- गोपाल ठाकुर
आफू जन्मेको भूमि जन्मभूमि, आफू स्थायीरूपले बसेको देश–स्वदेश र जन्मभूमि वा स्वदेशको भलो चिताउनु देशभक्ति कहलिन्छ । तर अर्थ–राजनीतिक विकासको क्रममा देशभक्ति पनि सापेक्षतामा परिभाषित भएको देखिन्छ । हाम्रो अभ्यासमा राजतन्त्रात्मक शासनकालमा राजभक्तिलाई देशभक्तिको पर्यायको रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो । तसर्थ राजाले गरेका गलती–कमजोरीको आलोचना तिनताक देशद्रोह मानिन्थ्यो । राजतन्त्रको उन्मूलनसँगै त्यो परिभाषा बदलिनुपर्ने हो । तर आज पनि जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सामुदायिक, साम्प्रदायिक हिसाबले राजतन्त्रले स्थापित गरेको देशभक्तिको मानकीकरण विस्थापित भने भएको छैन । अर्थात् शासकहरूले स्वदेशभन्दा विदेशतिर आफ्नो आस्था राखे पनि उनीहरू देशभक्त मात्रै होइन, देशको भाग्यविधाता भइरहनेस तर सामान्य जनताले तिनको त्यस त्रुटिमाथि औंला ठड्याउँदा उसले देशद्रोहको अभियोग खेप्नुपर्ने अवस्थाको पूर्ण समाप्ति भएको छैन ।
गोरखा राज्य विस्तार अभियानको लागि अङ्ग्रेजी भारतबाट हतियार ल्याए पनि, मधेस, भित्री मधेस र महाभारतसम्मका कतिपय पहाडी क्षेत्रसम्म मुगल नबाब वा अङ्ग्रेजहरूको गुमास्ता भएर जमिन्दारी चलाए पनि, स्वतन्त्र भारतसँग सामरिक महत्त्वको अपमानजनक समझौता गरे पनि शाही राजतन्त्र अस्तित्वमा रहँदा अब्बल दर्जाको देशभक्त बताउँदै आएको थियो । नेपालमा वैध वा अवैध जुन प्रकारले पनि जनतासँग उठाएको कर भारतलगायत विदेशी बैंकहरूमा राखे पनि राणाशाहीमा राणाहरू अब्बल दर्जाका देशभक्त थिए । त्यति मात्रै होइन उनीहरूले पत्याएका मानिसहरू पनि अब्बल दर्जाका देशभक्त हुन्थे । तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उच्च ओहोदामा बसाइएका विदेशीहरू, पटकपटक मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएका विदेशीहरू, देशको संविधान निर्माणकै लागि भित्र्याइएका विदेशीहरू सबै देशभक्त थिए । किनभने तिनीहरू नेपालको लागि होइन, राणा र राजाको हितमा ल्याइएका हुन्थे ।
राणाशाही र राजतन्त्रको उन्मूलन पछि त्यसको उत्तराधिकार सत्ताधारी दलको नेतृत्व र तिनको आदेशमा चल्ने प्रशासनतन्त्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा देखिएको छ । यसै स्तम्भमा मैले आफ्नो विचार राख्ने क्रममा बताइसकेको छु, अहिले पनि नेपालको चिनारी व्यापक बन्न सकिराखेको छैन । अहिले पनि नेपाललाई परम्परागत शासक जातिको पहिरन, भाषा, जीवनशैलीमा नेपाललाई सीमित राख्ने दुष्प्रयत्नको अन्त्य हुन सकेको छैन । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।
जनविरोधी शासनको प्रमुख चरित्र हुन्छ–सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन । के यो चरित्रमा अहिले कुनै सुधार भएको छ त ? भएको छैन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा नेपालका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसमेत यहाँको कर्मचारीतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साले विदेशको ग्रीनकार्ड वा स्थायी निवासपत्र ९एभचmबलभलत च्भकष्मभलत ऋबचम० लिएर नेपालको भलो चिताइरहेको छ ।
