सत्ता भागबन्डाको एउटा चरण पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर पनि प्रधानमन्त्री कहलाउने हक प्राप्त नगरेका सुशील कोइराला अब पूर्णरूपेण प्रधानमन्त्री हुने भएका छन् । निर्वाचनको उद्देश्य, जनताको अभीष्ट तथा देशको आवश्यकता यद्यपि संविधान निर्माण हो, तथापि मन्त्रिमण्डल गठन, जुन संविधान निर्माणको क्रममा चलिरहनुपर्ने एउटा औपचारिक आवश्यकता हो, यसैले पशस्त समय खाइदियो । संविधान निर्माणबिना गति छैन भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूले पहिले र अहिले पनि सरकार निर्माणलाई नै प्रमुखता दिंदा यस्तो अवस्था आएको हो । केटाकेटीहरूले नयाँ खेलौनाका लागि पुरानो भाँचिदिने मानसिकताझैं राजनीतिक दलहरूले हिजो संविधानसभालाई भ· हुने अवस्थासम्म पुर्याएका थिए । त्यही नियतिको सड्ढेत आज पनि प्राप्त भइरहेको छ । त्यसैले सरकार गठन हुने भयो भन्ने खुशीभन्दा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने क्रममा जति खेलहरू भए त्यसको अपरिपक्वताले निराश बनाएको छ । जुन आधारमा मन्त्रिभण्डल गठन हुने साइत जुर्यो, त्यसले भोलि मन्त्रिमण्डलले निद्र्वन्द्व काम गर्ने अवस्था देखिंदैन, जसको सबैभन्दा बढी प्रहार संविधान निर्माण कार्यले झेल्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । प्रतिस्पर्धाले नै देशले पूर्ण प्रजातन्त्रको प्राप्तिका साथै जनताले अधिकतम सुविधा र सेवा पाउँछ । तर त्यो प्रतिस्पर्धा काम गर्नका लागि हुनुपर्दछ । पद पाउन तथा ठूलो र गहकिलो मन्त्रालय पाएर जनतालाई रवाफ देखाउन तथा आफू मालामाल हुनका लागि होइन । नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भनेकै मेरो दलले वरीयता पाओस्, मेरो दलको हैकम चलोस् र मेरो दलकै सरकार होस्, गठबन्धन सरकार छ भने गहकिला मन्त्रालय आफ्नो दलले पाओस् भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र हुने गरेको छ । यति भए पनि मानवीय कमजोरी हो भनेर सन्तोष गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँ एउटै पार्टीभित्र नेताहरूबीच व्यक्तित्वको होड चल्छ, व्यक्तित्व विकासका लागि गुट–उपगुटको सिर्जना हुन्छ र अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष चलेझैं आन्तरिक सङ्घर्षले तीव्रता लिन थाल्दछ । यसपटक पनि त्यही भयो । सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसका दुई मियो हुन् । तीबीच तालमेल नहुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गृह मन्त्रालय पार्टीले राख्ने अडान छोड्नुपर्यो । उनलाई देउवा पक्षबाट नैतिक बल प्राप्त भएन । यो मानसिकता नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र सीमित रहेन । एमालेभित्र पनि त्यही गुट–उपगुटको समस्या छ । पार्टीले अडान राखेको मन्त्रालय पाउँदा पनि पार्टीभित्र समग्रतामा सन्तोष देखिएको छैन ।
आगाजे मुहब्बत ऐसा है अन्जामे मुहब्ब्त क्या होगा भन्छन् । आरम्भ नै ठुस्साठुस्सीबाट भएको छ भने पछिपछि के होला सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर यो राजनीतिक दलहरूको समस्या हो, जनतालाई त संविधानसँग सरोकार छ भनेर सन्तोष प्राप्त गर्ने ठाउँ पनि छैन । किनकि यस रगडाको सीधा असर संविधान निर्माणमैं पर्छ । फेरि राजनीतिक दलहरूको इतिहासले बताएको छ, बहुमत हुँदा यहाँ सरकार चल्न सकेको छैन भने गठबन्धन सरकार, त्यो पनि सहमतिमा नभएर लेनदेनमा भएको छ भने त्यसले कुर्सी बचाउने खेल खेल्ने कि संविधान बनाउन ध्यान दिने ? निश्चय नै मानिसले पहिले आकर्षक काम गर्न मन पराउँछ । र आकर्षक भनेको सरकार सञ्चालन हो, संविधान निर्माण त कदापि होइन । यस्तै कुराले यसपटक पनि संविधान बन्ने हो कि होइन भन्ने आशड्ढाले अत्यास जन्माइदिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । प्रतिस्पर्धाले नै देशले पूर्ण प्रजातन्त्रको प्राप्तिका साथै जनताले अधिकतम सुविधा र सेवा पाउँछ । तर त्यो प्रतिस्पर्धा काम गर्नका लागि हुनुपर्दछ । पद पाउन तथा ठूलो र गहकिलो मन्त्रालय पाएर जनतालाई रवाफ देखाउन तथा आफू मालामाल हुनका लागि होइन । नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भनेकै मेरो दलले वरीयता पाओस्, मेरो दलको हैकम चलोस् र मेरो दलकै सरकार होस्, गठबन्धन सरकार छ भने गहकिला मन्त्रालय आफ्नो दलले पाओस् भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र हुने गरेको छ । यति भए पनि मानवीय कमजोरी हो भनेर सन्तोष गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँ एउटै पार्टीभित्र नेताहरूबीच व्यक्तित्वको होड चल्छ, व्यक्तित्व विकासका लागि गुट–उपगुटको सिर्जना हुन्छ र अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष चलेझैं आन्तरिक सङ्घर्षले तीव्रता लिन थाल्दछ । यसपटक पनि त्यही भयो । सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसका दुई मियो हुन् । तीबीच तालमेल नहुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गृह मन्त्रालय पार्टीले राख्ने अडान छोड्नुपर्यो । उनलाई देउवा पक्षबाट नैतिक बल प्राप्त भएन । यो मानसिकता नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र सीमित रहेन । एमालेभित्र पनि त्यही गुट–उपगुटको समस्या छ । पार्टीले अडान राखेको मन्त्रालय पाउँदा पनि पार्टीभित्र समग्रतामा सन्तोष देखिएको छैन ।
आगाजे मुहब्बत ऐसा है अन्जामे मुहब्ब्त क्या होगा भन्छन् । आरम्भ नै ठुस्साठुस्सीबाट भएको छ भने पछिपछि के होला सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर यो राजनीतिक दलहरूको समस्या हो, जनतालाई त संविधानसँग सरोकार छ भनेर सन्तोष प्राप्त गर्ने ठाउँ पनि छैन । किनकि यस रगडाको सीधा असर संविधान निर्माणमैं पर्छ । फेरि राजनीतिक दलहरूको इतिहासले बताएको छ, बहुमत हुँदा यहाँ सरकार चल्न सकेको छैन भने गठबन्धन सरकार, त्यो पनि सहमतिमा नभएर लेनदेनमा भएको छ भने त्यसले कुर्सी बचाउने खेल खेल्ने कि संविधान बनाउन ध्यान दिने ? निश्चय नै मानिसले पहिले आकर्षक काम गर्न मन पराउँछ । र आकर्षक भनेको सरकार सञ्चालन हो, संविधान निर्माण त कदापि होइन । यस्तै कुराले यसपटक पनि संविधान बन्ने हो कि होइन भन्ने आशड्ढाले अत्यास जन्माइदिएको छ ।