पहिलो संविधानसभाको विघटनबाट घेरिएको निराशाको बादलको बीचमा नै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन जनताले बाध्यतापूर्वक सम्पन्न गरे । पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि नचाहँदा–नचाहँदै लगभग ३१ अर्ब रुपियाँ खर्च गरी ३३ दलको बहिष्कारको बावजुद लगभग ७८ प्रतिशत जनताले मतदान गरे । यो सहभागिता विगतको हरेक चुनावभन्दा अधिक हो । जनताको अधिक सहभागिताको एक प्रमुख कारण के थियो भने मुलुक सड्ढटग्रस्त अवस्थाबाट जोगियोस् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक निकायलगायतका राज्यको अ· नहुनु र तीनवटै अ·को अधिकार र दायित्व एउटै व्यक्तिको काँधमा जानु कम जोखिमपूर्ण स्थिति थिएन । यस्तो जोखिमबाट मुलुकलाई जोगाउनु नै जनताको प्राथमिक कर्तव्य थियो र सोही कर्तव्य निर्वाहको क्रममा जनताले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाए, जुन निकै राम्रो सकारात्मक पक्ष हो । यो चुनावलाई बहिष्कार गर्नेहरूका लागि पनि परिणाम स्वीकार गर्न अप्रत्यक्ष मतादेश बुझ्न सकिन्छ । मतादेशको यो अवस्थाले त चुनावमा सहभागी भएर चुनाव अस्वीकार गर्नु किमार्थ जनमैत्री हुँदैन । यो चुनावमा अत्यधिक सहभागिताको अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कारण थियो, एक वर्षभित्रमा नयाँ संविधानको घोषणाको अपेक्षा । जनताले जुन उत्साहपूर्वक चुनाव सम्पन्न गरे, त्यो उत्साह परिणाम आउने बित्तिकै निराशामा बदलिंदै गयो । किनभने तत्कालै चुनावमा कम सिट हासिल गर्नेहरूले परिणाम बहिष्कार गर्ने हावा फैलाए भने चुनावमा प्रथम र दोस्रो ठूलो दल बनेकाहरू कुर्सीको छिनाझपटीमा चुनावको प्रमुख मुद्दा नै ओझेलमा पार्ने प्रयत्न गरे । पछि सबैले सुधार त गरे तर महत्त्वपूर्ण समय खेर फालेर । समयलाई महत्त्व नदिएकै कारण चुनाव भएको साढे चार महिनासम्म संविधानसभाले पूर्णता पाएको छैन । यो वर्तमान संविधानसभाको गम्भीर कमजोरी हो । समयलाई महत्त्व नदिएर नै पहिलो संविधानसभा धेरै पछाडि पर्यो र पटकपटक म्याद थप भयो । तीन महिनापछि सरकार त गठन भएको छ तर संविधानसभाले आफ्नो कार्य राम्रोसँग थालेको छैन । कछुवाको गतिमा अगाडि बढ्नु नै नेपाली राजनीतिज्ञहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोर पक्ष हो । ६ महिनामा संविधानको मस्यौदा दिने वचनबद्धता गरेका नेताहरूले चार महिनासम्म मस्यौदासम्बन्धी केही पनि कार्य गरेका छैनन् । यसबाट चुनाव भएको एक वर्षभित्रमा संविधान बन्छ कि बन्दैन फेरि अन्योलता आम जनतामा छाएको छ । आम जनतामा निराशा बढ्नु उचित होइन । एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्नु जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी जारी हुने संविधान सबैको लागि सर्वस्वीकार्य हुनु र सबैको अधिकारको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य छ । दोस्रो संविधानसभाको चार महिनाको क्रियाकलापले यसपटक संविधान बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ तर बन्ने संविधान सर्वस्वीकार्य हुने, दीर्घकालीन हुने र एक वर्षभित्रमा नै जारी हुने सम्भावना झिनो छ । विशेषगरी मधेसका सवालहरूको सम्बोधनको सम्भावना एकदमै कम छ । यद्यपि मधेसको सवाल कमजोर पर्नुमा अन्य दलभन्दा मधेसवादी दलहरू नै बढी जिम्मेवार छन् । उनीहरूबीचको फुट र वैमनस्यता नै मुख्य कारक हुन् । तथापि अहिले पनि समय छ । समय छँदै यदि मधेसवादीहरू एकत्रित भएर सजग भए मधेसका सवालहरूले प्राथमिकता पाउन सक्छन् ।