हाम्रो संविधान र ऐन कानुन अनुसार यो जघन्य अपराध हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आधारमा २०६४ मा संशोधनसमेत भई अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ ले त्यस्तो क्रियाकलापलाई निषेध गरेको छ । नागरिकता ऐनको दफा १० को उपदफा १ ले नेपालको कुनै पनि नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा ४ ले कुनै व्यक्तिलाई एकैसाथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सोर्ह वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने र त्यसरी नागरिकता नरोजेको अवस्थामा सो म्याद नाघेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ ।
तर व्यवहारमा के भएको छ त ? एकपटक पुनरावलोकन गरौं । सन् १८१५–१६ र १८६० मा तत्कालीन बेलायती–भारतसँग नेपालले गरेको सम्झौता अनुसारको नेपाल–भारत सिमाना नै अद्यापि कायम छ । तर पुरानो रगतको साइनो गाँस्दै जाति र भाषालाई आधार बनाई भारतका धेरै ठाउँबाट कथित नेपालीभाषीहरूलाई आज पनि नेपालमा नागरिकता लिन गार्हो छैन । त्यसैगरी म्यान्मा, मलायालगायत ठाउँबाट आउनेहरू कथित नेपालीभाषीहरूलाई नेपालको नागरिकता गार्हो छैन । विगतमा तिब्बती शरणार्थी र हालकै दिनमा भुटानी शरणार्थीहरूले पनि सजिलै नेपाली नागरिकता लिएका कतिपय समाचार सम्प्रेषण पनि नभएको होइन ।
ठीक विपरीत पुर्खौंदेखि नेपालमा बस्दै आएका मधेसका दलित, मुस्लिमलगायत निम्न वर्गका अहिले पनि कतिपय सि·ै बस्तीका नेपाली नागरिकहरू नागरिकताविहीन छन् ।
माथिका तथ्यहरूले के प्रमाणित गर्छ भने मौलिक नेपाली नागरिकहरू एकातिर अहिले पनि राज्यविहीनताको अवस्थामा छन् भने शासक समुदायले दोहोरो नागरिकता धारण गरी हामीलाई राष्ट्रियता सिकाइरहेका छन् । जबकि देशको संविधान वा ऐनले त्यस्तो गर्न तिनीहरूलाई कहींकतै इजाजत दिंदैन ।
वास्तवमा हाम्रो क·ाली–बदहालीको कारण पनि यस्तो द्वैध शासकीय चरित्र जन्मेको हो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबू पण्डितले विदेशी स्थायी निवासपत्र प्रकरणको रहस्योद्घाटन गर्नु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई छ । यस्ता दोहोरो नागरिकता राख्नेहरू जोसुकै भए पनि तिनीहरूको नेपाली नागरिकता अब वैध मानिनुहुन्न । त्यसको साथसाथै नेपाली नागरिकता ऐनमा व्यवस्था भएका दण्ड, जरिवाना, सजाय केके हो, सबै पाउनुपर्दछ त्यस्ता देशद्रोहीहरूले । तर त्यसको शुरुआत तिनीहरूलाई पहिले सेवाबाट हटाएर गरिनुपर्दछ । हेर्न बाँकी छ मन्त्रीज्यूले केकति र कहाँसम्म गर्न सक्नुहुँदो रहेछ ।
यो ठाडै देशद्रोह हो, गम्भीर अपराध हो । किनभने कर्मचारीतन्त्रलाई देशको स्थायी सरकारको रूपमा लिने गरिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, देशको स्थायी सरकारकै अवयव यदि नेपाली सार्वभौमिकताप्रति वफादार छैन भने हाम्रो देश कता जान्छ ? हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता कति बलियो हुन सक्छ ? वास्तवमा हाम्रो समृद्धिमा निरन्तर मडारिएको सड्ढट र त्यसले यदाकदा हाम्रो अस्तित्वमा उब्जाएको चुनौतीका अनेक कारणहरूमध्ये यो एउटा प्रमुख कारण हो ।
