- विनोद गुप्ता
नेपालीहरूको लागि एउटा खुशीको खबर छ । हामी सबै धनी हुँदैछौं । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ५०० अमेरिकी डलरबाट बढेर ७१७ अमेरिकी डलर पुगेको तथ्याड्ढ केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभागले सार्वजनिक गरेको छ । चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.१५ प्रतिशत हुने र कृषि एवं वन क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्रले गत आवमा ११ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको र कृषि एवं वन पैदावारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३०.२७ प्रतिशत भाग ओगट्ने गरेको आधारमा प्रक्षेपण आधारित छ भनिएको छ । यी सबै राम्रा पक्षहरू हुन् तर प्रश्न के छ भने आउँदो वर्षायाममा भारतीय महाद्वीपमा वर्षा औसतभन्दा घटी हुने भविष्यवाणीको परिप्रेक्ष्यमा वर्षामा भर पर्ने खेतीपाती भएको देशको प्रक्षेपण कति सार्थक होला विचारणीय हुन आउँछ । साथै १२ घण्टाको लोडसेडिङ थेगिरहेको देशको आर्थिक वृदिदर ५.१५ प्रतिशत हो भने यसमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान नगण्य र वैदेशिक रोजगारीको योगदान अधिक होला भन्न सकिन्छ ।
कर प्रशासनको कुरा गर्दा देशको प्रत्यक्ष राजस्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपत्यकाबाट र अप्रत्यक्ष करको अधिकांश भाग तराईको वीरगंजबाट उठ्ने गरेको तथ्य सर्वविदित नै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा नयाँ अध्ययन अनुसार २०५८ सालमा समृद्ध भनिएका तराईका सप्तरी, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाहरू अहिले आएर मध्यम समृद्ध वा न्यून समृद्ध श्रेणीमा पुगेको तथ्य पनि साथसाथै उजागर भएको छ । यी जिल्लाहरूमा २०५८ को तुलनामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएकोले गरिबी बढेको भनिएको छ । यसबाट स्पष्ट के हुन्छ भने प्रतिव्यक्ति आय बढे पनि यसको न्यायपूर्ण वितरण भइरहेको छैन र खासगरी तराईका जिल्लाहरू उपेक्षाको शिकार भइरहेका छन् । मधेसमा विकास गर्न र मधेसको शक्ति र स्वाभिमान स्थापित गर्न मधेस आन्दोलन भएको थियो र त्यसबाट प्राप्त नतिजाले मधेसलाई पनि विकासको राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने छ भन्ने विश्वास गरेर मधेसको जनताले मधेसवादी दलहरूलाई मत दिएको थियो, तर भयो ठीक यसको उल्टो । अर्थात् मधेस उपेक्षाको शिकार भइरहेको छ ।
केही वर्ष अगाडि तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शड्ढर शर्माले कान्तिपुर टेलिभिजनको फ्रस्ट साइड कार्यक्रममा नेपाल सरकारले तराईको शहरबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी शून्य नै रहेको स्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यो सत्य आज तथ्य भएर उजागर भएको छ । यसको अर्थ के हो भने मधेस आन्दोलनपछि मधेसप्रति नीति निर्मार्ताहरूको हेपाहा प्रवृत्ति झन् बढेको छ । होइन भने मधेसमा विकास योजनाहरू सञ्चालन भएको अवस्था २०५८ सालभन्दा सप्रिनुपर्ने थियो । नेपालकै सबभन्दा पुरानो र तराईका सबै जिल्ला जोड्ने हुलाकी सडक बनाउने बहुदल स्थापनापछिको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारकै योजना पनि २४ वर्ष पुरानो भइसकेको छ र अहिले भारतको सहयोगमा निर्माण हुने भनिए पनि सुस्त गतिभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । भने १७०० किमि खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको लागि कुनै विदेशी सहयोगको आवश्यकता परेन । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । उच्च शिक्षा प्राविधिक उच्च शिक्षाको क्षेत्रको पनि कमोबेस यही अवस्था छ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा बस्ती विकास कार्यक्रम (शहरीकरण) सञ्चालन भइरहेको छ भने तराईका शहरहरू विराटनगर, जनकपुर, जलेश्वर, राजविराज, मल·वा, गौर, वीरगंज, भैरहवाजस्ता शहरको दुर्दशा हामी सबैले देखेभोगेकै छौं । यहाँनेर मेरो पनि नेपाली मनमा दुर्भावनायुक्त एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यो के भने के मधेसीहरूलाई हाम्रा नीति निर्मार्ताहरूले अझ नेपाली मान्न सकेका छैनन् ?
