चिनीमिलले पूर्वसहमतिबमोजिम उखु खरिद नगरेपछि उखु कृषकहरू आन्दोलित भएका छन् । बारा जिल्लास्थित रिलायन्स चिनीमिलले उखु खरिद नगरेको भन्दै कृषकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । पर्सामा यसवर्ष करिब ३ हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखुखेती भएको छ । सोमध्ये २० प्रतिशत जति उखु मात्र उक्त चिनीमिलले खरिद गरेको कृषकहरूको भनाइ छ । पर्सामा चिनीमिल छैन । यहाँ उत्पादित उखु बारामा जाने हो । चिनीमिलसँग सहमति गरेर किसानहरूले उखु लगाएका हुन् । रिलायन्स चिनीमिलले पर्सा, बारा, रौतहटका किसानहरूसँग उखु खरिद गर्दै आएको छ । बितेको वर्ष उक्त मिलले ११ लाख ७३ हजार ९३६ क्वीन्टल उखु खरिद गरेको थियो । यसवर्ष पर्साका कृषकहरूले लगाएका सम्पूर्ण उखु खरिद गर्ने आश्वासन दिंदै बितेको साउन महिनामा चिनीमिल सञ्चालक पक्षले ढुक्क भई खेती गर्न कृषकहरूलाई सार्वजनिक अपिल गरेको थियो ।
चिनीमिलसँग बितेका वर्षहरूमा भन्दा यसवर्ष उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम देखिएको छैन । पुरानै क्षमता अनुसार उखु क्रसिङ गर्ने हो भने उक्त मिलले पुरानै परिमाणमा मात्र उखु खरिद गर्न सक्छ । बितेको वर्ष पनि समयमा मिलले उखु खरिद नगरेको भन्दै कृषकहरू आक्रोशित बनेका थिए । चलानी पर्खदापर्खंदै खेतमा उखु सुक्न थालेपछि कतिपय किसानहरूले खाडसारी उद्योगलाई उखु दिन बाध्य भए । यसवर्ष बारा, पर्सा, रौतहट तीनवटै जिल्लामा उखुबालीको क्षेत्र वृद्धि भएको छ । यसरी वृद्धि हुनुमा उखु खरिद गरिदिने भनी चिनीमिलहरूले दिएको आश्वासन मुख्य कारण हो । यसवर्ष उखुखेती वृद्धि हुनुको अर्को कारण संविधानसभाको चुनाव पनि हो । चुनावताका नेताहरूले उखु किसानका मुद्दालाई खुबै उठाए । अब आइन्दा क्रसिङको समयमा दु:ख झेल्नु नपर्ला भन्ने किसानहरूलाई भान परेको थियो । फलस्वरूप उनीहरूले उत्साहका साथ उखुखेती गरे ।
कृषकले जति धेरै क्षेत्रफलमा उखु लगायो चिनीमिललाई त्यति नै बढी फाइदा हो । उखु धेरै भएपछि कृषकले उखुको मूल्यमा कडिकडाउ गर्न सक्दैनन् । मूल्य निर्धारण उद्योग पक्षको हातमा आउँछ । उखु भण्डारण गरेर राख्न मिल्ने बाली होइन, यसर्थ कृषकहरू उद्योगलाई बाँकीमा उखु दिन बाध्य हुन्छन् । सोझा निर्धा किसानहरूलाई उखुको मूल्य नदिई उद्योगले पचाउन पनि सक्छ । २०६८ सालमा रौतहटका किसानहरूले वर्ष दिनसम्म उखुको रकम पाएनन् । बितेको वर्ष पनि २२ करोडमध्ये ५/६ करोड रुपैयाँ मात्र किसानहरूले भुक्तानी पाए । यदि सीमित उखुखेती भइदिएको भए उद्योगहरूबीच उखु तानातान हुने थियो । मूल्य साहुको हातमा नभई किसानहरूको हातमा हुने थियो । यसर्थ सीमित उद्योगको भरमा पर्नु या उखु उत्पादनको क्षेत्र घटाउनुभन्दा चिनीमिल सञ्चालनलाई बढावा दिने र उद्योगलाई पूर्वसर्तबमोजिम उखु खरिद गर्न बाध्य गराइने नीतितर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । मुलुकमा