सामान्यतया हाम्रो आर्थिक दुरवस्थाको लागि कम्युनिस्टहरूले दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई जिम्मेवार ठहर्याउँछन् । त्यसमा प्रमुखरूपमा नेपालमा कमाएको सम्पत्ति विदेशमा जम्मा गर्ने चरित्रलाई निशाना बनाइन्छ । निश्चय पनि नेपालका केही पूँजीपतिहरूको त्यो चरित्र हुन सक्छ । त्यसको पनि अनुगमन र नियमन हुनु आवश्यक छ । तर अहिलेको भूमण्डलीकरणमा पूँजी कुनै एक ठाउँमा स्थिर रहने कल्पना त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्छ । पूँजीको गतिमैं पूँजीको निर्माण र विस्तार हुन्छ । त्यसैले कुनै उद्योगपति यदि नेपालमा आफ्नो पूँजीको विस्तारको सम्भावना देख्दैन भने उसले अन्यत्र पनि गएर लगानी गर्नु त्यस्तो अपराध होइन । तर यी सबै मामिलाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने, सरकारलाई उसको नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कारको लागि सल्लाह दिने सरकारको अभिन्न अ· हो कर्मचारीतन्त्र । त्यसैले यदि कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व नै नेपालभित्रको सम्भाव्य उन्नतिप्रति उदासीन छ भने देश कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैन । त्यसैले द्वैध नागरिकताको कुत्सित आकाङ्क्षा बोकेर नेपाल सरकारको सेवामा रहनेहरूको त्यो मोह त भ· गर्नै पर्दछ । होइन भने महाभारतमा कौरवहरूको हविगत भोग्न तयार हुनुपर्दछ ।
महाभारत युद्ध शुरु हुँदा कौरव सेनाका पहिला सेनापति पितामह भीष्मले पहिल्यै शर्त राखेका थिए । उनको शर्त अनुसार उनले कुनै पनि हालतमा पाण्डवहरूको प्राण हरण नगर्ने प्रण गरेका थिए । द्रोणाचार्य र कृपाचार्यको पनि चाहना यही थियो । अर्थात् सेनापति एक पक्षको र भलो चिताउने अर्को पक्षको । यस द्वैध अवस्थालाई हिन्दीमा यसरी पनि भनिएको छ: प्यार किसी और से, शादी किसी और से ।
दोहोरो नागरिकता बोक्ने मानसिकताले यही चरितार्थ गर्दछ । जीवनभरि मानो खाने नेपाली जनताको तिरोबाट नेपाल सरकारको र भलो चिताउने विदेशको ।
यसको साथै हामीले विदेश मोहको दीर्घकालीन ओखती पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । भोजपुरीमा उखान छ: बनल के सार मिली, बिगडल के बहनोइयो ना मिली । हो, हामीले पहिले आफ्नै समृद्धि सोच्नुपर्दछ । तर दु:खको कुरो हो, कृषि प्रधान देशको नागरिकको रूपमा हामी आफ्नो परिचय दिन्छौँ तर अर्बौंको खाद्यान्न आयातकर्ता हुन पुगेका छौं । हाम्रो केही कमजोरीका कारण यसै वर्षको पर्वतारोहण पर्यटनमा पनि विराम लागेको छ । भएका कलकारखाना सुकिसके । जलस्रोतको धनी देश विद्युत् लोडसेडिङ र सिंचाइको अभाव खेपिरहेको छ ।
यी सबै बेमेलको अन्त्यको लागि आफू निरपेक्ष बनेर बाँकीसँग निरपेक्षताको आशा गर्नुपर्दछ जसको सम्भावना टरिसकेको छ । त्यसैले सबैको पहिचानको सापेक्षतामा देश र राज्य दुवै सबै नेपालीको हुने निर्माणमा जुटौँ ।
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौं
आफू जन्मेको भूमि जन्मभूमि, आफू स्थायीरूपले बसेको देश–स्वदेश र जन्मभूमि वा स्वदेशको भलो चिताउनु देशभक्ति कहलिन्छ । तर अर्थ–राजनीतिक विकासको क्रममा देशभक्ति पनि सापेक्षतामा परिभाषित भएको देखिन्छ । हाम्रो अभ्यासमा राजतन्त्रात्मक शासनकालमा राजभक्तिलाई देशभक्तिको पर्यायको रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो । तसर्थ राजाले गरेका गलती–कमजोरीको आलोचना तिनताक देशद्रोह मानिन्थ्यो । राजतन्त्रको उन्मूलनसँगै त्यो परिभाषा बदलिनुपर्ने हो । तर आज पनि जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सामुदायिक, साम्प्रदायिक हिसाबले राजतन्त्रले स्थापित गरेको देशभक्तिको मानकीकरण विस्थापित भने भएको छैन । अर्थात् शासकहरूले स्वदेशभन्दा विदेशतिर आफ्नो आस्था राखे पनि उनीहरू देशभक्त मात्रै होइन, देशको भाग्यविधाता भइरहनेस तर सामान्य जनताले तिनको त्यस त्रुटिमाथि औंला ठड्याउँदा उसले देशद्रोहको अभियोग खेप्नुपर्ने अवस्थाको पूर्ण समाप्ति भएको छैन ।
गोरखा राज्य विस्तार अभियानको लागि अङ्ग्रेजी भारतबाट हतियार ल्याए पनि, मधेस, भित्री मधेस र महाभारतसम्मका कतिपय पहाडी क्षेत्रसम्म मुगल नबाब वा अङ्ग्रेजहरूको गुमास्ता भएर जमिन्दारी चलाए पनि, स्वतन्त्र भारतसँग सामरिक महत्त्वको अपमानजनक समझौता गरे पनि शाही राजतन्त्र अस्तित्वमा रहँदा अब्बल दर्जाको देशभक्त बताउँदै आएको थियो । नेपालमा वैध वा अवैध जुन प्रकारले पनि जनतासँग उठाएको कर भारतलगायत विदेशी बैंकहरूमा राखे पनि राणाशाहीमा राणाहरू अब्बल दर्जाका देशभक्त थिए । त्यति मात्रै होइन उनीहरूले पत्याएका मानिसहरू पनि अब्बल दर्जाका देशभक्त हुन्थे । तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उच्च ओहोदामा बसाइएका विदेशीहरू, पटकपटक मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएका विदेशीहरू, देशको संविधान निर्माणकै लागि भित्र्याइएका विदेशीहरू सबै देशभक्त थिए । किनभने तिनीहरू नेपालको लागि होइन, राणा र राजाको हितमा ल्याइएका हुन्थे ।
राणाशाही र राजतन्त्रको उन्मूलन पछि त्यसको उत्तराधिकार सत्ताधारी दलको नेतृत्व र तिनको आदेशमा चल्ने प्रशासनतन्त्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा देखिएको छ । यसै स्तम्भमा मैले आफ्नो विचार राख्ने क्रममा बताइसकेको छु, अहिले पनि नेपालको चिनारी व्यापक बन्न सकिराखेको छैन । अहिले पनि नेपाललाई परम्परागत शासक जातिको पहिरन, भाषा, जीवनशैलीमा नेपाललाई सीमित राख्ने दुष्प्रयत्नको अन्त्य हुन सकेको छैन । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।
जनविरोधी शासनको प्रमुख चरित्र हुन्छ–सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन । के यो चरित्रमा अहिले कुनै सुधार भएको छ त ? भएको छैन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा नेपालका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसमेत यहाँको कर्मचारीतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साले विदेशको ग्रीनकार्ड वा स्थायी निवासपत्र ९एभचmबलभलत च्भकष्मभलत ऋबचम० लिएर नेपालको भलो चिताइरहेको छ ।
