन्छ । एउटा राष्ट्रविरुद्ध यसरी जिविसका प्राविधिक, जिविस, ठेकेदारहरू तथा सरकार स्वयं आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहन्छन् । सरकारले चाहयो भने यो प्रणाली रोक्न सक्छ । तर आफ्नै स्वार्थमा धक्का लाग्ने हुँदा काुनन संशोधन गर्दैन ।
कानुन विकास निर्माण गर्नका लागि हो, विकास निर्माण भत्काउनका लागि होइन । कुनै कानुनले विकास निर्माण भत्काउने काम गर्दछ भने सरकारले त्यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सक्छ । जिविसले सडक बनाउने काम वर्षात् शुरु भएपछि मात्र किन गर्छ ? एकपटक यस्तो भएको हुँदैन, प्रत्येक वर्ष वर्षात्कै बेला वा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेलामा मात्र विकास निर्माणको काम थालिन्छ । किनकि त्यसपछि रकम फ्रिज हुन्छ, रकम खर्च गर्नुपर्यो । अनि काम सम्पन्न भए पनि नभए पनि, सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएर ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिन्छ र ठूलो भागमा हिस्सेदारी गरिन्छ । यसै यथार्थले गर्दा आज विकास निर्माणको नाममा अर्बौं रुपियाँ खर्च भएर पनि मानिस वर्षात्मा हिलोमा हिंड्न, बाढीमा हेलिन बाध्य छन् । यसरी व्यक्तिको हितमा जबसम्म हाम्रो कानुन सक्रिय भइरहन्छ, राष्ट्रले गति पाउन सक्दैन र देश र देशवासीले उन्नतिको मार्ग फेला पार्न सक्दैनन् ।
जिविसले टेन्डर सदर गरेपछि ठेकेदारलाई निर्माणस्थलमा सामान पुर्याएबापत पेश्की रकम दिन्छ । प्राय: ठेकेदारहरू यसै पेश्कीको लोभमा घटी दरमा काम सकार गर्दछन् । उनीहरू थोरै सामान राख्छन्, बढीको बिल बनाउँछन् र काम छाडेर बस्छन् । राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा कारबाई हुनबाट जोगिन्छन् । बिल रकमबाट सबैले भागबन्डा लाउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्ततिर यस्तो काम हुने हुँदा रकम फ्रिज नहोस् भनेर जिविस लाचार भएर भुक्तानी गर्दछ । सडकको काम हो, कहीं माटो पुर्नुपर्ने हुन्छ, यो वर्षात्को बेला भएको हुँदा पानीले माटो बगाउँछ नै । सडकमा ३ इन्च माथिमाथि गिट्टी–बालुवा राखेर एक फिटको बिल बनाए पनि भयो । अर्को वर्ष पुन: यही प्रक्रिया दोहोरिन्छ । नेपाल गरीब भएर के भयो, एउटै काम प्रत्येक वर्ष गरिरहन पुगिसरी आएकै हुन्छ । एउटा राष्ट्रविरुद्ध यसरी जिविसका प्राविधिक, जिविस, ठेकेदारहरू तथा सरकार स्वयं आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहन्छन् । सरकारले चाहयो भने यो प्रणाली रोक्न सक्छ । तर आफ्नै स्वार्थमा धक्का लाग्ने हुँदा काुनन संशोधन गर्दैन ।
कानुन विकास निर्माण गर्नका लागि हो, विकास निर्माण भत्काउनका लागि होइन । कुनै कानुनले विकास निर्माण भत्काउने काम गर्दछ भने सरकारले त्यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सक्छ । जिविसले सडक बनाउने काम वर्षात् शुरु भएपछि मात्र किन गर्छ ? एकपटक यस्तो भएको हुँदैन, प्रत्येक वर्ष वर्षात्कै बेला वा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेलामा मात्र विकास निर्माणको काम थालिन्छ । किनकि त्यसपछि रकम फ्रिज हुन्छ, रकम खर्च गर्नुपर्यो । अनि काम सम्पन्न भए पनि नभए पनि, सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएर ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिन्छ र ठूलो भागमा हिस्सेदारी गरिन्छ । यसै यथार्थले गर्दा आज विकास निर्माणको नाममा अर्बौं रुपियाँ खर्च भएर पनि मानिस वर्षात्मा हिलोमा हिंड्न, बाढीमा हेलिन बाध्य छन् । यसरी व्यक्तिको हितमा जबसम्म हाम्रो कानुन सक्रिय भइरहन्छ, राष्ट्रले गति पाउन सक्दैन र देश र देशवासीले उन्नतिको मार्ग फेला पार्न सक्दैनन् ।