वार्षिक १ लाख ६० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनीको खपत छ । सञ्चालित साना–ठूला १० वटा चिनीमिलले वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरिरहेको छ । थप १० वटा चिनी मिल सञ्चालन भएमा बल्ल चिनीको लागि मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । यसो भएमा उखुको मूल्यको लागि उद्योगसँग किसानले बर्सेनि आन्दोलन गर्नुपर्ने समस्या टाढा हुनेछ ।
चिनीमिलसँग बितेका वर्षहरूमा भन्दा यसवर्ष उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम देखिएको छैन । पुरानै क्षमता अनुसार उखु क्रसिङ गर्ने हो भने उक्त मिलले पुरानै परिमाणमा मात्र उखु खरिद गर्न सक्छ । बितेको वर्ष पनि समयमा मिलले उखु खरिद नगरेको भन्दै कृषकहरू आक्रोशित बनेका थिए । चलानी पर्खदापर्खंदै खेतमा उखु सुक्न थालेपछि कतिपय किसानहरूले खाडसारी उद्योगलाई उखु दिन बाध्य भए । यसवर्ष बारा, पर्सा, रौतहट तीनवटै जिल्लामा उखुबालीको क्षेत्र वृद्धि भएको छ । यसरी वृद्धि हुनुमा उखु खरिद गरिदिने भनी चिनीमिलहरूले दिएको आश्वासन मुख्य कारण हो । यसवर्ष उखुखेती वृद्धि हुनुको अर्को कारण संविधानसभाको चुनाव पनि हो । चुनावताका नेताहरूले उखु किसानका मुद्दालाई खुबै उठाए । अब आइन्दा क्रसिङको समयमा दु:ख झेल्नु नपर्ला भन्ने किसानहरूलाई भान परेको थियो । फलस्वरूप उनीहरूले उत्साहका साथ उखुखेती गरे ।
कृषकले जति धेरै क्षेत्रफलमा उखु लगायो चिनीमिललाई त्यति नै बढी फाइदा हो । उखु धेरै भएपछि कृषकले उखुको मूल्यमा कडिकडाउ गर्न सक्दैनन् । मूल्य निर्धारण उद्योग पक्षको हातमा आउँछ । उखु भण्डारण गरेर राख्न मिल्ने बाली होइन, यसर्थ कृषकहरू उद्योगलाई बाँकीमा उखु दिन बाध्य हुन्छन् । सोझा निर्धा किसानहरूलाई उखुको मूल्य नदिई उद्योगले पचाउन पनि सक्छ । २०६८ सालमा रौतहटका किसानहरूले वर्ष दिनसम्म उखुको रकम पाएनन् । बितेको वर्ष पनि २२ करोडमध्ये ५/६ करोड रुपैयाँ मात्र किसानहरूले भुक्तानी पाए । यदि सीमित उखुखेती भइदिएको भए उद्योगहरूबीच उखु तानातान हुने थियो । मूल्य साहुको हातमा नभई किसानहरूको हातमा हुने थियो । यसर्थ सीमित उद्योगको भरमा पर्नु या उखु उत्पादनको क्षेत्र घटाउनुभन्दा चिनीमिल सञ्चालनलाई बढावा दिने र उद्योगलाई पूर्वसर्तबमोजिम उखु खरिद गर्न बाध्य गराइने नीतितर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । मुलुकमा वार्षिक १ लाख ६० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनीको खपत छ । सञ्चालित साना–ठूला १० वटा चिनीमिलले वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरिरहेको छ । थप १० वटा चिनी मिल सञ्चालन भएमा बल्ल चिनीको लागि मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । यसो भएमा उखुको मूल्यको लागि उद्योगसँग किसानले बर्सेनि आन्दोलन गर्नुपर्ने समस्या टाढा हुनेछ ।