Posts

Showing posts from May, 2014

गणतन्त्र संस्थागत नहुँदा जनता निराश – प्रजिअ बजिमय

Image
प्रस, वीरगंज, १५ जेठ/     सातौं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज वीरगंज, घण्टाघरमा नागरिकको गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ ।     जवाफदेहिताको लागि युवा अभियानको आयोजना तथा विकास नेपाल पर्सा र नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साको समन्वयमा घण्टाघरमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमयले जनाताको बलबाट ल्याइएको परिवर्तनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएर गणतन्त्र स्थापना भए पनि संस्थागत हुन नसक्दा नेपाली जनता निराश भएको बताए । उनले राष्ट्रको परिवर्तन र हितको लागि शहीदहरूले देखाएको बाटो बिर्से फेरि तानाशाह जन्मने खतरा रहेको बताए ।     नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं मध्यमाञ्चल संयोजक शीतल महतोले गणतन्त्र ल्याउन वीरगंजको उल्लेखनीय योगदान रहेको चर्चा गरे । उनले  गणतन्त्र जोगाउन पनि यस क्षेत्रका जनताको योगदान उत्तिकै हुनुपर्ने बताए । महतोले जनताको बलमा स्थापित गणतन्त्रमा शहीद परिवार र घाइतेहरूले अहिले पनि राहत नपाएकोमा तत्काल राहत उपलब्ध गराएर गणतन्त्रको अनुभूति दिन माग गरे । पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले जनता सामु वाचा गरे अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूले गरे

निजामती कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकहरू पीडित रहेका दाबी

Image
प्रस, वीरगंज, १५ जेठ/     नेपालका कर्मचारीहरूको तुलनामा शिक्षक वर्षौंदेखि पीडित हुदै आएको कुरा मधेसी जन अधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन् ।  मधेसी शिक्षक फोरम नेपालको दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै राज्यले हालसम्म शिक्षकहरूको वर्गीकरण गरी फुटको राजनीति गर्दै शिक्षाको स्तर खस्काएको उनले आरोप लगाए ।     विश्वले सबभन्दा बढी शिक्षामा लगानी गर्ने गरेको कारण आज ती मुलुक विकसित हुँदै गइरहेको अध्यक्ष यादवले बताए । नेपालमा शिक्षक नियमावली पुरानो भएको कारण नियम परिमार्जन गरे शिक्षाको स्तर सुध्रिने उनले बताए । प्रिप्राइमरी तथा प्राइमरी शिक्षामा राज्यले सुधार नगरे नेपालको शिक्षाको स्तर नबढ्ने यादवले बताए । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नचाहेको बताउँदै शिक्षा नयाँ नीति नबनाई पुरानो नीतिमा नै सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।     कार्यक्रममा यादवले नेपालको विकासमा सबभन्दा ठूलो बाधक शासकवर्ग रहेको बताउँदै संविधानसभा चुनावमा मधेसी जनताले मधेसी नेताहरूलाई दिएको मत परिणाम सराहनीय रहेको तर मधेसी नेताहरू विगतको परिणमबाट मात्तिएर आफ्नो औकात बिर्सेकाले जनताले तह लगाएको दाबी गरे ।     स

मोदी युग आर्थिक विकासको युग बन्ला ?

Image
- विश्वराज अधिकारी     दक्षिण एसियाको महाशक्ति राष्ट्र भारतमा हालै भएको राजनैतिक परिवर्तन (लोकसभाको निर्वाचनमा भाजपाको जित र प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीको उदय) सँगसँगै भारतलगायत यस क्षेत्रमा नयाँनयाँ अवसर एवं चुनौती सृजना भएका छन् । यस क्षेत्रमा राजनैतिक मात्र होइन, आर्थिक महाशक्ति पनि हुन पुगेको भारतलाई यो निर्वाचनले यस क्षेत्रमा आर्थिक महाशक्ति हुन अब अझै शक्ति प्रदान गर्नेछ । भारतले सन् १९९० देखि समाजवादपथ परित्याग गर्न प्रारम्भ गरेदेखि नै यसको आर्थिक विकासको गति तीव्र हुन पुगेको थियो । आर्थिक विकासको गतिमा आएको त्यो तीव्रताले नै भारतलाई छोटो समयमा दक्षिण एसियाको महाशक्ति राष्ट्र हुने अवसर प्रदान गर्‍यो । आज स्थिति यस्तो भएको छ कि भारतमा हुने आर्थिक परिवर्तनहरूले यसका छिमेकी राष्ट्रहरू प्रभावित नभई रहन सक्तैनन् । यो कारणले पनि भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूले भारतको राजनैतिक साथै आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई अभिरुचिका साथ हेर्न थालेका छन् । र यही कारण हुनुपर्दछ, भारतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा, जुन गत सोमवार (मे २६, २०१४) भएको थियो, मा भाग लि