हाम्रो संविधान र ऐन कानुन अनुसार यो जघन्य अपराध हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आधारमा २०६४ मा संशोधनसमेत भई अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ ले त्यस्तो क्रियाकलापलाई निषेध गरेको छ । नागरिकता ऐनको दफा १० को उपदफा १ ले नेपालको कुनै पनि नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा ४ ले कुनै व्यक्तिलाई एकैसाथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सोर्ह वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने र त्यसरी नागरिकता नरोजेको अवस्थामा सो म्याद नाघेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ ।
तर व्यवहारमा के भएको छ त ? एकपटक पुनरावलोकन गरौं । सन् १८१५–१६ र १८६० मा तत्कालीन बेलायती–भारतसँग नेपालले गरेको सम्झौता अनुसारको नेपाल–भारत सिमाना नै अद्यापि कायम छ । तर पुरानो रगतको साइनो गाँस्दै जाति र भाषालाई आधार बनाई भारतका धेरै ठाउँबाट कथित नेपालीभाषीहरूलाई आज पनि नेपालमा नागरिकता लिन गार्हो छैन । त्यसैगरी म्यान्मा, मलायालगायत ठाउँबाट आउनेहरू कथित नेपालीभाषीहरूलाई नेपालको नागरिकता गार्हो छैन । विगतमा तिब्बती शरणार्थी र हालकै दिनमा भुटानी शरणार्थीहरूले पनि सजिलै नेपाली नागरिकता लिएका कतिपय समाचार सम्प्रेषण पनि नभएको होइन ।
ठीक विपरीत पुर्खौंदेखि नेपालमा बस्दै आएका मधेसका दलित, मुस्लिमलगायत निम्न वर्गका अहिले पनि कतिपय सि·ै बस्तीका नेपाली नागरिकहरू नागरिकताविहीन छन् ।
माथिका तथ्यहरूले के प्रमाणित गर्छ भने मौलिक नेपाली नागरिकहरू एकातिर अहिले पनि राज्यविहीनताको अवस्थामा छन् भने शासक समुदायले दोहोरो नागरिकता धारण गरी हामीलाई राष्ट्रियता सिकाइरहेका छन् । जबकि देशको संविधान वा ऐनले त्यस्तो गर्न तिनीहरूलाई कहींकतै इजाजत दिंदैन ।
वास्तवमा हाम्रो क·ाली–बदहालीको कारण पनि यस्तो द्वैध शासकीय चरित्र जन्मेको हो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबू पण्डितले विदेशी स्थायी निवासपत्र प्रकरणको रहस्योद्घाटन गर्नु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई छ । यस्ता दोहोरो नागरिकता राख्नेहरू जोसुकै भए पनि तिनीहरूको नेपाली नागरिकता अब वैध मानिनुहुन्न । त्यसको साथसाथै नेपाली नागरिकता ऐनमा व्यवस्था भएका दण्ड, जरिवाना, सजाय केके हो, सबै पाउनुपर्दछ त्यस्ता देशद्रोहीहरूले । तर त्यसको शुरुआत तिनीहरूलाई पहिले सेवाबाट हटाएर गरिनुपर्दछ । हेर्न बाँकी छ मन्त्रीज्यूले केकति र कहाँसम्म गर्न सक्नुहुँदो रहेछ ।
यो ठाडै देशद्रोह हो, गम्भीर अपराध हो । किनभने कर्मचारीतन्त्रलाई देशको स्थायी सरकारको रूपमा लिने गरिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, देशको स्थायी सरकारकै अवयव यदि नेपाली सार्वभौमिकताप्रति वफादार छैन भने हाम्रो देश कता जान्छ ? हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता कति बलियो हुन सक्छ ? वास्तवमा हाम्रो समृद्धिमा निरन्तर मडारिएको सड्ढट र त्यसले यदाकदा हाम्रो अस्तित्वमा उब्जाएको चुनौतीका अनेक कारणहरूमध्ये यो एउटा प्रमुख कारण हो ।
