हुलाकी सडक

    नेपालको विकास तथा उन्नतिका लागि मित्रराष्ट्र भारतले बनाइदिन लागेको तराई सडक परियोजना तथा हुलाकी सडक निर्माण कार्य कछुवाको चालमा अगाडि बढिरहेको छ । मेची–महाकाली जोडनेगरी निर्माण हुने सडक ६०५ मिटर लामो १९ वटा शाखा सडकसमेत गरी जम्मा १ हजार ४४५ किलोमिटर रहेको छ । नेपाल–भारत सरकार बीच यस परियोजनाका लागि भएको सम्झौता अनुसार कालोपत्रेका लागि भारत सरकारले २० अर्ब अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले सडकमा पर्ने १ सय ५ वटा पुल निर्माण गर्ने, जग्गा मुआब्जा साथै  धारा, बिजुलीको लाइन सार्नेलगायत कार्यहरू गर्नुपर्नेछ । मुलुकका प्रचलित ऐन कानुनहरूको बाधा बन्देज फुकाउने, सडक निर्माणका लागि आवश्यक ढु·ा, गिट्टी, बालुवा उपलब्ध गराइदिने नेपाल सरकारको जिम्मेवारीमा छ । 
    दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको ५ वर्ष बितिसक्यो । निर्माण कार्यको टेन्डर भएको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । विभिन्न चरणमा गरी सम्पन्न हुने भनिएको तराई सडक परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणको कार्य पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । पहिलो चरणमा पर्सा, बाराको हुलाकी सडकसमेत विभिन्न १९ वटा हुलाकी सडकहरू रहेका छन् । सडक निर्माणमा विलम्ब भएकोमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनसमुदायले मन्त्री एवं आफ्नो क्षेत्रका नेता तथा सभासद्हरूलाई ताकेता गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य भइरहेको छ । यसै क्रममा पर्सा क्षेत्र नं. ५ का  जनताको एक टोली हुलाकी सडक निर्माणको माग गर्दै हाल राजधानी पुगेको छ । सडक परियोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका लागि भारत सरकारबाट पनि नेपाल सरकारलाई ताकेता भइरहेको छ । परियोजनामा भइरहेको विलम्बबारे बुझ्न भारतको उच्च स्तरीय अधिकारीहरू सम्मिलित टोली बितेको महिना नेपाल आएको थियो  । त्यसैगरी समस्याबारे अध्ययन टोलीले हालै बारा, पर्साको भ्रमण गरेको छ । यस अघि पनि भारतीय राजदूत, भारतीय महावाणिज्यदूतलगायतले सडक परियोजना निर्माण समयमैं सम्पन्न गर्न जोड दिंदै सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोगका लागि आग्रह गर्दै आएको हो ।
    विडम्बनाको कुरो मुलुकको विकासका लागि कोसेढु·ा साबित हुने तराई सडक परियोजनाको काम छिटोछरितो गराउने र बाधा अडकाउहरू फुकाउने सम्बन्धमा संविधानसभा तथा संसद्मा कुनै पनि नेताले आवाज उठाएन । धेरै स्थानमा जग्गा अधिग्रहणको विषय विवादमा परेको छ, पुल निर्माण अधूरै छ । निकुञ्ज र आरक्षले पुल निर्माण तथा ढु·ा, गिट्टी, बालुवा प्रयोगमा अवरोध खडा गरिरहेका छन् । सडकमा पर्ने पानीका धारा, पाइप, बिजुलीका लाइनहरू हटाइएको छैन । यी सबै काम भइसकेपछि सडक निर्माण कार्य हुने अनि मात्र कालोपत्रे हुने हो । कालोपत्रेका लागि ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीहरू दुईदुई वर्षसम्म क्याम्प खडा गरेर बस्दासमेत काम गर्ने वातावरण मिलाउन नेपाल सरकार असमर्थ रहेको वा गर्न चाहेको अवस्था छ । अरू कुरा छाडौं. भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपाल ल्याउनुपर्ने ठूला उपकरण तथा मेसिनरी औजारहरू नेपाल भित्र्याउन भंसार इजाजत माग्दासमेत नेपाल सरकारले १८ महिना भन्दा बढी समय अल्झायो । यो अवस्थामा कसरी मुलुकको विकास हुन्छ ? आफूले गर्न नसकेको काम अरूलाई भनेर गराउनुपर्नेमा अरूले गरिदिन खोज्दासमेत तदारुकता
देखाउन  नसक्ने हुतिहाराहरू सत्तामा रहेसम्म मुलुक उँभो लाग्न गार्‍हो छ ।