समृद्धिका लागि पर्यटन

Image
- शीतल महतो     नौलो अनुभवले धेरै कुरा सिक्न पाइने भएकोले यात्राको आनन्द बेग्लै हुन्छ । यात्रा गर्दा गन्तव्यमा नपुगुन्जेल मनै रमाएर आउँछ, उत्सुकता झन् बढ्दै जान्छ । स्वभावले नै मानिस नयाँ ठाउँ पुग्ने, त्यहाँबारे जान्ने, सिक्ने र बुझ्ने रुचि राख्छ । हिन्दू धर्मशास्त्रमा यात्रा अर्थात् पर्यटनलाई नौलो मानिदैन, किनभने तीर्थाटन (तीर्थस्थलको भ्रमण) र देशाटन (देशको भ्रमण)का थुप्रै प्रस· र दृष्टान्तहरू धर्मशास्त्रमा वर्णित छ । यही पद्धति एक्काइसौं शताब्दीमा पर्यटनको रूपमा विकसित भएको हो । आज पर्यटन विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सशक्त र ठूलो योगकर्ता बन्ने तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि यस क्षेत्रमा पर्यटकीय बजारीकरणका नवीन सूत्रहरू अ·ीकार गरिंदैछ । पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यमबाट मानव जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन र समाज एवं राष्ट्रलाई आर्थिकरूपले समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने यर्थाथलाई आज सबै वर्ग र क्षेत्रले स्वीकार गरिसकेको छ ।     नवीन अनुभव र आनन्द लिने क्रममा वीरगन्जका केही सञ्चारकर्मीहरू सहितको टोली सोमवार प्राकृतिक सौन्दर्य तथा जैविक विविधताको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्साको सुवर्णपुर गा

गणतन्त्र दिवसको मर्म र आर्थिक विकासको आधार

- वीरेन्द्रप्रसाद यादव     २४० वर्षको राजतन्त्र निरङ्कुश मात्र थिएन, मुलुकको अर्थव्यवस्था उपर कालो बादल सरह पनि थियो । सीमित वर्ग, समुदाय, परिवार र व्यक्तिले राज्यको ढुकुटी मनपरी प्रयोग गर्दै निजी स्वार्थ पूर्तिमा लागी अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको आरोप थियो । विकासभन्दा बढी विलासितमा खर्च हुन्थ्यो भन्ने आरोप तत्कालीन राजतन्त्रात्मक शासक उपर थियो । सबै विकृतिबाट मुक्तिहेतु र द्रुत गतिमा आर्थिक समृद्धहेतु २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्रमा मुलुक र जनताको आर्थिक अवस्था सुध्रिएला भन्ने अपेक्षा मात्र थिएन, नेताहरूले ठूलो सपना पनि देखाएका थिए । छोटै अवधिमा मुलुकलाई स्वीटजरल्यान्ड बनाउने आश्वासन बाँडिएको थियो तर ६ वर्ष बितेपनि नहुने बिरुवाको खस्रोपात सरह गणतन्त्रले पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिमा खासै योगदान पुर्‍याएको पुष्टि भएन । विगतको तुलनामा आर्थिक स्रोत निकै वृद्धि भए पनि समृद्धिमा खासै परिवर्तन छैन । जनताको सेवा सुविधाको उपलब्धता, महँगी नियन्त्रणमा खासै फरक छैन । शान्ति सुरक्षाको अवस्थादेखि रोजगारको अवसरलगायत कम छ । नभए विगतभन्दा बढी जनशक्ति विदेशमा पलायन हुन बाध्य हुँदैनथ्

शान्तिको लागि न्याय

Image
- ई. गोपाल श्रेष्ठ     सृजनाको लागि शान्ति अपरिहार्य छ । अनि शान्तिको लागि न्याय पनि अपरिहार्य छ । तर आजको यस्तो जहींतहीं शान्ति खलबलिएको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा न्यायको पूर्ण अनुभूति पाउन कहाँ सकिन्छ ? धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई थिचोमिचो गरी अन्याय गरेको पक्का छ भने कुनै राष्ट्र तथा समाजमा बहुसङ्ख्यक समुदायले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि समान अवसर प्रदान नगरी अन्याय गरेको नै छ । त्यस्तै कुनै पनि समाजमा सम्पन्नले विपन्नलाई अन्याय गरेको छ भने बलियोले निर्धोलाई पनि अन्याय गरेको छ । रोजगारदाताले श्रमिकहरूको गरिबीको फाइदा उठाई सकेसम्म न्यूनतम ज्याला दिई श्रमिकमाथि अन्याय गरेका हुन्छन् भने श्रमिकहरू स·ठित भएको अवस्थामा श्रमिकहरूले पनि रोजगारदातालाई अप्ठेरोमा पारी उनीहरूबाट अस्वाभाविक पारिश्रमिक लिई उनीहरूमाथि अन्याय गरिरहेका हुन्छन् । संसारमा परिस्थिति हेरी एक वर्गले अर्को वर्गलाई अन्याय गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।     जहाँ अन्याय शून्य हुन्छ, त्यहाँ न्याय शतप्रतिशत हुन्छ । अर्थात्, अन्याय नहुनु भनेको नै न्याय हुनु हो र न्याय हुनु भनेको नै अन्याय नहुनु हो । मानिस यस्तो जाति हो,