सामान्यतया हाम्रो आर्थिक दुरवस्थाको लागि कम्युनिस्टहरूले दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई जिम्मेवार ठहर्याउँछन् । त्यसमा प्रमुखरूपमा नेपालमा कमाएको सम्पत्ति विदेशमा जम्मा गर्ने चरित्रलाई निशाना बनाइन्छ । निश्चय पनि नेपालका केही पूँजीपतिहरूको त्यो चरित्र हुन सक्छ । त्यसको पनि अनुगमन र नियमन हुनु आवश्यक छ । तर अहिलेको भूमण्डलीकरणमा पूँजी कुनै एक ठाउँमा स्थिर रहने कल्पना त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्छ । पूँजीको गतिमैं पूँजीको निर्माण र विस्तार हुन्छ । त्यसैले कुनै उद्योगपति यदि नेपालमा आफ्नो पूँजीको विस्तारको सम्भावना देख्दैन भने उसले अन्यत्र पनि गएर लगानी गर्नु त्यस्तो अपराध होइन । तर यी सबै मामिलाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने, सरकारलाई उसको नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कारको लागि सल्लाह दिने सरकारको अभिन्न अ· हो कर्मचारीतन्त्र । त्यसैले यदि कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व नै नेपालभित्रको सम्भाव्य उन्नतिप्रति उदासीन छ भने देश कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैन । त्यसैले द्वैध नागरिकताको कुत्सित आकाङ्क्षा बोकेर नेपाल सरकारको सेवामा रहनेहरूको त्यो मोह त भ· गर्नै पर्दछ । होइन भने महाभारतमा कौरवहरूको हविगत भोग्न तयार हुनुपर्दछ ।
महाभारत युद्ध शुरु हुँदा कौरव सेनाका पहिला सेनापति पितामह भीष्मले पहिल्यै शर्त राखेका थिए । उनको शर्त अनुसार उनले कुनै पनि हालतमा पाण्डवहरूको प्राण हरण नगर्ने प्रण गरेका थिए । द्रोणाचार्य र कृपाचार्यको पनि चाहना यही थियो । अर्थात् सेनापति एक पक्षको र भलो चिताउने अर्को पक्षको । यस द्वैध अवस्थालाई हिन्दीमा यसरी पनि भनिएको छ: प्यार किसी और से, शादी किसी और से ।
दोहोरो नागरिकता बोक्ने मानसिकताले यही चरितार्थ गर्दछ । जीवनभरि मानो खाने नेपाली जनताको तिरोबाट नेपाल सरकारको र भलो चिताउने विदेशको ।
यसको साथै हामीले विदेश मोहको दीर्घकालीन ओखती पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । भोजपुरीमा उखान छ: बनल के सार मिली, बिगडल के बहनोइयो ना मिली । हो, हामीले पहिले आफ्नै समृद्धि सोच्नुपर्दछ । तर दु:खको कुरो हो, कृषि प्रधान देशको नागरिकको रूपमा हामी आफ्नो परिचय दिन्छौँ तर अर्बौंको खाद्यान्न आयातकर्ता हुन पुगेका छौं । हाम्रो केही कमजोरीका कारण यसै वर्षको पर्वतारोहण पर्यटनमा पनि विराम लागेको छ । भएका कलकारखाना सुकिसके । जलस्रोतको धनी देश विद्युत् लोडसेडिङ र सिंचाइको अभाव खेपिरहेको छ ।
यी सबै बेमेलको अन्त्यको लागि आफू निरपेक्ष बनेर बाँकीसँग निरपेक्षताको आशा गर्नुपर्दछ जसको सम्भावना टरिसकेको छ । त्यसैले सबैको पहिचानको सापेक्षतामा देश र राज्य दुवै सबै नेपालीको हुने निर्माणमा जुटौँ ।
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौं