यो लेख तयार पारिरहँदा राजधानीमा लगानी बढाउने उद्देश्यले ‘नेपाल आर्थिक शिखर सम्मेलन’(ल्भउब िभ्अयलयmष्अ क्गmmष्त) शुरु भएको छ । र यो लेख पाठकसमक्ष पुग्दासम्म उक्त सम्मेलन समाप्त भइसकेको हुनेछ ।
यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य संसारभरिका लगानी गर्न इच्छुक मुलुक एवं तिनका नागरिकलाई नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त (राम्रो मुनाफा दिने) मुलुक रहेको सूचित गर्नु एवं लगानीकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्न (लगानीकर्ताहरूलाई अनुकूल हुने किसिमको नियम कानुन निर्माण एवं संशोधनसमेत गर्न पनि) नेपाल तत्पर रहेकोले निस्सड्ढोच लगानी गर्न आग्रह गर्नुरहेको छ । साथै सो सम्मेलनमा भाग लिन आएका, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति कमाएका विद्वान्, अर्थशास्त्री, व्यापारी तथा उद्यमीहरूको ज्ञान र अनुभवबाट नेपालले केही सिक्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ । यसैगरी नेपालमा आर्थिक विकासको गति कसरी तीव्र बनाउन सकिन्छ भनी सम्मेलनमा उपस्थित विज्ञहरू बीच हुने छलफल एवं अन्तक्र्रियाबाट नेपालका सम्बन्धित पक्षले केही सिक्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । अमेरिका, बेलायत, भारत, थाइल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलड्ढा, मलेसिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, ब·लादेश आदि मुलुकुका अर्थशास्त्री, सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार एवं सफल व्यापारीहरूले सो सम्मेलनमा भाग लिने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (ल्ऋऋक्ष्) द्वारा आयोजना गरिएको यो आर्थिक शिखर सम्मेलनमा नेपालका पर्यटन, कृषि एवं ऊर्जाजस्ता लगानीका लागि आकर्षक कहलिएका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न खास किसिमबाट आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने यस किसिमका क्रियाकलाप (आर्थिक सम्मेलन आदि) गरेर, ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाललाई सन् २०२२ सम्म निर्धन मुलुकबाट विकासशील मुलुक तुल्याउने लक्ष्य राखिएको भनी सम्बन्धित पक्षहरूबाट प्रचारसमेत गरिएको छ।
बहुप्रचारित यो सम्मेलन यही फेब्रुअरी २४ देखि २६ सम्म चल्ने भनी पत्रिकाहरूले उल्लेख गरेका छन् । र यो खबरलाई संसारका विभिन्न समाचार माध्यमहरूले महत्त्व दिएर छापेका छन् पनि । यो शिखर सम्मेलन सम्बन्धी समाचार याहु न्युज (थ्बजयय ल्भधक), चाइना डट अर्ग डट सियन, द टाइम्स अफ इन्डियाजस्ता समाचार पत्रहरूमा प्रकाशित भएको देख्न सकिन्छ । यस किसिमबाट विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा नेपालमा आर्थिक शिखर सम्मेलन हुने जानकारी आउनु सुखद कुरा हो । यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, जसले प्रत्यक्षरूपमा आम नेपालीको आर्थिक हितसँग सरोकार राख्दछ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूबाट महत्त्व पाउनु गर्वको कुरा हो । यस किसिमका सम्मेलनहरूले सफलता पाएमा मुलुकको आर्थिक विकासमा तीव्रता आउन सक्छ । मुलुकको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिएमा अति निर्धन नेपालीहरूको जीवनमा पनि आर्थिक खुशहाली आउन सक्छ । त्यस कारण यस किसिका आर्थिक सम्मेलनहरू हुनेखाने मात्र होइन, निर्धन, निमुखा नेपालीहरूको लागि पनि चासोको विषय हुन सक्छ । तर प्रश्न उठ्छ के यस्ता सम्मेलनहरू आयोजना गर्दैमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न उत्प्रेरित होलान् त ? के उनीहरू पैसा बोकेर निर्धक्क भएर नेपालमा उद्योग वा व्यापार सञ्चालन गर्न आउलान् ? अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल उनीहरूको लागि लगानी गर्न के कारणले आकर्षक होला ? के यस्ता आर्थिक सम्मलेन केवल नेताहरूका हवाई कल्पनाका निरन्तरता हुन् ? वा आश्वासनले नेपालीको पेट भर्ने तरिका हो ?