मोदी एक अलग व्यक्तित्व

Image
- श्रीमन्नारायण मिश्र     भारतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतका प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रत्येक व्यक्तिमा एउटा विशिष्ट खुबी हुने गर्दछ तर जुन व्यक्तिले आफ्नो यस विशिष्ट योग्यता अथवा खुबीको राम्ररी सदुपयोग गर्न चाहन्छ अथवा गर्ने प्रयास गर्दछ त्यस्ता व्यक्ति नै महापुरुषको पङ्क्तिमा आउँछ्न । एउटा साधारण गरिब परिवारमा जन्म लिएर त्याग, तपस्था, समर्पण एवं सङ्घर्षमार्फत् आफूलाई देशको प्रधानमन्त्रीको ओहदासम्म पुर्‍याउने यस्तै एक महामानव हुन्, हाम्रो दक्षिणी छिमेकी राज्य भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । नरेन्द्र मोदी आधुनिकताका प्रबल समर्थक छन् तर सनातन हिन्दू धर्म, परम्परा, पद्धति र धर्मशास्त्रमाथि पनि उनको गहिरो आस्था छ । आप््mनो धर्म एवं परम्पराको अनुकरण तथा अन्य धर्मावलम्बीको परम्परा र आस्थालाई सम्मान एवं आदर गर्ने सोचका उनी विलक्षण प्रतिभाका  आशावादी, सङ्घर्षशील एवं अथक परिश्रम गर्ने व्यक्तिमा पर्छन् । नरेन्द्र मोदीको जीवनशैली, कार्यप्रणाली एवं दृढ इच्छाशक्ति हामी सबैका निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुन सक्दछ ।     राष्ट्रवादी सोझा उनी

नगरको कर

    वीरगंज उपमहानगरपालिकाले हाल लागू रहेको मालपोतसहित घरजग्गा करलाई एकीकृत सम्पत्तिकरमा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ ।  कर असुल गर्नका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नगरपालिकालाई मालपोतसहित घरजग्गा कर, भूमिकरसहित घरजग्गा कर र एकीकृत सम्पत्ति कर गरी तीन किसिमको वैकल्पिक प्रणाली दिएको छ । तीन विकल्पमध्ये कुनै एक प्रणाली अनुरूप कर असुल गर्न नगरपालिकालाई स्वायत्तता छ । वीरगंज उपमहानगरपालिकाले यस अघि पहिलो विकल्प लागू गरेको छ । यसलाई छोडेर अब तेस्रो विकल्पमा जाने उसको तयारी हो । यस सम्बन्धी हालै एउटा गोष्ठीसमेत सम्पन्न भएको छ । वर्तमान कर प्रणालीमा अति नै न्यून कर उठेको, कर तिर्न र लिनसमेत झन्झटिलो र अवैज्ञानिक भएको वीउमनपाको तर्क छ । एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणालीमा  नगर क्षेत्रभित्र घर र जग्गा भएका सबैलाई समेट्ने बताइएको छ । नगर क्षेत्रको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको कुनै पनि भौतिक संरचना एक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेजति एउटै श्रेस्तामा समेटिने भएकोले कर छली नहुने, कर बुझाउन र सड्ढलन गर्न समेत पारदर्शी, सजिलो हुने नगरपालिकाको दाबी छ ।     कर जुनसुकै प्रणाली अन्तर्गतको होस् ‘कर तिर्न जनतामा

एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी परामर्श गोष्ठी, नगरपालिकातर्फ मात्र औंला देखाउन छाडौं –प्रजिअ बजिमय

Image
प्रस, वीरगंज, १४ जेठ/     एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी परामर्श गोष्ठी आज वीरगंजमा सम्पन्न भयो । वीरगंज उपमहानगरपालिकाद्वारा आयोजित पहिलो चरणको गोष्ठीमा करसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू उद्योगी, व्यापारी, कानुन व्यवासायी, चिकित्सक, राजनीतिक दलका प्रतिनीधि, सुरक्षाकर्मी, नगर कर्मचारी, नागरिक अगुवा, वित्तीय संस्थाका प्रतिनीधि एवं सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो ।     गोष्ठी उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका मुख्य अतिथि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमयले नगरवासीको प्रत्यक्ष सहभागिता रहे मात्र नगरपालिका राम्रोसँग चल्न सक्ने बताए । “कर तिर्ने कुरामा नगरवासी चुक्नुहुँदैन, नगरवासीको करबाट नै नगरपालिका चल्ने हो”– प्रजिअ बजिमयले जोड दिए ।     नगरपालिकातर्फ मात्र औंला देखाएर दायित्वबाट पन्छने नगरवासीको प्रवृत्ति राम्रो होइन भन्दै प्रजिअ बजिमयले कर तिर्ने दायित्वका अलावा नगरलाई स्वच्छ, सभा र सुन्दर राख्न पनि नगरवासीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।     “आफ्नै घरबाट विसर्जित फोहोरसमेत व्यवस्थित किसिमले फ्याँक्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो”–प्रजिअ बजिमयको कथन थियो ।     वीउमनपाका कार