विगत चुनावमा विकासको मुद्दालाई नै प्रथम प्राथमिकतामा राखेर २०६२ सालको जनान्दोलनेपछि अधिकांश समय माओवादी र मधेसवादी दलहरूको सरकारको कुशासनको प्रतिकार गर्न नै काङ्ग्रेस र एमालेलाई भोट दिएर अत्यन्त संयमित तवरले आफ्नो विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । तर यस्तो विरोधको बेवास्ता गर्ने अनि हडताल, तोडफोड र उग्रविरोधको सामु शिर निहुराउने बानी परेका हाम्रा शासकहरूले यसको समेत बेवास्ता गरेमा मधेसले आफ्नो नेपाली पहिचान कायम राख्न र राष्ट्रिय मूलधारमा सम्मिलित भई विकास निर्माणलाई मधेसमा पनि ल्याउन अर्को तर निर्णायक आन्दोलन गर्न सक्नेछ भन्नेतिर सचेत हुनु आवश्यक भएको छ । यस्तो हुने हो भने देशले फेरि एकपटक राजनैतिक अस्थिरताको शिकार हुनुपर्नेछ जुन समग्र देशको लागि प्रत्युत्पादक मात्र हुन सक्छ ।
नेपालीहरूको लागि एउटा खुशीको खबर छ । हामी सबै धनी हुँदैछौं । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ५०० अमेरिकी डलरबाट बढेर ७१७ अमेरिकी डलर पुगेको तथ्याड्ढ केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभागले सार्वजनिक गरेको छ । चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.१५ प्रतिशत हुने र कृषि एवं वन क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्रले गत आवमा ११ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको र कृषि एवं वन पैदावारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३०.२७ प्रतिशत भाग ओगट्ने गरेको आधारमा प्रक्षेपण आधारित छ भनिएको छ । यी सबै राम्रा पक्षहरू हुन् तर प्रश्न के छ भने आउँदो वर्षायाममा भारतीय महाद्वीपमा वर्षा औसतभन्दा घटी हुने भविष्यवाणीको परिप्रेक्ष्यमा वर्षामा भर पर्ने खेतीपाती भएको देशको प्रक्षेपण कति सार्थक होला विचारणीय हुन आउँछ । साथै १२ घण्टाको लोडसेडिङ थेगिरहेको देशको आर्थिक वृदिदर ५.१५ प्रतिशत हो भने यसमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान नगण्य र वैदेशिक रोजगारीको योगदान अधिक होला भन्न सकिन्छ ।
कर प्रशासनको कुरा गर्दा देशको प्रत्यक्ष राजस्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपत्यकाबाट र अप्रत्यक्ष करको अधिकांश भाग तराईको वीरगंजबाट उठ्ने गरेको तथ्य सर्वविदित नै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा नयाँ अध्ययन अनुसार २०५८ सालमा समृद्ध भनिएका तराईका सप्तरी, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाहरू अहिले आएर मध्यम समृद्ध वा न्यून समृद्ध श्रेणीमा पुगेको तथ्य पनि साथसाथै उजागर भएको छ । यी जिल्लाहरूमा २०५८ को तुलनामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएकोले गरिबी बढेको भनिएको छ । यसबाट स्पष्ट के हुन्छ भने प्रतिव्यक्ति आय बढे पनि यसको न्यायपूर्ण वितरण भइरहेको छैन र खासगरी तराईका जिल्लाहरू उपेक्षाको शिकार भइरहेका छन् । मधेसमा विकास गर्न र मधेसको शक्ति र स्वाभिमान स्थापित गर्न मधेस आन्दोलन भएको थियो र त्यसबाट प्राप्त नतिजाले मधेसलाई पनि विकासको राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने छ भन्ने विश्वास गरेर मधेसको जनताले मधेसवादी दलहरूलाई मत दिएको थियो, तर भयो ठीक यसको उल्टो । अर्थात् मधेस उपेक्षाको शिकार भइरहेको छ ।
