सरकारप्रमुख र विभागीय मन्त्रीहरूले बेलाबेलामा विघटित वीरगंज चिनी कारखाना पुनर्सञ्चालनको चर्चा झिक्दै आएका छन् । उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले हालै यो कारखाना सञ्चालनका निम्ति इमानदार प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरोकारका पक्षको चासो तानिएको छ । वीरगंज आगमनका क्रममा कारखानाको स्थलगत अवलोकनलाई मुख्य कार्यक्रम बनाएका मन्त्री थापाले सञ्चालनका निम्ति गहन अध्ययनको योजनासमेत सुनाए । यो कारखाना सरकारी स्वामित्वको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो चिनी कारखाना मात्र नभएर प्रत्यक्षरूपमा बारा, पर्सा र रौतहटको जनजीविकाका अनेक आयामहरूसित जोडिएकाले पनि यसको सञ्चालनमा यस क्षेत्रको स्वाभाविक लगाव हुने नै भयो । यसो त २०५९ सालमा विघटन भएयता सञ्चालनका थुप्रै प्रयासहरू खेर गइसकेका छन् । खासमा त्यसयता यो कारखाना सरकारप्रमुख र मन्त्रीहरूको अवलोकन र प्रतिबद्धताको गोलचक्करमा जेलिएको छ । विभागीय मन्त्रीको गहन अध्ययनको पछिल्लो आलाप पनि यसकै परिणति हो । तर विडम्बना के छ भने सरकारले सञ्चालनको एउटा गतिलो मोडालिटी बनाउन सकेको छैन । कारखाना सञ्चालनको माग सरकार, न्यायिक निकाय, कारखानाको गेटदेखि दलीय नेतृत्वको दैलोसम्म पुग्नु यसकै प्रमाण हो । यथार्थमा राजनीतिक दलका स्थानीयदेखि शीर्ष हस्तीसम्मले कारखाना सञ्चालनसित जोडिएका भावनालाई दुनो सोझ्याउने दाउ मात्र बनाए । तीतो लागे पनि सत्य यही हो ।
कारखाना सञ्चालनको विषयवस्तुमा नेता, किसान, कर्मचारी र निजी क्षेत्रका आआफ्नै स्वार्थ देखिएको छ । यी सबै पक्षका आफ्नै अभीष्ट होलान् । लोकप्रियताका लागि जसले जस्तो सुन्न चाहन्छ, त्यही खालका आश्वासन पस्किनु एउटा चतुर्याइँ हुन सक्ला । तर कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउनु कतिको उपयुक्त हुन्छ वा कसरी सञ्चालनमा ल्याए प्रभावकारी हुनेछ भन्नेबारेमा पर्याप्त मन्थन आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले केही समयअघि सरकारलाई निजीकरणमार्फत् कारखाना सञ्चालनको उपाय सुझाएको थियो । तर यो उपायमा निजी क्षेत्रको रुचि देखिएको छैन । यसैले घाटा खाएर विघटन भएको कारखाना सञ्चालन कतिको मुनासिब हुन्छ ? उत्पादनमा नवीन प्रविधि प्रवेश भइरहँदा ५० वर्ष पुरानो संरचनाबाट कस्तो व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त होला ? यस्ता आशड्ढाको नीतिगत समाधानलाई पनि प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्नुपर्दछ ।
२०२१ सालमा तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा स्थापना भएको यो कारखानाको उखु क्रसिङ क्षमता कुनै बेला दिनको एक हजार ५ सय मेट्रिक टनसम्म थियो । यो कारखानाले त्यसताका चिनीको नेपालको कुल मागको २० प्रतिशत भरथेग गरेको थियो । १० प्रतिशतको रिकभरी दर कारखाना बन्द हुँदा ६ प्रतिशतमा झरेको थियो । अहिलेका अन्य प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रका चिनी उद्योगको तुलनामा यो रिकभरी अत्यन्तै कम हो । नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रबाट ९ ओटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । बढी उत्पादन क्षमता र नयाँ प्रविधिका उद्योगको रिकभरी ११ प्रतिशतसम्म छ । औसत रिकभरी ९ प्रतिशत छ । चिनी उत्पादनमा खाँडसारीहरूको योगदान बेग्लै छ । स्वदेशी उद्योगहरूले हामीकहाँ चिनीको अनुमानित वार्षिक एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन मागको अधिकांश अंश पूर्ति गरेका पनि छन् ।
चिनीको मूल्य उखुको मूल्यमा भर पर्दछ । उद्योगीहरूका अनुसार अहिले एक किलो चिनीको कारखाना मूल्य मात्र कम्तीमा ६५ रुपैयाँ पर्दछ । यो मूल्यको आधारमा चिनीमा प्रतिकिलो २ देखि ३ रुपैयाँसम्म घाटा भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । यसवर्ष उखुको मूल्य निर्धारणमा किसान र उद्योगीहरूबीच भएको तानातानको कारण घाटाको यही परिमाण नै मुख्य हो । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिराखेका अहिलेका अधिकांश उद्योग ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार मेट्रिक टन क्रसिङ क्षमताका छन् । र, नयाँ प्रविधिका कारण रिकभरी पनि बढी छ । यसरी क्रसिङमा एक तिहाइ र रिकभरीमा आधा क्षमतामा रहेको सरकारी चिनी कारखानालाई यथास्थितिमा प्रतिस्पर्धामा उत्रानु आत्मघाती हुने देखिन्छ । नयाँ प्रविधि र बढी क्षमतामा सञ्चालित उद्योगहरूले घाटाको आँकडा पस्किरहेका बेला वीरगंज चिनी कारखानाको क्षमतामा आमूल सुधार नगरी यथास्थितिमा सञ्चालन गर्ने हो भने सञ्चालनको उद्देश्य कदापि हासिल हुने छैन ।