जिउँदोलाई मरेको बनाई मोही कट्टा

प्रस, वीरगंज, १४ जेठ/     मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्न पर्सा, महादेवपट्टी निवासी नन्दु महतो र बागड महतोले सेढवाका महेन्द्र शर्माको मृत्यु भएको झूटो विवरण देखाएको खुल्न आएको छ ।     महादेवपट्टी गाविस–९ का लगन महतोका छोरा नन्दु महतो र बागड महतोले सेढवा निवासी महेन्द्र शर्माको मृत्यु भएको जनाई मोहियानी हक कट्टा गराएका हुन् ।     महादेवपट्टीको कित्ता नम्बर २६ को जग्गा सेढवा निवासी महेन्द्र शर्माले २०२१ सालदेखि खनजोत गर्दै आएकोमा उनको मृत्यु भएको झूटो विवरण देखाएर २०६२ असार १४ गते भूमि सुधार कार्यालय, पर्साबाट मोहीयानी कट्टा गराएको थाहा हुन आएको छ ।     २०२१ सालदेखि महेन्द्र शर्माले भोगचलन गर्दै आएको बागड महतो र नन्दु महतोको जग्गाको मोहीयानी हक लाग्ने महादेवपट्टी गाविसले २०७१ जेठ ८ गते सिफारिस गरेको भए पनि अहिले उनीहरूले शर्मालाई भारतीय नागरिक भनेर मोही नदिने बताएको पीडित शर्माले बताए ।     ५० वर्षदेखि अरूको खेत जोतेर गुजारा चलाइरहेको शर्मा परिवारलाई अहिले आएर मोहीयानी हकबाट वञ्चित गरिएको हो ।

बाराको किसानको परवर उत्पादनले बजार पाएन

सिकेन्द्र पासवान, कलैया, १४ जेठ/     बारा, हरैया गाविसमा लगाइएको परवरको बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरू उचित मूल्य नपाई मारमा परेका छन् ।     गाविसको वडा नं १ रामनगर, वडा नं. ६ नयाँबस्तीमा करिब ७० बिघामा किसानहरूले स्थानीय जातको परवर खेती गरिरहेका छ तर बिक्री वितरणको लागि बजार व्यवस्थपन नभएकोले उत्पादित परवरले उचित भाउ नपाउँदा किसानहरू चिन्तित बनेका हरैया–१ पिपरलडाडका किसान बुद्धिमान थिङले दु:ख व्यक्त गरे । उक्त स्थानमा एमआरसी नेपालको प्राविधिक सहयोग तथा ओफिड संस्थाको आर्थिक सहयोगमा उन्नत परवर खेती गरिएको प्राविधिक सहजकर्ता सुरेश चौधरीले बताए ।     यहाँ व्यवस्थित बजार तथा बाटोघाटोको असुविधाको कारण किसानले उत्पादन गरेको परवर तरकारी अन्यत्र लैजान नसकेको स्थानीय कृषक बिन्दु लामाले बताइन् । उनका अनुसार बजार व्यवस्थपनको अभावले गर्दा स्थानीय व्यापारीहरूलाई सस्तो मूल्यमा परवर बिक्री गरिरहेको बताइन् । यहाँ दैनिक ५० क्विन्टलको हाराहरीमा परवर उत्पादन हुने गरेको भए पनि सो क्षेत्रमा बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानले चाहेर पनि गरेको मिहिनेत अनुसार फल पाउन नसकेको किसान मानबहादुर तामाङले बताए । उनका अनु

गजब देशको अजब नेपाली

Image
- नीरज गुप्ता     तन्त्र कुनै भए पनि मन्त्र चाहिं उही हो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै फरक परेको छैन । मुलुकले ३६ वटा प्रधानमन्त्री पाए पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । १ वर्षभित्र संविधान बनाउन गठन भएको यो सरकारले पाँच महिना बितिसक्दा पनि संविधानसभाले पूर्णता पाएको छैन ।     दलीय खिचातानीको बावजुद अहिलेसम्म मनोनीत सभासद्को नियुक्ति हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद भएको छ ।  यो विश्व इतिहासमा सायदै भएको होला । न्यायालय स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुने ठाउँमा पनि दलीय भागबन्डाबाट अछुतो रहेन । दलीय सिफारिसमा तथा विवादित न्यायाधीशको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा हुन्छ भने नेपालको न्याय प्रणालीमा सर्वसाधारणले कसरी विश्वास गर्ने ?     कुनै दलको सिफारिसमा कुनै न्यायाधीश नियुक्त भएपछि यदि पीडक उही दलको छ र पीडित अन्य दलको छ भने ती न्यायाधीशले दलको मान्छेलाई सजाय दिने आँट गर्ला ? कदापि गर्न सक्दैन किनभने नुनको सोझो बन्ने सुनौलो अवसर त्यही हो ।     जुन देशमा युवाको सङ्ख्या बढी हुन्छ

मोदी सरकारसित नेपालको सम्बन्ध सम्भावना

Image
- सञ्जय साह ‘मित्र’     नेपालको चार दिशामध्ये तीनचौथाई भौगोलिक सीमाले बेरेर राखेको शक्तिशाली भारतको लामो समयपछि पूर्ण शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीप्रति भारत, छिमेकी देशहरू साथै विदेशले पनि निकै आशा लगाएको छ । आशा पलाउनुका विभिन्न कारण छन् ।     भारतमा पहिलोपटक कुनै व्यक्तिले चुनावको माध्यमबाट आफूलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा नयाँ शताब्दीमा स्थापित गरेको छ । भारतीय चुनावको लागि पनि यो निकै कम हुने घटनामध्ये हो । सि·ो भारतको आशाको केन्द्रको रूपमा अत्यन्त चर्चाको शिखरमा पुगेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएका छन् नरेन्द्र मोदी । भारतीय नागरिक र सञ्चारमाध्यम मोदीमय भएको थियो र अहिले पनि रहेको छ । लोकतन्त्रमा एउटा व्यक्तिको महत्त्व कति हुन सक्छ र एउटा व्यक्तिले राम्ररी काम गर्दा कसरी सि·ो देश नै उसको आदर्शलाई सहयोग गर्न पुग्छ भन्ने उदाहरण अहिलेको भारतीय निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ ।     मोदीको शपथ ग्रहणको भव्यता जति आकर्षक थियो, समावेशिताको दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिएको थियो । सार्क राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरूको उपस्थि