केही वर्ष अगाडि तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शड्ढर शर्माले कान्तिपुर टेलिभिजनको फ्रस्ट साइड कार्यक्रममा नेपाल सरकारले तराईको शहरबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी शून्य नै रहेको स्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यो सत्य आज तथ्य भएर उजागर भएको छ । यसको अर्थ के हो भने मधेस आन्दोलनपछि मधेसप्रति नीति निर्मार्ताहरूको हेपाहा प्रवृत्ति झन् बढेको छ । होइन भने मधेसमा विकास योजनाहरू सञ्चालन भएको अवस्था २०५८ सालभन्दा सप्रिनुपर्ने थियो । नेपालकै सबभन्दा पुरानो र तराईका सबै जिल्ला जोड्ने हुलाकी सडक बनाउने बहुदल स्थापनापछिको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारकै योजना पनि २४ वर्ष पुरानो भइसकेको छ र अहिले भारतको सहयोगमा निर्माण हुने भनिए पनि सुस्त गतिभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । भने १७०० किमि खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको लागि कुनै विदेशी सहयोगको आवश्यकता परेन । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । उच्च शिक्षा प्राविधिक उच्च शिक्षाको क्षेत्रको पनि कमोबेस यही अवस्था छ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा बस्ती विकास कार्यक्रम (शहरीकरण) सञ्चालन भइरहेको छ भने तराईका शहरहरू विराटनगर, जनकपुर, जलेश्वर, राजविराज, मल·वा, गौर, वीरगंज, भैरहवाजस्ता शहरको दुर्दशा हामी सबैले देखेभोगेकै छौं । यहाँनेर मेरो पनि नेपाली मनमा दुर्भावनायुक्त एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यो के भने के मधेसीहरूलाई हाम्रा नीति निर्मार्ताहरूले अझ नेपाली मान्न सकेका छैनन् ?
विगत चुनावमा विकासको मुद्दालाई नै प्रथम प्राथमिकतामा राखेर २०६२ सालको जनान्दोलनेपछि अधिकांश समय माओवादी र मधेसवादी दलहरूको सरकारको कुशासनको प्रतिकार गर्न नै काङ्ग्रेस र एमालेलाई भोट दिएर अत्यन्त संयमित तवरले आफ्नो विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । तर यस्तो विरोधको बेवास्ता गर्ने अनि हडताल, तोडफोड र उग्रविरोधको सामु शिर निहुराउने बानी परेका हाम्रा शासकहरूले यसको समेत बेवास्ता गरेमा मधेसले आफ्नो नेपाली पहिचान कायम राख्न र राष्ट्रिय मूलधारमा सम्मिलित भई विकास निर्माणलाई मधेसमा पनि ल्याउन अर्को तर निर्णायक आन्दोलन गर्न सक्नेछ भन्नेतिर सचेत हुनु आवश्यक भएको छ । यस्तो हुने हो भने देशले फेरि एकपटक राजनैतिक अस्थिरताको शिकार हुनुपर्नेछ जुन समग्र देशको लागि प्रत्युत्पादक मात्र हुन सक्छ ।