कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । युएनडिपी र पुनरावेदन न्याय क्षेत्र समन्वय समिति हेटौंडाको आयोजनामा आज वीरगंजमा सम्पन्न न्यायिक कार्य सम्पादनमा न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको भूमिका विषयक अन्तक्र्रियामा कामु प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने काम सरकारको भएको र कार्यान्वयन नहुँदा आम मानिसमा न्यायालयप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेको र अपराधीहरूको मनोबल बढिरहेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ पहल हुनुपर्ने बताए ।
प्रहरीले मुद्दा दर्ता गराएर मात्र नपुग्ने तर्क दिंदै उनले अपराधीलाई पक्राउ गरी तत्काल अपराध अनुसारको सजाय दिलाउन सकेको खण्डमा न्यायालयप्रतिको जनधारणा सकारात्मक हुने बताए । भ्रष्टाचार, कर छली, महिला एवं बालबालिकाविरुद्धको हिंसामा भएका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । कामु प्रधानन्यायाधीश शर्माले आगामी दुई महिनाभित्रमा यस्ता खाले मुद्दाहरूको फैसला चाँडोभन्दा चाँडो सुनवाइ गर्नेतर्फ पहल चालिने बताए । अदालत मात्र न्याय सम्पादनको क्षेत्र नभएर यसमा सबै पक्षको जिम्मेवारी आवश्यक रहेको उनको कथन थियो ।
पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्रशासक श्रीरञ्जन लाकौलले न्याय सम्पादन छिटोछरितो बनाउन सबै पक्ष पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको बताए । लाकौलले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने हो भने न्यायिक क्षेत्र अझ बढी प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । वास्तविक पीडित अन्यायमा नपरून् र अन्याय गर्नेहरू उम्कन नसकून् भन्नेतर्फ न्यायापालिका सदैव सजग रहनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले मुद्दाको क्षमता अनुसार प्रहरीले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले गलत गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउने कार्यमा प्रहरी पछाडि नहटेको पनि बताए । उनले अपराध न्यूनीकरणका लागि प्रहरीको प्रयासमा शड्ढा गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको पनि बताए ।
पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन हेटौंडाका अध्यक्ष मदन दाहालले पीडितहरू न्यायका लागि छटपटाइरहेका र पीडकहरूको पक्षमा न्याय भइरहेको आरोप लगाए । उनले मुद्दाको फैसलामा ढिलासुस्तीले आर्थिक चलखेलमा वृद्धि भइरहेको बताए ।
समिति हेटौंडाकी सदस्य माया लामाले पीडित महिलाहरूको वेदनामा अदालत संवेदनशील नभएको गुनासो गरिन् ।