रमेश खरेलले ल्याएको खलबली

    सबै क्षेत्रको आफ्नो मर्यादा र चेन अफ कमान्ड हुन्छ । सेनामा काम गर्नेले आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकृतले अर्‍हाएको काममा प्रश्न गर्न पाउँदैन । त्यस्तै केही नियम प्रहरी स·ठनमा पनि हुँदो हो । त्यस्तो नियमको जानकारी एसएसपी पदमा बसेको व्यक्तिलाई नहोला कसरी भन्न सकिन्छ ? डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा हुन नोटले भरेको ब्याग बोकी केही व्यक्ति नेताकहाँ धाउँदै छन् भन्ने कुराले प्रहरी स·ठनमा उच्च अधिकृतहरूको मनोवृत्ति स्वच्छ छैन भन्ने देखाउँछ । यो प्रहरीको लागि लाजमर्दो कुरा हो । त्यस्तो कुराको सार्वजनिकीकरण हुनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रहरी स·ठनका लागि यो खुलासा राम्रो होइन । तर प्रहरी आपैंmमा सबैथोक होइन । प्रहरी सरकार तथा नागरिकप्रति जिम्मेवार संस्था हो । यसर्थ नागरिकको हकमा यस्तो कुराको खुलासा हुनैपर्छ । अहिले एसएसपी खरेलको कुराले प्रहरी स·ठन र नागरिक समाजको स्वार्थमा टकराउ ल्याइदिएको देखिन्छ । पदोन्नतिका लागि रकम बोकेर हिंड्नु न स·ठनको हितमा छ, न नागरिककै हितमा । नागरिकको हितमा छैन भने देशको हितमा पनि हुने भएन ।     यो विषय अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । लाग्दछ देश नै यस विषयमा दुई विचारधारामा ब

पोखरिया नगरपालिका घोषणाको लागि काठमाडौंमा डेलिगेसन, समितिको प्रतिवेदनपछि नगरपालिका घोषणा गर्ने मन्त्रीको आश्वासन

Image
प्रस, वीरगंज, १३ जेठ/     पोखरिया गाविसलाई नगगरपालिका घोषणा नगरेको विरोधमा गठित सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा राजधानी पुगेको टोलीले आज सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन बुझाएको छ ।     सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक रामेश्वर रौनियारले मन्त्री सिंहलाई ज्ञापन बुझाउँदै नेपाल सरकारले नगरपालिका घोषणाको लागि २० हजार जनसङ्ख्या, सदरमुुुकामसँग जोडिएको बाटो, उच्च शिक्षा, खानेपानी, सुरक्षा निकायको उपस्थिति, सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अस्पताल, राजधानीसँग जोड्ने सवारी साधन सञ्चालित सडक हुनुपर्ने मापदण्ड पोखरियामा विद्यमान भएको जानकारी गराएका थिए ।         ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री सिहले ७२ वटा नगरपालिका घोषणा गरिनु उपलब्धिपूर्ण कार्य भए पनि पोखरिया गाविस नगरपालिका घोषणा नभएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले पूर्वाधार तयार रहेका थप केही गाविसलाई नगरपालिका घोषणा गर्न सरकारले प्राध्यापक केशवानन्द गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको र सो समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि मापदण्ड पूरा गरेका पोखरियासमेत नगरपालिका घोषणा गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे

छातापिपराको दलित बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा

Image
प्रस, परवानीपुर, १३ जेठ/     आइतवारदेखि परेको मुसलधारे पानीको कारण बारा, छातापिपरा गाविसको दलित बस्ती प्रभावित भएको छ । वडा नम्बर १ मा रहेको २२ घरपरिवारसहितको सो बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ । वर्षात्को शुरुमैं उक्त बस्ती अहिले कटानमा परेको समस्या झेलिरहेको देखिन्छ ।     सिर्सिया खोलामा नयाँ पुल बन्दा डाइभर्सनका कारण उनीहरू ६ महिना पहिले खोलाको २० मिटर उत्तर विस्थापित हुन पुगेका थिए ।     बस्तीको सुरक्षाका लागि पुलको ठेकेदारले खोलाको पश्चिमपट्टि गुणस्तरहीन बाँध निर्माण गरेको थियो ।      नितनपुर गाउँबाट निस्कने पानी सहजै खोलामा जाओस् भन्ने उद्देश्यले बाँधमुनि ह्युमपाइप जडान गरिएको थियो । तर नितनपुर गाउँको पानीले सोमवार बाँध भत्काएको छ भने बस्ती वरपरको माटो कटान गरेको छ । उक्त दलित बस्ती खाल्डो ठाउँमा विस्थापित गराइएको कारण यस्तो समस्या आएको उनीहरूको गुनासो छ ।     जिविस बारा र छातापिपरा गाविसले उनीहरूको समस्या प्रति बेवास्ता गरेको पाइन्छ । दलित बस्ती डुबानमा पर्ने निश्चित भएको र घर कटान हुने स्थिति सृजना भएको छ ।     वर्षात् र गाउँको पानीले अधिकांशको घर अगाडिको माटो कटान गरेको मेघ