नेपालमा यस किसिमका सम्मेलनहरू पहिले पनि नभएका होइनन् । खासगरी २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि यस किसिमका अनेक सम्मेलन भए तर ती सम्मेलनहरूले ‘आया राम गया राम’ भन्दा बढी केही प्रभाव छाड्न सकेनन् । उल्टो नेपाल, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि आकर्षक लगानीको क्षेत्र बन्न सकेन । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि लगानी गर्न हतोत्साहित भए । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले उद्योगको क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी कम पार्दै लगे । दीर्घकालमा कम फाइदा हुने क्षेत्र (व्यापार (बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, भवन निर्माण आदि) मा लगानी गरे । माओवादी सङ्घर्ष अवधि (२०५२–२०६२) नेपालमा लगानीको हिसाबले अति नै प्रतिकूल रह्यो । २०६३–६४ को परिवर्तनले पनि लगानी बढाउन कुनै योगदान पुर्याउन सकेन । कमजोर र अस्थिर सरकारहरूले विदेशी एवं स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकेनन् । २०५२ पछिको स्थितिमा नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बढ्दो प्रभाव देखेर विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न डराए । कम्युनिस्ट सरकारहरूले उनीहरूको लगानीमा कुनै किसिमको आँच नपुर्याउने, नेपालमा कमाएको पैसा सजिलै आफ्नो देश लग्ने दिने कुरामा विदेशी लगानीकर्ताहरू आश्वस्त हुन सकेनन् ।
जहिले पनि निराशाका कुरा गर्नु, विकासका सम्भावनाबारे नसोच्नु पनि एक किसिमको जडता हो । समय धेरै बदलिएको छ । यो समय बिन्दुमा नेपालीहरूले सङ्घर्षको चर्को मूल्य चुकाएर धेरै सिकिसकेका छन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव घट्दो स्थितिमा छ । लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने दलहरू– नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकार छ । कारखाना बन्द गरेर कारखानाको मालिकभन्दा मजदुरहरूलाई बढी नोक्सानी हुँदो रहेछ भन्ने यथार्थ गरिब जनताले बढी बुझेको स्थिति छ । निजी क्षेत्र एवं सरकार, दुवै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ठोस पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छ । यस किसिमका तत्त्वहरूद्वारा सृजित स्थितिले नेपालमा विदेशीहरूको पूँजी आउन सक्ने देखिन्छ । अर्को शब्दमा नेपालमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ भनी आशावादी हुन सकिन्छ ।
विदेशीहरूले नेपालमा लगानी गर्न तीनवटा स्थितिहरू हुन नितान्त आवश्यक छ, अनेक किसिमका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, छलफल, चिन्तन–मननको आयोजना गर्नुभन्दा पनि । निम्न तीन कुरामा राजनैतिक दल एवं जनताले ध्यान दिन आवश्यक छ, विदेशी लगानी भित्र्याउन सार्थक प्रयास गर्ने हो भने । यी तीन कुरा नै नेपालका लागि आर्थिक विकासका जग हुन् । जग स्थिर र बलियो भयो भने मात्र ठूलो भवन बनाउन सकिन्छ।
पहिलो, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले, दुवै राजनीतिक दलहरू नेपालको आर्थिक व्यवस्था (भ्अयलयmष्अ क्थकतझ) को सम्बन्धमा प्रस्ट हुनुपर्यो, वर्तमानको ढुलमुले स्थितिबाट बाहिर आउनुपर्यो । अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले आफू पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको पक्षधर रहेको प्रस्ट गरी भन्न सकेको छैन । गरिब जनता सामु जाँदा नेपाली काङ्ग्रेस आफू समाजवादको पक्षधर रहेको बताउँछ भने एमाले कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्थाको पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दछ । यसैगरी