वीरगंजको केन्द्रबाट करिब ५ किलोमिटर टाढा रहेको कारखाना क्षेत्र यति बेला स्थानका हिसाबले पनि अनुपयुक्त छ । २ दशकयता कारखाना आसपासका क्षेत्रमा भइरहेको बस्ती विस्तार र सँगै जोडिएको त्रिभुवन राजपथमा बढ्दो सवारी चापले आवश्यकीय कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्याको सम्भावना छ । कारखानाबाट उत्पादित प्रदूषण विसर्जन र त्यसमा स्थानीयको सम्भावित अवरोधलाई बेवास्ता गर्न पनि सकिन्न । यस कारण कारखानाको ६५ बिघा क्षेत्रफल कम छ । विगतमा सरकारले आह्वान गरेको लिजको प्रस्ताव सफल नहुनु यही कारण थियो । बाक्लो बस्ती क्षेत्रमा रहेको कारखानाको सम्पत्ति बिक्रीबाट आसपासकै ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको उद्योग खोल्न सकिने सम्भावना नभएको होइन । एउटा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको अत्याधुनिक चिनी उद्योग स्थापनामा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । वीरगंजको यही चिनी कारखानालाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने हो भने पनि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारकै हो । यस हिसाबले कारखानाको उत्पादन युनिट र आसपासको सम्पत्तिको बिक्रीबाट आउने रकम अन्य स्थानमा उद्योग खोल्न पर्याप्त हुन सक्छ । सरकारले चिनी कारखानाका लागि जग्गा अधिकरण गरेर लिएकाले बिक्री प्रयोजनमा स्थानीयको अवरोध हुने भएकाले पनि यस उद्देश्यका लागि उपयुक्त र मान्य निर्णय लिनु सजिलो भने छैन । विगतमा बाराको डुमरवानामा रहेको चिनी कारखानाको ८३२ बिघा जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा स्थानीयको अवरोधका कारण उद्योग मन्त्रालयलाई फर्काइएको थियो । यसैले यो विकल्पका निम्ति स्थानीयदेखि नीति निर्माण र निर्णयको तहसम्म वृहत् सहमति र सहकार्यको आवश्यकता छ ।
सञ्चालनका लागि सहकारीको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, किसान, कर्मचारी, स्थानीय र सरोकारका सबै पक्षको साझेदारीमा कारखाना सञ्चालन भएमा अवरोधको सम्भावना पनि रहन्न भन्नेहरू पनि छन् । बेलाबेलामा भारतका बाबा रामदेवदेखि कारखाना स्थापनामा सहयोग पुर्याएका रसियालीहरूले पनि सञ्चालनमा रुचि देखाएका प्रसङ्गहरू बाहिर नआएका होइनन् । सञ्चालनको सतहमा जे जति योजना र सम्भावना आए पनि कारखानाको क्षमता, प्रतिस्पर्धाको धरातल, प्रविधि, अवस्थितिलगायतका कारणले सञ्चालनमा निजी क्षेत्र आकर्षित नभएकै हो । यस यथार्थको धरातलमा फेरि सरकार आपैंmले कारखाना सञ्चालन गर्ने कुरा आएको छ । तर यो कुनै पनि हालतमा प्रभावकारी हुने देखिन्न । यसै सन्दर्भमा अहिले एउटा प्रचलित भनाइ सम्झना भइरहेको छ,“सरकार व्यापारी जनता भिखारी ।” यो भनाइलाई विश्व अर्थतन्त्रका अभ्यासहरूले पुष्टि गरिसकेको छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त यो ठ्याक्कै मिल्न जान्छ । पूर्णसरकारी स्वामित्वका उद्योग टाट पल्टिंदा कैंयौंको रोजगारी खोसिएको छ । परोक्षरूपमा आयआर्जनका उपायहरू सुकेका छन् । जनताले तिरेको तिरोबाट सञ्चालित उद्योग बन्द हुँदा दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रमा नै चक्रीय प्रभाव पर्छ । यसको व्ययभार अन्तत: जनताकै टाउकोमा आएको छ । यसै पनि सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको मान्यतासित मेल खाँदैन ।
हामीकहाँ उद्योग सञ्चालनमा सरकारी व्यवस्थापन पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ । वीरगंज चिनी कारखाना सरकारी अधीनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको दुर्गतिको एउटा नमूना मात्र त हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारमा आएका प्रत्येक दलहरूले कारखानालाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएयता नै अधोगति शुरू भएको हो । सरकारले उद्योग चलाउने नै होइन । बरु सरकारको काम सञ्चालनको उपयुक्त विकल्प र प्रभावकारी नियमनको हो । सरकार यसको तयारीमा लागिहालोस् । जुन अति राजनीतिको मारमा परेका अन्य सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई पुनर्जीवनका निम्ति पनि मार्ग निर्देशक बन्न सकोस् । अन्यथा उपयुक्त मोडालिटी र कार्ययोजनाबिना इमानदार प्रयासको प्रतिबद्धता र आश्वासनको चाङमा उभिएर उद्योग सञ्चालन सम्भव छैन ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