नम्बर बिनाको नागरिकता प्रदान

Image
ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, १३ जेठ/     पर्सा, सेढवा गाविस–८ निवासी हेमन्ती देवी थरूनीले नम्बरबिनाको नागरिकताा प्राप्त गरेकी छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट मिति २०६८ वैशाख १२ गते थरूनीले वैवाहिक अ·ीकृत नागरिकताा प्राप्त गरेकी थिइन् । लेखपढ गर्न नजान्ने थरूनीले उक्त नागरिकताबाट मोबाइलको सीम लिन खोज्दा दुई वर्ष पछि नम्बर नभएको कुरा खुलेको हो ।     पतिको नेपाली नागरिकता हुँदाहुँदै पनि उक्त नागरिकता प्राप्त गर्न थरूनीले गाविस सचिव र जिल्ला प्रशासनमा निक्कै धाउनुपरेको थियो । बल्लतल्ल बनाएको नागरिकता पनि काम नलाग्ने भएपछि छाँगाबाट खसेझैं भएको थरूनीले दु:खेसो पोखिन् ।     नागरिकता प्रमाणपत्रमा नम्बर चढाइदिन अनुरोध गर्न थरूनी र उनका छोरा विजय चौधरी म·लवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा पुगेका थिए । नागरिकता फाँटका कर्मचारीहरूले यो नागरिकतालाई कसरी सक्कली भन्ने भन्दै हप्काएको विजयले गुनासो गरे ।     थरूनीले प्राप्त गरेको नम्बरबिनाको नागरिकतामा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहको हस्ताक्षर छ । नागरिकताको कार्ड र सरकारी छाप समेत जिल्ला प्रशासनकै छ । तर पनि नागरिकतामा नम्बर चढाउन प्रारम्भिक

लोकतान्त्रिक न्याय व्यवस्था

Image
- गोपाल ठाकुर     हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा १ संसदीय सुनवाइको त्रासदीको हल्लीखल्ली गल्र्यामगुर्लुम्म तुहियो । सर्वाेच्च अदालतका आठ न्यायाधीश न्याय परिषद्को सिफारिसमा जस्ताको त्यस्तै नियुक्त हुने भए । संसदीय सुनुवाइ समितिमा गम्भीर असहमति र चर्काचर्कर्ी भए पनि प्राविधिकरूपमा त्यसले केही लछारपाटो लगाउन सकेन । न्याय परिषद्को नियुक्तिलाई बदर गर्न संसदीय सुनुवाइमा दुईतिहाई मत त्यसको विपक्षमा हुनुपर्ने प्रावधान छ । भोजपुरीमा एउटा उखान छ: न नौ मन तेल होई न राधे नाची । नेपालीमा पनि भ्यागुतोको धार्नी कहिल्यै पुग्दैन भनिन्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सुनुवाइ पनि त्यस्तै भयो ।     राज्यको उत्पत्ति नै एका·ी पक्षपोषणको लागि गरिएको हुन्छ । त्यसैले राज्य सबैको साझा कुनै पनि अवस्थामा हुनै सक्तैन । अब प्रश्न उठ्छ, यदि राज्य एका·ी छ भने त्यसका कुनै पनि अवयवलाई साझा कसरी मान्ने ? वास्तवमा यो हुनै नसक्ने कुरा हो । त्यसैले राज्यका तीन अ·हरूमध्ये एउटा न्यायपालिका साझा, तटस्थ र निष्पक्ष हुनै सक्तैन । यदि त्यसो हुने भए राज्यविरुद्ध समयसमयमा हुने आन्दोलन र विप्लवहरूलाई अदालतकै तटस्थता र निष्पक्षताले रोक्थ

कृषिको राजनीति

Image
 - विनोद गुप्ता     यस वर्षको मनसुनमा एलनिनो प्रभावले दक्षिण एसियामा औसतभन्दा ५ प्रतिशत पानी कम पर्ने प्रक्षेपण मौसमविद्हरूले गरेका छन् । भारतीय कृषिमा यसबाट आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर १.७५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । एक अध्ययनबाट १ प्रतिशत वर्षा कम हुँदा आर्थिक वृदिदर ०.३५ प्रतिशतले घट्छ भन्ने तथ्य ९ मईको टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।     नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि ७०–८० प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गाको सिंचाइ वर्षाको पानीमा भर पर्ने भएकोले यो प्रभावबाट नेपाल पनि मुक्त हुनेछैन । यसको कारणले गर्दा उब्जनीमा आउने र्‍हासले अन्न, दलहन, तेलहनको भाउ बढ्नुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कृषिजन्य पदार्थको समेत उत्पादन घट्न गई कृषिमा आधारित उद्योगसमेत प्रभावित हुनेछ । कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि र ऊर्जा सड्ढटले समेत गरी औद्योगिक बेरोजगारीका साथसाथै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं व्यक्तिले समेत रोजगार पाउन समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । पानी कम पर्छ भन्ने बित्तिकै नहर प्रणालीबाट पानी छोडेर क्षति न्यूनीकरण गर्ने र कृत्रिम वर्षा गराउने दु

जनसहभागिताको प्रश्न

    हिजो राज्य व्यवस्थापनका विभिन्न अ·हरू जनताको सहयोग पाए देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ भन्थे, आज नेताहरू जनसहभागिताबिना विकास निर्माणका काम पूरा हुन सक्दैन भन्छन् । तर एउटा कुरा दुवै पक्षले कहिले पनि के स्पष्ट पारेन भने जनता, जोसँग न कुनै अधिकार हुन्छ, जसलाई कुनै काममा सहभागी गराइँदैन, उसलाई कुनै कुराको जानकारीसमेत दिइन्न, ऊ कसरी कुनै कामका लागि जिम्मेवार हुन सक्दछ । देशमा राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै सङ्क्रमणकाल आरम्भ भयो, जसले देशमा अराजकता निम्त्यायो । अराजकताको सामना गर्न नसकेपछि प्रहरी, प्रशासनले जनतालाई भुलाउन जनसहभागिताको कुरा उठायो । त्यसैगरी अहिले कालक्रमले सङ्क्रमणकाल समाप्त हुँदै गएको छ, अब तिनलाई जनसहभागिताको खाँचो रहेन, सङ्क्रमणकाल निस्तारको सबै जस आफैंले लिए । अब देशलाई चाहिएको विकास निर्माण हो, त्यसमा जनसहभागिता खोजिंदैछ । हिजो प्रशासनले जुन नारा लगाएर जनतालाई भुलाएको थियो, त्यो नारा अब नेताहरू लगाउन थालेका छन् । किनकि यसबाट विकास निर्माणको जिम्मेवारी जनतामाथि फालेर आफू चोखिन सकून् ।     समयक्रममा नेपाली जनताले सबै काम र दायित्व निर्वाह गरेको छ । नेपालमा भएका

एक किलो सुनसहित सोनार पक्राउ, प्रसनि जटाशंकरमाथि पोलिग्राफ मेशिन प्रयोग

Image
प्रस, वीरगंज, १२ जेठ/     पर्सा जिल्ला बैरियाबिर्ता–१ बस्ने लालबाबू साह सोनार एक किलो सुनसहित काठमाडौंमा पक्राउ परेका छन् । उनलाई सूचनाको आधारमा काठमाडौंको तीनथान गाविसस्थित ढुङे अड्डाबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका सोनारबाट नगद रु २४ हजार पनि बरामद भएको छ । जुत्तामा सुन फिट गरेर वीरगंज ल्याउने प्रयासमा रहेका सोनारलाई पक्राउ गरी प्रहरीले आवश्यक कार्यवाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा चलान गरेको बताइएको छ ।     पछिल्लो समयमा चीनको खासाबाट तस्करीको माध्यमबाट सुन आयात बढेपछि वीरगंज नाका हुँदै भारत पुर्‍याउने क्रम बढेको छ र यसको व्यापारमा अहिले वीरगंजका अधिकांश व्यापारी संलग्न भएका छन । यही कारण हो कि वीरगंजमा यता केही महिनादेखि व्यापकरूपमा सुन समातिंदै छ । तर केही सुन तस्करसँग प्रहरी प्रमुखहरूको मिलोमतो रहेकोले दैनिक २० किलोको हाराहारीमा अवैध सुन भारत पुर्‍याउने काम पनि जोरशोरले चलिरहेको एकजना कारोबारीले बताउँछन् ।     प्रहरीसँग सहकार्य नरहेकाहरूको मात्र सुन पक्राउ पर्ने गरेको ती व्यवसायीले बताए । वीरगंजमा हालै एकजना मकवानपुरका घुमुवा प्रहरी सहायक निरीक्षक जटाशड्ढर साहले रवि गोयलक

जनसहभागिताबिना विकास असम्भव –सभासद थारू

Image
ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, १२ जेठ/     पर्साको सेढवा र महादेवपट्टी गाविसको दोसाँधमा स्थित चमरी खोलामा पुल निर्माण कार्य शुरु भएको छ ।     क्षेत्र नं. ५ का सभासद् जयप्रकाश थारूले आज उक्त पुल निर्माण कार्यको उद्घाटन गरे । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभासद् थारूले जनसहभागिताबिना विकास निर्माण कार्य असम्भव हुने बताए । स्थानीय आवश्यकता अथाह रहेको र त्यसलाई पूरा गर्ने स्रोत साधन सीमित रहेकोले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यको निक्र्योल जनसमुदायले गर्नुपर्ने र सर्वसम्मतरूपमा योजना माग भएमा योजना विनियोजन गर्ने निकायलाई पनि सजिलो हुने बताए । महत्त्वपूर्ण योजनालाई राननीतिक आस्था, क्षेत्रीयताको आधारमा बिथोल्ने, असहयोग गर्ने कार्य समाजमा हुन नहुने भन्दै नेता थारूले योजना परेपछि निर्माण र निर्माण पश्चात् संरक्षण तथा मरम्मत सम्भारमा समेत जनसहयोग, जनचासो र जनश्रम आवश्यक पर्ने बताए ।     जिल्ला विकास समिति पर्साको २५ लाख रुपियाँ र स्थानीय जनश्रम ३ लाख समेत २८ लाखको लागतमा चमरी पुल निर्माण हुन लागेको निर्माण समितिका अध्यक्ष रामशरण खवास थारूले जानकारी गराएका थिए । यही आर्थिक वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न

