- ई. गोपाल श्रेष्ठ
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना (२०७० साउनदेखि पुससम्म)को कृषिजन्य वस्तुको आयात र निर्यातको तथ्याड्ढ प्रकाशित भएको छ । यो तथ्याड्ढ अनुसार आयात ५९ अर्ब ७ करोड छ भने निर्यात १३ खर्ब २६ करोड छ । अर्थात् निर्यात आयातको अनुपात १:४.५ छ । यो तथ्याड्ढ भयावह छ । कारण, हाम्रो आयात निर्यातभन्दा साढे चार गुणा धेरै छ । हाम्रो देशमा उत्पादन नै गर्न नसकिने वस्तु जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको आयात त हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । तर कृषिप्रधान देश भएर कृषिजन्य वस्तु नै यत्रो ठूलो रकमको आयात गर्नु निश्चय नै निराशाजनक कुरा हो । यसरी त हाम्रो वार्षिक आयात सजिलैसँग सवा खर्ब नाघ्ने देखिन्छ ।
कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन हामीले कृषि पेशालाई आकर्षक वनाउनु नै पर्छ । कृर्षकवर्गसँग लगातार अन्तक्र्रिया गरेर उनीहरूको कामको समीक्षा गरेर कृषिमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै लानुपर्छ । हाल उखु कृषकको उखु खेतबारीमा नै सुक्न लागिसक्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन । कृषकले अधिकतम मूल्य माग गर्नु स्वाभाविक हो भने चिनी मिलले न्यूनतम मूल्य दिन चाहनु पनि स्वाभाविक नै हो । सरकारले निष्पक्ष भएर मूल्य निर्धारण गरी दिनुपर्ने हो तर गरिदिंदैन । ढिलो भइसकेपछि यदि कृषकले गत वर्षको भन्दा पनि कम मूल्यमा उखु बिक्री गर्नुपर्यो भने अवश्य पनि उनीहरू निरुत्साहित हुनेछन् । परिणाम, उनीहरू कृषि पेशा तर्फ आकर्षित होइन, विकर्षित हुनेछन् ।
सरकारको नीति कृषिमैत्री हुनु नै पर्दछ । बाली लगाउने बेलामा गुणस्तर प्रमाणित बीउ ऋभचतषष्भम क्भभम उपलब्ध नहुनु, मलखाद उपलब्ध नहुनु हाम्रो लागि नौलो कुरा होइन । खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा पाउनु त झन् दुर्लभ नै कुरा छ । कृिष ऋण, अनुदान, कृषि बिमा आदि गाउँगाउँमा पुर्याउन सके, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा अवश्य पनि सहयोग पुग्न जानेछ । हुनत सरकारले सन् २००९ देखि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना शुरु गरेको छ । यो आयोजना अहिले शुरुको २५ जिल्लाबाट ७५ जिल्लामा नै विस्तारित भएको छ । यो आयोजनाबाट कृषकले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था छ । साथै आयोजनाको ७९ प्रतिशत रकम सीधा ग्रामीण तहमा पुर्याउने लक्ष्य भएको वुझिएको छ ।
सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना पनि ल्याएको नै हो । साथै कृषि विकास रणनीति पनि वनाएको नै हो । तर कार्यान्वयन पक्षमा सरकार सशक्त नभएको नै हो । ६ महिनाको अवधिमा नै कृषिजन्य वस्तुको व्यापार घाटा झन्डै ४६ अर्ब नाघ्नु सोचनीय कुरा हो । यो अवधिमा झन्डै १२ अर्बको खाद्यान्न आयात गरिएको छ भने ६ अर्बको तरकारी आयात गरिएको छ । त्यस्तै ११ अर्व ५८ करोडको तेल/घ्यू आयात गरिएको छ र २ अर्व २ करोडको चिनी आयात गरिएको छ । ५ अर्ब ६ करोडको जडीबुटी आयात गरिएको छ भने २ अर्व ३ करोडको पीठो आयात भएको छ । तमाखु पनि १ अर्ब ३६ करोडको आयात गरिएको छ । सन् १९८० सम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो राष्ट्रले आज यो हविगत बेहोर्नु मर्मस्पर्शी कुरा हो । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण केवल नारामा मात्र सीमित भएको छ । सरकारले कृषकलाई विभिन्न सहुलियत दिएर प्रोत्साहित गर्नु नै पर्छ । वार्षिक सवा खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्नु शुभ सूचक होइन । यस्तो आयातले हामीलाई परनिर्भर वनाउँदै लान्छ । कृषि सम्मानित पेशामा रूपान्तर हुन सक्यो भने मात्र युवाहरू यसतर्फ आकर्षित हुनेछन् । हाल राष्ट्रका केही ठूला औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । सरकार तथा समाजले यो कामलाई हरतरहले सहयोग गर्नु नै पर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना (२०७० साउनदेखि पुससम्म)को कृषिजन्य वस्तुको आयात र निर्यातको तथ्याड्ढ प्रकाशित भएको छ । यो तथ्याड्ढ अनुसार आयात ५९ अर्ब ७ करोड छ भने निर्यात १३ खर्ब २६ करोड छ । अर्थात् निर्यात आयातको अनुपात १:४.