उद्योगपति एवं व्यापारी सामु जाँदा नेपाली काङ्ग्रेस एवं एमाले दुवै आफूलाई पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षधर रहेको बताउँछन् । यस किसिमको ढुलमुले व्यवहारले यी दुवै दलको पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाप्रतिको अडान प्रस्ट र विश्वासिलो हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप विदेशी लगानी भित्रिने नियम कानुनको तर्जुमा हुन सकेको छैन । लगानीमैत्री नियम कानुनहरू नबनेकोले विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । अझै डराएका नै छन् ।
दोस्रो विदेशी लगानी हुने वातावरण निर्माण गर्नपट्टि राज्य र सरकार, दुवै कस्सिएर लाग्नुपर्यो । कुनै पनि व्यापारी पैसाप्रति आकृष्ट भएर वा पैसालाई महत्त्व दिएर नै व्यापारतिर लागेको हुन्छ । कुनै पनि व्यापारीले व्यापार गरेर जोगी बन्ने उद्देश्य राखेको हुँदैन । बढीभन्दा बढी धन कमाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । त्यसकारण उसको धनको वृद्धि हुने सुनिश्चित नभएसम्म उसले लगानी गर्दैन । अझै दीर्घकालीन लगानी त झनै गर्दैन । त्यस कारण कुनै पनि लगानीकर्ता, स्वदेशी वा विदेशी, ले तोकिएको अवधि भर उसले गरेको लगानीबाट प्रतिफल पाउने सुनिश्चित हुनुपर्दछ । सरकार वा आर्थिक नीति नियममा हुने परिवर्तनले गर्दा उसले लगानीबाट पाउने प्रतिफल प्रभावित हुनुहुँदैन ।
तेस्रो समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । यो कुरा ठोकुवा भन्न सकिन्छ । वर्तमानमा यो सत्य पनि हो । विश्वका धनी राष्ट्रहरूले मुलुकको आर्थिक विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर नै गरेका हुन् । नेपालमा पनि मुलुकको आर्थिक विकास गर्न स्वदेशी एवं विदेशी व्यापारीहरूलाई सहभागी गराउन आवश्यक छ । उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र धन तीनै कुराबाट फाइदा उठाउन आवश्यक छ । नेपालमा सडक, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात आदि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन जरुरी छ । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई तराईमा रेल सेवा, सोही कम्पनीको सम्पूर्ण खर्चमा निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन सक्छ । साथै रेल सेवा निर्माण गरेबापत उक्त कम्पनीले दस वा पन्ध्र वर्षको पूर्ण आम्दानी लिन पाउने छुट सरकारले दिन पनि सक्छ । आफूले लगानी गरेबापत तोकिएको अवधिभर आम्दानी गर्न (लगानी+बढी मुनाफा) पाउने हुनाले व्यापारीहरू लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् ।
अन्त्यमा र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यथार्थ–नेपालका आफूलाई कट्टर कम्युनिस्ट मान्ने नेता एवं जनता दुवैले कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्थाबाट देश र गरिब जनताको हित हुन्छ भन्ने भ्रमबाट आफूहरूलाई बाहिर ल्याउन आवस्यक छ । कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्थाले न मुलुक धनी हुन्छ, न गरिब जनतामा आर्थिक खुशहाली नै आउँछ । उल्टो गरिब जनता झनै गरिब भएर जान्छ, उत्तर कोरिया, क्युबा, भेनेज्वेलामा भएजस्तो । गरिब जनताको हित पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले मात्र गर्दछ । गरिब जनताको हितमा बढी ध्यान दिने कट्टर कम्युनिस्टहरूले यो यथार्थ बुझ्न झनै आवश्यक छ । कट्टर कम्युनिस्टहरूले यो यथार्थ बुझिदिएमा नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्न बल पुगी राष्ट्रिय गरिबीमा कमी आउने थियो । नेपालका अति गरिबीले पनि दुई छाक ढुक्क खान पाउने थिए, अन्य धनी एवं पूँजीवादी राष्ट्रका नागरिकसरह ।