असंसदीय भाषामा असङ्घीयताको पक्षपात

११ गते प्रतिक को आफ्नो लेख ‘लम्पसार राजनीती र राष्ट्रियताको मानक’ मा लेखकले राम्रो कुरा गरेका छन् । लम्पसार राजनीति सम्म त उचित छ तर राजनीतीक नाइकेहरूलाई लम्पट भन्नु सुहाएन । यो गाली र असंसदीय भाषा हो ।     मोदीको मेडियामा चर्चा हुनु पनि उनलाई सुहाएन । भारतसँग सम्बन्ध केवल राजनीतिसम्म सीमित छैन । सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धबारे चर्चा गर्न नसकिने होइन । म मोदी प्रशंसक होइन,  तर त्यसै आधारमा चर्चा नगर्नु अस·त ठहर्छ । अर्को कुरा लेखकले भनेका छन् कि मोदी को उदयले नेपालमा सङ्घीयता किनारा लागेको छ । यसको कारण के ? स्वयं गणतन्त्र र सङ्घराज्य भएको भारतका मोदी किन नेपालमा सङ्घीयतालाई किनारा लगाउँछन् ? राजतंत्र, सङ्घीयता, धर्म  निरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गराउने कुरा कमल थापाको राजतन्त्र फर्काउने हुड्ढारको समर्थन ठहर्छ । अब मधेस सङ्घीयताभन्दा कम केही लिने पक्षमा छैन । हजार मोदीले यसलाई रोक्न सक्दैनन् । –डा. शिवशङ्कर यादव छपकैया, वीरगंज क्जष्खकजबलपबच।थबमबखद्धघज्ञ२नmबष्।िअयm

संविधानवादको अवधारणा र नयाँ संविधान

Image
- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव     सामान्यतया संविधानवाद भनेको संविधानको मातहतमा राज्यका हरेक निकाय, शक्ति र आम नागरिक रहनु हो । यसको अर्थ राज्यको हरेक शक्तिको हक अधिकार संविधानको मातहत हुनुपर्छ भने सबैले संवैधानिक प्रावधान अनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानवादबाट विधिको शासनको प्रत्याभूति हुन्छ । विधिको शासन अनुसार राज्यको हरेक अ· र शक्तिले संविधान र कानुनको प्रवधान र प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने मुलुकले अहिलेसम्म ६ वटा संविधान प्राप्त गरे पनि प्रत्येक संविधानवाद समस्याको घेराभित्र देखिएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको परिचय पाएको २०४७ को संविधान संविधानवादकै अभावले अल्पायुमैं समाप्त भयो । राजतन्त्रमा राजाहरूले संविधान माथि रहेर संविधानवादको उपहास गरे भने २०४७ को संविधानको प्रावधानलाई दलहरूले मिचे र उपहास गरे । राजा संविधानको मातहत रहेको परिकल्पना गरिए पनि २०४७ को संविधानको धारा १२७ को बाधा अडकाउ फुकाउ भन्ने प्रावधानको गलत अर्थ लगाई ज्ञानेन्द्रले ४ वर्षसम्म निरङ्कुश शासन चलाए । निर्वाचन गराउने संवैधानिक अधिकार देउवा सरकारको भए पनि २०५८ सालम

राष्ट्रसँग खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति

    जिल्ला विकास समिति पर्सालाई एउटा घाँडो आइलागेको छ । जिल्लाको विकास निर्माणका काम ठेकाबाट गराउनुपर्ने हुँदा, टेन्डर आह्वान गरियो । जिल्लाको विभिन्न सडकहरूको निर्माण तथा मरम्मत गर्नुपर्दा स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत १४ वटा कामका लागि जिविसले रु ६५ लाखको इस्टिमेट सदर गरेको थियो । रु ६५ लाखको काम विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरूले मात्र रु २० लाखमा गर्ने टेन्डर भरेका छन् । यति थोरै सकार रकमबाट काम हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जिविस टेन्डर सदर गर्न बाध्य छ, किनभने नेपालको कानुनले घटी बोलपत्रवालालाई काम गर्न दिने प्रावधान राखेको छ । जिविसले निर्धारित गरेको मापदण्ड अनुरूप ठेकेदारहरूले काम गर्ने हो भने उनीहरूले घरबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ । ठेका परोपकारी संस्था होइन । व्यवसाय हो । काम गरेबापत नाफा चाहिन्छ । जुन ठेकेदारसँग निजी साधन–स्रोत छ, व्यवस्थापित कार्ययोजना छ, उसले अन्यभन्दा बढी नाफा कमाउँछ, यति मात्र हो । तर ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म कम दरमा काम सकार गरेर नाफा कसैले कमाउन सक्दैन यो कुरा ठेकेदारदेखि जिविस, नेपाल सरकार तथा काम गराउने जिम्मा लिने प्राविधिकलाई समेत जा