५ छ । यो तथ्याड्ढ भयावह छ । कारण, हाम्रो आयात निर्यातभन्दा साढे चार गुणा धेरै छ । हाम्रो देशमा उत्पादन नै गर्न नसकिने वस्तु जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको आयात त हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । तर कृषिप्रधान देश भएर कृषिजन्य वस्तु नै यत्रो ठूलो रकमको आयात गर्नु निश्चय नै निराशाजनक कुरा हो । यसरी त हाम्रो वार्षिक आयात सजिलैसँग सवा खर्ब नाघ्ने देखिन्छ ।
कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन हामीले कृषि पेशालाई आकर्षक वनाउनु नै पर्छ । कृर्षकवर्गसँग लगातार अन्तक्र्रिया गरेर उनीहरूको कामको समीक्षा गरेर कृषिमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै लानुपर्छ । हाल उखु कृषकको उखु खेतबारीमा नै सुक्न लागिसक्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन । कृषकले अधिकतम मूल्य माग गर्नु स्वाभाविक हो भने चिनी मिलले न्यूनतम मूल्य दिन चाहनु पनि स्वाभाविक नै हो । सरकारले निष्पक्ष भएर मूल्य निर्धारण गरी दिनुपर्ने हो तर गरिदिंदैन । ढिलो भइसकेपछि यदि कृषकले गत वर्षको भन्दा पनि कम मूल्यमा उखु बिक्री गर्नुपर्यो भने अवश्य पनि उनीहरू निरुत्साहित हुनेछन् । परिणाम, उनीहरू कृषि पेशा तर्फ आकर्षित होइन, विकर्षित हुनेछन् ।
सरकारको नीति कृषिमैत्री हुनु नै पर्दछ । बाली लगाउने बेलामा गुणस्तर प्रमाणित बीउ ऋभचतषष्भम क्भभम उपलब्ध नहुनु, मलखाद उपलब्ध नहुनु हाम्रो लागि नौलो कुरा होइन । खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा पाउनु त झन् दुर्लभ नै कुरा छ । कृिष ऋण, अनुदान, कृषि बिमा आदि गाउँगाउँमा पुर्याउन सके, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा अवश्य पनि सहयोग पुग्न जानेछ । हुनत सरकारले सन् २००९ देखि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना शुरु गरेको छ । यो आयोजना अहिले शुरुको २५ जिल्लाबाट ७५ जिल्लामा नै विस्तारित भएको छ । यो आयोजनाबाट कृषकले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था छ । साथै आयोजनाको ७९ प्रतिशत रकम सीधा ग्रामीण तहमा पुर्याउने लक्ष्य भएको वुझिएको छ ।
सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना पनि ल्याएको नै हो । साथै कृषि विकास रणनीति पनि वनाएको नै हो । तर कार्यान्वयन पक्षमा सरकार सशक्त नभएको नै हो । ६ महिनाको अवधिमा नै कृषिजन्य वस्तुको व्यापार घाटा झन्डै ४६ अर्ब नाघ्नु सोचनीय कुरा हो । यो अवधिमा झन्डै १२ अर्बको खाद्यान्न आयात गरिएको छ भने ६ अर्बको तरकारी आयात गरिएको छ । त्यस्तै ११ अर्व ५८ करोडको तेल/घ्यू आयात गरिएको छ र २ अर्व २ करोडको चिनी आयात गरिएको छ । ५ अर्ब ६ करोडको जडीबुटी आयात गरिएको छ भने २ अर्व ३ करोडको पीठो आयात भएको छ । तमाखु पनि १ अर्ब ३६ करोडको आयात गरिएको छ । सन् १९८० सम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो राष्ट्रले आज यो हविगत बेहोर्नु मर्मस्पर्शी कुरा हो । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण केवल नारामा मात्र सीमित भएको छ । सरकारले कृषकलाई विभिन्न सहुलियत दिएर प्रोत्साहित गर्नु नै पर्छ । वार्षिक सवा खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्नु शुभ सूचक होइन । यस्तो आयातले हामीलाई परनिर्भर वनाउँदै लान्छ । कृषि सम्मानित पेशामा रूपान्तर हुन सक्यो भने मात्र युवाहरू यसतर्फ आकर्षित हुनेछन् । हाल राष्ट्रका केही ठूला औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । सरकार तथा समाजले यो कामलाई हरतरहले सहयोग गर्नु नै पर्छ ।