चार महिनाको अवधिसम्म संविधाननिर्माणसम्बन्धी खासै काम नभएकाले एक वर्षभित्रमा संविधान जारी हुने सम्भावना कम छ तर प्रमुख तीन ठूला दलहरू मुख्य विषयमा सहमत हुँदै गएकाले ढिलै भएपनि संविधान जारी हुन सक्छ । किनभने तीन ठूला दल मिलेपछि दुई तिहाइ बहुमत पुग्न सक्छ । तर मधेसवादी दलहरूलाई उपेक्षा गर्दा मधेसका सवालहरू निकै पछाडि पर्नेछन् । यसै हप्ता तीन ठूला दलहरूले दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् । जसमध्ये एउटा सकारात्मक छ भने अर्को स्वार्थीपन हो । प्रथम, पहिलो संविधानसभाका उपलब्धिहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेका छन्, जुन निकै सकारात्मक छ । अर्को संविधानसभाको पूर्णताका निम्ति मनोनीत गर्ने २६ सिटमा ९ काङ्ग्रेस, ७ एमाले, ५ एमाओवादी तथा ५ साझा उम्मेदवारका लागि भनेर भागबन्डा लगाएका छन् । यो सिट न त दलहरूमा भागबन्डा लगाउने हो, न त यो वर्तमान सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । खिलराज रेग्मी सरकारले नै मनोनयन गर्ने संवैधानिक आशय भएपनि रेग्मी सरकारले मनोनयन नगरी एउटा संवैधानिक दायित्वबाट चुकेको छ । जुन ठूलो संवैधानिक त्रुटि हो । यद्यपि दलहरूको असहयोगका कारणले मनोनीत गर्न नसकेको तर्क रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को हुन सक्छ । तर यसैबाट रेग्मी सरकारको स्वतन्त्रताको मापन पनि हुन्छ । रेग्मी सरकार पूर्ण स्वतन्त्र थियो र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न अडिग थियो भन्ने पुष्टि हुँदैन । दलहरूको सहमतिमा गठन भएकोले दलहरूको सल्लाह र सहयोगमा सरकार सञ्चालन गर्ने रेग्मीको व्यावहारिक दायित्व थियो भने संविधानको प्रावधान अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्ने संवैधानिक दायित्व पनि थियो । तर २६ सिटमा मनोनयन नगरेरै हट्नुले एउटा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नमा रेग्मी चुकेको भन्नै पर्छ । तीन दलले पहिलो संविधानसभाका उपलब्धिहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेर ठूलो साहस देखाएका छन् तर त्यो सहमतिमा मधेसवादी दलहरूको उपस्थिति नभएकोले मधेसका मुद्दाहरू पूरा हुन्छन् भन्नेमा सन्देह उत्पन्न गरेको छ । यद्यपि सरकार गठनपूर्व नै काङ्ग्रेस र एमालेले ७ बुँदै सहमति गरेका थिए । त्यो सहमति पनि मधेसमैत्री छैन । त्यो सहमतिबाट नै मधेसवादी दलहरू उपेक्षित हुन्छन् भने सड्ढेत दिएको थियो । त्यो सहमतिलगत्तै मधेसवादी दलहरू एक हुनुपर्ने थियो तर भएका छैनन् । तीन मधेसवादी दलहरू एक हुने हौवा फैलिए पनि अहिले सम्भावना कम हुँदै गएको छ । यसर्थ मधेसवादी दलहरूको यो जानाजानी कमजोरी हो । वास्तवमा भन्ने हो भने पहिलो संविधानसभा असफल हुनुमा एउटा प्रमुख कारण मधेसवादी दलहरूको अडान पनि थियो । सङ्घीयताको सवालमा मधेसवादी दलहरूले चट्टानजस्तो अडान राखेकै थिए तर मधेसवादी दलहरूको सङ्घीयता मोडेल तीन ठूला दलहरूको अनुकूल थिएन । यतिखेर मधेसवादी दलहरूले विरोध गर्नेसम्मको हैसियत नराख्नु र तीन ठूला दलहरू दुई तिहाइ बहुमतको हैसियतमा रहनुले मधेसवादी दलहरूको मोडेलको सङ्घीयता संविधानमा आउला भन्ने विश्वास स्वयम् मधेसवादीहरू पनि छैन । यद्यपि मधेसवादी दलहरूले पहिलो संविधानसभाकै हाराहारीमा मत पाएका छन् । सभासद् सङ्ख्याको दृष्टिले पनि पहिला ८३ सिट ल्याएर चौथो शक्तिको रूपमा थिए भने यतिखेर पनि पचास सिट ल्याएर चौथै शक्तिको अवस्थामा छन् । तर आपसमा सहमति गर्न नसक्दा उनीहरूले स्वतन्त्र सभासद् जतिको हैसियत पनि राखेका देखिंदैनन् । उनीहरूले बुद्धिमानी गर्ने हो भने तत्कालै एकता गर्न नसकेपनि एउटै मोर्चा बनाएर एकत्रित भई चौथो शक्तिको हैसियत पाउन सक्छन् । चौथो शक्तिको हैसियतमा उभेको भए थोरै भएपनि सरकारमा हिस्सा पाउन सक्थे भने २६ सभासद्को मनोनयनमा पनि पर्ने थिए । स्वामित्व ग्रहणको सवालमा पनि मधेसमैत्री उपलब्धिहरूको स्वामित्व संविधानसभाले लिन सक्थ्यो । मधेसवादी दलहरूसँग हैसियत भएपनि एकताबद्ध नभएर नै उनीहरूले नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् । तर यसमा मधेसी जनताभन्दा पनि अधिक नोक्सानी मधेसी दलहरू कै छ । यसमा मधेसी जनताको खासै नोक्सानी हुँदैन किनभने मधेसी मतको लालायित तीन ठूला दलहरू पनि छन् र उनीहरूले मधेसका जनतालाई निराश गर्ने आँट गर्ने छैनन् ।
आगामी दिनमा पनि उनीहरूको जनाधार क्षेत्र मधेस नै हुनेछ । र, जनताको लागि जसले राम्रो गर्छ, उसले नै जनताको माया पाउँछ । तीन ठूला दलहरूले मधेस आन्दोलनको मागलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गरे भने मधेसवादी दलहरू मधेसबाट बढारिनेछन् र राष्ट्रिय दलहरू आफ्नो स्थान यथावत् कायम राख्न सफल हुनेछन् ।
